सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा एमालेसँग झण्डै दुई वर्षदेखिको सत्ता गठबन्धन तोड्दै नेपाली कांग्रेसले नेपाली कम्प्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संग सत्ता सहकार्यको तयारी गरेको छ । दुवै दलका १६ सांसदले बिहीबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कांग्रेसका ५ सांसदसहित नेकपाका ११ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । कर्णालीमा एमाले र कांग्रेसबीच २०८१ साउनदेखि सत्ता साझेदारी भएको थियो । बुधबार बिहान भने कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका चार मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । तर कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको छैन ।

अविश्वासको प्रस्तावमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने सांसदहरुले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदका लागि कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य जीवनबहादुर शाहीलाई प्रस्ताव गरेका छन् । आगामी प्रदेशसभाको वैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गराउन अनुरोध गरिएको नेकपा सांसद भीमप्रकाश शर्माले बताए । 

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल २०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सुरुमा पूर्व माओवादीसँग सत्ता गठबन्धन गरेको एमालेले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार झण्डै ५ महिनापछि कांग्रेससँग सहकार्य गरेको थियो । जसअनुसार कांग्रेसबाट चार सांसद मन्त्री बनेका थिए भने एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको थियो । 

दुई दलबीच आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नेगरि सत्ता साझेदारी भएको भए पनि मुख्यमन्त्रीले अटेर गरेपछि सत्ता समीकरण फरक कित्तामा गएको कांग्रेस सांसद वेदराज सिंहले बताए । ‘हाम्रा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रसस्त गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर उहाँको पेलेरै सरकार अघि बढ्ने मनसाय देखेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।’

कांग्रेसले नेकपासँग भने अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सहमति नगरेको नेकपा सांसद कृष्णबहादुर जीसीले बताए । ‘अनौपचारिक छलफलकै आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे केन्द्रले पनि केही निर्णय लेला, हाम्रा तर्फबाट पनि केही पहलकदमी होलान ।’