काठमाडौँ — सरकारले महिलाको सुरक्षित यात्रालाई लक्ष्य राख्दै ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारी घोषणासँगै ‘ब्लु बस’ अवधारणा, सञ्चालन विधिमाथि सार्वजनिक बहस तीव्र बनेको छ । सरकारले १३ चैत २०८२ मा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा ‘ब्लु बस’ सेवा समावेश गरेको थियो । सोही कार्यसूचीअनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै महिलाका लागि सीसी क्यामेरासहितको ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका थिए ।

सोही घोषणाअनुसार सरकारले पहिलो चरणमा साझा यातायातमार्फत केही ‘ब्लु बस’ (नीलो बस) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसमार्फत महिला चालक, महिला सहचालक, सीसी क्यामेरा, जीपीएस ट्र्याकिङ, आपत्कालीन सहायता प्रणालीसहितको महिलामैत्री सेवा विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ । सोहीअनुसार ‘ब्लु बस’ सञ्चालनका लागि ४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

सरकारले ‘ब्लु बस’ सञ्चालनको तयारी गरिरहँदा साझाको हरियो रङलाई किन नीलो बनाउन लागियो ? ‘ब्लु बस’ ले लैंगिक विभेदलाई थप संस्थागत गर्ने र व्यावहारिक पनि नहुने भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त अवधारणाको पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

केहीले हरियो रङमा सञ्चालन हुँदै आएका साझा बसलाई नीलो रङमा रूपान्तरण गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् भने केहीले रङ परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदा राज्यको स्रोत र सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने तर्क गरिरहेका छन् । त्यस्तै अधिकारकर्मीहरूले छुट्टै बस सञ्चालन गर्दैमा महिलाहरूका लागि सार्वजनिक यातायात सुरक्षित नहुने भन्दै यसको प्रभावकारिता, सञ्चालनको दिगोपना र व्यवस्थापनलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । यो विषयले सामाजिक सञ्जालहरूले पनि राम्रो स्थान पाएका छन् । 

साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र अर्यालले ‘ब्लु बस’ को अवधारणा सामाजिक सञ्जालमा आएजस्तो बसलाई नै नीलो रङ लगाउने कुनै योजना नरहेको बताए । उनले भने, ‘बाहिर थुप्रै किसिमका हल्ला आइरहेका छन् । साझाको आफ्नो ओरिजिनल ब्रान्ड जे छ, त्यही नै रहन्छ । रङ बदलेर बस चल्ने होइनन्, त्यसका लागि बसमा स्टिकर लगाउने वा कुनै उपायबारे छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार १ साउनबाट सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि अझै मिति र संख्या निश्चित भएको छैन । 

एउटा विद्युतीय बसको दैनिक सञ्चालन खर्च करिब १० देखि १२ हजार हुने र आठ वटा बसका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताए । उनले परीक्षणका रूपमा केही बसहरू सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार साझाका २६ सिटे विद्युतीय बसलाई ‘ब्लु बस’ का रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । ‘ब्लु बस’ सञ्चालनका लागि रुट भने तय भइसकेको छ । जसअनुसार बूढानीलकण्ठदेखि लगनखेल–गोदावरीसम्म दुई वटा, नागढुंगादेखि एयरपोर्टसम्म दुई वटा र चक्रपथ (रिङरोड) मा चार वटा विद्युतीय बस सञ्चालन हुनेछन् । चक्रपथमा चल्ने चार बसमध्ये दुई वटा कोटेश्वर–गौशाला–कलंकी र दुई वटा कोटेश्वर–सातदोबाटो–कलंकी रुटमा चल्नेछन् । 

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले सरकारको बजेटमा साझा सञ्चालनमा आउने भए तापनि बजेटको निर्णय आइनसकेको बताए । ‘सरकारको खर्चमा साझाले चलाउने हो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको छैन । बजेट स्वीकृत हुनासाथ सञ्चालनमा अगााडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ खरिद गर्न खर्च र समय दुवै लाग्ने भएकाले साझाको सञ्चालन खर्च सरकारले बेहोर्ने र त्यसबाट नै महिलालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने सहमति भएको हो ।’ 

महिलालाई लक्षित गर्दै पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले ‘ब्लु बस’ को अवधारणा ल्याएका थिए । उनी चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको १०० दिन पुगेको अवसरमा साउन २०८० मा उक्त सेवा सुरु गरिएको थियो । कालिका नगरपालिका हुँदै भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको उक्त सेवा महिलाका लागि निःशुल्क थियो ।

नीलो रङका बसमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएकाले त्यसलाई ‘ब्लु बस’ नाम दिइएको थियो । लामिछाने आफैंले बसमा चढेर सेवाको उद्घाटन गरेको बस पनि करिब डेढ महिनापछि बन्द भयो । त्यतिबेला सेवा सञ्चालनमा यात्रु संख्या, सञ्चालन खर्च तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या देखिएको थियो । सेवा बन्द भएपछि त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको थियो । अहिले दुईतिहाइको सरकार रहेको रास्वपाले सरकारी योजनाका रूपमा अगाडि बढाएको हो ।

महिला अधिकारकर्मी तथा राजनीतिज्ञहरू ‘ब्लु बस’ को अवधारणाले समाजमा लैंगिक विभेदलाई थप संस्थागत गर्ने दाबी गर्छन् । अधिकारकर्मी रामेश्वरी पन्तले सरकारको योजना झट्ट हेर्दा सकारात्मक भए पनि राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित रहेको बताइन् । ‘सबै महिलाका लागि बस हुँदैन । सबै महिलाले ब्लु बसको सेवा पाउँदैनन् । यसरी हेर्दा व्यावहारिक देखिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो दिगो छैन र सरकारको स्टन्ट मात्र हो ।’ उनले महिलाहरूलाई निःशुल्क गर्ने र भाडाको रकमले कुनै दुर्गममा स्वास्थ्यचौकी वा बर्थिङ सेन्टरमा लगानी गर्न उचित रहेको बताइन् ।

नेपाली कांग्रेस सांसद् रीना उप्रेतीले महिला र समानताको बहस भइरहेको समयमा सुरक्षाका नाममा महिलालाई छुट्टै बसको व्यवस्था हुनु व्यावहारिक नभएको बताइन् । ‘साथमा पुरुष छोरा भए महिला कहाँ चढ्ने, छुट्टाछुट्टै चढ्ने हो र ?,’ उनले भनिन्, ‘ब्लु बस चलाए पनि सरकारी बस किन चलाउने ? पार्टीका नाममा सरकारी चलाउनु गलत हो ।’ उनले सरकारले दीर्घकालीन समाधान योजना बनाउनेभन्दा पनि हल्लाको भरमा अगाडि सारेको बताइन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले अघि सारेको योजना व्यावहारिक नभएको बताए । लक्षित वर्गलाई छुट्टै बस सेवा दिन व्यावहारिक कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘महिलाका लागि ब्लु बस, ज्येष्ठ नागरिकलाई ह्वाइट होला, बच्चालाई पहेंलो होला, मानिस नै पिच्छे आवश्यक होला नि धेरै पपुलारिटी भयो कि ?’

‘साझा चढे सुरक्षित पुगिन्छ ।’ साझा यातायातको यो नाराअनुसार नै महिलाहरूका लागि सुरक्षित यात्रा गराउन खोजेको बसको इतिहास भने ६ दशक पुरानो छ । २८ माघ २०१८ मा सहकारी संस्थाको स्थापना भई साझाले १ साउन २०१९ बाट काठमाडौं उपत्यकामा ६ वटा बसबाट सेवा सुरु गरेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले इजरायलको सहकारी प्रणालीबाट प्रभावित भएर सार्वजनिक यातायातलाई सहकारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार विकास शिक्षामन्त्री विश्वबन्धु थापाको नेतृत्वमा यो सेवा सुरु भएको थियो । 

साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितका अनुसार साझा यातायात कुनै नाफामुखी संस्था होइन, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको अभियान हो । अहिले साझा ‘ब्लु बस’ बन्ने चर्चा भए पनि साझा बस पहिला हरियो रङका थिए । २०२६ मा केही समय साझा बन्द भयो । त्यसपछि २०३७/३८ मा साझाले जापानिज मित्स्सुबिसी बस भित्र्यायो । २०५०/५१ मा जापानको अनुदानमा फेरि ३५ वटा टाटाका डिलक्स बस भित्रिए जुन नीलो रङका थिए ।

त्यो बेला विराटनगर, वीरगन्ज, जलेश्वर, जनकपुर, मलंगवा, नेपालगन्ज, भैरहवा, पाल्पा, बागलुङ, वालिङ, पोखरा, टाँडीलगायतका प्रायः सहरमा दिवा सेवाका रूपमा साझा चल्थ्यो । तर २०२३ देखि ०६१ सम्म साझाको साधारणसभा भएको थिएन । पछि साझा पुनःसंरचनापछि नियमित हुँदै आएको छ । सञ्चालनको दौरानमा थुप्रै आरोह अवरोह बेहोर्दै साझा बस कुदिरह्यो ।

१५ मंसिर २०५८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि साझा बन्द भयो । कर्मचारी र सेयर सदस्यले अदालतमा रिट दायर गरेपछि १५ माघ २०५९ मा अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्दै संस्था पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बाटो खुला गरिदियो । सरकारको निर्णय बदर भएपछि १ वैशाख २०६० बाट साझालाई सञ्चालनमा ल्याइयो । अदालतको आदेशपछि कर्मचारी, कार्यालय पुनःस्थापित भए । त्यो बेला स्थायी कर्मचारी मात्र ७ सय २८ थिए । पाउने सुविधा दिएर असोज मसान्त २०६८ सम्म सबै कर्मचारी हटाइयो ।

‘ड्राइभर–कन्डक्टरको अनियमितता मात्र नभई जापान सरकारबाट प्राप्त बसलाई सरकारले साझाको ऋणमा जोड्नु, सरकारी स्वामित्व बढ्दै जानु र संस्थालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएकै कारण साझा यातायात बन्द हुन पुग्यो,’ दीक्षितले भने । फेरि २०७० बाट वातावरणमैत्री अवधारणासहित काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयसहित हरियो रङमा नै साझा बस सञ्चालनमा ल्याइयो । 

केही वर्षयता साझा यातायातले विद्युतीय बसहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै आइरहेको छ । पहिलो चरणमा चैत २०७८ मा चीनबाट तीन वटा विद्युतीय बस ल्याइयो । ती बसहरूलाई सडकको अवस्था, उकालो–ओरालो (ग्रेडेबिलिटी) तथा अन्य प्राविधिक पक्षको परीक्षणपछि २३ असार २०७९ देखि नियमित रूपमा यात्रु सेवा सञ्चालनमा ल्याइयो । हाल पुल्चोकस्थित साझा यातायातको कार्यालय परिसरमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय बस चार्जिङ केन्द्र सञ्चालनमा छ जहाँ १४ वटा चार्जिङ पोर्ट छन्, जसबाट एकै पटक ठूलो संख्यामा विद्युतीय बस चार्ज गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा साझा यातायातले नेपाल सरकारका साथै काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकालगायत काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहबाट लगानी प्राप्त गर्दै आएको छ । सरकारले साझालाई अनुदानस्वरूप ३ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । 

हाल साझा यातायातसँग १ सय ११ वटा बस छन्, जसमा इलेक्ट्रिक ४० वटा र डिजेलबाट चल्ने ७१ वटा बस सञ्चालनमा छन् । साझा यातायातमा दैनिक रूपमा ३० देखि ३५ हजार यात्रुहरूले सेवा लिइरहेका छन् । अर्यालका अनुसार भएका बसमध्ये दुर्घटनामा परेर वा इन्जिन तातेर सबै बस चल्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । उनले भने ‘१० प्रतिशत बिग्रने, दुर्घटनामा पर्ने गर्छन्, इलेक्ट्रिक बस दैनिक ३५ वटा चाहिँ नियमित चल्छन् ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाको समेत प्रस्तावमा ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, ५ वर्षमुनिका बालबालिका, ‘क’ र ‘ख’ वर्गका अपांगता परिचयपत्र भएका व्यक्तिलाई उपत्यकाभित्र सञ्चालित साझा बसहरूमा निःशुल्क यात्राको व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकामा ८ वटा रुटमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । उपत्यका बाहिर भने बागलुङ र चितवनमा चल्दै आइरहेका छन् ।