बिरामी थप मर्कामा पर्ने भएकाले निर्णय पुनर्विचार गर्न चिकित्सक र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — नुवाकोट, बेलकोटगढी–२ का ८० वर्षीय नूरप्रसाद न्यौपानेलाई पिसाब चुहिने समस्या देखियो । गत माघमा उनी जँचाउन वीर अस्पताल गए । चिकित्सकहरूले ‘प्रोस्टेट’ को अपरेसन गर्नुपर्ने, त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि भन्दै क्याथेटर (पिसाब पाइप) राखिदिए । शल्यक्रियाका लागि धेरै चाप भएकाले अस्पतालले उनलाई जेठको ‘डेट’ दिएको छ ।
तर, तोकिएको समयमा उनको शल्यक्रिया हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा परिवार चिन्तित छ । किनभने खाडी युद्धले विश्वव्यापी इन्धन संकट देखिएको भन्दै हप्ताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने सरकारको निर्णयले सरकारी अस्पतालका बहिरंग विभाग (ओपीडी) मात्र नभएर अन्य सेवामा पनि थप चाप बढेको छ । यसले पूर्वनिर्धारित शल्यक्रियाहरू पनि थप ढिलो हुने देखिएको छ । ‘त्यसै पनि पिसाबसम्बन्धी समस्याको अपरेसन गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ भन्ने सुनेको थिएँ,’ नूरप्रसादका छोरा हरिशरणले भने, ‘एक जना छिमेकीको सहयोगमा जेठमा अपरेसनको डेट पाएका थियौं । तर, अब दुई दिन बिदाले बल्लबल्ल पाएको डेट पछि धकेलिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।’
१६ फागुनदेखि जारी खाडी युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमै उत्पन्न इन्धन संकट देखाएर सरकारले चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयपछि सरकारी कार्यालयहरू सातामा दुई दिन बन्द र बाँकी पाँच दिन बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म खुल्नेछन् ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि राजधानीका अस्पतालहरूले सेवा प्रवाहको नयाँ तालिका अझै सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर, चिकित्सकहरू यो निर्णयले सार्वजनिक अस्पतालहरूमा शल्यक्रियाको चाप बढ्ने र त्यसले लामो समयदेखि पालो पर्खिरहेका बिरामीहरूलाई थप मर्कामा पार्ने बताउँछन् । ‘अहिले दैनिक बिहान साढे ८ बजेदेखि बेलुका साढे ४ बजेसम्म ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’ वीर अस्पतालका निर्देशक दिलीप शर्माले भने, ‘सरकारको दुई दिनको निर्णय लागू गर्न बाँकी छ । चाँडै नै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्छौं ।’ डा. शर्मा पनि अहिले नै अस्पतालका केही विभागहरूमा बिरामीहरूको चापका कारण शल्यक्रियाका लागि एक वर्षभन्दा बढी समय कुनुपर्ने अवस्था रहेको स्विकार्छन् ।
वीरका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नै एमआरआईका लागि कम्तीमा तीन महिना, अल्ट्रासाउन्डका लागि तीन दिन र सिटी स्क्यानका लागि एकदेखि दुई सातासम्म कुनुपर्छ । शल्यक्रियाका लागि त धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । पिसाबसम्बन्धी शल्यक्रियाका लागि एक वर्ष, न्युरो सर्जरीका लागि दुई महिना तथा नाक, कान, घाँटीको शल्यक्रियाका लागि ६ महिना र अन्य सामान्य शल्यक्रियाका लागि समेत २ देखि ६ महिनासम्म पालो पर्खनुपर्ने ती अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘वीरलगायतका ठूला सरकारी अस्पतालमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लागू भएमा बिरामीहरूको सास्ती थप बढ्नेछ,’ सञ्चारमाध्यमसँग बोल्ने आधिकारिक व्यक्ति नभएको भन्दै नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै वीरका एक चिकित्सकले भने, ‘आज (बिहीबार) हाम्रोमा युरोलोजीको ओपीडी सेवा छैन । ओपीडी भएको दिन अस्पताल आउनुहोस्, अनि तपाईंले यहाँको समस्या कति गम्भीर छ भन्ने प्रस्ट देख्नुहुन्छ ।’
दैनिक करिब ४ हजार बिरामीलाई बहिरंग सेवा प्रदान गर्दै आएको महारागन्ज शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) ले सरकारको दुई दिन बिदा दिने नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ पनि बिरामीहरूले शल्यक्रियाका लागि महिनौं कुनुपर्छ । अस्पताल प्रशासनले बिरामीलाई मर्का नपरोस् भनेर शुक्रबार पूरै दिन सेवा दिने र अन्य दिनहरूमा शल्यक्रिया थप्ने जनाएको छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार वीर र टिचिङजस्ता ठूला अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या रातारात घटाउन असम्भव ठान्छन् । यी अस्पतालहरूमा चाप घटाउन सामान्य शल्यक्रियाहरू स्थानीयस्तरकै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, त्यसका लागि ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने चिकत्सकहरू सुझाव दिन्छन् । त्यो नभएकै कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि बिरामीहरू राजधानी धाउन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बिरामीहरूका सामु निजी अस्पतालहरूमा ठूलो रकम खर्च गर्ने वा लामो समयसम्म व्यथा सहेर बस्नुपर्नेबाहेकको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘डाक्टरहरूले पनि बिरामीको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा नलिँदा पनि उनीहरूले थप सास्ती भोग्नुपर्छ,’ बानियाँले भने । उनले दुई दिनको बिदाले विशेष गरी गरिब बिरामीहरूलाई बढी मर्का पर्ने भएकाले सार्वजनिक अस्पतालहरूका सन्दर्भमा उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे । ‘सबै निर्णयहरू सबै ठाउँमा लागू हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘उपत्यका बाहिरबाट आएका बिरामीहरूले जँचाउनका लागि थप केही दिन बस्नुपर्ने बाध्यता बन्छ । यसले उनीहरूलाई अझै बढी समस्या पार्नेछ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को दुईदिने बिदासम्बन्धी निर्णय लागू हुने र यसमा परिवर्तन गर्ने कुनै सोच नरहेको बताएको छ । ‘हामी चाँडै नै यस विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नेछौं,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘आकस्मिक सेवाहरू चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुने भएकाले भनिएजस्तो बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित हुने छैनन् ।’ अधिकारीले त्यस्तो दाबी गरे पनि आपत्कालीन अवस्थामा मात्र आकस्मिक सेवा दिने गरिएकाले चिकित्सकहरूले सबै ‘केस’ लाई तत्काल हेर्दैनन् ।
यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार सबै संघीय र प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई आइतबार पनि ओपीडी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै जिम्मेवारी र उपलब्ध जनशक्तिलाई मध्यनजर गर्दै ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न र कर्मचारीहरूलाई साताका दुई दिन बिदा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ । यदि दुई दिन बिदा दिन सम्भव नभएमा सट्टा बिदा पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
