काठमाडौँ — २०७४ सालको संविधानसभा निर्वाचनताका मुख्य राजनीतिक दलले ‘कसका भन्दा कसका नारा राम्रा ?’ भन्दै आपसी प्रतिस्पर्धामा घोषणापत्र तयार पारे । व्यवहारतः ती घोषणापत्रमा लेखिएका विषय कमै कार्यान्वयनमा ल्याइए । 

दलहरूका घोषणापत्रमा प्रायः महत्त्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम अघि सारिन्छ, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको छ । ०७४ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरू ०७९ को चुनावमा पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । ०७९ को चुनावमा पनि मूल पार्टीहरूले घोषणापत्र तयार पारे, सार्वजनिक गरे । 

घोषणापत्र केवल ‘पत्र’ मै सीमित बने । राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्— अब घोषणापत्र होइन, भिजनपत्र चाहिएको छ तर, ०७४ मा जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका के कति कार्यक्रम कार्यान्वयन भए भनेर ०७९ को चुनावमा उम्मेदवार बनेका पुनः मत माग्नेलाई मतदाताले प्रश्नै गरेनन् । त्यसो त ०७४ मा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मुख्य पार्टी— कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र संघीय समाजवादी फोरमले तयार पारेका घोषणापत्रमा समावेश कार्यक्रम कमै कार्यान्वयन भए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ०७४ मा साझा घोषणापत्र जारी गरेको थियो । 

यी चार पार्टीका कतिपय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू समान देखिन्छन् । दलहरूको घोषणापत्र पत्रमै सीमित बन्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ । 

घोषणापत्र दलहरूका लागि श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तै मात्र भएको राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल टिप्पणी गर्छन् । ‘चुनावका बेला पार्टीहरूले घोषणापत्र निकाल्ने भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तै मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा जुन दलले चुनाव जित्यो, उसले वाचाअनुसार कति काम गर्‍यो/गरेन ? अर्को चुनावमा हेरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जित्नेले मैले यो चुनावी वाचा पूरा गरें भनेर मतदातालाई भन्छ, जिम्मेवार लोकतान्त्रिक मुलुकको अभ्यास यस्तो हुन्छ ।’ 

त्यस्ता मुलुकमा जे पूरा गर्न सकिन्छ, त्यस्ता कुरा मात्रै चुनावी वाचामा राखिन्छ । ‘चुनाव जितेर सरकार बनाउनेले चुनावी वाचा पूरा गर्न नसके मतदाताले प्रश्न गर्न सक्छन् भनेर वाचा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन्छन्,’ उनी भन्छन् । तर, नेपालमा के–के कुरा घोषणापत्रमा राखे जनताको भोट पाइन्छ भनेरै घोषणापत्र लेख्ने चलन रहेको पोखरेल सुनाउँछन् ।

‘सामान्य मतदाताले घोषणापत्र हेर्दै हेर्दैनन्, पढेलेखेका मतदातालाई देखाउन मात्रै बनाए जस्तो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आसन्न निर्वाचनमा आ–आफ्ना क्षेत्रमा आउने उम्मेदवारलाई ०७९ को चुनावमा घोषणापत्रअनुसारका के–के वाचा पूरा गर्नुभयो भनेर कसैले प्रश्न सोधेको छ ? अहिलेसम्म कसैले सोध्न सकेको छ ?’ 

अहिले प्रश्न गर्न सके भोलिका दिनमा ‘यही घोषणापत्रका कारण चुनाव हार्न सकिन्छ’ भनेर उम्मेदवारले पूरा गर्ने कुरा मात्रै चुनावी वाचामा समेट्ने उनको सुझाव छ । सामाजिक सुरक्षा, सूचना तथा प्रविधि, कृषि, पर्यटन, विकास पूर्वाधारका विषय प्रायः दलका घोषणापत्रमा उल्लेख छन् ।

दलहरूले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको काम कसैले चार, कसैले पाँच वर्षमा सकिने उल्लेख गरेका छन् । तर, निर्माण थालेको ८ वर्षमा प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै छ । ०७४ को घोषणापत्रमा दलहरूले ‘छिटो निर्माण सक्ने’ प्रतिबद्धता जनाए पनि कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र, मधेशवादी दल आलोपालो गर्दै सत्तामा पुगिरहे, तर चुनावी वाचा पूरा गर्न चुकिरहे ।  

दलका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयमाथि निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्ने जमात नेपाली समाजमा विकास भइनसकेको राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साह बताउँछन् । ‘संगठन, जातीय आधार, अनुहार, सत्तासँगको सामीप्यता– यसैका आधारमा जनताले मतदान गर्ने हुन्,’ उनले भने, ‘घोषणापत्र नै पढेर धारणा बनाउँदै मतदान गर्ने संस्कार नेपाली समाजमा बसिसकेको छैन ।’

त्यसैले घोषणापत्रमा जे लेखे पनि निर्वाचनमा त्यसको खासै अर्थ नहुने उनले सुनाए । उम्मेदवारमाथि कामका आधारमा प्रश्न गर्ने चलन रहेको उनको तर्क छ । ‘स्थानीय सरोकारका विषयका आधारमा चुनाव जित्ने उम्मेदवारलाई प्रश्न गरिन्छ,’ उनले भने, ‘फेरि पार्टीको चुनावी घोषणापत्र केन्द्रबाट बन्ने हो, त्यसमा सैद्धान्तिक र दीर्घकालीन महत्त्वका कुरा राखिएको हुन्छ ।’ चुनाव जित्न पार्टी प्रयोग गर्ने र सरकारमा जाँदा व्यक्तिवादी शैली अपनाउँदा घोषणापत्रले खासै महत्त्व नराख्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

‘३०/३५ वर्षका चुनावमा देखिएको यही हो,’ उनले भने, ‘घोषणापत्रलाई सरकारमा गएका बेला नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने, कार्यान्वयनमा ल्याउने संस्कारको विकासै भएन । नयाँ पुस्ताले पुराना दललाई असफल मानिरहेका छन् । अब घोषणापत्रमा गर्न सक्ने कुरा मात्रै राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घोषणापत्रमा समावेश गरिएका विषयलाई चुनाव जितेर सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

विभिन्न पार्टीले घोषणापत्रमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आधार पेस गर्ने गरेका भए पनि सत्तामा पुगेपछि ती सबै वाचा भुल्ने गरेका छन् । यसैले गर्दा जनताका वास्तविक अपेक्षा, मुद्दा र विकास निर्माणका काम ओझेल पर्छन् ।

मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने नाराहरू घोषणापत्रमा समेटिने गरिएको भए पनि सरकारमा पुगेपछि त्यसलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राखिँदैन । चुनावका बेला मात्रै विगतका घोषणापत्र हेर्दै त्यसैलाई थपथाप पार्दै समयानुकूल बनाएर सार्वजनिक गर्ने गरिएको विश्लेषकको बुझाइ छ । 

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्रलाई सपनाको व्यापार गर्ने ‘पत्र’ मात्रै बनाएको राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले टिप्पणी गर्छन् । ‘घोषणापत्रमा राजनीतिक पार्टीहरूको भिजन आउनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो हुन सकेको छैन, जसले गर्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन ।’

आममतदाताले राजनीतिक पार्टीका आदर्श, सिद्धान्त, योगदान र घोषणापत्र हेरेर भोट नहाल्ने गरेको उनले सुनाए । ‘खालि उम्मेदवार को हो, तिनको अनुहार हेरेर र उसले गर्ने राजनीतिक व्यवस्थापनका आधारमा भोट हाल्ने गरिन्छ,’ उनले भने । तर, अब घोषणापत्र हेरेर मतदान गर्नुपर्ने बेला आएको उनको सुझाव छ ।