काठमाडौँ — संवैधानिक राजाका रूपमा मुलुकमा राज्य शक्तिमा रमाइरहेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूको कार्यकारी अधिकार लिन खोज्दा सम्पूर्ण राजकीय शक्ति गुमाउनुपर्‍यो । सुनिने र देखिने राजा हुन खोज्दा राजतन्त्र इतिहासमा सीमित भयो । अहिले २० वर्षअघि फर्केर हेर्दा लाग्छ, त्यो जनआन्दोलन २०६२/०६३ सभ्य, भव्य र शान्त मानवसागर थियो । 

शाही ‘कू’ विरुद्ध काठमाडौं र बाहिरका मुख्य सहरमा दैनिक हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा निस्किन थालेका थिए । नारा थियो, ‘पूर्ण प्रजातन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता’ । यहीे माग गर्दै कांग्रेस, एमालेलगायत सात राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संगठनहरू, कलाकार, साहित्यकारको आह्वानमा सडकमा जनसागर उर्लिन थालेपछि दरबारमा भुइँचालो जान थालिसकेको थियो ।

जनआन्दोलनको रापताप चर्किंदै गएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६३ वैशाख ८ मा ‘जनताको नासो, जनतालाई फिर्ता गरेको’ भन्दै शासन सत्ता राजनीतिक दललाई सुम्पेको घोषणा गरे । तर, त्यो घोषणा सात दल र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीले एक निमेषमै खारेज गरिदिए ।

हजारौंबाट लाखौंको संख्यामा जुलुस निस्कन थालेपछि चारैतिरबाट दरबार घेरियो । माओवादीले पनि ठूलो संख्यामा आफ्ना लडाकु र कार्यकर्तालाई प्रदर्शनमा सहभागी गरायो । सात दलले राता झन्डा बोकेका थिए भने माओवादी लडाकु र कार्यकर्ता रूखको हाँगा बोकेर जुलुसमा मिसिएका थिए ।

शान्तिपूर्ण सडक मोर्चाको नेतृत्व तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन माओवादीले मध्य ब्युरो कमान्डर वर्षमान पुन (हाल उपमहासचिव) लाई खटाएको थियो । उनको निर्देशनमा काठमाडौं वरिपरि रहेका लडाकु र कार्यकर्ता आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । 

ज्ञानेन्द्र शाहको पहिलो सम्बोधनले जनताले चित्त बुझाएनन् । २०६२ चैत २४ मा सुरु भएको जनआन्दोलन २०६३ वैशाख ११ मा सकियो । त्यो केवल ‘जनताको जित’ थियो । आन्दोलनमा २६ सहिदले सहादत प्राप्त गरे, राज्यले घोषणा गरेका घाइतेको संख्या ५ हजार १ सय ५० थियो । काठमाडौंमा मानवसागर उर्लिएपछि उनले २०६३ वैशाख ११ मा अर्को सम्बोधन गरे ।

उनले जनतासामु घुँडा मात्र टेकेनन्, ‘नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम’ समेत गरे । २०५८ मा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी सात राजनीतिक दललाई जनआन्दोलनको भावनाअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे । 

तर, राजनीतिक घटनाक्रम त्यतिमै रोकिएन । देश गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्यो । ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा नलिएको भए कांग्रेस, एमालेलगायत सात संसदवादी दल राजतन्त्र नै विस्थापित गर्ने तहसम्म सायद जाँदैनथे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा निरंकुश शासन सुरु नगरेको भए राजतन्त्र यति छिट्टै फालिने थिएन । कांग्रेस, एमाले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको नेपालको संविधान, २०४७ लाई सुधार गर्ने बाटोमै थिए ।

माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले नेपालको संविधान, २०४७ को अपव्याख्या गरी राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाई नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेपछि र जेलमा हालेपछि गणतन्त्रको भ्रूण तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो । ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमपछि वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताका साथै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता कुण्ठित भयो । सात दल, प्रेस, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, इन्जिनियर, चिकित्सक, कर्मचारी, नागरिक समाज सडकमा ओर्लिन थालेपछि त्यसले जनआन्दोलनको रूप लियो । त्यो दिनदिनै बढ्दो रूपमा थियो ।

उता माओवादीको सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षतिर जाँदै थियो । उसले जिल्ला सदरमुकाम, राजधानी वरिपरिका प्रहरी चौकीमा आक्रमण तीव्र बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ र राज्यका निकायमा विस्फोट गराउन सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला माओवादीले ‘ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने’ रणनीति लिएर काठमाडौं वरिपरि आक्रमण बढाएको थियो ।

त्यसबेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भनेका थिए, ‘सशस्त्र आक्रमण अझै बढाउनुस् । हामी आन्दोलन चर्काउँछौं ।’ २०६२ माघ, फागुनतिर मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो तर काठमाडौंका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूले ‘मिनी जनमत संग्रह’ गराउँदा गणतन्त्रको पक्षमा परिणाम आएको थियो । त्यो नमुनाकै रूपमै भए पनि ठूलो राजनीतिक अर्थ थियो । 

देशभित्र राजा ज्ञानेन्द्रको शासन र उनका छोरा पारस शाहका उदण्ड व्यवहारले राजतन्त्र बदनाम हुँदै थियो भने प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेसमाथि नियन्त्रणका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दरबार एक्लिँदै गएको थियो । ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा ‘कू’ गरेपछि खासगरी भारत र अमेरिकाले देखिने गरी असहमति जनाए । उनीहरूले नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सहायता रोकेका थिए । त्यसबेला ज्ञानेन्द्रले चीनबाट हतियार ल्याउने सहमतिअनुसार १८ ट्रक हतियार ल्याएको थियो (सुधीर शर्मा, हिमालपारिको हुरी) । 

शाही ‘कू’ पछि कांग्रेस, एमालेलगायत सात दल सडकमा त थिए तर ‘मास’ प्रदर्शन हुन सकेको थिएन । शाही सरकारले शाही आयोग बनाएर पार्टी र तिनका प्रमुख नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाइरहेको थियो । २०६१ माघपछि माओवादीले सशस्त्र गतिविधि बढाएर शाही सरकारमाथि प्रहार गरिरहेको थियो । सरकार देशभित्र र बाहिर शक्तिको दबाबमा पर्दै गएका बेला नेपालको राजनीतिमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो, सात संसदीय राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी र त्यसकै जगमा भएको जनआन्दोलन २०६२/०६३ को आँधीबेहरी मात्रै सिर्जना गरेन, २३८ वर्षे राजतन्त्र अन्त्यको बलियो आधार पनि बन्यो । 

‘राजतन्त्र अन्त्य हुनुमा ज्ञानेन्द्रको कदम महत्त्वपूर्ण छ । उनले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि दलहरूलाई बदनाम गर्ने र तिनलाई शत्रुका रूपमा हेर्न थाले,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘उनले शासन सत्ता हातमा लिएर ‘कू’ गरेपछि भारत, अमेरिका खुसी पनि थिएनन् । उनको कदमको अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय विरोध भयो ।’

त्यतिबेलासम्म माओवादी पनि सशस्त्र संघर्षबाट पूर्ण राज्य सत्ता कब्जा गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सशस्त्र संघर्षबाट पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि सात राजनीतिक दलसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेको बताइसकेका छन् । ‘माओवादीले पनि सेफ ल्यान्डिङ चाहेको थियो । सात दल र माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि घुमाउरो भाषामा गणतन्त्रतिर जाने भन्ने झल्किन्थ्यो,’ बराल भन्छन्, ‘त्यो समझदारीपछि आन्दोलन व्यापक चर्कियो ।’ 

त्यसबेला दरबारकै कारण भारतले राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुईखम्बे नीति छाडिसकेको थियो । उसले सात दल र माओवादीबीच समन्वयकारी भूमिका खेलेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै अक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै बर्खास्त गरे ।

उनले २०४७ सालको संविधानको धारा– १२७ प्रयोग गरी राजनीतिक दलमाथि प्रश्न उठाए । त्यसको विरोधमा दल र तिनका विद्यार्थी संगठन सडकमा उत्रिन थालिसकेका थिए । २०६१ माघ १९ को दरबारको ‘कू’ दरबारकै लागि ‘ब्याक फायर’ भयो । 

जनआन्दोलन सफल हुनुमा तीनै पुस्ताको राम्रो संयोजन भएको ठान्छिन्, रामकुमारी झाँक्री । उनी २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिइन् । त्यो मोर्चामा नेपाल विद्यार्थी संघ अध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री गगन थापा, अखिल छैटौंका जीवन गौतमलगायत थिए । तत्कालीन समयमा झाँक्री २७, शर्मा ३५ र थापा २९, गौतम ३२, ठाकुर गैरे ३५, खिमलाल भट्टराई ३२, गुरु घिमिरे ३३, राजेन्द्र राई ३२ वर्षका थिए । त्यो आन्दोलनलाई अधिकांश ४० वर्षमुनिका युवाले नै हाँकेका थिए । 

‘मुलुकमा संकटकाल लगइएको थियो । माओवादी द्वन्द्व चर्किएको थियो । संसदवादी दलहरूमाथि ‘कू’ भएको थियो । यो असंवैधानिक कदम खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका थियौं,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘हामी तीन पुस्ता– हजुरबुबा (गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तै), बुबा पुस्ताका नेता र हामी सहभागी थियौं । आन्दोलनमा हामी तीनै पुस्ताको संयोजन थियो ।’

माउ पार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको सेरोफेरोमा घुमिरहेका बेला विद्यार्थी संगठनहरू गणतन्त्र माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए । सात दलमध्ये सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष भरतविमल यादव जनआन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ‘गणतान्त्रिक व्यवस्था र स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्ने, बोल्न पाउने अवसर’ ठान्छन् । ‘अहिले सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न, बोल्न पाएका छन् । जनआन्दोलनअघि राजाका पालामा कसले बोल्न पाउँथ्यो ?,’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रमुख राजनीतिक दलमा हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक शैली भएन, नेताहरूमा देश र राष्ट्रप्रति इमानदारिता भएन ।’

राजाको अधिकार खोसेको त्यो संसद्को घोषणा

२०६३ जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि संसद्ले दरबारको अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको थियो । २०६५ चैतमा संविधानसभा निर्वाचन भएपछि संविधानसभाको पहिलो बैठकले जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाको बैठकमा २३८ वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतान्त्रिक नेपालको घोषणा गरेका थिए ।

तर, गणतन्त्र घोषणापछि २०७२ मा संविधान निर्माण गरेका दलहरू यो अवस्थामा आइपुग्दा गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा छन् । दोस्रो जनआन्दोलन भएको २० वर्ष बितेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र फेरि सलबलाउन थालेका छन् । राजावादीहरू सडक प्रदर्शनमा आउन थालेका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ?

आन्दोलनकी ‘पोस्टर गर्ल’, नेतृ रामकुमारी झाँक्री यो २० वर्षमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक विकास त भएको तर प्रमुख नेताहरूको पार्टी र राज्य सत्ता मोहका कारण बारम्बार यो प्रणालीप्रति प्रश्न उठिरहेको बताउँछिन् ।