काठमाडौँ — पाँच वर्षमुनिका दुई लाखभन्दा बढी बालबालिका शीघ्र कुपोषणबाट प्रभावित रहेको राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका बेला बागमती र गण्डकी प्रदेशका पोषण कार्यक्रमका लागि नयाँ दाता खोज्ने सरकारी प्रयास असफल भएको छ । 

बागमती र गण्डकीमा लगानी गर्न इच्छुक कुनै पनि बाह्य दाता भेटाउन नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध र राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्देशनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती प्रदेशका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पोषण क्षेत्रमा लगानी बढाउन पत्राचारसमेत गरेको छ ।

हालै गरिएको पोषण मूल्यांकन नतिजा अनुसार पाँच वर्षमुनिका दुई लाखभन्दा बढी बालबालिकामा ख्याउटेपना पाइएको थियो । यो भनेको बलबालिका शीघ्र  कुपोषणबाट पीडित हुनु हो । गत वैशाखमा देशैभर गरिएको राष्ट्रिय पोषण मूल्यांकनले ६ देखि ५९ महिनाका ९ प्रतिशत बालबालिका ख्याउटेपनाबाट प्रभावित रहेको देखाएको थियो । यो सन् २०२२ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएभन्दा बढी हो । उक्त अध्ययनले ८ प्रतिशत बालबालिका शीघ्र कुपोषणबाट ग्रसित रहेको देखाएको थियो ।

शीघ्र कुपोषणले गम्भीर स्वास्थ्य समस्यालाई संकेत गर्छ । यसलाई चिकित्सकहरूले आपतकालीन अवस्थाका रुपमा लिन्छन् र उपचारको लागि तत्काल सिफारिस गर्छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको मृत्यु हुने सम्भावना स्वस्थ बालबालिकाको तुलनामा १० गुणा बढी हुन्छ । शीघ्र कुपोषणको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा बालमृत्यु उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ ।

अध्ययनमा १० लाख ६० हजारभन्दा बढी पाँच वर्षमुनिका बालबालिका सहभागी थिए । अध्ययनले समग्रमा २६ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपन (स्टन्टिङ) बाट पनि प्रभावित रहेको देखाएको छ, जबकि २०२१ मा यो दर २५ प्रतिशत मात्र थियो ।

लामो समयसम्म पोषिलो आहारको अभाव वा विभिन्न कारण भएको संक्रमणले गर्दा शारीरिक वृद्धि र विकास अवरुद्ध हुनु  पुड्कोपना हो । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको उमेरअनुसारको उचाइ उल्लेख्य रूपमा कम हुन्छ ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले बिग्रँदो पोषण संकट समाधान गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय र विकास साझेदारसँग सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो । तीमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ), एफएचआई ३६०, हेलेन केलर इन्टरनेसनल नेपाल, वर्ल्ड भिजन, केयर नेपाल लगायतका संस्था छन् ।

'विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले कोशी प्रदेशमा पोषण कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न सहमति जनाएको छ भने अन्य प्रदेशमा कार्यरत संस्थाहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र लगानी बढाउने बताएका छन्,' पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाले भने, 'बागमती र गण्डकीका प्रदेशमा लगानी गर्न दातृ निकायका प्रतिनिधिले रुचि देखाएनन् । त्यसैले हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नै स्रोतबाट लगानी बढाउन अनुरोध गरेका हौं ।' 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पोषण संकट समयमै सम्बोधन नगरे अवस्था थप बिग्रन सक्ने जोखिमबारे अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सरोकारवाला निकायसँग पटक–पटक छलफल भएको छ ।