काठमाडौँ — पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिका–५ कुसुमखोलामा बस्ने नारायणी थारुका ३९ महिनाका छोरा शिवमको तौल ७.८ किलो छ । उमेर अनुसार तौल र उचाइ नभएका छोराको उपचारका लागि नारायणीले छोरालाई कुसुमखोलास्थित स्वास्थ्य चौकी लगिन् । स्वास्थ्य चौकीले कडा शीघ्र कुपोषणको शंका गर्दै पोषण सेवा केन्द्र खस्यौलीमा रिफर गर्यो । खस्यौलीस्थित पोषण सेवा केन्द्रले लुम्बिनीस्थित प्रादेशिक अस्पताल रिफर गरे पनि उनले लैजान सकिनन् । खस्यौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी बहिरंग पोषण उपचार केन्द्र (ओटीसी)की फोकल पर्सन मालती विकले उनलाई विशेष हेरचाहमा उपचार गर्नुपर्ने भएर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल रेफर गरे पनि आर्थिक र घरायसी बाध्यता देखाएर जान नमानेको बताइन् । बर्दियाबाट आएर कुसुमखोलामा अर्काको घर कुरेर बसिरहेकी उनले बाध्यताका कारण छोराको उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जान नसकेको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीका एक कर्मचारीले बताए ।

शिवमको कथा एक्लो होइन । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ महिनामा ७७ वटै जिल्लाका ५ वर्षमुनिका १० लाख ६८  हजारभन्दा बढी बालबालिकामा गरेको अध्ययनले नेपालमा ५ वर्षमुनिका २ लाखभन्दा बढी बालबालिका शिवमजस्तै गम्भीर कुपोषणबाट पीडित भएको देखाएको छ । 

राष्ट्रिय पोषण आकलनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका ९ प्रतिशत बालबालिकामा दुब्लोपन देखिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा ८ प्रतिशत बालबालिकामा यस्तो समस्या थियो । यो अध्ययनले २६ प्रतिशत बालबालिकाहरू कम उचाइको रहेको समेत देखाएको छ । यसअघि सन् २०२२ को  एनडीएचएस प्रतिवेदनले देशभर ५ वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकाको उचाइ उनीहरूको उमेरभन्दा कम रहेको देखाएको थियो ।

परिवार कल्याण महाशाखाको पोषण शाखाका प्रमुख लिलाविक्रम थापाले भने, 'सबै ७७३ स्थानीय तहमा मूल्यांकन गर्दा सन् २०२२ को एनडीएचएस प्रतिवेदनको दाँजोमा पोषणको अवस्था थप खराब रहेको देखिन्छ ।' दुब्लोपनलाई पोषणको जटिल अवस्था मानिन्छ । यसका लागि आपतकालीन स्वास्थ उपचार जरुरी पर्नसक्छ । स्वस्थ बालबालिकाको दाँजोमा जटिल कुपोषणबाट ग्रस्त बालबालिकाको मृत्यु हुने जोखिम १० प्रतिशत धेरै रहने विज्ञहरू बताउँछन् । दुब्लोपनको समस्या १० प्रतिशतभन्दा धेरैमा देखिएपछि बाल मृत्युदर तीव्र बढ्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । 

बालबालिकाले पर्याप्त पोषिलो खाना नपाउँदा र संक्रमणको शिकार हुँदा कुपोषणको समस्या देखिन्छ । खाना पाएकाहरूमा पनि आवश्यक प्रोटिन र पोषणको कमी छ । पोषणविद् डा. अतुल उपाध्यायका अनुसार २ लाखभन्दा बढी बालबालिकामा दुब्लोपन देखिनु अत्यन्तै खतरनाक अवस्था हो । झाडापखाला जस्ता सामान्य रोगबाट पनि यस्ता बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्छ ।

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा दुब्लोपनको दर मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (१३.२ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा १०.४ प्रतिशत छ । जबकि यहाँ सन् २०२१ मा ५.१ प्रतिशतमात्रै थियो । त्यसैगरी, कोशीमा ७.३ प्रतिशत, कर्णालीमा ७.२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९ प्रतिशत, गण्डकीमा ४.८ प्रतिशत र बागमतीमा ४.४ प्रतिशत रहेको छ । 

तथ्यांकअनुसार, केही स्थानीय तहमा अवस्था भयावह देखिन्छ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा ५ वर्षमुनिका सबैभन्दा बढी ३६.५ प्रतिशत बालबालिका दुब्लोपनबाट पीडित छन् । त्यसैगरी सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकामा २७.१ प्रतिशत, रौतहटको राजपुरमा २१.८ प्रतिशत र सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकामा २१.२ प्रतिशत बालबालिकामा दुब्लोपन पाइएको छ । अन्य प्रभावित क्षेत्रहरूमा महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा २१ प्रतिशत, बाराको देवताल गाउँपालिकामा २०.९ प्रतिशत, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा २०.३ प्रतिशत, रौतहटको गुजरा नगरपालिकामा २० प्रतिशत, सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकामा १९.६ प्रतिशत र डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा ९.६ प्रतिशत बालबालिकामा यो समस्या देखिएको छ ।

दुब्लोपनजस्तै उचाइ कम हुनु पनि एक दीर्घकालीन समस्या हो । खराब पोषण र बारम्बार हुने संक्रमणका कारण बालबालिकाको शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि र विकास अवरुद्ध भएर यस्तो समस्या निम्तिन्छ । यस्ता बालबालिकाहरूमा उमेर अनुसारको उचाइ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मानक औसतभन्दा निकै कम हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा देशकै सबैभन्दा बढी ३६.२ प्रतिशत बालबालिका उचाइ कम हुने समस्या पीडित छन् । जबकि एनडीएचएस २०२२ को प्रतिवेदनमा यो दर ३३ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा ३१.१ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा समान २५.३ प्रतिशत, कोशीमा २४.७ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा २३.७ प्रतिशत बालबालिकामा औसत मानकभन्दा कम उचाइको रहेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशका १५ प्रतिशत बालबालिकाहरू गम्भीर कम उचाइबाट मापनभन्दा निकै कम छ । गम्भीर कुपोषणले यस्तो गम्भीर अवस्था निम्त्याउँछ । चिकित्सकहरूका अनुसार तत्कालै उपचार गरेर दुब्लोपनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर कम उचाइको समस्याको उपचार असम्भव हुन्छ ।

मधेश प्रदेशमा कम तौलको समस्या सबैभन्दा धेरै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मधेशमा २४.४ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २०.१ प्रतिशत, कर्णालीमा १९.४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १८.९ प्रतिशत, कोशीमा १४.५ प्रतिशत, बागमतीमा ९.९ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ९.८ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् । 

यसैगरी प्रतिवेदनले १५ प्रतिशत बालिका र ४ प्रतिशत बालकहरूमा दुब्लोपनको समस्या रहेको औंल्याएको छ । जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक समूहहरूलाई वर्गीकरण गरेर गरिएको यस अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी १३ प्रतिशत मुस्लिम बालबालिकामा दुब्लोपन पाइएको छ । मधेशी समुदायमा १२.४ प्रतिशत र दलित समुदायमा ११ प्रतिशत बालबालिका दुब्लोपनबाट पीडित छन् । त्यस्तै जनजाति समुदायका ७ प्रतिशत र ब्राह्मण/क्षेत्री समुदायका ६ प्रतिशत बालबालिकामा दुब्लोपन देखिएको छ । यो समस्या सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण भेगमा बढी देखिन्छ । 

विज्ञहरूका अनुसार निरन्तरको मूल्यवृद्धि (महँगी), घट्दो आय र रोजगारीका सिमित अवसरले घरपरिवारको बजेटमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यहीकारण कुपोषण वृद्धि भएको हुन सक्छ। उनीहरूका अनुसार आर्थिक अभावका बेला मानिसहरूले सबैभन्दा पहिले खाद्यान्न र दिउँसोको खाजामा खर्च कटौती गर्छन् । कतिपय मानिसहरु दूध र अन्य प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू समेत कम गर्न बाध्य हुन्छन् ।

यसैगरी, जंक फूड (प्रशोधित तथा प्याकेटका खानेकुरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थ )को बढ्दो प्रयोगले पोषणको अवस्था झनै बिग्रिएको छ । 'पोषणको अवस्था खस्कनुमा धेरै कारकहरू जिम्मेवार हुन सक्छन्, पोषणविद् उपाध्यायले भने, 'अन्य उमेर समूहका मानिसमा अध्ययन गर्दा पनि यस्तै समस्या देखिन सक्छन् ।'

यसले बालबालिकाको शारीरिक स्वास्थ्य, वृद्धि र बौद्धिक विकासमा गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्ने भएकाले समयमै कुपोषणको सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार मानसिक विकासमा हुने अवरोधले वयस्क अवस्थामा उनीहरूको उत्पादकत्व सीमित बनाउँछ । विभिन्न रोगको संक्रमणको जोखिम बढाउँछ र अन्ततः देशको समग्र प्रगतिलाई नै प्रभावित गर्छ । 

'कुपोषण एक गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्या हो, जसले देशको समग्र विकास र प्रगतिलाई ठप्प पार्छ,' डा. अरुणा उप्रेतीले भनिन्, 'यो एक त्यस्तो राजनीतिक मुद्दा हो, जसलाई पुस्तौंदेखि उपेक्षा र बेवास्ता गरिँदै आएको छ । कुपोषणको समस्याले वर्तमान पुस्तालाई मात्र नभई भावी पुस्तालाई समेत असर पुर्‍याउँछ ।'