काठमाडौँ — निर्वाह भत्तासम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन थालेका आवासीय चिकित्सकले आइतबार ३ घण्टा अस्पतालको आकस्मिकबाहेकको सेवा बहिष्कार गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अनुसार देशभरका निजी मेडिकल कलेज र केही सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवामा ३ घण्टासम्म कामकाज नगरी धर्ना दिइएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक २५ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्री पौडेल र भट्टराईले पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० र तेस्रो वर्ष ३५ हजार निर्वाह भत्ता दिन कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै दुई वर्ष काम गर्ने सर्तमा निजी मेडिकल कलेजमा पनि निःशुल्क एमडी, एमएस लगायतका विषय अध्ययन गर्न पाउने निर्णयसमेत उनीहरूले गरेका थिए ।
आवासीय चिकित्सकहरूले उक्त निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् । उक्त निर्णयका कारण श्रम शोषण हुने उनीहरूको भनाइ छ । संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले सरकारले माग पूरा नगरेसम्म दैनिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र बहिष्कारको समयावधि थप गर्दै जाने बताए ।
‘सर्वसाधारणलाई धेरै मार नपरोस् भनेर ३ घण्टा मात्रै ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले माग सुनुवाइ नगरे पूर्ण रूपमै आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ संघर्ष समितिका प्रवक्ता डा. सञ्जय बरालले विज्ञप्ति जारी गरेर पेन डाउन गरेर धर्नामा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।
बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दै चिकित्सकहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन् । पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज, चितवन, गण्डकी, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, जिल्ला अस्पताल धनकुटा, चरिकोट, डडेलधुरा, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको धुलिखेल अस्पताल, भोजपुर जिल्ला अस्पताल, दुल्लु अस्पताल, चौतारा, डोल्पा र मध्यबिन्दु नगर अस्पताललगायतमा चिकित्सकहरू काम छाडेर प्रदर्शनमा उत्रेका हुन् । चिकित्सकले काम बहिष्कार गर्दा सेवा प्रभावित भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन् ।
सरकारको निर्णयको विरुद्धमा आवासीय चिकित्सकले गत सातादेखि नै धर्ना र प्रदर्शन थालेका थिए । काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विभिन्न अस्पतालमा धर्ना दिँदै आएका थिए ।
सरकारी मेडिकल कलेजसरह मासिक आठौं तह बराबर (४८ हजार रुपैयाँ) निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने र ड्युटीको अवधि तोकिनुपर्ने आवासीय चिकित्सकको माग छ । मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई श्रम ऐनले तोकेभन्दा बढीसमय काममा लगाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
