काठमाडौं — २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्वपञ्चहरूले एउटै पार्टी गठन गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । तर, पूर्व पञ्चहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द एउटै पार्टीमा नअटाउने परिस्थिति बन्यो । त्यसैले ०४७ जेठमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) दुई पार्टी एकै दिन घोषणा भए ।

खासमा पञ्चायतदेखि नै थापा र चन्दको दुई धार थियो । त्यसैले उनीहरू एउटै संगठनमा बसेर राजनीति गर्ने अवस्थामा थिएनन् । ०४८ को संसदीय निर्वाचमा राप्रपा (चन्द)ले ३ र राप्रपा(थापा)ले १ सिट सांसद जितेका थिए । भर्खरै प्रजातन्त्र आएकाले जनताहरू कांग्रेस र कम्युनिष्टमा विभाजित भएकाले ३० वर्ष शासन गरेका पञ्चहरूको संगठन विस्तार सहज थिएन । पञ्चहरू विभाजन हुँदा निर्वाचनमा कमजोर भएको महसुस गरेर ०५१ मा २ राप्रपाले पार्टी एकीकरण गरेका थिए । उनीहरूले ०५१ को मध्यावधी निर्वाचनमा २० जना सांसद जितेका थिए । 

त्यतिबेलाको प्रतिनिधिसभामा कुल २०५ जना सांसद हुन्थे । तर, एमाले र कांग्रेसले २० सांसद भएको राप्रपाको सहयोगबिना सरकार गठन नै गर्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो । एमाले र कांग्रेस मिलेको अवस्थामा बाहेक सरकार बन्न नसक्ने भएपछि राप्रपा सरकार गठनको ‘मुख्य साँचो’ बनेको थियो । त्यही मौका छोपेर २० सिट भएको राप्रपाका नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर र सूर्यबहादुरले पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । राप्रपाका मन्त्री नहुने सांसद नै थिएनन् । एमालेले लोकेन्द्र र कांग्रेसले सूर्यबहादुर च्यापेर बहुदल आएको ८ वर्षमा पञ्चायतका २ हस्तीलाई दुई पटक प्रधानमन्त्री सुम्पेका थिए । पञ्चायतमा सांगठानिक सोचभन्दा पनि व्यक्तिगत संस्कार र राजाको निगाहमा पद पाउने संस्कारमा हुर्केका पञ्चहरूले एकले अर्कोलाई स्वीकार्न नसक्दाको परिणाम राप्रपा पार्टी बन्न सकेको थिएन । त्यसैले लोकेन्द्रबहादुरले सूर्यबहादुर र सूर्यबहादुरले लाेकेन्द्रबहादुर कमजोर बनाउने खेल निरन्तर चलिनै रह्‌यो । त्यही खेलले ०५१ देखि ०५४ सम्मको संसदीय अभ्यास निकै ‘विकृत र कालो इतिहास’ बनेको उदाहरण थुप्रै छन् । त्यसको मुख्य जड कांग्रेस र एमालेबीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध र राप्रपाको सत्तामोह नै थियो । 

प्राय: पार्टीहरूमा आन्तरिक द्वन्द्व थियो । तर, राप्रपामा देखिएको गुटगत विभाजनले मन्त्री हुने र त्यही सरकार ढाल्न अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने राप्रपा सांसदहरूको दोहोरो चरित्र नै अस्थिरताको जड बनेको थियो । राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुरले भने झैं ‘डुंगामा प्वाल पार्ने सांसदहरू’ नै अस्थिरता निम्त्याउने कारक देखिएका थिए ।

एमालेको ९ महिने सरकार ढलेपछि ०५२ भदौमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राप्रपाले सहयोग गरेको थियो । १९ महिनापछि अर्थात ०५३ फागुनमा देउवा ढालेर लोकेन्द्रबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राप्रपाका बहुमत सांसद नै एमालेको पक्षमा लागेका थिए । त्यसको ८ महिनापछि राप्रपाका बहुमत सांसदहरूले चन्दविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरूले फेरि लोकेन्द्रबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कांग्रेसलाई सघाएका थिए । कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर ०५४ असोजमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना नबित्दै सूर्यबहादुर हटाउने खेल सुरु भएको थियो । उक्त खेलमा राप्रपाका सांसदहरूले सहयोग गर्ने भएपछि एमालेले सूर्यबहादुरविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रतिनिधिसभाको विशेष महाधिवेशन माग गर्दै ०५४ पुस २४ मा दरबारमा समावेदन पत्र दर्ता गराएको थियो । उक्त पत्रमा राप्रपाका २० सांसदमध्ये ९ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । राप्रपाका ११ सांसद सूर्यबहादुर हटाउने पक्षमा रहेको दाबी गरिएको थियो । 

लोकेन्द्रबहादुरपक्षले सूर्यबहादुर पक्षलाई जसरी पनि हटाउने भन्दै पार्टी नै विभाजन गर्ने निर्णय गरेका थिए । एउटै पार्टीमा बस्दा ह्वीप पालना गर्नुपर्ने र केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्न सक्ने भएकाले कानुनी रुपमा फुट्ने निर्णय लोकेन्द्रबहादुर पक्षले गरेको थियो । त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष सूर्यबहादुर पक्षको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता नदिएर पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व र पदाधिकारीसहितको नयाँ समिति गठन गरेको सूचना निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको थियो । सूर्यबहादुरलाई हटाएको भन्दै ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा राजेश्वर देवकोटा, नेतामा लोकेन्द्रबहादुर र सहअध्यक्षमा पद्मसुन्दर लावतीलाई चयन गरिएको थियो । राप्रपाको वीरगन्जमा भएको दोस्रो महाधिवेशनमा राजेश्वर अध्यक्षका प्रत्यासी थिए । उक्त अधिवेशनबाट लावती केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । लोकेन्द्रबहादुर भने उक्त महाधिवेशनमा उपस्थित भएका थिएनन् । महाधिवेशन भएको २ महिना नबित्दै राप्रपामा विभाजन सुरु भएको थियो । 

सूर्यबहादुरको अध्यक्षतामा बसेको राप्रपा केन्द्रीय समितिको बैठकले लोकेन्द्रबहादुर र राजेश्वरलाई निलम्बन गरेको थियो । दलबदल ऐनअनुसार संसद्‌मा ४० प्रतिशत सांसदले चाहे अलग हुन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, छुट्टै दलको विषयमा भने कानुनी व्यवस्था थिएन ।

केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्य फुटेर दल बन्न सक्ने भएकाले नयाँ दलले मान्यता पाउने विषय भने अन्यौल थियो । लोकेन्द्रबहादुर समूहले सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई ४० प्रतिशत सांसद पार्टीबाट अलग हुने सूचना दिइसकेको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा सभामुख पौडेलले राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर समूहका सांसदहरू संसद्‌मा छुट्टै बस्न सक्ने जानकारी दिएका थिए । लोकेन्द्रबहादुरको नेतृत्वमा राप्रपाका ९ सांसदले गरेको हस्ताक्षरको आधारमा संसद्‌मा उनीहरूले छुट्टै दलको हैसियतमा बस्न पाउने भएका थिए । संसद् सचिवालयले ०५४ माघ ३ मा चन्द समूहलाई उक्त जानकारी दिएको थियो ।

त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरेर राप्रपाका २३ सांसद थिए । ४० प्रतिशतले अलग हुन चाहेमा वा अन्य पार्टीमा समाहित भएमा पनि सांसद पद कायम रहने व्यवस्था थियो । लोकेन्द्रबहादुर पक्षले जसरी पनि सूर्यबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने एकसुत्रीय अडानमा संसदीय दल नै विभाजन गरेको थियो । एमालेको साथ पाएका लोकेन्द्रबहादुर पक्षका राप्रपा सांसदहरू सूर्यबहादुरलाई हटाउन पाए सत्तामा हालीमुहाली हुने चाहना राख्थे । किनकी राप्रपाका सबै सांसदले जो प्रधानमन्त्री भए पनि केही न केही पाएकै हुन्थे । 

अवस्था कस्तो बनेको थियो भने आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुरले नै राजालाई पेस गरिएको समावेदन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हुनत त्यो लोकेन्द्रबहादुरले बदला लिएका थिए । किनकी लोकेन्द्रबहादुरलाई हटाउनेबेला कांग्रेसको सहकार्यमा सूर्यबहादुर थापा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए ।