काठमाडौँ — २०१५ फागुन ७ । समय–गणितमा यो एक अंक मात्रै थिएन, ऐतिहासिक संयोगको बलियो साक्षी बनेको दिन थियो । सात जना महिलाले इतिहासका अक्षरमा जुन अभिलेख राखे, त्यसलाई फागुन ७ ले कहिल्यै मेटिन दिएन । त्यस दिन नेपालमा पहिलो पटक ‘आमनिर्वाचन’ सम्पन्न भएको थियो । शिशिरको उराठलाग्दो यामबीच निर्वाचनले मानिसहरूमा बेग्लै उमंग थपिदिएको थियो । त्यस उमंगको उभार महिलाहरूमा झन् बिछट्टैको थियो ।

पहिलो ‘आमनिर्वाचन’ को मैदानमा पहिलो पटक देशभरबाट सात जना महिलाले कदम राख्नु नवीन परिवर्तनको सन्देश थियो । हुन त ४२ लाख ४६ हजार मतदाताबीच ती सात महिलाको उपस्थिति सागरमा थोपाझैं मात्रै थियो । तर, त्यो थोपा मात्रै कहाँ थियो र ? रूपान्तरणको एक बिगुल थियो ।

मैदानमा उभिएका सातमध्ये एक जनाले ‘महिलाका निम्ति बन्द ढोका’ सदाका लागि खोलिदिइन् । र, नेपाली राजनीतिको पुर्ख्यौली अनुहार बदलिदिइन् । उनी थिइन्– डँडेलधुरा (क्षेत्र नं. ६६) बाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानी । ३ हजार ९ सय ३ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएकी ठकुरानीले आफू संसद्भित्र प्रवेश गरेसँगै नेपाली महिलाको ‘संसदीय आयु’ पनि प्रारम्भ गरिदिइन् ।

२०१५ को आमनिर्वाचनमा सात उम्मेदवार र एक जितबाट सुरु भएको नेपाली महिलाको संसदीय यात्रा २०८२ सालसम्म आइपुग्दा १४ प्रत्यक्ष निर्वाचित संख्यामा अडिएको छ । महिलाको राजनीतिक यात्रामा नयाँ–नयाँ दस्ताबेज कोरिए । तर, प्रश्न छँदै छ– ३३ प्रतिशतको संवैधानिक बाध्यताभित्रै महिलाको सामर्थ्य खुम्चिएको हो ?ठकुरानी पहिलो निर्वाचित महिला सांसद हुन् । तर, उनी संसद् पुग्नु एक दशकअघि नै नेपाली महिलाले सडकमा ‘मत’ को मूल्य बुझिसकेका थिए । २००४ मा काठमाडौंमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा ‘नेपाल महिला संघ’ स्थापना भयो । त्यस संस्थाले दुई माग अगाडि सारेको थियो– शिक्षा र मताधिकार । 

नेपालमा महिलाको उपस्थिति घरको चौघेराभित्रै कैद थियो । आँगनबाट बाहिर निस्कन पनि अनुमति माग्नुपर्ने त्यस अँध्यारो समाजमा ‘म पनि मत दिन्छु’ भन्नु आफैंमा विशाल विद्रोह थियो । उसबेला मंगलादेवी सिंह, साहना प्रधान, सानोमाया गोर्खालीहरूको विद्रोही कदमकै कारण महिलाको खुम्चिएको स्वतन्त्रताले निकास पाएको थियो । उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । सरकारले दबाउने कोसिस गर्‍यो, तर महिला टसमस भएनन् ।

अन्ततः प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे, ‘००५ वैशाख १ देखि २१ वर्ष पुगेका सबै नागरिकले मत दिन पाउनेछन् ।’ यसको पहिलो व्यावहारिक परीक्षण भदौ ०१० मा भयो । तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा साधना प्रधानले वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिइन्, निर्वाचित भइन् । प्रधानको विजय उनको मात्रै थिएन, नेपाली महिलाले लामो समयदेखि भोगेको उत्पीडन र अपमानमाथिको पनि थियो ।

नेपालको राजनीतिक इतिवृत्तमा कुनै पनि पदमा महिला चुनिएको त्यो नै पहिलो घटना थियो । अनुसन्धाता शिवहरि ज्ञवाली त्यस क्षणलाई ‘राज्यको संरचनामा महिलाको भौतिक उपस्थिति र स्पेस सिर्जना भएको पहिलो खुड्किलो’ मान्छन् । त्यसपछि महिलाको राजनीतिक यात्रा रोकिएन । बरु एकपछि अर्को गर्दै नयाँ दस्ताबेज कोरिँदै गए ।

०१५ को आम निर्वाचनमा ठकुरानीको जित महिलाहरूका निम्ति अर्को उत्सव थियो । उनै ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला मन्त्री पनि बनिन् । उनले ०१६ जेठ १३ गते बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन् । त्यही समय माथिल्लो सदन महासभामा पनि कमल राणा उपाध्यक्ष बनिन् । त्यो महिलाहरूको राजनीतिक यात्रामा अर्को फड्को थियो ।

पञ्चायतको पर्दा र सम्भ्रान्तको ‘डेकोरेसन’

०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रजातन्त्रमाथि ‘कु’ गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । शासनसत्ता राजाको हातमा पुगेपछि प्रजातन्त्रको कत्लेआम गरियो । महिलाहरूले बिस्तारै प्राप्त गरेको अधिकार पनि पुनः शासककै हातमा पुग्यो । संघीय संसद् सचिवालयद्वारा तयार पारिएको ‘संसद्मा महिला सहभागिता (वि.सं.०१५–वि.सं.०७४)’ अनुसार, ०१९ देखि ०४३ सम्मको करिब तीन दशक अवधिमा जम्मा २१ जना महिला राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुगे । ती पनि सबै राजाको रोजाइका । पछि ०४३ को निर्वाचनमा ७३ जना उम्मेदवारमध्ये शारदा मल्ल, चन्दा शाह र लक्ष्मी सिंह गरी जम्मा तीन महिला निर्वाचित भएका थिए ।

यसबीच महिलाको उपस्थिति देखिए पनि अनुसन्धाता ज्ञवाली भने त्यो न्यायोचित नभएको औंल्याउँछन् । ‘पञ्चायतकालमा संसद् पुग्ने महिलाहरू प्रायः पहाडी, कथित उच्च जातीय र सम्भ्रान्त परिवारका थिए– भद्रकुमारी घले, सरस्वती राईहरू,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘दलित महिलाको उपस्थिति शून्य थियो, मधेशी र जनजाति महिलाहरू पनि नाम मात्रैका थिए । त्यो ‘प्रतिनिधित्व’ त थियो, तर आम नेपाली महिलाको होइन, एउटा निश्चित उच्चवर्गीय वर्गको ‘सजावट’ मात्रै ।’

५ प्रतिशतको ‘सिलिङ’ र मधेशको प्रवेश

०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । जनताले सुन्थे– परिवर्तन आयो । तर, महिलाका लागि त्यो साँच्चै परिवर्तन थियो ? ०४८ सालको निर्वाचनमा मतदाता संख्या एकाएक १ करोड ११ लाखभन्दा माथि पुग्यो । ०१५ सालको तुलनामा यो १६३ प्रतिशतको वृद्धि थियो । मतदान दर ४२ प्रतिशतबाट बढेर ६५ प्रतिशत पुग्यो । १३ सय ४५ कुल उम्मेदवारमध्ये ८१ जना महिला उम्मेदवार थिए ।

०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना भयो । त्यो संस्थाले संविधानको लैंगिक अडिट गरी एक तिहाइ सहभागिताको मुद्दालाई विधिवत् रूपमा अगाडि बढायो । पूर्वसांसद पाण्डेका अनुसार, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो थियो । ‘त्यसले महिला प्रतिनिधित्वलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न सघायो,’ उनी भन्छिन् ।पञ्चायतकालको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि त थियो । तर, नतिजा ? जम्मा ८ जना महिला निर्वाचित भए । ०४८ सालको निर्वाचनमा पर्वत–२ बाट उमा अधिकारी, म्याग्दी–१ बाट थममाया थापा, सर्लाही–२ बाट मीना पाण्डे, गोरखा–२ बाट मैयाँदेवी श्रेष्ठ, धनुषा–२ बाट लीला कोइराला, काठमाडौं–१ बाट विद्यादेवी भण्डारी, काठमाडौं–४ बाट साहना प्रधान र मोरङ–५ बाट शैलजा आचार्य निर्वाचित भएका थिए । 

त्यस समयमा महिला उम्मेदवार धेरै हुनुमा ०४७ को अन्तरिम संविधान सम्झन्छिन् पूर्वसांसद बिन्दा पाण्डे । ‘०४७ सालको संविधानले कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गर्ने प्रगतिशील कदम चालेको थियो,’ पाण्डे भन्छिन्, ‘तर, दलहरूले यो न्यूनतम सीमालाई नै अधिकतम ठाने । त्योभन्दा बढी महिलालाई टिकट दिने इच्छाशक्ति कसैमा देखिएन ।’

०५१ सालमा पनि अवस्था बदलिएन । बरु उपस्थिति थप पातलो देखियो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा ८६ महिला मात्रै उम्मेदवार थिए । तर, ७ जना मात्रै निर्वाचित भए । ‘संसद्मा महिला सहभागिताका प्रश्न पटकपटक उठिरहन्थे । तर, राजनीतिक अस्थिरताको बहाना देखाउँदै दलहरूले भने प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई पछाडि धकेलिरहे,’ पाण्डे भन्छिन् ।

तर, ०५६ सालमा भने परिवर्तनका नवीन चिह्नहरू देखिए । वैशाख र जेठ गरी दुई चरणमा भएको आमनिर्वाचनमा १२ जना महिला सांसद बन्न सफल भए । त्यतिबेला महिला उम्मेदवारको संख्या पनि १४३ थियो । त्यस निर्वाचनबाट पहिलो पटक मधेशी महिला संसद् प्रवेश गरे । ती थिए– चित्रलेखा यादव र रेणुकुमारी यादव ।

त्यो केवल व्यक्तिगत उपलब्धि थिएन, एउटा सामाजिक सन्देश पनि थियो– नेपाली राजनीतिमा पहाड र काठमाडौं मात्रै नभई मधेशका आवाज पनि छन् । यद्यपि, अनुसन्धाता जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘त्यस अवधिमा पनि नेतृत्वको वरिपरि रहेका र उच्च वर्गकै महिलाको प्रभाव बढी थियो । दलित र सीमान्तकृत महिलाको उपस्थिति नाम मात्रैको थियो ।’

०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना भयो । त्यो संस्थाले संविधानको लैंगिक अडिट गरी एक तिहाइ सहभागिताको मुद्दालाई विधिवत् रूपमा अगाडि बढायो । पूर्वसांसद पाण्डेका अनुसार, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो थियो । ‘त्यसले महिला प्रतिनिधित्वलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न सघायो,’ उनी भन्छिन् ।

०६४ : समावेशीकरणको ‘स्वर्णिम युग’

०६२/६३ को जनआन्दोलन नै थियो, जसले महिलालाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याइपुर्‍यो । र, त्यो नै महिलाका लागि समावेशीकरणको एक ‘स्वर्णिम युग’ सावित भयो । त्यसपछिको मधेश आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा समावेशिताको मुद्दालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । अनुसन्धाता विश्वकर्माका अनुसार, ती आन्दोलनहरूले समावेशिताको मुद्दालाई ‘उभार’ का रूपमा स्थापित गरे ।

०६३ जेठ १६ गते जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्ले सर्वसम्मतिले ऐतिहासिक संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो– राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता । ०६३ सालको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र अन्तरिम व्यवस्थापिकामा ५७ जना महिला सहभागी थिए । तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो– दलितहरूको संसद् प्रवेश । विश्वकर्मा भन्छन्, ‘त्यसले भौगोलिक, जातीय र वर्गीय हिसाबले पहिलो पटक नेपाली संसद्लाई साँच्चैको ‘साझा घर’ जस्तो बनायो ।’

०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनलाई विश्वकर्मा ‘सबैभन्दा बढी रंगीचंगी र एजेन्डासहित उपस्थितिको समय’ भन्छन् । ३ सय ६८ महिला उम्मेदवारमध्ये प्रत्यक्षतर्फ ३० जनाले जिते । समानुपातिक र मनोनीत गरी कुल १ सय ९७ जना महिला संसद् प्रवेश गरे । विशेषगरी, निर्वाचनमा ७ जना दलितहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जित्न सफल भएका थिए । ‘त्यसबेला महिला र दलितहरूको उपस्थिति संख्यामा मात्रै नभई एजेन्डासहितको थियो,’ विश्वकर्मा भन्छन् ।

०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले एउटा ‘रेकर्ड’ नै बनायो । त्यो निर्वाचनमा ७८.३४ प्रतिशत मतदान भएको थियो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा त्यो अहिलेसम्मकै उच्चतम मतदान दर हो । त्यो निर्वाचनमा जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र उत्साह झल्किन्थ्यो । तर, महिलाको उपस्थिति भने उत्साहजनक थिएन ।०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले एउटा ‘रेकर्ड’ नै बनायो । त्यो निर्वाचनमा ७८.३४ प्रतिशत मतदान भएको थियो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा त्यो अहिलेसम्मकै उच्चतम मतदान दर हो । त्यो निर्वाचनमा जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र उत्साह झल्किन्थ्यो । तर, महिलाको उपस्थिति भने उत्साहजनक थिएन । निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १० जना महिला विजयी भए । महिला उम्मेदवारको संख्या ६ सय ६७ भए पनि जित्ने दर निकै न्यून रह्यो । पहिलो संविधानसभाको तुलनामा महिलाको प्रतिनिधित्व तीन गुणाले कम थियो । 

०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानको धारा ८४ को उपधारा (८)मा ः संघीय संसद्मा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान रह्यो । त्यो प्रावधानको एउटा खाडल थियो । दलहरूले त्यही खाडललाई बाटो बनाए । ०७२ को संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्‍यो । तर, दलहरूले त्यसलाई ‘समानुपातिक’ प्रणालीको ओत लाग्ने माध्यम बनाए । प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन दलहरू ‘प्रतिगामी’ देखिए । पाण्डे भन्छिन्, ‘दलहरूले ०७४ र ०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई टिकट दिन कञ्जुस्याइँ गरे । ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन समानुपातिकलाई मात्रै प्रयोग गरियो ।’ महिलाहरू निर्वाचन लड्न तयार हुँदाहुँदै पनि दलहरूले उनीहरू ‘तयार छैनन्’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेको उनको तर्क छ ।

पाण्डेले भनेझैं निर्वाचनअनुसार संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या घट्दै जान थाल्यो । ०७४ सालको संघीय प्रणालीअन्तर्गत पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ७ महिला निर्वाचित भए । जबकि उक्त निर्वाचनमा १ हजार ८ सय ९९ मध्ये १ सय ५६ मात्रै महिला उम्मेदवार थिए ।

०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो । कुल मतदाता संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार पुगेको थियो । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झन्डै १७ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । मतदान दर भने ६१.४१ प्रतिशत थियो । उक्त निर्वाचनमा २ सय ४० महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । तर, ९ जना मात्रै निर्वाचित भए ।

०७४ को तुलनामा प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या बढेको देखिन्छ । त्यस्तै हालै सम्पन्न निर्वाचन ०८२ मा पनि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने महिलाको संख्या १४ पुगेको छ । यद्यपि, यो उत्साहजनक होइन । यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवारमध्ये ३ सय ८८ जना (करिब ११ प्रतिशत) महिला थिए । प्रमुख दलमध्ये रास्वपाले १६, एमाले र नेकपाले १२–१२ तथा कांग्रेसले ११ महिलालाई टिकट दिएका थिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित १४ महिलामध्ये १३ जना रास्वपाबाट र एक जना कांग्रेसबाट छन् । रास्वपाबाट इन्दिरा राना मगर, तोसिमा कार्की, सोबिता गौतम, निशा डाँगी, रन्जु न्यौपाने, रुबिना आचार्य, बिना गुरुङ, कोमल ज्ञवाली, आशा झा, नीतिमा भण्डारी कार्की, आसिका तामाङ, गौरी कुमारी र पुष्पाकुमारी चौधरी विजयी भए । कांग्रेसबाट दैलेख–१ मा वासना थापा निर्वाचित भइन् ।

०१५ देखि ०८२ सालसम्मको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या बढ्दो, तर निर्वाचित हुनेको संख्या घट्दो देखिन्छ । किन ? पूर्वसांसद पाण्डेलाई लाग्छ, ‘दलहरूले महिलालाई जित्न सक्ने क्षेत्रमा होइन, ‘गाह्रो ठाउँमा उम्मेदवार बनाउँछन् । र, पछि ‘महिला जित्न सक्दैनन्’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन्, जुन आफैंले निर्माण गरेको परिस्थितिको उपज हो ।’

तर, महिलाहरू कमजोर नभएको दाबी गर्छिन् उनी । ०७४–०७९ को संसदीय रेकर्ड हेर्दा शून्य समयमा बोल्ने वक्तामध्ये ४५ प्रतिशत र विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हाल्नेमध्ये ५२ प्रतिशत महिला नै थिए । ‘यसले के पुष्टि गर्छ भने महिलाहरू संसद्मा केवल ‘टाउको गन्ती’ का लागि होइन,’ बिन्दा भन्छिन्, ‘सार्थक नीति निर्माणका लागि पुगेका छन् । समस्या महिलाहरूको क्षमतामा होइन, दलहरूको इच्छाशक्तिमा छ ।’