सुर्खेत — जुम्लाको तिला गाउँपालिका–९ माथिल्लो खोप्रीकी २७ वर्षीया रमिता थापालाई दुई साताअघि सुत्केरी व्यथा लाग्यो । गाउँमा बाक्लो हिमपात भएको थियो । आफन्तले स्ट्रेचरमा बोकेर रमितालाई रासा स्वास्थ्यचौकीतर्फ लगे । बीच बाटामै झन्डै दुई फिट हिउँ जमेको चायापाटनमा उनी सुत्केरी भइन् । 

६० घरधुरी रहेको खोप्री तिला गाउँपालिकाको सबैभन्दा विकट गाउँ हो । त्यहाँबाट नजिकको स्वास्थ्यचौकी रासा पुग्न ५ घण्टा हिँड्नुपर्छ । बीचमा झन्डै ४ हजार मिटर उचाइको लेक काट्नुपर्छ । ‘गाउँमा कसैलाई सुत्केरी व्यथा लागे स्ट्रेचरमा बोकेर स्वास्थ्यचौकीमा दौडाउनुपर्छ तर अधिकांशले बाटामै बच्चा पाउँछन्,’ स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविका तुलसा थापाले भनिन् । उनका अनुसार रमिताले यसअघि पनि दुई छोरी बाटामै जन्माएकी थिइन् । 

डोल्पाको ठूलीभेरी–८ की १८ वर्षीया करुणा डाँगी र उनको नवजात शिशुलाई सोमबार मात्रै सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेर सुर्खेत ल्याइएको छ । जुफाल स्वास्थ्यचौकीमा जन्मिएको नवजात शिशुलाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि आमासँग हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको हो । शिशुलाई प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको एनआईसीयूमा राखेर उपचार गरिँदै छ ।

मुगुको छायानाथरारा–१० जिउलाकी धनरूपा विश्वकर्मा गत वर्ष २३ पुसमा घरमै सुत्केरी भइन् । सुत्केरी भएको २ दिनसम्म रक्तस्राव भएपछि परिवारजनले जिल्ला अस्पताल लैजाने तयारी गर्दैगर्दा उनको ज्यान गयो ।

‘अस्पताल पुर्‍याउने बाटो निकै अप्ठ्यारो छ, गाउँमा स्ट्रेचर बोक्ने युवा पनि पाइएनन्,’ उनका पति रामबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘सानो असावधानीले ज्यान गयो ।’ जिउलाबाट सदरमुकाम गमगढीस्थित जिल्ला अस्पताल झन्डै २ घण्टा हिँड्नुपर्छ ।

कर्णालीमा समयमै उपचार नपाएर पछिल्ला ९ वर्षमा १ सय ७२ सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार बढी आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३३ सुत्केरीको मृत्यु भयो । तीन वर्षअघि १७ सुत्केरीले ज्यान गुमाए । गत आर्थिक वर्षमा १४ र चालु आर्थिक वर्षमा ९ जनाले ज्यान गुमाएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदमबहादुर केसीका अनुसार कर्णालीमा धेरैजसो सुत्केरी १५ वर्षदेखि २५ वर्ष उमेरसम्मका हुन्छन् । मृत्यु हुनेमा यही उमेर समूहका झन्डै ८० प्रतिशत छन् । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा २३.६ प्रतिशत परिवार मात्रै आधा घण्टामा स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्छन् । कर्णालीमा ३ लाख ७१ हजार १ सय २५ घरपरिवार छ । 

प्रदेशको १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ जनसंख्याका लागि जम्मा १ सय ८४ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा १ सय ५२ रिक्त छ । कर्णाली प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सकको ७० दरबन्दी रहेकामा ६० दरबन्दी रिक्त छ । दरबन्दी पूर्ति भएको अवस्थामा पनि ९ हजार २ सय जनसंख्या बराबर १ चिकित्सक मात्र उपलब्ध हुने स्थिति छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार १ हजार जनसंख्यालाई १ चिकित्सक चाहिन्छ । नेपालको औसत अनुपात ३ हजार जनसंख्या बराबर १ चिकित्सक छ ।

कर्णाली प्रदेशभरि ३ सय ५९ बर्थिङ सेन्टर छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अघिसम्म संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य महाशाखाले जोखिममा परेका गर्भवतीका लागि ‘एयर लिप्टिङ’ को व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि संघीय सरकारको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६ र २०७६/७७ मा ३३, २०७७/७८ मा २८ र २०७८/७९ मा ४८ सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार गरिएको थियो । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत तीन वर्षको अवधिमा १ सय ५८ जनाको उद्धार गरिएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।

कर्णालीमा नवजात शिशु मृत्युदरको अवस्था पनि भयावह छ । पछिल्ला ४ वर्षमा ७ सय ७७ नवजात शिशुले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि १ सय ९९ शिशुको मृत्यु भएको थियो । ‘गर्भवती अवस्थामा महिला कडा शारीरिक परिश्रम गर्न बाध्य हुन्छन्,’ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी भन्छन्, ‘सुरुमा घरमै असुरक्षित तरिकाले सुत्केरी हुन खोज्छन् तर पछि अवस्था जटिल भएपछि अस्पताल पुर्‍याइन्छ, त्यसले पनि मातृशिशु मृत्युदर बढाएको छ ।’

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कर्णालीमा नवजात शिशु मृत्युदर एक हजारमा २९ छ । देशभर शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३२ छ तर कर्णालीमा ४७ रहेको छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजारमा देशभर ३९ रहँदा कर्णालीमा ५८ छ ।

कर्णाली प्रदेशका ७२ प्रतिशत गर्भवतीले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिन्छन् । देशभर ७९ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘प्रदेशका धेरैजसो महिला अझै पनि घरैमा सुत्केरी हुने र प्रायः किशोरावस्थामै बच्चा जन्माउने गरेकाले कर्णाली प्रदेशमा मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर तुलनात्मक रूपमा उच्च छ,’ कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशभित्र रहेका पिछडिएका, गरिब, असहाय, अतिदुर्गम भेगका नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार सुलभ छैन । गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेमा महँगो खर्च भई परिवार नै आर्थिक जोखिममा परी गरिबीमा जाने वा उपचार सेवा प्राप्त गर्न नसकी घरमै मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्था पनि छ ।’

देशभरका ३३ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बिमा आबद्ध भए पनि कर्णालीमा २९ प्रतिशत नागरिक मात्र सहभागी छन् । कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव ठूलो समस्या छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवातर्फ कर्णालीमा ९ सय ८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएकामा ४ सय ६३ जना मात्र कार्यरत छन् । अहिले कर्णालीमा १ सय ८४ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि करारबाहेक ३२ दरबन्दी मात्रै पूर्ति भएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक डा. रवीन खड्काका अनुसार कर्णालीमा ११ औं तहका विशेषज्ञ मुस्किलले ५ प्रतिशत छन् भने १० औं तहको २० प्रतिशत मात्र दरबन्दी पूर्ति भएको छ । कर्णालीका सबै जिल्लामा दसौं र नवौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि करारका डाक्टरको भरमा जिल्ला अस्पतालले सेवा दिइरहेका छन् ।

कर्मचारी टिकाउन प्रदेश सरकारले आकर्षक प्याकेज ल्याएको छ तर स्वास्थ्यकर्मी अभावको पहिलेदेखिकै समस्या समाधान हुन बाँकी रहेको खड्काले बताए । ‘चिकित्सक नहुँदा बिरामीलाई उपचारका लागि अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।

कर्णालीमा चिकित्सक टिकाउने नीतिअनुरूप ७५ देखि १ सय ५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिइएको छ । कर्णालीमा १२ सरकारी अस्पताल र १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाहेक अन्य अस्पतालमा नियमित चिकित्सक भेट्टाउन मुस्किल छ । प्रदेशभरि आठौं तहभन्दा माथिका स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । आठौं तहमा पनि एनेस्थेसिया, रेडियोग्राफरलगायतका कर्मचारीको अभाव रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिले समेत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नरहनु र उनीहरू टिकिराख्ने अवस्थासमेत न्यून रहनुलाई चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक अवस्थासमेत कमजोर रहेको नीतिमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा औषधि अभावको समस्या पनि ठूलो छ । तीन महिनाअघि मुगुमा छायानाथरारा नगरपालिकासहित मुगमकार्मारोङ र खत्याड गाउँपालिकामा मौसमी फ्लु फैलिएर झन्डै चार सय जना बिरामी भए । उनीहरूमा कडा ज्वरो, रुघाखोकी, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, बान्ता हुने, जीउ दुख्नेलगायत लक्षण देखिएपछि जिल्ला अस्पताल र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट गएको चिकित्सकको टोलीले मात्र प्रकोप नियन्त्रणमा लिन सक्यो ।

‘पालिकाले यो आर्थिक वर्षमा औषधि खरिद गरेको रहेनछ, जिल्लाबाट औषधि लिएर गएपछि दुई सातामा प्रकोप नियन्त्रणमा आयो,’ जिल्ला अस्पतालका डा. दीपेन्द्रजंग शाहीले भने, ‘गाउँमा बर्सेनि प्रकोप फैलिन्छ, पालिकाले खरिद गरेको औषधिले पुग्दैन, जिल्ला र प्रदेशबाट औषधि पठाएर स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ औषधि भण्डारण (स्थान, कोल्डचेन आदि) को अभावजस्ता कारणले गुणस्तरीय औषधिको आपूर्ति र वितरण गर्न नसकिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

जनशक्ति अभावकै कारण कर्णालीमा करोडौं मूल्यका उपकरण अस्पतालमा अलपत्र परेका छन् । रुकुम पश्चिमस्थित जिल्ला अस्पतालमा २ शय्याको भेन्टिलेटर र ६ शय्याको आईसीयू वार्ड छ । जनशक्ति अभावमा ती प्रयोगमा छैनन् । २ विशेषज्ञ चिकित्सक र ११ मेडिकल अधिकृत कार्यरत रहेको अस्पतालमा दैनिक २ सय ५० देखि ३ सय जना बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । भेन्टिलेटर र आईसीयू प्रयोगविहीन हुँदा सातामा १० जनासम्म बिरामी रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर कुसारीले बताए ।

सल्यान अस्पतालमा पनि २ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा जडान गरिएको भेन्टिलेटर र आईसीयू अलपत्र परेको झन्डै ३ वर्ष बित्यो । ‘आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि दुई जना मेडिकल अफिसर र दुई नर्सलाई एक साताको तालिम दिए पनि पर्याप्त भएन,’ जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. अर्जुन बुढाले भने, ‘उपकरण पनि पर्याप्त छैन ।’ उनका अनुसार कोरोना महामारीका बेला भने केही भेन्टिलेटर र आईसीयू सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सल्यानबाट पनि सातामा १० जनासम्म जटिल अवस्थाका बिरामी बाहिर रेफर भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कोरोना महामारीको समयमा १० वटै जिल्लामा कर्णाली सरकारले ६२ शय्याको आईसीयू र २६ भेन्टिलेटर व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा झन्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाहेक सबै जिल्ला अस्पतालमा उच्चस्तरीय प्रविधि र उपकरण प्रयोगविहीन छन् । ‘भेन्टिलेटर र आईसीयू सञ्चालनका लागि त्यहीअनुसार औषधि पनि चाहिन्छ,’ सल्यान अस्पतालका प्रमुख डा. बुढाले भने, ‘भेन्टिलेटरमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक पनि चौबिसै घण्टा खटिनुपर्छ तर जनशक्ति पर्याप्त छैन ।’

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार जुम्लास्थित प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल र सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा विभिन्न जिल्ला अस्पतालबाट रेफर भएर दिनमा ४० जनासम्म बिरामी आउने गरेका छन् । ‘त्यत्तिकै संख्यामा नेपालगन्ज र काठमाडौंमा पनि बिरामी रेफर भइरहेका छन् । जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके दुर्घटनाका गम्भीर घाइतेबाहेक अरूको जिल्लामै उपचार गर्न सकिन्छ,’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. रवीन खड्काले भने, ‘प्रदेशमा स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको अभाव झन्डै ५० प्रतिशत छ, त्यसले बिरामीको उपचारमा ठूलो असर पर्‍यो ।’ अहिले प्रदेश अस्पतालमा २५ शय्याको आईसीयू र १० भेन्टिलेटर छन् भने प्रतिष्ठानमा १० शय्याको आईसीयू र ६ भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिएको छ ।

जटिल अवस्थाका बिरामीलाई अक्सिजन दिने, मोनिटरमार्फत स्वास्थ्य अवस्थाको निरीक्षण गर्ने, जटिल अवस्थाको शल्यक्रिया गर्नेलगायत सुविधाका लागि अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर जडान गरिएको निर्देशक डा. खड्काले बताए । ‘ती उपकरण सञ्चालनका लागि अस्पतालमा विभिन्न विशेषज्ञ हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘बिरामीलाई बेहोस पार्नका लागि एनेस्थेसियातर्फका विशेषज्ञ वा स्वास्थ्यकर्मी अनिवार्य चाहिन्छ । क्रिटिकल केयरका लागि नर्सहरूलाई पनि आधारभूत तालिम दिन आवश्यक छ ।’

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सुविधा छ । अहिलेसम्म २ जनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ । तर यसका लागि प्रमुख डाक्टर भक्तपुरबाटै आउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘मुख्य अपरेसनका लागि बाहिरबाटै डाक्टर आउँछन्, हामीले सहयोग मात्र गर्ने हो,’ अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश थापाले भने ।

४८ पालिका अस्पतालविहीन

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ३१ स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । प्रदेशमा २५ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका र ७ सय १८ वडा छन् । १ सय १७ वडामा स्वास्थ्यचौकी छैन ।

कालीकोटमा पाँच, रुकुम पश्चिममा चार, दैलेखमा चार, जाजरकोटमा तीन, सुर्खेतमा चार र सल्यानमा दुई पालिकामा मात्र अस्पताल छ । आठ स्थानीय तह रहेको डोल्पा, चार स्थानीय तह रहेको मुगु र सात स्थानीय तह भएको हुम्लामा अझैसम्म पनि पालिकास्तरमा अस्पताल छैन । डोल्पामा २३, मुगुमा २४ र हुम्लामा २६ स्वास्थ्यचौकी छन् ।

बालबालिकामा बढ्दै कुपोषण

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–४ की २१ वर्षीया सम्झना विकको १५ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । जेठी छोरी पाँच र कान्छी छोरी एक वर्षकी छन् । तीन महिनाअघि गाउँमा बसेको स्वास्थ्य शिविरमा जँचाउन लैजाँदा दुवै छोरीमा कुपोषण भएको पत्ता लाग्यो । एक वर्षकी छोरीमा कडा खालको कुपोषण देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ ।

सम्झनाको स्वास्थ्य पनि दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ । ‘सुत्केरी हुँदा राम्रो स्याहार पाइएन, अलग्गै गोबठमा बस्नुपर्‍यो,’ उनले सुनाइन्, ‘चिल्ला कुरा खान हुँदैन, बच्चा र आमालाई असर पर्छ भनेर माछामासु पनि खान पाइएन । चिसो लाग्छ भनेर दही, हरियो सागपात र तरकारी पनि दिएनन्, अहिले ज्यान बिग्रियो ।’

सम्झनाको तौल ४८ किलो मात्र छ, राम्ररी हिँडडुल गर्न पनि समस्या छ । ‘सानो काम गर्दा पनि जिउ फत्रक्क गल्छ,’ उनले थपिन्, ‘महिनावारी भएका बेला १५ दिनसम्म रगत बग्छ, आँखा धमिलो हुँदै गएको छ, शरीर दुखेर कहिले त रातभरि सुत्न सक्दिनँ ।’

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–७ की २२ वर्षीया मञ्जु नेपालीका पनि दुई छोराछोरी कुपोषित छन् । डेढ वर्षका छोरा दिलीप र ६ महिनाकी छोरी दुवैलाई कडा खालको कुपोषण देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ । ‘घरको अन्नले एक महिना पनि पुग्दैन, भारत गएका श्रीमान्ले महिनामा ४/५ हजार रुपैयाँ पठाउँछन्, त्यसले कसरी पोषिलो खानेकुरा पुर्‍याउनु ?’ उनले भनिन्, ‘पैसा नभएपछि बच्चाहरूले राम्रोसँग खान पाउँदैनन् ।’

कर्णालीमा जन्मिँदै ६.८ प्रतिशत बालबालिका कम तौलको हुने गरेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको तथ्यांक छ । कर्णाली प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापनको बहिरंग सेवाबाट २ हजार ५ सय ११ बालबालिकाले सेवा लिएका थिए, जसमा ६ जनाको मृत्यु भयो ।

सुत्केरीमा आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यमा ख्याल पुर्‍याउन नसक्दा आमा र बच्चा दुवै जोखिममा पर्ने गरेको जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकास्थित हाटसिजा स्वास्थ्यचौकीका इञ्चार्ज वीरेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘आमाले राम्रोसँग खान नपाएरै बच्चामा कुपोषण देखिने गरेको हो,’ उनले भने, ‘सुत्केरी हुँदा महिलाले पर्याप्त नुन नै खान पाउँदैनन् । तरकारी र घिउ खाँदा जन्डिस हुन्छ भन्ने सोच छ,’ उनले भने, ‘धर्मकर्मका नाममा माछामासु पनि खाँदैनन् । पाएको खानेकुरा नखाने र पाइने खानेकुरा पनि बार्नुपर्छ भन्ने चलनले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य कमजोर हुने गरेका छन् ।’

उपचारमा धामीझाँक्रीको भर

सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–१ की १९ वर्षीया केशरी रोकालाई गत वर्ष साउनमा सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । वडामा प्रसूति सेवासहितको स्वास्थ्यचौकी नभएपछि आफन्तले घरेलु उपचार र धामीझाँक्रीको विश्वास गरे । ‘व्यथा लागेको दुई दिनसम्म धामीझाँक्रीबाट उपचार गराइयो, अवस्था झन् जटिल बन्दै गएपछि मात्र जिल्ला अस्पताल पुर्‍यायौं,’ उनका पति खलबहादुरले भने, ‘अस्पताल पुर्‍याउँदा त बच्चा पेटमै मरिसकेको रहेछ ।’

कालीमाटी–१ का वडाध्यक्ष रविलाल बस्नेतले वडामा अझै पनि झन्डै एकतिहाइ बिरामी धामीझाँक्रीको भर पर्ने गरेको बताए । ‘केही हुनेबित्तिकै पहिले धामीलाई नै बोलाउन जान्छन्,’ उनले भने, ‘अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल लैजाँदा बिरामी र सुत्केरीको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ ।’

कालीमाटीस्थित जनता आधारभूत विद्यालयका शिक्षक उमेश खड्काले हरेक दिन गाउँका कुनै न कुनै घरमा ढ्यांग्रो बज्ने गरेको बताए । उनका अनुसार धामीझाँक्रीले गर्ने जडिबुटीको उपचारबाट स्थानीयको रोग सञ्चो हुने गरेकाले पनि उनीहरूको विश्वास बढेको छ । परम्परागत सोच, स्वास्थ्यचौकी टाढा हुनु, स्वास्थ्यचौकीमा औषधि र स्वास्थ्यकर्मी सधैं नहुनुलगायत कारण अझै पनि धामीझाँक्रीको भरमा दुर्गममा उपचार भइरहेको बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी बताउँछन् ।

दुई अस्पतालले धानेको उपचार

सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल र जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सिंगो प्रदेशको उपचार सेवा धानिरहेका छन् । प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. थापाले कर्णालीका अधिकांश जिल्ला र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाबाट बिरामी आउने गरेको जानकारी दिए । ‘बाहिरी जिल्लाबाट आउने बिरामीको चाप प्रदेश अस्पतालमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रतिष्ठानबाट यो वर्ष झन्डै ४ लाख बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन् । तीमध्ये ४ हजार ३ सय ८५ जनाको मेजर अपरेसन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।अस्पतालमा अहिले २ सय ८० शय्या सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले बिरामीको चापअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको संख्या न्यून रहेको बताए । ‘करारका स्वास्थ्यकर्मीको भरमा अस्पताल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको लोकसेवा पनि खुलेको छैन, चिकित्सक पनि करारकै मात्र छन् । दरबन्दीको स्थायी चिकित्सक ८ जना मात्र हुनुहुन्छ ।’ 

अस्पतालमा ७५ चिकित्सकसहित साढे ४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत करारका हुन् । अस्पताल स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ । त्यसअनुसार भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण भइरहेको निर्देशक डा. थापाले जानकारी दिए ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ सय शय्या व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठान हाडजोर्नीको शल्यक्रियाका लागि ‘हब’ नै मानिएको छ । अधिकांश बिरामी हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पाबाट आउने गरेको र झन्डै ७५ जनाले दैनिक रूपमा ओपीडी सेवा लिने गरेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति एवं हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. पुजन रोकायाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हाडजोर्नीका ५ सय २० बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् ।

अस्पतालमा अरू शल्यक्रिया पनि हुन्छ । प्रतिष्ठानबाट यो वर्ष झन्डै ४ लाख बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन् । तीमध्ये ४ हजार ३ सय ८५ जनाको मेजर अपरेसन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

चुनावी वाचा अधुरै

संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्दै ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनिएको छ । यही मौलिक हक प्रत्याभूत गराउने गरी राज्यले पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा कर्णालीका बासिन्दालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा लिन मुस्किल परिरहेको छ ।

राजनीतिक दल र नेताले भने स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने वाचा भने गरिरहेकै हुन्छन् ।

डोल्पाबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार धनबहादुर बुढाले जिल्ला अस्पताललाई आधुनिक उपकरणसहित सुविधायुक्त बनाउने र सबै प्रकारका 

विशेषज्ञ सेवा दिने गरी सेवा विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनले यस्तो वाचा गरेको चौथोपल्ट हो । उनी एक पटक संविधानसभा सदस्य, दुई पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य र दुई पटक मन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।

बुढा डोल्पाबाटै २०७० मा संविधानसभा सदस्य, २०७४ र २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका थिए । उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री बनेका थिए ।

बुढाले यसपालि पनि दोहोर्‍याएको अर्को एजेन्डा हो– माथिल्लो र तल्लो डोल्पाका लागि कम्तीमा ५ सय शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने र आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने ।’

माथिल्लो डोल्पामा स्वास्थ्यकर्मी र औषधि अभावको समस्या सधैं हुने शे–फोक्सुन्डो–३ का छिरिङ लामाले बताए । ‘गाउँमा सडक सुविधा छैन,’ उनले भने, ‘कोही बिरामी परे हेलिकोप्टरमा रिफर गर्नुको विकल्प छैन ।’

शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा बाङछेङ गुरुङले ३ महिनाको अवधिमा १० जनालाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पालिकाको केन्द्रबाट सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पताल पुग्न कम्तीमा दुई दिनको पैदल दूरी छ ।

कालीकोटबाटै नेकपाबाट उम्मेदवारी दिएका महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने, सबै स्थानीय तहमा अस्पताल र सबै वडामा सुविधायुक्त स्वास्थ्यचौकीको स्थापना गर्ने आफ्नो एजेन्डा भएको बताए । उनी २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, २०७४ मा प्रदेशसभा सदस्य र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भएका नेता हुन् । ‘हाम्रो नेतृत्वमा सरकार लामो समय नहुँदा स्वास्थ्यका केही एजेन्डा पूरा गर्न सकिएन,’ उनले भने ।

जुम्लाबाट कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका दीपबहादुर शाहीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ‘स्वस्थ जुम्लावासी, समुन्नत जुम्ला’ कार्यक्रममार्फत घरघरमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, सुत्केरी आमालाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीषण गर्ने, सिँजामा ५० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने र स्वास्थ्य बिमालाई निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । मुगुबाट कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका खड्गबहादुर शाहीले निःशुल्क स्वास्थ्य आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

२०६४ देखि रुकुम पश्चिमबाट निरन्तर निर्वाचित भएका र पटक–पटक मन्त्री बनेका प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार जनार्दन शर्माले चौरजहारीमा 

मेडिकल कलेज स्थापनाको एजेन्डा अघि सारेका छन् । ‘जाजरकोट, डोल्पा, सल्यानलगायत आसपासका जिल्लाको समेत मेडिकलको हब बनाउने योजना छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही कार्यकालभित्रै रुकुम पश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापना हुन्छ ।’

गएको निर्वाचनमा कांग्रेसले केन्द्रबाट जारी गरेको घोषणापत्रमा संविधानअनुसार निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो । यस्तै, हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने, गाउँ/नगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहित प्राथमिक अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गर्ने, टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने, नियमित प्रयोगशाला सेवा वडास्तरमै विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य बिमा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने जस्ता वाचा गरिएको थियो ।

एमालेको घोषणापत्रमा पूर्वाधार, जनशक्ति र वित्तीय व्यवस्थामार्फत मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । प्रत्येक पालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकी निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्ने, औषधिको गुणस्तर र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, गर्भवतीका लागि प्रोत्साहन र पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।

तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) को घोषणापत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता गर्ने, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । सबै नगर/गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल र सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने वाचा पनि गरिएको थियो ।

निर्वाचनपछि एमाले र तत्कालीन माओवादीले सरकारको नेतृत्व नै गरेका थिए । कांग्रेस पनि पटक–पटक सत्तामा पुगेको थियो । तर चुनावी वाचाअनुसार स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच बढाउन उल्लेख्य काम हुन सकेन ।