काठमाडौँ — गत चैत महिनामा  डोल्पा जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू चार दिन हिँडेर उपल्लो डोल्पास्थित छार्का भोट पुगे ।

छार्का भोट विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको स्थायी मानव बस्तीमध्ये एक मानिन्छ जुन समुन्द्र सतहबाट ४ हजार ३ सय ५० मिटरको उचाइमा रहेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरू पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाउन खोप बोकेर बिहान ६ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म दैनिक करिब १४ घण्टा हिँडेर उक्त स्थानमा पुगेका थिए ।

'हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू बाटाहरूमा बाक्लै जमेको हिउँ पन्छाउँदै ५ हजार १ सय मिटरभन्दा अग्लो भोला पर्छुङ र ५ हजार मिटरभन्दा अग्लो छोइला भञ्ज्याङ पार गर्दै अभियान सम्पन्न गर्न छार्का भोट पुगे,' स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमले भने, 'हामीसँग पैदल हिँड्नुको विकल्पै थिएन । बाटो कठिन थियो र प्रतिकूल मौसमका बाबजुद पनि हामीले सबैलाई खोप लगायौं ।'  

दुर्गम गाउँका बासिन्दाले खोप टोलीलाई हार्दिक स्वागत गरे । उनीहरूको  सहयोगकै कारण १० वर्ष उमेर पुगेका वा कक्षा ६ मा अध्ययनरत सबै किशोरीहरूलाई एचपीभी खोप लगाउन सम्भव भएको उनीहरूले बताए ।

माथिल्लो डोल्पाको दुर्गम छार्का भोटजस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले नियमित खोप कार्यक्रमअन्तर्गत नि:शुल्क दिने खोपप्रतिको स्वीकार्यता निकै राम्रो छ । तर ठूला सहरहरू विशेष गरेर महानगरपालिकाहरूमा सरकारी खोपप्रतिको लगाव दुर्गम गाउँको तुलनामा निकै कम छ । 

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाहरूमा पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने बालबालिकाको औसत दर केवल ६४ प्रतिशत थियो भने गाउँपालिकाहरूमा यो दर ९५ प्रतिशत रहेको छ ।

'सहर र महानगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाले ग्रामीण नगरपालिकाका बालबालिकाको तुलनामा सरकारले सिफारिस गरिएका सबै खोप प्राप्त गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको पाइएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशव्यापी पूर्ण खोप लगाउने दर ९६ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१०/८२ मा यो घटेर ९२ प्रतिशतमा झरेको थियो । 

'सहर वा महानगरमा बस्ने बालबालिकाले नियमित खोपका सबै मात्रा नपाउनु भनेको उनीहरूले कुनै पनि खोप नपाएको भन्ने होइन,' डा. गौतमले भने, 'तर नियमित खोपको पहुँच ठूला सहर र महानगरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै राम्रो छ ।'

बाल स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने कार्यक्रम भएकाले सरकारले नियमित खोप कार्यक्रमअन्तर्गत दादुरा-रुबेला, निमोनिया, क्षयरोग, डिप्थेरिया, लहरेखोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बी, रोटाभाइरस, जापानी इन्सेफ्लाइटिस, टाइफाइड र पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको लगायत विभिन्न रोगविरुद्ध १४ प्रकारका खोपहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

'स्वास्थ्य मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांक सहरी क्षेत्रका आधिकारिक जनसंख्या विवरणमा मात्र आधारित छ,' स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीले भने । नियमित खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाको वास्तविक संख्या सरकारी प्रतिवेदनमा देखाइएको भन्दा धेरै बढी हुन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारको तथ्यांकभन्दा बढी सहरमा बस्ने उनले बताए ।

विज्ञहरूका अनुसार अस्थायी बसोबास गर्ने जनसंख्या, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ, सहरी गरिब, छरिएका सुकुमवासी बस्ती, श्रमिक वर्गको उच्च घनत्व तथा चेतनाको कमीलगायतका कारण नियमित खोप लगायत अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो चुनौती पैदा भएको छ । 

नयाँ स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाउँदा उच्च जोखिममा रहेका समूहलाई प्राथमिकतामा राखी सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औँल्याएका छन् ।

'यदि खोपको पहुँच निरन्तर कम रहिरह्यो भने ठूला सहर र सहरी क्षेत्रमा खोपमार्फत रोक्न सकिने रोगहरूको प्रकोपको रुपमा देखापर्ने जोखिम बढ्छ,' उप्रेतीले भने, 'नियमित खोपको पहुँच बढाउन सम्बन्धित निकायले सूक्ष्म योजना बनाउनैपर्छ ।'

नियमित खोप कार्यक्रम नेपालका सबैभन्दा सफल कार्यक्रममध्ये एक हो  । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन यस कार्यक्रमले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको मानिन्छ ।