काठमाडौँ — पछिल्ला चार वर्षमा कुनै न कुनै हिसाबले सरकारमा पुगेका र जेन–जी आन्दोलनपछि संसद्बाट बाहिरिएका प्रमुख दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र (वाचापत्र वा संकल्प प्रस्ताव) मा समावेश गरेका बुँदाहरू हुन् यी । यस्ता वाचा र प्रतिबद्धता गर्ने केही दलले निरन्तरजसो सरकारको नेतृत्व गरे भने केहीले आक्कल–झुक्कल सरकारको मुख देखे ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा सबैजसो राजनीतिक दलहरूले डिजिटल नेपाल, उन्नत सूचना प्रविधि, विद्युतीय सेवा प्रवाह, युवा लक्षित स्टार्टअपका विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रको केन्द्रमा राखेका थिए । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि धमाधम आफ्ना घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त रहेका दलहरूले अघिल्लो चुनावमा यथार्थभन्दा भावनात्मक र महत्त्वाकांक्षी कुराहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्थ्यो । 

दलहरूले डिजिटल नेपाल, डिजिटल डेमोक्रेसी, डिजिटल क्रान्ति, डिजिटल सिकाइ, डिजिटल टेलिमेडिसिन, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल सेवा प्रवाह, डिजिटल ठेगाना प्रणालीका विषयमा अनेकौं प्रतिबद्धता जनाए पनि चुनवापछि कसैले यिनमा कुनै काम गरेको देखिएन ।

डिजिटल पूर्वाधार र आर्काइभसँगै तुरुन्तै फ्याक्ट–चेक गर्न सकिने उपलब्धताका कारण अब हुने निर्वाचनमा आफ्ना घोषणापत्रलाई नयाँपन दिने र आफूले अघिल्ला निर्वाचनमा गरेका वाचाको जवाफदेहिताको चुनौती दलहरूका लागि असहज बन्न सक्ने देखिन्छयस्तो डिजिटल रूपान्तरणलाई आवश्यक पर्ने ‘डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार’ विकासमा पनि दलहरूले अडान लिएको वा सरकारमा गइसकेपछि कुनै पहल गरेको पाइएन । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीई) अन्तर्गत अझै पनि नेपालमा डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म बन्न सकेको छैन भने कनेक्टिभिटी र डेटा सेन्टर विस्तारमा पनि उल्लेख्य काम भएको छैन । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, देशभर फिक्स ब्रोडब्यान्ड सब्सक्रिप्सन ५० प्रतिशत मात्र पुगेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने भने पनि सिंहदरबारस्थित प्राइमेरी र हेटौंडाको सेकेन्डरी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नतिसमेत नभएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गर्ने गरेका छन् । 

२०८१ असारमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा आइपुगेको नेकपा एमालेले ‘ट्वान्टे ग्यारेन्टी : पाँच वर्ष–एमालेले गर्छ !’ भन्ने नारा घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । राष्ट्रियता, संवैधानिक स्थिरता र वितरणमा आधारित आर्थिक सुशासनका मुद्दासहित एक्लै चुनाव लडेको यस दलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग समेटिएको नेपालको नक्साअनुसारको भूमिको रक्षा र फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने, स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्र बनाउने र प्रदेशलाई विकास निर्माणको सहजकर्ताका रूपमा सुदृढ गर्ने नीति अघि सारेको थियो ।

एमालेले ५ वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने, न्यूनतम मासिक ज्याला २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना पस्किए पनि पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै वाचा पूरा गर्न सकेन । गत साउनदेखि सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ भने पुर्‍याएको छ । 

एमालेले ‘नो लाइन, सेवा अनलाइन’, ‘हंगर : नो लंगर’, ‘फाइभ जी सञ्चार : आईटीमा चमत्कार’ जस्ता नारासहित सूचना प्रविधिमा देशैभर फाइभ–जी सेवा विस्तार गर्ने, पृथ्वीको कक्षमा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी सूचना र सञ्चारमा आत्मनिर्भर बन्ने, सरकारी सेवा मोबाइल एपबाटै घरमै उपलब्ध गराइने, विद्यालयलाई सूचना प्रविधि पूर्वाधारसँग आबद्ध गरी डिजिटल शिक्षण सुरु गर्नेजस्ता वाचा गरेको थियो । अनलाइन सेवा क्रमिक रूपमा सुधार भए पनि यसमा सरकारको जोडबल वा प्राथमिकता खासै देखिएन । सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार बनाउनेदेखि विद्यमान अनलाइन प्रणालीको स्तरोन्नति वा साइबर सुरक्षा सुधारका विषयमा एमाले नेतृत्वको सरकारले उल्लेखनीय केही काम गरेको पाइएन ।

फाइभ–जीका लागि कुनै तयारी भएन, कतिसम्म भने परीक्षण अनुमति दिएको नेपाल टेलिकमले चार वर्षसम्म परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्दा सरकारले खोजीनिती गर्ने जाँगरसमेत देखाएन । शिक्षा क्षेत्रमा एमालेले दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने र सबै पालिकामा प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउने वाचा गरेको थियो । 

२०८१ साउनदेखि २०८२ भदौमा जेन–जी आन्दोलन भएर सरकार ढल्नुअघिसम्म एमालेसँगको गठबन्धन सरकार र त्यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो चुनावमा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको कुरा गर्दै सफ्टवेयर क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको नयाँ स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । अघिल्लो पटकको संसद् पुनःस्थापना र विघटनबीचको अन्योलबीच तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको गठबन्धनमा चुनावमा गएको कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकासलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो ।

‘नेपाली कांग्रेसको सरकारले आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्रिय परिचय स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट कोखदेखि शोकसम्मका कार्यक्रमहरूको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज लागू गर्नेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘पाँच वर्षभित्र ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिनेछौं, औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउनेछौं । सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिनेछ ।’

पाँच वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने र नागरिकको स्वतन्त्रतामा आधारित विकास गर्ने, प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण ५ वर्षको कार्यकाल टिकाउने र कुनै पनि बहानामा संसद् अवरुद्ध हुन नदिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।

यस्तै, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेजमार्फत नागरिकको जीवनचक्रका हरेक चरणमा राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्ने, कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्नेजस्ता विषय पनि कांग्रेसको योजनामा उल्लेख थिए । शिक्षा क्षेत्रमा कांग्रेसले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, आगामी ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने र माध्यमिक तहमा ४० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

२०७९ पुस १० मा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को तत्कालीन दल, माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्रमा ७ वटै प्रदेशमा सूचना ज्ञान पार्क र स्टार्टअप व्यवसाय केन्द्र स्थापना गर्ने वाचा गरेको थियो । माओवादीले गभर्मेन्ट क्लाउड र डेटा सेन्टरहरूको सुदृढीकरण, माध्यमिक तहदेखि नै विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षा अनिवार्य गरिनेजस्ता वाचा गरेको थियो ।

तर, पार्टी अध्यक्ष दाहाल कुल १ वर्ष ६ महिना प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहँदा पनि माओवादीले ज्ञान पार्क र स्टार्टअप व्यवसाय केन्द्रजस्ता स–साना वाचासमेत पूरा गरेन । कुल ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू गर्ने, २०४७ सालयताका सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र ५ वर्षभित्र सबै सरकारी निकायको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरण गर्ने गरी सुशासन र सूचना प्रविधिका काम गर्ने माओवादीको वाचा अधुरै रह्यो । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले गठबन्धन सरकार भएका कारण घोषणापत्रमा भएअनुसार सबै कुरा आफ्नो दलको योजना र सोचअनुसार अगाडि बढाउन नसकिएको र केही सीमाहरू रहेको बताए । उनका अनुसार, सुशासनको क्षेत्रमा प्रतिबद्धताअनुसारै काम गर्ने प्रयास गरिएको र त्यसको केही सकारात्मक नतिजाहरू पनि देखिएका छन् ।

‘२०७९ मा हाम्रो चुनावी दस्तावेज मुख्य रूपमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको थिममा बनेको थियो,’ उनले भने, ‘सुशासनको सन्दर्भमा हामीले संवैधानिक निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने कोसिस गर्‍यौं । यसै क्रममा पुराना र ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने काम सुरु गर्‍यौं । सामाजिक न्यायका सम्बन्धमा हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्यायौं ।’

२०७९ मा नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रविधिमार्फत ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ र प्रत्यक्ष जनसहभागिताको नयाँ बहस सुरु गरेको थियो । पुनले आफूहरू सरकारमा छोटो समय मात्रै रहेको र गठबन्धनको सरकार भएकाले कतिपय अवस्थामा पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार चल्न नसकिएको बताए ।

२०७९ मा नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रविधिमार्फत ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ र प्रत्यक्ष जनसहभागिताको नयाँ बहस सुरु गरेको थियो । तीन वर्षको प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने र विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था, विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि क्रिप्टो करेन्सी माइनिङलाई वैधानिकता दिनेजस्ता विषयलाई रास्वपाले आफ्ना भिजन मानेको थियो ।

‘देशभित्र र नेपाली नागरिकले खरिद गर्न नपाउने गरी डिजिटल मुद्रा माइनिङलाई वैधानिकता दिइनेछ,’ वाचा पत्रमा भनिएको थियो, ‘हुलाकलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक डिजिटल ठेगाना प्रणाली, पोस्ट बक्स प्रचलन, पोस्टल कोड आदिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।’ सुशासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी कार्यालयमा टाइम कार्ड लागू गर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेबाट क्षतिपूर्ति भराउनेलगायत वाचा पनि रास्वपाले गरेको थियो ।

यस दलले ‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’ का कुरा गरे पनि यी विषयहरू कानुनी रूपमा जटिल छन् । डिजिटल नोमाड भनिने सूचना प्रविधि क्षेत्रका विदेशी कामदारलाई एक वर्षको ‘अन अराइभल भिसा’ दिनेजस्ता नौला प्रतिबद्धता पार्टीको ‘वाचा’ पत्रमा अटाए पनि रास्वपा घोषणापत्रभन्दा बाहिरकै मुद्दा–मामिलामा बढी अल्झिन पुग्यो ।

रास्वपाकी नेता सोविता गौतमले आफूहरू अधिकांश समय प्रतिपक्षमा रहेकाले मुद्दाहरू स्थापित भए पनि तिनलाई पारित गर्न आवश्यक संख्या नपुगेको बताइन् । ‘हाम्रो पार्टी छोटो समय सरकारमा रहे पनि त्यो अवधि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका दृष्टिले पर्याप्त थिएन,’ उनले भनिन्, ‘संसद्मा सिट संख्याका कारण धेरैजसो मुद्दाहरूलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउनुभन्दा पनि मुद्दा उठान गर्ने कार्यमै हामी सीमित हुन पुग्यौं ।’

गौतमले आफ्नो व्यक्तिगत घोषणापत्रमा युवाहरूका लागि ‘पार्ट टाइम जब’ को सुरुवात गर्ने एजेन्डा राखेको स्मरण गर्दै सरकारले प्रतिदिन न्यूनतम भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु गरेकाले युवाहरूका लागि ‘पार्ट टाइम’ कामको ढोका खुलेको उल्लेख गरिन् । ‘काठमाडौं–२ मा खानेपानी समस्या निकै पेचिलो थियो, त्यसलाई समाधान गर्न पूर्ण सहजीकरण गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले मेलम्ची खानेपानीको म्यापिङ र नेटवर्क विस्तारका लागि टेन्डर भएर काम सुरु भइसकेको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि प्रविधि र युवा स्वरोजगारका विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए । जसपाले आफू सरकारमा गए १० भौगोलिक र एक गैर–भौगोलिक (दलित) प्रदेशसहितको संघीयता, स्मार्ट कृषि प्रणाली र डिजिटल मालपोत/नापीको व्यवस्था, गरिब र विपन्नलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

माओवादीले १० लाख युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने र राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने भनेको थियो ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत डिजिटल रूपान्तरण र स्टार्टअपका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । राप्रपाले सफ्टवेयर निर्यातमा शून्य कर र डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन, ७ वटै प्रदेशमा स्मार्ट सिटी र स्मार्ट भिलेजको विकाससँगै चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनेसम्मका वाचा अघि सारेको थियो । 

रोजगारी र युवा लक्षित कार्यक्रममा दलहरूबीच संख्याको प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । कांग्रेसले ५ वर्षमा साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गर्दा एमालेले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । माओवादीले १० लाख युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने र राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने भनेको थियो । जसपाले ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने अतिरञ्जित लक्ष्य राखेको थियो ।

रास्वपाले रोजगारी बैंक, करियर काउन्सिलिङ सेनटर र प्रत्येक प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने वाचा गरेको थियो । राप्रपाले वार्षिक १० लाख स्वयंसेवक परिचालन र ५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य घटाउने बताएको थियो । लोसपाले स्नातक पास गर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलालाई विवाहका बेला ५१ हजार रुपैयाँ दिने भनेको थियो । 

परम्परागत रूपमा कतिपय दलहरूका घोषणापत्र अत्यन्तै हावादारी र गफले भरिएको हुने र चुनाव लड्नेले नै राम्ररी नपढ्ने गरेका आलोचना हुने गरेको छ । पछिल्लो पटकका घोषणापत्र भने केही फरक हुन थालेको देखिन्छ । २०७९ को निर्वाचनका लागि केही दलले आफ्ना घोषणापत्रलाई राजनीतिक दस्तावेज मात्रै नबनाएर डिजाइन र प्रस्तुतीकरणका हिसाबले पनि आकर्षक, सफा र आधुनिक बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

एमालेले घोषणापत्रमा इलुस्ट्रेसन र स्केचहरूको प्रयोग थियो भने माओवादीले इन्फोग्राफ राखेको थियो । स्वास्थ्यका लागि एयर एम्बुलेन्स र कृषिका लागि ट्र्याक्टर र ड्रोनको चित्र प्रयोग गरिएको थियो ।एमालेले घोषणापत्रमा इलुस्ट्रेसन र स्केचहरूको प्रयोग थियो भने माओवादीले इन्फोग्राफ राखेको थियो । स्वास्थ्यका लागि एयर एम्बुलेन्स र कृषिका लागि ट्र्याक्टर र ड्रोनको चित्र प्रयोग गरिएको थियो । 

कतिपय घोषणापत्रहरूमा अति महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सच्याउनसमेत थालिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेकपा (एमाले) ले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग मिलेर २०७४ को निर्वाचन लड्दा ५ वर्षभित्र नागरिकहरूको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने घोषणा गरेकामा २०७९ को घोषणापत्रमा त्यसलाई समायोजन गरेर २४ सय अमेरिकी डलर बनाउने उल्लेख छ ।