चितवन — भरतपुर अस्पताल आउँदो ७ महिनाभित्र ७ सय शय्यामा सञ्चालन हुने भएको छ । अस्पतालको सोमबार सम्पन्न ६९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेन्डेन्ट (मेसु) प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
अस्पतालमा हाल ६ सय शय्या छ । यो अस्पताललाई सरकारले २०७५ सालको फागुन ३ मा संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर विशिष्टिकृत रेफरल हस्पिटल घोषणा गरेको थियो ।
अस्पताल २०७४ सालदेखि नै ५ सय शय्यामा सञ्चालित थियो । ७ सय शय्यामा सञ्चालनमा आएपछि भरतपुर अस्पतालको क्षमता काठमाडौंको वीर अस्पताल र महाराजगञ्जको त्रिवि शिक्षण अस्पताल बराबर हुने मेसु प्रा.डा.पौडेलले बताए । ‘शय्या, पूर्वाधार र जनशक्तिका आधारमा हामी नेपालकै प्रमुख अस्पतालमा पर्दछौं । तर हामीलाई काठमाडौंको कर्मचारी वृत्त र राजनीतिक नेतृत्वको समूहले सानै ठान्छन्’ उनले भने ।
न्यूनतम सेवा स्तर (मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर) सयमा ७७ अंक ल्याएर यो अस्पतालले नेपालमा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको पनि उनले जानकारी गराए । अस्पतालमा हाल १ हजार २ सय ११ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये करिब ४ सय कर्मचारीले नेपाल सरकारको स्रोतबाट र बाँकी आठ सय कर्मचारीले अस्पताल विकास समितिको कोषबाट तलब खाने गरेको पौडेलले बताए । तर सरकारबाट तलब खाने अस्पतालका लागि स्थानीय जनशक्ति १५० शय्याबराबरको मात्रै रहेका छन् । अस्पताल विकास समितिको कोषमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र अस्पतालको नगद आम्दानी जम्मा हुने गर्दछ । अस्पतालमा आउने ७० प्रतिशत बिरामी बिमा गरेको हुने गरेका डा.पौडेलले बताए । गरिब असाहय बिरामीका लागि गत वर्ष साढे चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सरकारले डेढ करोड रुपैयाँ मात्रै दिएको थियो ।
बिमाबाट शोधभर्ना पाउनु पर्ने रकम बक्यौता रहन थालेका कारणले समस्या आउने संकेत देखिएको डा.पौडेलले बताए । बिमाबाट सोध भर्ना पाउनु पर्ने रकम फागुनसम्म ४४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिए । फागुनसम्म अस्पतालको आम्दानी ६७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र खर्च ८१ करोड पाँच लाख रुपैयाँ रहेको र आम्दानीभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको पनि डा.पौडेलले बताए ।
बिरामीको चाप र आकर्षण द्रूत गतिमा बढ्दै गएको उनले बताए । अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षमा चार लाख ५६ हजार १ सय ५९ जना बिरामी ओपीडीमा आएका थिए । जसमध्ये २८ हजार ४ सय ४ जना भर्ना भएर उपचार गराएका थिए । अस्पतालको अकुपेन्सी रेट गत वर्ष ९२ प्रतिशत रहेको मेसु प्रा.डा.पौडेलले बताए । वर्षमा झन्डै डेढ लाखका दरले बिरामी बढ्दा सरकारी सहयोग रोकिनुले समस्या पर्ने उनले बताए ।
२०७८ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ५ सय शय्या क्षमताका लागि १ हजार ८७ कर्मचारी चाहिने यकिन र पास गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि त्यसमा केही प्रगति नभएको उनले सुनाए । ‘थप दरबन्दीको व्यवस्था नहुनु र यो क्रम अगाडि नबढ्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । यो अन्योल र अस्थिरता चाँडै नै अन्त्य होस भन्ने हामी चाहन्छौं,’ मेसु पौडेलले भने ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेलले अस्पतालमा एमबीबीएस पढाउने भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पारे पनि बजेटमा नराख्दा सुरु गर्न नसकेको बताए । धेरै चुनौतीका बाबजुद पनि अस्पतालले विशिष्ट सेवा सुरु गर्दै र थप्दै जाने योजना बनाएको उनले बताए । एमआरआई सेवा गत वर्षबाटै सुरु भएकोमा मुटु उपचारका लागि केही महिनाभित्रै क्याथल्याब पनि सञ्चालनमा आउने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।
