काठमाडौँ — सन् १९७० को दशकमा पाकिस्तान असाध्यै अशान्त थियो । देश टुक्रिएको घाउ आलै थियो ।

जुल्फिकर अलि भुट्टोले त्यही घाउमाथि सत्ता तिकडमको नुनचुक छर्किएका थिए । विरोध, नाराजुलुस, चुनावका नाटक मञ्चन भइरहेका थिए ।

अन्ततः भुट्टोले नै पाँच जना सिनियर जर्नेललाई पन्छाउँदै सेनापति बनाएका मोहम्मद जिया–उल–हकले उनैमाथि ‘कु’ गरे । ‘कु’ पछि भुट्टो केही समय त पक्राउ पर्ने र छुट्ने गरिरहेका थिए । तर, मार्च १९७८ मा लाहोर हाइकोर्टले एउटा हत्या अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो र फाँसीको सजाय सुनायो ।

जनमत संग्रहमा दुई प्रश्न सोध्ने भनिएको थियो– ‘के हालकै पञ्चायत व्यवस्था कायम राखी त्यसमा सामयिक सुधार गर्दै जाने ? अथवा त्यसको बदला, बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने ?’ जनमत संग्रहका लागि मिति तोकियो– २० वैशाख २०३७ ।. फेब्रुअरी १९७९ मा सर्वोच्च अदालतको ४–३ को बहुमतले हाइकोर्टको फैसलालाई उचित ठहर्‍यायो । सैन्य प्रभावको विवादास्पद न्यायिक प्रक्रियाबाट फैसला गरिएको भए पनि ४ अप्रिल १९७९ (२२ चैत २०३५) को मध्यरात फैसला कार्यान्वयन भयो । भुट्टोलाई रावलपिन्डीस्थित सेन्ट्रल जेलमा फाँसी दिइयो । 

यो खबर रावलपिन्डीभन्दा झन्डै साढे १३ सय किलोमिटर टाढाको काठमाडौंमा झिल्काका रूपमा खस्यो । २४ चैतमा काठमाडौंका विभिन्न क्याम्पसका विद्यार्थी पाकिस्तानी दूतावासमा ज्ञापनपत्र दिन पुगे । तर, प्रहरीले दमन गर्‍यो । त्यसपछि सुरु भयो, विद्यार्थी हडताल र आन्दोलन । देशैभर फैलिएको विद्यार्थी आन्दोलन १० जेठ २०३६ को शाही घोषणापछि मात्रै रोकियो । शाही घोषणामा राजाले भनेका थिए, ‘नेपाल अधिराज्यभर वालिग मताधिकारका आधारमा सम्पूर्ण नेपालीको गोप्य जनमत लिने व्यवस्था गरिने कुराको घोषणा गरिबक्सेका छौं ।’

जनमत संग्रहमा दुई प्रश्न सोध्ने भनिएको थियो– ‘के हालकै पञ्चायत व्यवस्था कायम राखी त्यसमा सामयिक सुधार गर्दै जाने ? अथवा त्यसको बदला, बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने ?’ जनमत संग्रहका लागि मिति तोकियो– २० वैशाख २०३७ ।

प्रत्येक मतदान केन्द्र, उपकेन्द्रमा मतपत्र दिने र नाम रुजु गर्ने ठाउँमा एकछेउमा दुवै पक्षका (निर्दलीय र बहुदलीय) प्रतिनिधि रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जनमत संग्रहका लागि तयार गरिएको मतपत्रमा ४/४ इञ्चको कागजमा बीचमा बोर्डर (धर्को) तानिएको थियो । त्यसको एकापट्टि पञ्चायत व्यवस्थाको पहेँलो रङ र अर्कोपट्टि बहुदलीय शासन व्यवस्थाको (अकासे) नीलो रङ भएको मतपत्रमा सम्बन्धित पक्षको नाम अंकित थियो । 

‘जनताको चाहनाअनुसार’ शासन गर्दै आएको दाबी गर्ने राजाका निम्ति प्रतिष्ठा र पञ्चायती नेताहरूका निम्ति सत्तामा एकछत्र रजाइँ कायम राख्न पञ्चायतलाई जिताउनैपर्ने बाध्यता थियो । जनमत संग्रह घोषणा भएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएकाले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा सूर्यबहादुर थापा नियुक्त भएका थिए । 

थापासहितको सत्ताले पञ्चायत जिताउन अनेकौं गरे । कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्मबाट पैसा उठाइए । नेपाली नागरिकता दिलाउने र सर्पको छाला तस्करी गर्न दिने सर्तसहित चोथमल जाटियासँग त्यतिबेला चार करोड १० लाख रुपैयाँ लिइएको थियो । (नवराज सुवेदी/इतिहासको एक कालखण्ड) त्यस्तै, व्यापक वन फडानी गरियो ।

प्रधानमन्त्री थापा पञ्चायतलाई जिताउन अधिक खटेका थिए । निर्दलीयताका पक्षधर नेताहरू देशभर आमसभामा पुगेर पञ्चायतको पक्षमा बोल्थे । जनमत संग्रहअघिसम्म पञ्चायतका हार्डलाइनर र सफ्टलाइनर नेताबीच नै संघर्ष थियो । तर, जनमत संग्रहको घोषणापछि उनीहरूबीच एकता देखियो । 

कांग्रेसले के भन्यो ?

जनमत संग्रहको घोषणालाई कांग्रेसले स्वागत गरेको थियो । १७ जेठ २०३६ मा उनले भनेका थिए, ‘विद्यमान राष्ट्रिय संकटको समाधानतर्फको यो एउटा गहकिलो कदम सिद्ध भएको छ ।’

जनमत संग्रहको प्रचार गर्ने क्रममा कांग्रेसले पञ्चायतको भन्डाफोर गर्ने र बहुदलको महत्त्वबोध गराउने गरी प्रचार नीति अख्तियार गरेको नेताहरूको भाषण, वक्तव्य तथा पार्टी पर्चाबाट प्रस्ट हुन्छ । कांग्रेस प्रचार विभागले अपिल प्रकाशित गरेको थियो, जसमा ‘निर्दलीय (पञ्चायती) व्यवस्थाले जनतालाई के दियो, के गर्‍यो ?’ र ‘बहुदलीय व्यवस्था (प्रजातन्त्र) ले जनतालाई के दिन्छ, के गर्छ ?’ भनेर बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले के गर्‍यो ? कांग्रेसले भनेको थियो– नेपाली जनताको राजनीतिक हैसियत ‘नागरिक’ बाट ‘रैती’ को हैसियतमा झारियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आवाज उठाउनेलाई अराष्ट्रिय तत्त्वको संज्ञा दिई जेल, नेल, निर्वासन, सर्वस्वहरण फाँसी तथा गोलीको सिकार बनाइयो ।

जनसहभागिताको अभावमा विकासका निम्ति राजनीति र चौतर्फी विकासको सस्तो नारा र कार्यक्रमको नाममा थालिएको योजनाले उल्टो नेपालीको आर्थिक स्तरलाई संसारका सबभन्दा गरिब राष्ट्रहरूको पंक्तिमा पुर्‍याइयो । २० वर्षसम्म नेपाल र नेपालीका निम्ति अभिशापका रूपमा रहेको पञ्चायती व्यवस्थाले देशको बर्बादी र ब्रह्मलुट मात्र होइन, राष्ट्रियता र देशको अस्तित्वमा समेत ठूलो खतरा पार्‍यो ।

कांग्रेसले भनेको थियो– बहुदलीय व्यवस्था (प्रजातन्त्र) मा सम्पूर्ण जनता रैतीको अव्यवस्थाबाट मुक्ति पाउनेछन् र शिर ठाडो गरेर आफ्नो हक उपयोग गर्ने नागरिक हुन जानेछन् । बहुदलीय व्यवस्था (प्रजातन्त्र) ले बन्दुकको भरमा होइन, जनताको हृदय जितेर, मतदान (भोट) बाट मुलुकमा कानुनको राज कायम गर्नेछ तथा मानवअधिकारको संरक्षण गर्नेछ ।

बहुदलीय व्यवस्था (प्रजातन्त्र) मा पहाड र तराईवासीहरूको भेदभाव अन्त्य हुनेछ । न्यायपूर्ण व्यवहार, आवश्यकता, उपयोगिता तथा प्राथमिकताका आधारमा तराई र पहाडी क्षेत्रमा यातायात, कलकारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुलो, नहर, बाँध, खानेपानी आदिको समुचित व्यवस्थाको लहर सुरु हुनेछ ।

कांग्रेसले २० वर्षको लामो अवधिपछि जनताले जनमत संग्रहद्वारा आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न पाएको भन्दै सक्रिय भाग लिई प्रजातन्त्रको पक्षलाई सहयोग गर्नु प्रत्येक नेपालीको परम कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको बताएको थियो ।  

२०३७ को नयाँ वर्षका अवसरमा बीपी कोइरालाले बेग्लै अपिल पनि जारी गरेका थिए । उनको भनाइ थियो– ‘क्रान्तिकारीहरूको जुन साहस र बलिदानबाट २००७ फाल्गुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । २०१७ पुस १ मा समाप्त गरिएको त्यस प्रजातन्त्रलाई नेपालका ७२ लाख दृढ प्रतिज्ञा मतदाताले पुनःस्थापित गर्ने मौका वैशाख २० मा आउँदै छ, त्यस दिन नियतिसँगको साक्षात्कारका लागि राष्ट्र लामो पाइला चाल्नेछ ।’

जनमत संग्रहको निष्पक्षतालाई लिएर बीपीले राजाप्रति अधिक विश्वास गरेका थिए । बहुदलको पक्षमा खुलेका केही वामपन्थी पार्टीले राखेको सहकार्यको प्रस्ताव उनले अस्वीकार गरेका थिए ।

साहित्यकार धच गोतामे, जो त्यतिबेला सरकारी कर्मचारी थिए, लेख्छन्, ‘बीपी जस्ता उच्च नेताले जनमत संग्रहबारे उचित राजनीतिक मूल्यांकन गर्न सक्नुभएन । निर्दलीयताका लागि जीवनमरणको प्रश्न भएको जनमत संग्रह राजा र प्रशासकबाट निष्पक्ष हुन्छ भनी कसरी विश्वस्त हुन सक्नुभयो ? आश्चर्य लाग्छ ।

२०३६ चैत २१ गते सिद्धार्थनगरको आमसभामा उहाँले ठोकेर भन्नुभयो– ‘जनमत संग्रह निष्पक्ष गर्ने शाही घोषणाप्रति शंका गर्न सकिँदैन ।’ पञ्चायतका स्थानीय निकायहरू देशव्यापी रूपमा भंग गर्नुपर्छ भनी गणेशमानजीले माग गर्नुभएको र मनमोहनजी निष्पक्ष अन्तरिम सरकारद्वारा नै जनमत संग्रह गराइयोस् भन्ने माग गरिएकोमा दुवैलाई अस्वीकार गरेर बहुदलको पक्षमा ९९ प्रतिशत मतदान हुनेछ भनी अदूरदर्शी भविष्यवाणी गरिदिनुभयो ।’ (धच गोतामे/कालान्तर) ।

विभाजित कम्युनिस्टहरू

जनमत संग्रहलाई कसरी बुझ्ने र उपयोग गर्ने भन्नेमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा एक मत देखिएन । आपसी विभाजनको उत्कर्षमा रहेका पार्टीहरूमध्ये केहीले उपयोग गरे, केहीले बहिष्कार गरे । तर, केहीबाहेक बाँकीको अलमल कायमै रह्यो ।

जयगोविन्द शाह, निर्मल लामा, नारायणमान बिजुक्छे, साहना प्रधान, चित्रबहादुर केसी, भरतमोहन अधिकारी, कमलप्रसाद कोइराला, महेशप्रसाद उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर २०३६ भदौ ५ मा पाँच बुँदे वक्तव्य जारी गरेका थिए । जसमा राजबन्दीको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, पञ्चायती व्यवस्थाका सबै निकाय र पञ्च सरकार विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठन, नागरिकका मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने सबै कानुन निलम्बन र १८ वर्ष पुगेका समस्त नागरिकलाई मताधिकारका विषय थिए । तर, उनीहरू अन्तिमसम्मै एकताबद्ध र ठोस ढंगले अघि बढ्न सकेनन् ।

नेकपा मालेले २२ जेठ २०३६ को पोलिटब्युरो बैठकबाट ‘फासिस्ट राजाले भारतेली विस्तारवादीहरू तथा नेपाली कांग्रेससँग गुप्त साँठगाँठ गरी जनक्रान्तिलाई दमन गर्दै ढल्न लागेको राजतन्त्र तथा प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बचाउनका निम्ति तथाकथित ‘जनमत संग्रह’ को धोकापूर्ण नाटक रचेको छ, त्यसैले यसलाई विरोध भन्डाफोर र बहिष्कार गर्दै आफ्नो उद्देश्यमा डटेर लागिरहौं भन्ने निर्देशन प्रसारण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।’

नेकपा मालेले २२ जेठ २०३६ को पोलिटब्युरो बैठकबाट ‘फासिस्ट राजाले भारतेली विस्तारवादीहरू तथा नेपाली कांग्रेससँग गुप्त साँठगाँठ गरी जनक्रान्तिलाई दमन गर्दै ढल्न लागेको राजतन्त्र तथा प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बचाउनका निम्ति तथाकथित ‘जनमत संग्रह’ को धोकापूर्ण नाटक रचेको छ, त्यसैले यसलाई विरोध भन्डाफोर र बहिष्कार गर्दै आफ्नो उद्देश्यमा डटेर लागिरहौं भन्ने निर्देशन प्रसारण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।’पछि उसले बहिष्कारको नारा स्थगित गर्‍यो र बहुदल पक्षीय जनवादी शक्तिहरूद्वारा अघि सारिएका पाँच बुँदे सर्तलाई समर्थन गर्‍यो । ‘जनमत संग्रहको निष्पक्षताको ग्यारेन्टी हुनैपर्छ’ भन्ने नारा लगाउन पार्टी तयार भए पनि बहुदलीय व्यवस्था जिन्दावाद भन्न तयार भएन ।

२०३७ वैशाख ३–४ सम्म बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकले पाँच पूर्वसर्त पूरा नभएको अवस्थामा पार्टीले ‘जनमत संग्रह’ बहिष्कार गर्दै निरंकुशता तथा निर्दलीयताविरोधी संघर्षलाई अघि बढाउने निर्णय लियो । कदाचित सरकारले पूर्वसर्त मानेको खण्डमा चाहिँ पार्टीले जनतासमक्ष मतदानका लागि आह्वान गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । अन्ततः सरकारतर्फबाट कुनै सकारात्मक कारबाही नलिँदा पार्टीले बहिष्कारकै नीतिलाई जारी राख्यो । (सुरेन्द्र केसी/नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास (भाग–२) ।

यसरी मालेको जनमत संग्रहसम्बन्धी नीति ढुलमुले खालको रह्यो । अर्को वाम पार्टी नेकपा (चौथो महाधिवेशन) ले जनमत संग्रहको विरोध गर्‍यो । नेपाल मजदुर किसान संगठन (पछि नेपाल मजदुर किसान पार्टी) मा पनि मतान्तर देखियो । (भरतमोहन अधिकारी/मेरो जीवन यात्रा) ।

पुष्पलाल समूहको नेतृत्व गरिरहेकी सहाना प्रधानको भनाइमा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको उग्रवामपन्थ जनमत संग्रहको बहिष्कार गर्ने काममा जुटेको थियो । उग्रवाम पक्षको भनाइ थियो– ‘जनमत संग्रहमा बहुदल पक्षको विजय भयो भने राजनीति मतपेटिकामा पुग्दछ र जनयुद्ध कमजोर हुन्छ । अतः जनमत संग्रह धोका हो । बहुदल र निर्दल एकै ड्याङका मुला हुन् ।’

यस ढंगको बहिष्कारले निर्दलीयताको पक्षमा रहेको मतलाई प्रभावित पार्ने कुरै थिएन । यस बहिष्कारले क्रान्तिकारिताका नाममा बहुदल पक्षको मतलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट थियो । (सुशीला श्रेष्ठ/सहाना प्रधान : स्मृतिका आँखीझ्यालबाट) । 

जनमत संग्रहलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सहाना प्रधानहरू सम्मिलित नेकपाको एउटा समूह र मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरिरहेको अर्को समूह थिए । आफूहरूले त्यतिबेला ‘जनमत संग्रहको बहिष्कार गर्नु परोक्ष रूपमा निर्दलीयतालाई समर्थन गर्नु हो’ भन्ने कुरालाई जोड दिएको सहाना प्रधानको भनाइ छ । त्यसैकारण उग्रवामपन्थहरूका अनुयायीले खेद्ने, लखेट्ने र आफूहरूको आमसभा बिथोल्ने काम गरेको पनि उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस सभापति बीपीले कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सहकार्यबाट आफूलाई अलग राखे । भरतमोहन अधिकारीले लेखेका छन्, ‘बहुदलको पक्षमा अभियान चलाउन बहुदल पक्षधरहरूको एउटा राष्ट्रिय कमिटी बनाउन मनमोहन अधिकारीले बीपी कोइरालासमक्ष प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उहाँले बीपीलाई ‘बहुदल जिताउन एउटा राष्ट्रिय मञ्च बनाऔं, त्यसमा तपाईं अध्यक्ष बन्नुहोस्, म सदस्य बस्छु’ भन्नुभयो । बहुदललाई जिताउन सबै बहुदलवादी शक्तिलाई एक ठाउँमा पारी दरिलो अभियान चलाउनका लागि राष्ट्रिय मञ्च बनाउन उहाँले राखेको प्रस्तावलाई बीपीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो ।’ (भरतमोहन अधिकारी/मेरो जीवन यात्रा) ।

जित्यो सुधारिएको पञ्चायतले

जनमत संग्रहका लागि १० जेठ २०३६ सम्म २१ वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूले मतदान गर्न पाएका थिए । मतदाताको संख्या ७१,९२,४५१ थियो । ४८,१३,४८६ (६६.९२५ प्रतिशत) मत खसेको थियो । खसेको मतमध्ये ३,७२,०६९ (७.६३ प्रतिशत) बदर भएको थियो । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा कुल २४,३३,४५२ (५४.७९ प्रतिशत) मत खसेको थियो । बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा कुल २०,०७,९६५ (४५.२१ प्रतिशत) मत खसेको थियो ।

७५ मध्ये १९ जिल्लामा बहुदलीय पक्षमा धेरै मत आएको थियो । बढी मत आएका जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, सिराहा, उदयपुर, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, रौतहट, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, कञ्चनपुर, डडेलधुरा थिए । (निर्वाचन आयोग/नेपालको निर्वाचन इतिहास) । 

धाँधलीद्वारा पञ्चायत पक्षलाई जिताइएको आरोप चर्को थियो । तैपनि बीपी कोइरालाले परिणामलाई सहजै स्वीकार गरे ।  धाँधलीद्वारा पञ्चायत पक्षलाई जिताइएको आरोप चर्को थियो । तैपनि बीपी कोइरालाले परिणामलाई सहजै स्वीकार गरे । जनमतसंग्रहमा जितेपछि पञ्चायतमा आबद्ध देशभरिका सम्पूर्ण कार्यकर्ता काठमाडौंमा ओइरिए । पञ्चहरू सुविधाभोगी, पटक्कै दुःख नगर्ने, पद मात्रै खोज्ने र व्यवस्थाप्रति आस्था र निष्ठाभन्दा यसबाट कसरी पद, प्रतिष्ठा र धन पाइन्छ भन्नेपट्टि नै बढी थिए । जनमतपछि दरबार पनि अब पञ्चायत व्यवस्था कहींबाट कसैले हल्लाउन सक्तैन भन्नेमा ढुक्क देखियो (नवराज सुवेदी/इतिहासको एक कालखण्ड) । 

यो सबैको सार के हो भने, जनमत संग्रहपछि पञ्चायत पक्षधरलाई आफ्नो व्यवस्थाले वैधता पाएको अनुभूत भयो । पञ्चायतमा जुन किसिमले रकम वितरण भयो, त्यसले पञ्चहरूमा दोहनकारी प्रवृत्ति विकास भयो । यसअघि शासनको केन्द्रमा रहेकाहरूमा रहेको त्यस्तो प्रवृत्ति अब तल्लो तहसम्मै विस्तार भयो । त्यसले पञ्चायतप्रतिको वितृष्णालाई तीव्र गतिमा फैलायो ।

अर्कोतर्फ पञ्चायतको जित निरपेक्ष थिएन । जनमत संग्रहको घोषणाकै बेला पञ्चायतमा सामयिक सुधारको वाचा गरिएको थियो । त्यसैले दरबार नैतिक बन्धनमा थियो । त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य भयो ।

अर्कोतर्फ, बहुदलवादीले आधासरो जनता पञ्चायतको विपक्षमा पुगिसकेको बुझे । त्यसले उनीहरूमा व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्ने आँट दियो । जनमत संग्रहपछि राजनीतिक दलहरू केही हदसम्म खुकुला पनि भए । निर्वाचनलाई छद्मरूपमा उपयोग गर्न थाले । जनतासँग संवाद गर्न सजिलो भयो । फरक दलसँग पनि सहकार्यको सम्भावना बढ्दै गयो । साझा ‘शत्रु’ पहिचान भयो ।