प्रा.डा. दीपक प्रकाश महराको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ‘राष्ट्रिय अटिजम निर्देशिका’को मस्यौदा बुधबार मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भएका व्यक्तिहरूको हेरचाह, शिक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको निर्देशिकाको मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस भएको छ ।
प्रा.डा. दीपक प्रकाश महराको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ‘राष्ट्रिय अटिजम निर्देशिका’को मस्यौदा बुधबार मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । मस्यौदा बुझ्दै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले यसलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा लिएको र आगामी दिनमा सम्बन्धित समितिहरूमा प्राथमिकताका साथ छलफल गराइने प्रतिबद्धता जनाए । उनले यो मस्यौदा अटिजमको पहिचान र यसका लागि आवश्यक कार्यदिशा प्रदान गर्न एक कोसेढुंगा भएको बताए ।
मस्यौदामा के छ ?
मस्यौदाले अटिजमलाई एउटा गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको एकीकृत र बहुक्षेत्रीय व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरमा ठोस प्रयासको खाँचो औंल्याएको छ । मस्यौदाका प्रमुख व्यवस्थाहरूले अटिजम भएका व्यक्तिहरूको जीवनलाई सहज बनाउन विस्तृत र चरणबद्ध कार्ययोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।
मस्यौदाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ । संघीय तहमा राष्ट्रिय अटिजम समिति गठन गरी नीति निर्माण, कानुन र लगानी सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । प्रदेश तहमा क्षेत्रीय स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरी जनचेतना अभिवृद्धि र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहलाई अटिजम व्यवस्थापनको मेरुदण्डका रूपमा हेरेको छ, जहाँ वडाहरूले बजेट विनियोजन गरी समुदायस्तरमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत अटिजमको प्रारम्भिक पहिचान, स्क्रिनिङ र आधारभूत थेरापी सेवाको व्यवस्था गर्ने अपेक्षा राखेको छ । निर्देशिकाअनुसार प्रारम्भिक पहिचान, निदान र हस्तक्षेपका लागि स्पष्ट मार्गचित्र पनि तय गरेको छ ।
त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत १२ महिनादेखि नै बालबालिकाको विकासात्मक निगरानी गर्नेछ । एम-च्याटजस्ता प्रमाणित उपकरणहरू प्रयोग गरी जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको स्क्रिनिङ गरिनेछ र विशेषज्ञहरूको टोलीद्वारा अस्पताल तथा विशेषज्ञ केन्द्रहरूमा औपचारिक निदानको व्यवस्था गर्नेछ । मन्त्रालयले २०८१ पुस ११ गते मन्त्रालयले प्रा.डा. महराको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
