काठमाडौँ — राणा शासन फालिएको २००७ फागुन ७ । पञ्चायत ढालिएको २०४६ चैत २६ । र, राजतन्त्र नै मिल्काउने आधार भूमि बनेको २०६३ वैशाख ११ । यी तीन मिति तत्कालीन शासनसत्ताविरुद्धका ठूला नागरिक विद्रोह सफल भएका दिन हुन् । त्यसैले विक्रम संवत्को पात्रोमा हरेक वर्ष फागुन, चैत र वैशाख आउँदै गर्दा लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि नागरिक संघर्षको स्मरण र चर्चा हुन्छ ।

राणा शासन फालिएको २००७ फागुन ७ । पञ्चायत ढालिएको २०४६ चैत २६ । र, राजतन्त्र नै मिल्काउने आधार भूमि बनेको २०६३ वैशाख ११ । यी तीन मिति तत्कालीन शासनसत्ताविरुद्धका ठूला नागरिक विद्रोह सफल भएका दिन हुन् । त्यसैले विक्रम संवत्को पात्रोमा हरेक वर्ष फागुन, चैत र वैशाख आउँदै गर्दा लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि नागरिक संघर्षको स्मरण र चर्चा हुन्छ ।

तीन वटै कालखण्डमा भएका विद्रोहको याम एउटै छ । त्यसैले राज्यसत्ता र शासकहरूसँग असन्तुष्टहरूले यो मौसमलाई आन्दोलन गर्ने ‘समयबिम्ब’का रूपमा पनि लिन्छन् । अनि, हरेक हिउँदमा कुनै आन्दोलन वा विद्रोह हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्छन् ।

यसपालि पनि पाथीभरा/मुक्कुम्लुङमा केबलकार बनाउने निर्णयविरुद्धको आन्दोलनबाट उठेको झिल्को अन्यत्र सल्केला कि भन्ने भय थियो । वार्ता अघि बढेपछि मत्थर बनेको छ । यस्तै भय कहिले गुठीपीडितको संघर्षका बेला प्रकट हुन्छ त कहिले कोरिया भाषा परीक्षाको विवादमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट युवाले ज्यान गुमाउँदा । 

गत वर्ष बंगलादेशमा आरक्षणविरुद्ध विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विद्रोहका कारण त्यहाँका प्रधानमन्त्री शेख हसिना देशै छोडेर हिँड्नुपरेको घटना अहिले नेपालमा धेरैले दिने नागरिक विद्रोहको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणमा पर्न थालेको  । प्रमुख विपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् वा नागरिक समाजकै कतिपय व्यक्ति शासनसत्तामा बसेकाहरूलाई धम्क्याउनु वा खबरदारी गर्नुपर्दा भन्ने गर्छन्– ‘बंगलादेशको हालत बनाइदिन्छु । यस्तै अवस्था रहे बंगलादेशको जस्तो विद्रोह हुन सक्छ ।’ 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा नागरिक शक्तिशाली हुन्छन् । तर शासकीय संरचनामा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण नहुँदा नागरिकले अपेक्षाअनुसारको सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । सामान्य जीवन जिउनका लागि पनि कठिन संघर्ष गर्नुपरेको छ । त्यसैले अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्ने, फरक खाले विद्रोहको वकालत गर्ने र मूलधारका पार्टी काम नलाग्ने भए भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । जुन यथार्थको जग मात्र नभई पूर्वाग्रह र शासकीय सत्ताबाट अलग रहँदाको छटपटीको आंशिक प्रतिबिम्ब पनि हो । 

संसारका ठूला लोकतान्त्रिक देशमा पनि लोकतन्त्र न हरियो ‘सिग्नल’मा छ न रातो । रातो बत्ती नबल्दै हरियोमा पुर्‍याउन पार्टपुर्जा तत्कालै खोलेर पहेंलोपछि हरियो बल्ने गरी कमान्ड बदल्न सकिन्छ । यस्तो गर्ने भनेको, राजनीतिक दलले कार्यशैली फेर्ने हो, नागरिक अपेक्षा पूरा गर्ने हो । 

नेपालको अवस्था बंगलादेश विद्रोहको तहमा पुगेको भन्दै तुलना गर्ने र भड्काउन खोज्नेहरूले एक पटक संसारभर लोकतन्त्रका ‘मसिहा’ ठान्ने ठूला मुलुकको लोकतान्त्रिक अवस्था, त्यहाँका नागरिक/मतदाता तथा पार्टीको अहिलेको अवस्थालाई पनि बुझ्न जरुरी छ । त्यस्ता मुलुकको अवस्थालाई सँगै राखेर तुलना गरिएन भने ‘नेपाल मात्रै खत्तम’ र नेपालमा मात्रै असन्तुष्टि छ भन्ने बुझाइलाई नै मलजल पुग्छ । 

विश्व राजनीति र कूटनीति मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्टका अनुसार अहिले संसारभर नै नागरिकमा निराशाको भाव भेटिन्छ । शासकहरूप्रति नागरिकको कुनै न कुनै असन्तुष्टि झल्किन्छ । ‘आमनागरिकले बुझेको लोकतन्त्र र पढेलेखेका मान्छे वा पार्टीहरूले बुझेको लोकतन्त्रमा फरक परिरहेको छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘नागरिकहरू आफ्नो सुधारको कुरा गर्छन । तर पार्टी र विद्वान् लोकतन्त्रलाई प्रक्रिया मात्रै ठानिरहेका छन्, समस्या यहींनिर परेको छ ।’ 

भविष्यको भय

गत जनवरी ३० मा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने बेलायतको प्रतिष्ठित संस्था ‘टोनी ब्लेयर इन्स्टिच्युट फर ग्लोबल चेन्ज’ र ‘डेल्टापोल’को एउटा राजनीतिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । संसारभर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अब्बल ठानिएका छ वटा देश बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा र अस्ट्रेलियाका १२ हजार नागरिकमाझ गरिएको उक्त सर्वेक्षण र घटना विश्लेषणको निष्कर्षले ठूला लोकतान्त्रिक देश, त्यहाँका शासक र नागरिकको दशा, दिशा, भय र मनस्थिति उजागर गर्छ । जुन अवस्था अहिलेको नेपालसँग पनि करिब मेल खान्छ ।

‘विश्वभर लोकतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ । राजनीतिज्ञप्रति विश्वास घट्दै गएको छ, साथै सबै प्रकारका अधिकारप्रति सम्मान पनि कम हुँदै गएको छ,’ प्रतिवेदनको एउटा अंशमा छ । परम्परागत राजनीतिक निष्ठा विघटित मात्र भइरहेका छैनन्, आर्थिक र सामाजिक शक्तिले जनताको जीवनलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । त्यसैले नागरिकबीच एक किसिमको निराशाको भाव व्यापक हुँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

संसारभर अहिले धेरै मतदाता/नागरिकले जटिल समस्याको सजिलो समाधान खोजिरहेका छन् । त्यसैको परिणामस्वरूप पार्टी प्रणाली टुक्रिँदै र मतदाता बढी अस्थिर बन्दै गएका छन् । यसको फाइदा परिवर्तनको माग गर्दै विद्रोही बनेका र ‘वैकल्पिक राजनीति’ गर्छु भन्ने व्यक्ति र समूहले उठाइरहेका छन् । यस्ता व्यक्ति र समूह कहिले नयाँ पार्टीका रूपमा त कहिले परम्परागत पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न दबाब दिने साधनका रूपमा उदाउने गरेको अध्ययनको निचोड छ । 

जुन अवस्था अहिले नेपालमा पनि देखिन्छ । यहाँ राजनीतिक अस्थिरताका कारण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा लागिरहेको बादल र जनतामा छाएको निराशाको प्रमाण बुझ्न २०७९ सालको निर्वाचनको परिणाम हेरे पुग् । २०७२ को संविधान जारीपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक चुनाव भयो । उक्त चुनावमा वाम गठबन्धन हुँदै एकीकृत पार्टी बनेर नेकपाले सरकार बनायो ।

उक्त सरकार पाँच वर्ष चलेन । त्यसपछि संसद्मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको राजनीतिक ‘म्युजिकल चेयर’ चलिरहेको छ । परम्परागत भनिएका राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी ठूला शक्तिका रूपमा अहिले पनि संसद्मा कायमै छन् । संसदीय अंकगणित खेलाएर उनीहरू नै सत्ताको नेतृत्वमा आलोपालो गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई चुनौती दिने शक्ति २०७९ को चुनावबाटै जन्मिएका छन् । जनताको विश्वास उनीहरूबाट अब अन्यत्र पनि सर्न थालेको छ । 

दलहरूको आन्तरिक गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, शासकीय शक्ति संघर्ष, अस्थिर सरकारहरूको निरन्तरताले सिर्जना गरेको असन्तुष्टि संगठित हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्ता नयाँ दल उदाएका छन् । नयाँ दलमा सोझिएको मतको भार र अन्य दलका गतिविधिले समाजमा ‘परम्परागत दलहरूले केही गर्न सक्दैनन्’ भन्ने धारणा बलियो बनाउन मद्दत गरेको छ । यद्यपि ती नयाँ भनेर उदाएका दलको शैली पनि परम्परागत दलको भन्दा भिन्न चाहिँ देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धन फेर्दै मन्त्री बन्ने, आफ्नै पार्टीभित्र फरक मत राख्नेलाई निषेध गर्ने गतिविधि पुराना दलका भन्दा अलग छैनन् । अझ यस्ता दलका नेतृत्वकर्तामाथि नै लागेका आर्थिक अपचलनका मुद्दा, पारिवारिक कलहको पार्टीकरण, स्वार्थ बाझिने गतिविधिमा संलग्नता, प्रतिस्पर्धी शक्तिप्रति बढ्दै गएका छुद्र टिप्पणीले नयाँहरूको मुहार पनि छर्लंग भइरहेको छ । 

आर्थिक निराशावाद, भविष्यको भय र सत्ताप्रति अविश्वास लोकतान्त्रिक विश्वका अहिलेका साझा मुद्दा हुन् । त्यसैले धेरै मतदाता आफूहरू बिग्रिएको समाजमा बसिरहेका छौं भन्ने महसुस गर्छन्, जसमा तुरुन्त सुधार चाहन्छन । 

‘मुख्य रूपमा, मतदाताहरू परम्परागत राजनीतिज्ञको क्षमता र इमानदारितासँग असन्तुष्ट छन्,’ अनुसन्धानले भनेको छ,’ नागरिकलाई विश्वासिलो सरकार चाहिएको छ, जसले स्वतन्त्रता, सुरक्षा, समृद्धि र स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्षम होस् ।’ 

अहिले नेपालमा पनि राजनीतिक दलप्रति देखिएको वितृष्णा यस्तै मुद्दासँग जोडिएको छ । नेपाली नागरिकहरू राजनीतिले गलत दिशा पक्रेको बताइरहेका छन् । गत पुसमा सार्वजनिक सेयरकास्ट इनिसिएटिभको एउटा ताजा मत सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६८ प्रतिशतले राजनीति गलत दिशामा गइरहेको जवाफ दिएका थिए । त्यसको कारण नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने औसत आवश्यकताको पनि पूर्ति हुन नसकेको भन्ने थियो । 

‘लोकतन्त्रले नागरिकहरूले जुन तहको स्वतन्त्रता दियो त्यही स्तरको आर्थिक वा समृद्धिको बाटो तय भएन,’ नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका राजनीतिक तथा विदेश मामिला जानकार मृगेन्द्रकुमार कार्की भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले विवेकपूर्ण रूपमा आफ्ना नीतिहरूमा केही न केही सच्याउने र आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

वैचारिक निष्ठाको क्षय 

लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा प्रगतिशील वामपन्थी, उदारवादी लोकतान्त्रिक र मध्यमार्गी विचारधारा बोकेर दलहरू राजनीतिक मैदानमा उत्रने गर्थे । विगतमा विचारधाराको जगमा जनमत प्राप्त हुन्थ्यो । तर अहिले लोकतान्त्रिक देशमा मतदाताहरू विचारधाराभन्दा दल र नेताको प्रवृत्ति हेरेर निर्णयमा पुग्ने गरेको निष्कर्ष पछिल्लो अध्ययनको छ । 

‘यसले २० औं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा हाबी रहेको वर्ग–आधारित राजनीतिक निष्ठा अन्त्यको संकेत दिन्छ । अब, मतदाताहरू अघिल्लो पुस्ताका पार्टी निष्ठाहरूसँग बाँधिएर बस्न चाहँदैनन । तिनीहरू आफूलाई ‘लेफ्ट’ वा ‘राइट’ भनेर हेर्दैनन्,’ सर्वेक्षणको विश्लेषण छ, ‘मध्यमार्गी राजनीतिको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ ।’ यसको अर्थ हो, परम्परागत दलहरूले आफ्नो शैली पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी भइसक्यो । प्रगतिशील र मूलधारका दलहरूले निर्माण गरेका राजनीतिक गठबन्धन भत्कने प्रक्रिया तीव्र भएकाले पुराना राजनीतिक शैलीहरूमा अड्किएर अघि बढ्न सम्भव छैन भन्ने पनि हो । 

यो अध्ययनले देखाएजस्तो संसारका ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकका अवस्था, प्रवृत्ति र राजनीतिक दलका कार्यशैलीका कारण प्रकट भएका जस्ता समस्या नेपालमा पनि छन् । राजनीतिक दलमा वैचारिक संकट चुलिँदो छ । वामपन्थी हुन् वा लोकतान्त्रिक दुवै विचारधारा बोक्ने दलभित्र सबैभन्दा ठूलो संकट आन्तरिक लोकतन्त्रमा छ । दलहरू सामूहिक पद्धति र विचारधाराभन्दा बढी नेतृत्वमा रहने मूल नेताको विवेक र सनकमा चल्छन् । 

एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा पटक–पटक दोहोरिइरहेका छन् र राजकीय पदमा लाभ लिइरहेका छन् । जस्तैः माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ३७ वर्षदेखि पार्टीको मूल नेतृत्वमा छन् । तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसके । अझै माओवादीमा अर्को व्यक्ति नेतृत्वका लागि तयार छैन । वैकल्पिक नेतृत्वको आकांक्षामा उपराष्ट्रपति भइसकेका नन्दबहादुर पुन पार्टीमा फर्केका छन् ।

कांग्रेसमा २०४८ सालदेखि कुनै न कुनै निर्णायक भूमिका रहेका शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको दुई पटक सभापति र पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसके । छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने पालो पर्खेर बसेका छन् । उस्तै परे पार्टीको विधान संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि सभापति लड्न सक्छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १० वर्षदेखि पार्टीको मूल नेतृत्वमा छन्, चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक । अर्को कार्यकालका लागि पनि तयारी अवस्थामा छन् । राष्ट्रपति भइसकेकी विद्यादेवी भण्डारी एमालेका फर्केर राजनीति गर्ने दौडधुपमा छिन् । 

२०६३ सालपछि उदाएका मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्ने उपेन्द्र यादव हुन् वा महन्थ ठाकुर, कसैले नेतृत्व छोडेका छैनन् । वामपन्थी शिविरमा रहेका मोहनविक्रम सिंहदेखि नारायणमान बिजुक्छे वा दक्षिणपन्थी धारमा रहेका कमल थापासम्म पदमै बसिरहने प्रवृत्तिले नेतृत्वको पुस्तान्तरण र पार्टीभित्रको लोकतन्त्र साँघुरिँदो छ । 

नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्नेहरू पार्टीबाट बाहिरिएका छन् वा पार्टीमै बसे पनि कोपभाजनमा परेका छन् । कार्यकर्ता तहमा पनि नेतृत्वको चाकडी गर्ने, राजकीय लाभ र सुविधा प्राप्त गर्ने पहिलो हकदार आफूलाई ठान्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । माथिल्लो नेतृत्व पदीय लिप्सामा रहने, तल्लो पंक्ति त्यसैको गुलाम मात्र बन्न खोज्दा नवीन विचारको जन्म नै हुन पाएको छैन । 

नवीन विचारधारालाई आत्मसात् नगर्ने, केवल पुरानै शैलीको राजनीतिलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्तिले नागरिकमा वितृष्णा थपेको छ । ‘हामीले जस्तो ‘डेमोक्रेटिक अर्डर’ सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । जसको पहुँच छ उसले मात्र लाभ पाउने जस्तो भयो । राजनीतिक पार्टीले कार्यकर्ता केन्द्रित प्रणालीमा मात्र जोड दिए,’ राजनीतिक मामिला जानकार भट्ट भन्छन्, ‘त्यसैले लाभान्वित भइरहेको कार्यकर्ता समूहले अहिलेको यथास्थितिवादी कुरा कायम राख्न चाहन्छ । तर कार्यकर्ताभन्दा बाहिर पनि केही नपाएको छैन अर्को ठूलो समूह छ, त्यसले केही न केही परिवर्तन खोजिरहेको छ ।’ 

यस्तै अवस्थाबाट ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकहरू पनि अछुतो छैनन् । ‘परम्परागत राजनीतिक आपूर्ति र आधुनिक मतदाताका अपेक्षाबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । मतदाता जुन खालका परिवर्तन खोजिरहेका छन्, तिनीहरूलाई अब परम्परागत रूपमा निर्वाचित दलले त्यो पूरा गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास कम हुँदै गएको छ,’ सर्वेक्षणको विश्लेषण छ, ‘यसको सबैभन्दा ठोस प्रमाण भनेको सामाजिक–लोकतान्त्रिक र ‘सेन्टर राइट’ दलहरूको तीव्र पतन ह ।’ सर्वेक्षणअनुसार सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा, प्रगतिशील पश्चिमी लोकतन्त्रमा यस्ता दलको मत प्रतिशत निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । ‘२०औं शताब्दीको सुरुवातमा तिनको संयुक्त मत ७५ प्रतिशत थियो, तर अहिले त्यो घटेर ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र बाँकी छ,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

बाहिरिया र भित्रियाको ध्रुवीकरण

विगतमा वैचारिक आधारमा विभाजित हुने नागरिकका वर्गीय स्वरूप अहिले बदलिएका छन् । संसारभर नै ‘बाहिरिया’ र ‘भित्रिया’ दुई थरी वर्गको जन्म र ध्रुवीकरण भइरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । शासन सत्ता र संस्थापनसँग निकट रहने वर्ग ‘भित्रिया’ हो भने दूरी कायम गरी आलोचनात्मक चेत राख्ने ‘बाहिरिया’ । त्यसैले भित्रिया र बाहिरियाबीच अहिले संसारका लोकतान्त्रिक देशमा संघर्ष चलिरहेको छ । 

बाहिरियाहरूका दृष्टिकोण कस्ता हुन्छन् त ? सर्वेक्षणले गरेको विभाजनअनुसार उनीहरू आफूलाई ‘एलिट’ द्वारा चलाइएको असफल राजनीतिक प्रणालीको सिकार भएको महसुस गर्छन् । कुनै निर्णय सरल हुँदाहुँदै पनि ‘विज्ञहरू’ जनता झुक्याउनका लागि जटिल तर्कसँग खेल्छन् भन्ने ठान्छन् । बाहिरियाहरू मूलधारको राजनीतिबाट लगभग हार मानेर बाहिरिइसकेका व्यक्ति हुन् । उनीहरू ‘कमनसेन्स’ अर्थात् सामान्य विवेकका आधारमा निर्णय लिने बलियो सरकारको चाहना राख्छन् ।

भित्रियाहरूको दृष्टिकोण केही भिन्न हुन्छ । उनीहरू शासनसत्ताका संस्थापनसँग निकट हुन्छन् । भित्रियाहरू पनि परिवर्तन चाहन्छन् तर उनीहरूको परिवर्तनप्रतिको दृष्टिकोण केही फरक हुन्छ । उनीहरू आधुनिक समाज जटिल हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन । सबैलाई सबै कुरा प्राप्त हुन सक्दैन, लोकतन्त्रमा खुला बहस र लेनदेन आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । धेरै भित्रियाहरू विद्रोही र वैकल्पिक दलका केही तर्कसँग सहानुभूति राख्छन्, तर यस्ता दल सत्तामा आए झन् ठूलो हानि गर्छन् भन्ने भय पाल्छन् ।

यो लेन्सबाट अहिले हुर्किंदै गएका प्रवृत्तिलाई हेर्दा नेपालमा पनि ‘भित्रिया’ र ‘बाहिरिया’ वर्गको उल्लेख्य उदय भएको देखिन्छ । नेपालको हकमा परम्परागत राजनीतिबाट वाक्क भएका र दलका मूलधारबाट टाढिएका व्यक्ति बाहिरिया वर्गमा पर्छन् । यस्ता व्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक सक्रिय छन् । चर्को स्वरमा आफ्ना तर्क राख्छन्, मूलधारका राजनीतिक दल र नेताप्रति अनुदार छन् । 

एमसीसी आओस् कि बीआरआई, सामाजिक सञ्जाल विधेयक आओस् कि दल विभाजनको अध्यादेश वा सार्वजनिक सेवा सुधार अध्यादेश, हरेक घटना र निर्णयमा अलिक बढी नै शंका र षड्यन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्छन् । तर भित्रियाहरूको भन्दा नागरिकका पक्षमा बोल्न र माहोल बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्छन् । बाहिरियाहरू सत्ताबाट विमुख भएका दल र नयाँ धारबाट उदाएकाप्रति बढ्ता निकटता झल्काउँछन् ।

भित्रिया वर्गहरूको जमात पनि बलियै छ । यस्तो वर्ग शासन संरचना र त्यसका सञ्चालकसँग बढ्ता निकट छ । उनीहरू लोकतन्त्र बचाउने जिम्मेवार आफैंलाई ठान्छन् । संस्थाहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ, तर पूरै संरचना भत्काउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । कहिले सामाजिक सञ्जाललाई बैरी ठान्छन् त कहिले आलोचना गर्ने बौद्धिक जमातप्रति रुष्ट हुन्छन् । संस्थापनको रक्षा र उसका कामलाई सहयोग गर्नु यिनीहरू आफ्नो ‘राजधर्म’ ठान्छन् । 

लोकतान्त्रिक निरंकुशता 

आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । सन् २०२४ मा धेरै मुलुकमा चुनाव सम्पन्न भए । तर संसारकै शक्तिशाली र ठूलो लोकतन्त्र मानिने मुलुकका चुनावी परिणामले भयंकर भय सिर्जना गरिरहेका छन । नागरिकले नै भोट हालेर जसलाई जिताए, आज तिनै नागरिक आफैंले जिताएका व्यक्तिबाट भयभीत जस्ता देखिन्छन् । 

अमेरिकामा हालै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि संसारभर तरंग आएको छ । उनले जारी गरेका कार्यकारी आदेशले संसारभर लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि विगतमा अमेरिकाले गर्दै आएको योगदानको इतिहास समेत मेटाउने काम भएको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सहयोग रातारात कटौती गरेका छन् ।

आप्रवासीलाई लखेटिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन जस्ता संसारलाई प्रभाव पार्ने मुद्दा र कार्यक्रमबाट हात झिकेका छन् । मान्छेको लैंगिक पहिचानमा समेत धावा बोलेका छन् र इलन मस्कजस्ता व्यापारीलाई ह्वाइट हाउसमा रातो कार्पेट बिछ्याएर उनकै योजनामा शासन सञ्चालन गरिरहेको घटनाले परम्परागत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आदर्श मान्नेहरूले लज्जाबोध गर्नुपरिरहेको छ । 

ठूलो लोकतन्त्र मानिने छिमेकी मुलुक भारतमा भारतीय जनता पार्टीले हिन्दुवादी विचारको बलमा शक्ति आर्जन गरिरहेको छ । हिन्दुबाहेकले त्यहाँ भय महसुस गरिरहेका छन् । लोकसभा चुनावबाट फेरि शक्तिमा निरन्तरता पाएको भाजपा दिल्लीको विधानसभामा २७ वर्षपछि फर्काएको आफ्नो विरासतका कारण झन् उत्साहित बनेको छ ।

अमेरिकामा ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी दोहोरिनु वा श्रीलंकामा सुधारको नारा दिएका वामपन्थी धारका अनुराकुमारा दिसानायके निर्वाचित हुनु यी सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका परिणाम हुन् । चुनावी लोकतन्त्रले कहिले निरंकुश प्रवृत्तिलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्‍याउँछ त कहिले नागरिकको पक्षधर बन्दै लोकप्रियतावादी नारा अघि सारेर स्थापित भएका अरबिन्द केजरीवालजस्ता व्यक्तिको उदय पनि गराउँछ, र लज्जास्पद ठेगान पनि लगाइदिन् । 

‘डोनाल्ड ट्रम्प हुन् कि मोदी लोकतान्त्रिक चुनावी प्रक्रियाबाट नै आएका हुन् । तर उनीहरूले अलिक फरक ढंगले शासन गर्न थाले,’ विश्व कूटनीतिक मामिला जानकार भट्ट भन्छन्, ‘अहिले त विदेशका विश्वविद्यालहरूमा चुनावको माध्यमबाट ‘डेमोक्रेसी नै हाइज्याक’ हुन थाल्यो भन्ने बहस समेत हुन थालेको छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली नै फेर्ने वा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि प्रभावी बनिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार लोकतन्त्रको प्रक्रियामा समस्या छ कि त्यसको परिणाममा भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्कीको बुझाइ पनि करिब उस्तै छ । उनी भन्छन्, ‘हिजो जे कुरालाई हामीले लोकतन्त्र, मानवअधिकार भनेर ठानिन्थ्यो अहिले संसारभर आइरहेका नेतृत्वहरू हेर्दा त्यसलाई नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थामा ‘ग्लोबल कन्टेक्स’ पुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।’ 

यी सबै गतिविधि, प्रवृत्ति, अभ्यास तथा नागरिकबीचमै आइरहेको ध्रुवीकरणले संसारभरका ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकमै पनि लोकतन्त्रको सञ्चालनमा समस्या पैदा भइरहेको देखाउँछ । त्यसैले नेपालमा मात्रै सबैथोक बिग्रिइसक्यो, लोकतन्त्र र व्यवस्था नै उल्टिने अवस्था आयो भन्ने बुझाइ राख्नु र त्यसमा बहकिनु एकांकी हुन सक्छ । नागरिक अपेक्षा र शासकीय संरचनाले दिनुपर्ने डेलिभरीको मिलनबिन्दु पक्कै टाढिएको छ । त्यसले आमनिराशा बढाउन मद्दत गरेको छ । तर यस्तो अवस्था छैन कि, अहिले सम्पूर्ण परिवर्तन नै उल्टाउनुपर्छ वा ठूलो विद्रोहको अनिवार्यता परिसक्यो ।