संवत् १८५९ वा ६० तिर नेपालको शासन सम्हालेकी रानी विद्यालक्ष्मी (राजराजेश्वरी) का पालामा दामोदर पाँडेले ‘मनुष्य गणना गराउँदा’ नेपाल राज्यभर ५२ लाख मानिस बसोबास गरेको थाहा भयो । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यका अनुसार, त्यसैले ५० वर्षपछिसम्म ‘५२ लाख नेपाली’ भन्ने चलन बस्यो (त्यतिबेला नेपाल अहिलेभन्दा धेरै ठूलो थियो) ।

त्यसपछि बीचमा नेपाल राज्यभरका मनुष्य गणना गरिए कि गरिएनन् थाहा भएन, तर दिनेशराज पन्तका अनुसार, १८९६ सालमा काठमाडौं सहरको चाहिँ जनगणना भयो । त्यसको पूरा विवरण थाहा छैन । यत्ति मात्र थाहा छ, ‘सम्वत् १८९६ सालको काठमाडौँ सहरको सेन्सस्को ज्मा ३६२४६ बिस् लाष् मानिसलाई षानाषर्च वर्प १ को १७९२५७५० लाग्छ भंने लागत्स्मेतको– ।’

सेन्सस अर्थात् जनगणना नाम दिइएको यो विवरणका सुरुका दुईवटा आँकडामध्ये ‘बिस लाख’ भन्नाले मानिस र ३६,२४६ भन्नाले घरधुरी हुन् भनी अनमान गर्न सकिन्छ । तर, एक वर्षको खाना खर्चको हिसाब हेर्दा यो ‘बिस लाख’ होइन, दुई लाख हो भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने २० लाख मान्ने हो भने एक जनालाई वर्ष दिन खान नौ रुपैयाँभन्दा कमले पुग्नुपर्छ, जुन त्यतिबेलाको बजार दरले पनि सम्भव देखिँदैन । दुई लाख जनसंख्या र ३६,२४६ घरपरिवार मान्दा एउटा परिवारमा साढे पाँच जना मानिस पर्न आउँछन्, जुन स्वाभाविक हो ।

त्यस ‘सेन्सस’ का केही फारम मैले पढ्ने अवसर पाएको थिएँ । तिनको बेहोरा यस्तो छ : 

स्वस्ती श्री सम्वत् १८९६ साल मिति चैत्र शुदि ९ रोज ७ मा ववाहालको जाँच

मानसिंको घर १ के जना ८

गुनानन्दको घर १ के जना ५

भाज्युमानको घर १ के जना ७

यसैगरी पोडे टोल, तवटोल र कोतव टोलको पनि विवरण दिइएको छ । यी चारवटा टोलमा ४४२ घर भएको र तिनमा २,३७३ जना मानिस बस्ने गरेको बेहोरा पनि त्यहाँ छ । यस हिसाबले एउटा घरमा झन्डै साढे पाँच जना मानिस बस्ने गर्थे । माथि बीस लाखलाई दुई लाख मान्दा पनि एउटा घरमा यति नै जति मानिस बसेको देखिन आउँछ । अर्थात् काठमाडौं सहर (कि काठमाडौं उपत्यका) मा त्यतिबेला दुई लाख मानिस बस्थे । 

त्यसको १८२ वर्षपछि पूरै काठमाडौं जिल्ला सहर भयो र जनसंख्या १० गुणा उक्लियो । इतिहासकार डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, यसपछि १९१० मा जंगबहादुरका पालामा नेपालका केही ठाउँको जनगणना भयो । तर, काठमाडौंको आँकडा उपलब्ध छैन । पाटनमा चाहिँ एउटा परिवारमा ५ जना जति मान्छे बस्ने गर्थे । 

नेपालका मनुष्य पहिलो पटक गणना भएको १०८ वर्षपछि अर्थात् १९६८ सम्ममा नेपालका मनुष्य ४ लाख मात्र बढे । त्यसपछि मात्र ‘५६ लाख नेपाली’ भन्ने अवसर जुट्यो ।

तर, त्यतिबेला नेपालमा जनसंख्या द्रुत गतिमा बढेको थियो । नेपालमा एक वर्षभन्दा बढी समय बसेका अंग्रेज इन्जिनियर तथा फोटोग्राफर जोन क्लोड ह्वाइटका अनुसार, जनसंख्या बढेकाले नेपालीहरूले बसाइँ सर्ने नयाँ ठाउँ खोज्नु परेको थियो । भुटान र आसामका होचा पहाडतिर जाने चलन त्यति नै बेला चल्यो । नेपालबाट भइरहेको बसाइँसराइ हेरेर उनले १९७७ सालमा अन्दाज गरेका थिए– नेपालीहरू आफ्नो संख्याको बलले मात्रै भुटानमा चाँडै नै प्रभुत्वशाली जाति बन्न सक्छन् । 

उनले यस्तो अनुमान गरेको वर्ष नेपालमा फेरि जनगणना भयो । यसमा नेपाली घट्न पुगे । जीविका चलाउने नयाँ ठाउँको खोजीमा मानिस बाहिरिने चलनबाहेक पहिलो विश्वयुद्धमा धेरै नेपालीको ‘व्यय’ भएकाले र १९७५ सालमा देशभर महामारी फैलिएकाले यसो भएको ठानिन्छ । 

त्यसपछि नेपाली धीमा गतिमा बढ्दै गई २००९–२०११ सालमा झन्डै ८५ लाख पुगे । त्यतिबेला नेपाली योजनाकार, विदेशी दाता र स्वदेशी तथा विदेशी ‘विज्ञ’ हरूले बर्सेनि १.५ प्रतिशतका दरले बढिरहेका नेपालीलाई ठूलो समस्याका रूपमा लिए । पहिलो योजनाको किताबमा यस्तो लेखियो : अहिलेकै जीवनस्तर कायम राख्न पनि उत्पादन बढाउनु परेको छ । 

नेपालको जनसंख्या १५ वर्षमा दोब्बर हुने अनुमान गरियो । उतिबेलै पनि केही जिल्लामा पर्याप्त खानेकुरा थिएन र कुपोषण व्याप्त थियो । यो समस्या अझ चर्कने डर योजनाकारहरूले व्यक्त गरे । योजनाकारहरूलाई अर्को डर पनि लागेको थियो– हालका दशकहरूमा जमिनका भोका किसान बढेका बढ्यै छन् । यसो हुनाको मुख्य कारण मानिस (गाउँको, त्यसमा पनि पहाडको, जनसंख्या बर्सेनि एक लाखभन्दा बढी दरमा) बढ्नु हो । 

वैज्ञानिक तथा लेखक एरिक पी एक्होल्मका अनुसार, २०११ सालतिरै राष्ट्रसंघले पठाएका कन्सल्ट्यान्टले नेपालका पहाडमा वन विनाश ‘भयङ्कर हुँदै गएको र पहिरोले धनजनको क्षति गरिरहेको’ भनी नेपालको अति नै बढाइचढाइ गरिएको, डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरे । उनकै ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाउँदै नेपाली योजनाकारले भने– पहाडमा रहेका मानिसको चाप घटाउन सकिएन भने मधेशको मैदानमा बर्सेनि दु:ख र विनाश बोकी ल्याउने बाढी थाम्न सकिँदैन । 

त्यतिबेला झन्डै ६५ प्रतिशत नेपाली पहाडमा बस्थे (त्यसको ७० वर्षजति पछि अहिले ४६.४ प्रतिशत मात्र नेपाली पहाडमा बसेका छन्) । यसको केही समयपछि २०१८ सालमा नेपालको जनसंख्या अझ बढेर ९४ लाख पुग्यो । अनि महेश पाल्पालीले गीत बनाए :

हे आमा नेपाल तिमीलाई संसारकी राम्री बनाउँला

एक कोटी जन मिलेर सुसार गर्दै जाउँला

यी झन्डै एक कोटी (करोड) नेपाली भावनामा बग्ने गीतकारका आँखामा मात्रै नेपाल आमाका सुसारे थिए । योजनाविद्, विकासविद् र स्वदेशी तथा विदेशी विद्वान्का आँखामा यी नेपाल आमालाई लुछ्ने राक्षस थिए । यिनलाई ‘राक्षस’ बनाउन केही तथ्य मिसाएर यस्तो कहानी बुनियो : 

नेपालको पहाड पुरानो बस्ती भएको ठाउँ हो । त्यसैले त्यहाँ खेती गर्न मिल्ने ठाउँमा पहिल्यै खेती भइसकेको थियो । अहिले मानिस बढ्दै जाँदा खेती गर्ने जग्गाले नपुगेर किसानहरूले खेती गर्न नहुने खालका भिराला पहाड खोस्रिए । आफ्नो घर नजिकको जंगल फँडानी भएपछि काठ–दाउरा लिन टाढाटाढासम्मका जंगल फाँडे । चारैतिरका पहाड नाङ्गा बनाए । कमलो पहाडमा माटो थाम्ने रुख फाँडिएपछि पहाडमा जताततै पहिरो गयो । 

पहाडमा यस्तो विनाश भएपछि मधेशको उत्पादकत्वमा पनि ठूलो हानि पुग्यो । मधेशमा बाढी आउने क्रम बढ्यो । भूसंरक्षण अधिकारीहरूले मधेशका नदीको सतह बर्सेनि ६ इन्चदेखि एक फुटसम्म अग्लिएको देखे (यसो भएको भए यो कुरा लेखेयताका ४० वर्षमा नदीको सतह २० देखि ४० फिट अग्लिइसकेको हुनुपर्थ्यो !!!) । यसले गर्दा सानो पानी पर्दा पनि बाढी गाउँ पस्ने भयो । नदीले बाटो फेरेर खेत बिगार्‍यो । 

पश्चिमा परामर्शदाताले तयार गरेका धेरै हदसम्म हावादारी रिपोर्ट नेपाल सरकारले लागू गरेन भनेर विद्वान् एरिक पी एक्होल्मले लेखे– पचास र साठीको दशकमा (२००७ देखि २०२७ सालसम्म) पश्चिमा वन संरक्षण निर्देशकहरूले काठमाडौंमा बुझाएका एकपछि अर्का रिपोर्ट रुचिपूर्वक पढ्न मात्र काम लागे । वस्तुत: तिनीहरू निर्जन ठाउँका विषादपूर्ण रोदन मात्र भए । 

अर्का कन्सल्ट्यान्टले १९६७ मा भने– नेपालमा गाँस र बासका लागि नभई नहुने एक–एक मुठी अनमोल माटो बर्खामा धमिलो नदीले बगाएर लगेको कुराप्रति मानिसको ध्यान नजानु अनौठो कुरा हो । 

२०२२ सालतिर आइपुग्दा यूएसएडका सल्लाहकार र कर्मचारीलाई पनि नेपालका मानिस र स्रोतसाधनबीच स्थायी सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसैले स्रोतसाधनका तुलनामा धेरै मात्रामा बढिरहेका नेपाली पहिलेकै दरमा जन्मन नपाउन भनेर परिवार नियोजन कार्यक्रममा सहयोग गर्ने रुचि उनीहरूले देखाए ।

२०२३ सालमा नेपालमा परिवार नियोजन कार्यक्रम थालियो । अलि पछि अरू दाताले पनि यस काममा सहयोग गरे । सन् १९६८ मा परिवार नियोजनका लागि कुल स्वास्थ्य बजेटको १.८ प्रतिशत छुट्याएकोमा सन् १९७४ मा १३.३ पुर्‍याइयो । 

२०२२ सालमा सुरु भएको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले मानिस बढ्ने क्रम नघटाए जतिसुकै विकास गरे पनि सर्वसाधारणको जीवनस्तर माथि उठ्न मुस्किल हुने ठान्यो । सो योजनाले पहाडमा मानिसको चाप घटाउन दुईवटा काम गर्ने भयो : पहाडका ६ हजार परिवारलाई मधेश बसाउने र परिवार नियोजनका काम अघि बढाउने । 

२०२७ सालमा सुरु भएको चौथो योजनाले बढिरहेका नेपालीसँग सम्बन्धित केही पक्षमा ध्यान दियो । ती थिए : नेपालमा जनसंख्याका तुलनामा खेतीयोग्य जमिनको अनुपात सन्तोषप्रद छैन । जनघनत्व धेरै नै बढी छ । जनसंख्या वृद्धिले गर्दा बढ्दो शैक्षिक आवश्यकता पूरा गर्न झन्झन् कठिन हुँदै जान्छ । खेतीमा लागेको जनशक्तिलाई पूर्ण उपयोगी बनाउन कठिन हुन्छ । नेपालीको बसोबासको आवश्यकता पूरा गर्न पनि कठिन भएको छ । पहाडमा मानिसको चापले गर्दा प्राकृतिक सन्तुलन सोचनीय अवस्थामा पुगेको छ ।  

प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रेका बारेमा विदेशी विद्वान्हरूले किताब लेखे, भिडियो डकुमेन्ट्री बनाए । सन् १९८२ मा बनाएको ‘कमलो हिमाल’ (द फ्रेजाइल माउन्टेन) शीर्षकको डकुमेन्ट्रीले ‘पहाडमा भइरहेको भूक्षयका लागि आधा दोष प्रकृतिको र आधा मान्छेको’ हो भन्यो । त्यसमा भनिएको छ– नेपालका पहाडको सबै वन अबको १० वर्षमा फाँडिन्छ । मधेशमा बाढीले गर्ने क्षतिका लागि पहाडको दोष छ, पहाडमा धेरै मानिस हुनुको दोष छ । 

भारत सरकारले कोशी नदीको जलाधार क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले पनि भन्यो, ढुंगामाटो बग्नुमा प्राकृतिक कारण भए पनि त्यसका लागि अति भिराला पहाडमा भइरहेको खेती र चरिचरन उल्लेखनीय मात्रामा जिम्मेवार छ । अर्थात् त्यहाँका मानिसको दोष छ । 

जनशक्तिसँग सम्बन्धित विडम्बना नेपालले पहिल्यैदेखि भोगिआएको थियो– पहाडमा मान्छेको चाप त्यहाँको स्रोतसाधनले धान्न नसक्ने गरी बढी भएको थियो । तर, मधेशमा चाहिने जति मान्छे थिएनन् । यसले गर्दा जतिबेला पहाडका मान्छे खान नपाएर मुग्लान पसिरहेका थिए त्यति नै बेला मधेशमा भने मान्छे नपाएर मुग्लानबाट ल्याउनुपर्थ्यो ।

१८६१ सालतिर सरकारी मालपोत उठ्ने जग्गामा खेती गरिरहेका किसानलाई बिर्ता, जागिर र कालाबन्जर जमिनका मालिकले आफ्ना जग्गामा खेती गर्न लोभ्याएछन् ।

यसले गर्दा मालपोत तिर्नुपर्ने जग्गा बाँझै बसेछ र मालपोत उठेनछ । यस्तो हुन नदिन राजाले १८६२ सालमा पर्सादेखि सप्तरीसम्मका जागिरदार, बिर्तावाल र अमालीदारलाई ‘मालपोत उठ्ने जग्गा कमाइरहेका रैतीलाई अरू (जागिरदार, बिर्तावाल र अमालीदारका) जग्गा कमाउन नदिनू, मुग्लानबाट ल्याएका रैतीलाई मात्र दिनू’ भनी निर्देशन दिए । यो निर्देशन नमान्नेलाई कारबाही हुने चेतावनी पनि दिए । माल जग्गाका रैतीलाई बिर्ता, जागिर र कालाबन्जर जमिनमा खेती गर्न फकाउने जग्गाधनीको नाम पठाउन राजाले नारायणीदेखि कोशीसम्मका आफ्ना कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । 

यो समस्या मोरङमा सबैभन्दा चर्को भएझैं देखिन्छ । दशरथ खत्रीले माल जग्गा कमाइरहेका रैतीलाई त्यो जग्गा कमाउन छोडाएर आफ्नो कालाबन्जर जमिन फँडानी गर्ने काममा लगाएकाले मोरङमा मात्रै रु. ६,००० मालपोत घाटा लागेर त्यहाँका चौधरी, कानुगोय, मालदारलगायत अप्ठ्यारोमा परेछन् । यसबारे जाँचबुझ गर्न राजाले अदालत पठाए । दोषीलाई कारबाही गर्ने भए । 

जुद्धशमशेरका पालामा नेपाल सरकारको वन सल्लाहकार भएका ई ए स्मिथेइसका अनुसार, मान्छे धेरै नभएकैले गर्दा नयाँ मुलुक भनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको ६० देखि ७० प्रतिशत भूभाग १९९७ सालसम्म आदिम जंगलले ढाकिएको थियो । त्यस्तो जंगलका बीचमा कतै कतै मात्र बस्ती थिए । 

चितवनमा २०१३ सालसम्म पनि मान्छे कम थिए । नेपालको दोस्रो योजनाका अनुसार, यहाँ त्यतिबेला जति बिघा जमिनमा खेती हुन्थ्यो मान्छे पनि त्यति जना मात्र थिए । अर्थात् एक बिघा जमिन कमाउने काम एक जनाले गर्नुपर्थ्यो । 

नेपाली योजनाकारहरू २०२८ मा जति नेपाली थिए त्यसको ३० वर्षमा दोब्बर हुन्छन् भन्ने अनुमान गरेर डराए (उनीहरूको अनुमान सही साबित भयो) । यसअघि योभन्दा कम दरले मानिस बढ्दा पनि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न पाएको थिएन । यसको केही समयपछि उनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय उत्पादन बर्सेनि २.२ प्रतिशतका दरले मात्र बढेको, तर मानिस २.३ प्रतिशतका दरले बढेकाले प्रतिव्यक्ति आयमा घटेको थाहा पाए । 

उनीहरूलाई लागेको अर्को कुरा थियो– नेपालको हिमाली र पहाडी भाग मानिसको चापले बढी पीडित छ । नेपालमा खेती गरिएको जग्गामा जनभार हिमाली क्षेत्रमा प्रतिवर्ग किलोमिटर ११७४, पहाडी क्षेत्रमा १००२ र तराईमा ३३६ थियो । त्यसैले मानिसलाई जथाभावी बढ्न दियो भने आर्थिक र सामाजिक विकासको गति कम हुन्छ, मानिस गरिब हुन्छन्, नेपालले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्छ, त्यतिबेलै अपर्याप्त रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल र आवास क्षेत्रका सुविधा थप अपर्याप्त हुन्छन् । मानिसको चापले गर्दा खोरिया फँडानी, भिरालो ठाउँमा खेती, वन अतिक्रमण बढ्यो । यसले गर्दा १०० वर्षदेखि ४०० वर्षसम्म लागेर बनेको सतहको एक सेन्टिमिटर माटो एक बर्खामै बगेर जान सक्ने अवस्था भयो ।

अहिलेभन्दा थोरै मानिस भएका बेला पनि पहाडको अर्थतन्त्र घाटामा चलेको थियो । उदाहरणका लागि पूर्वी पहाडको अवस्था हेरौं । २०२९ सालको एक सर्वेक्षण अनुसार, पूर्व पहाडबाट रु. १ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो भने झन्डै रु. ५ करोडको आयात भएको थियो । यो घाटा पूर्ति गर्न मानिसहरू बेलायती वा भारतीय सेनामा जान्थे वा भारत, सिक्किम (त्यतिबेलासम्म सिक्किम अलग देश थियो), भुटान गई मजदुरी गर्थे । 

धेरै मानिसलाई जन्मन नदिनु अत्यावश्यक ठानिएका बेला २०३२ देखि २०३७ सालसम्मका पाँच वर्षमा सरकारले ८ लाखभन्दा बढी दम्पतीलाई परिवार नियोजनको सेवा दियो, तर यसबाट ३८ हजार जति मानिसलाई मात्रै जन्म रोक लगाउन सकेको अनुमान सरकारले गर्‍यो । 

सरकार र विदेशी दाताका अथक प्रयास, जनताको चेतना, विदेश जान खुलेका थप ढोका र महँगो शिक्षा आदिले गर्दा कालान्तरमा नेपाली बढ्ने दर घट्यो । २०६८ मा आइपुग्दा नयाँ विशेषता के देखियो भने मानिस धेरै बढे भनेर चिन्ता गरिएका पहाडी भेगका २७ वटा जिल्लामा मान्छे थपिने दर मात्र घटेन मान्छे नै घट्न पुगे । यो चलन अझ बढेर २०७८ मा आइपुग्दा पहाडका ३४ वटा जिल्लामा मानिस घटे । 

यतिबेला पहाडमा मानिस धेरै भए भनेर पहिले स्वदेश र विदेशका सरकार तथा विद्वान्हरूले गरेका रुवाबासी बिर्सिइयो । त्यसको उल्टो खालको रुवाबासी सुरु भयो– मानिस घटे भनेर ! अहिलेको नेपालीको रुवाबासी देख्दा २००४ सालमा पत्नी–वियोगको पीडा परेपछि माधव घिमिरेले लेखेको ‘गौरी’ खण्डकाव्यमा आफ्ना छोराछोरी रुँदा पनि हाँस्दा पनि दु:ख लागेको कुरा व्यक्त गरेका यी पङ्क्ति सम्झन मन लाग्छ : 

यी रोए पनि दु:ख लाग्छ– यिनले सम्झे कि आमा भनी

यी हाँसे पनि सुक्ख छैन– यिनले बिर्से नि आमा भनी 

राष्ट्रकवि २०७८ सालको जनगणना नहुँदै गइहाले । उनले मान्छे बढ्दा पनि र घट्दा पनि सुख छैन भनेर गीत लेख्न सक्दैनन् । त्यसैले हामी राष्ट्रपतिदेखि रंकसम्मले यस्तो प्यारोडी गीत गाउँदैछौं :

यी बढे पनि दु:ख लाग्छ– यिनले मासे नि धरती भनी

यी घटे पनि सुक्ख छैन– यिनले बँझ्याए धरती भनी 

अहिले पहाडका जुन ठाउँका मानिस घटे भनेर भन्दै छौं, त्यहाँका कति मानिस घटे त ? त्यहाँ मानिस घटेर कहिलेका जति हुन पुगे ? २०२८ सालअघिका जनगणनाका इकाइ अहिलेभन्दा फरक परेकाले हामी पचास वर्षभन्दा पहिलेको जनसंख्यासँग तुलना गरेर माथिका प्रश्नको जवाफ खोज्न सक्दैनौं ।

त्यसैले २०२८ साल र २०७८ सालका ती जिल्लाको जनगणनाको परिणामसँग तुलना गरेर हेरौं । २०२८ सालपछि धेरै जिल्लाका सिमाना फेरिएकाले ती जिल्लाको जनसंख्यासँग तुलना गरेर पनि हेर्न सक्दैनौं । यसका लागि भरपर्दो उपाय हो– ती जिल्लाको जनघनत्व तुलना गर्नु । यसो गर्दा के देखिन्छ भने जनसंख्या घटेका खोटाङ, तेह्रथुम र मनाङबाहेक ३१ वटा जिल्लाको जनघनत्व अहिले पनि २०२८ सालको भन्दा बढी छ ।

रामेछाप जिल्लामा २०६८ र २०७८ का बीचमा सबैभन्दा बढी १६ प्रतिशतले मानिस घटे, तर अहिले पनि त्यहाँ एक वर्ग किलोमिटर भूभागमा २०२८ सालमा जति मानिस बस्थे त्योभन्दा १२ जना बढी मानिस बस्छन् । 

(दस वर्षका बीचमा १५ प्रतिशत मानिस घटेको जिल्ला खोटाङको अवस्था भने चिन्ताजनक नै छ किनभने त्यहाँ बितेका ५० वर्षमा प्रतिकिलोमिटर ३६ जनाजति मानिस घटे । अति धेरै मानिस कामका लागि विदेश गएकाले यसो भएको हुन सक्छ । २०६१ सालयता जनसंख्याका तुलनामा सबैभन्दा बढी मानिस कामका लागि विदेश गएको जिल्ला खोटाङ हो ।) 

२०२८ सालमा अहिलेभन्दा कम जनघनत्व हुँदा मान्छे धेरै भए, तिनले धर्ती जथाभावी खोस्रिएर अनमोल माटो बगाए र मधेशमा बाढी हुलिदिए भनेर दोष दिने अनि अहिले त्योभन्दा बढी जनघनत्व हुँदा पहाड निर्जन बनाएर पहाडे अन्त गए भनेर दोष दिने ? 

पहाडको आधा माटो बग्नुको कारण त्यहाँ धेरै मान्छे हुनु थियो भने अब त्यसरी माटो नबग्ला त ! धमिलो नदी देख्दा ‘ऊ, पहाडेले माटो खोस्रिएर यसो भयो’ भनेका थियौं । अब पहाडमा मान्छे नभएपछि ती नदी बर्खामा पनि सङ्लै बग्लान् नि त, कञ्चन होलान् नि त ! पहाडे धेरै भएकाले थोरै वर्षा हुँदा पनि मधेशमा नदीको सतह बर्सेनि आधादेखि एक फुटसम्म अग्लो भयो भनेका थियौं, नदी नागबेली परेर गाउँ र खेतमा बाढी पस्यो भनेका थियौं । अब नदीको सतह नबढ्ला नि त ! मधेशका नदी र सर्प एकअर्काको सिको गरेर नागबेली परेर बग्छन् भन्थ्यौं अब दुई वटै डोरी टाँगेजस्तो सिधा बाटो हिँड्लान् नि ! 

कोशी नदीको जलाधार संसारकै सबैभन्दा नराम्रोसँग भूक्षय भएको ठाउँमा दरिएको थियो र त्यसका लागि त्यहाँ मानिस धेरै हुनुलाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ठानिएको थियो । अहिले नेपालमा रहेको कोशीको जलाधारका सबै ठाउँमा मानिस घटेका छन् । त्यसैले अब कोशीले कुनै समस्या नल्याउनुपर्छ । यो खुसीको कुरा हैन र ! 

पहिले मान्छे धेरै भएकाले खेती गर्न लायक नभएका भिराला पाखामा माटो थाम्ने रूख फाँडिए भनेका थियौं । तिनै ठाउँ अहिले बाँझिएर हुर्किएका रूखले माटो थामिदिँदा पनि रुनु किन ? पहिले पहाडका मान्छे धेर भए, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी दिन खर्च जुटाउन सकिँदैन भनेर रुवाबासी गर्ने अनि अहिले ती कम भए भनेर पनि रुवाबासी गर्ने ? 

उत्पादन जुन दरमा बढेको थियो त्योभन्दा बढी दरमा मान्छे बढेकाले प्रतिव्यक्ति आय घट्यो भनेर कुनै बेला रुवाबासी थियो । अहिले त्यसरी रुनु परेको छैन भने चिन्ता किन गर्नु ? 

कुनै पनि ठाउँमा कति मान्छे बस्नु उपयुक्त हुन्छ ? पहाडको कुन जिल्लामा कति मान्छे बढे भने धेरै भए भनेर चिन्ता गर्ने ? कति मान्छे घटे भने थोरै भए भनेर चिन्ता गर्ने ? यसको जवाफ पाउन धेरै कुरा हेर्नुपर्ला । जस्तै, त्यस ठाउँमा कति स्रोतसाधन छन् ? तिनको उपयोग कति र कसरी भएको छ ? त्यहाँ सिर्जित सम्पत्तिको बाँडफाँट कसरी भएको छ ? आदि ।

उदाहरणका लागि, रसुवाको लाङटाङमा पहिले छुर्पी बनाउने गरेको दूधबाट चिज बनाउन थालेपछि र त्यहाँ बर्सेनि ३२ हजारभन्दा बढी पर्यटक जान थालेपछि त्यस ठाउँमा पहिलेका भन्दा धेरै मानिस भए पनि समस्या नहुने भयो । पहिले नेपालमा जग्गा थोरै मानिसका हातमा थियो । जग्गा कमाउने मानिसले आम्दानीको ठूलो हिस्सा जग्गाधनीलाई बुझाउनुपर्थ्यो । यसले गर्दा मानिस थोरै भए पनि उनीहरूलाई समस्या थियो ।

पहिलेका तुलनामा अहिले पहाडमा कृषि अलि राम्रो भएको छ । धेरै ठाउँमा पर्यटन, जलविद्युत्लगायतका खेतीपाती बाहेकका काम खुलेका छन् । धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ । तैपनि त्यहाँ धेरै मानिसलाई पुग्ने गरी रोजगारीका अवसर छैनन् । अहिले घटेजति अथवा त्यसभन्दा अलि बढी मानिस घट्दा त्यहाँको उत्पादनलाई उति असर पर्दैन ।