काठमाडौँ — पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकार ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । वार्षिक रूपमा उठाइएको सार्वजनिक ऋणकै हाराहारी रकम यसअघि लिइएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुमै खर्चिनुपरेकाले सरकारले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपरेको हो ।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा विकास स्रोत जुटाउने चुनौती बढ्दै गएको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि स्विकार्छन् । राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनको भनाइमा राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको छ । 

उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो क्रम तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून हुँदा विकासोन्मुख र अल्पविकसित देश थप समस्यामा परेको अर्थमन्त्री पौडेलको ठम्याइ छ । 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सरकारले तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ, जसमध्ये २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड आन्तरिक र १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋण छ । सोही वर्ष सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न तीन खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । सो रकममध्ये ऋणको साँवा तिर्न २ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड (७३.१३ प्रतिशत) र ब्याज तिर्न ८२ अर्ब ३ करोड (२६.८७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । यो तथ्यांकले पनि गत वर्ष उठाइएको सरकारी ऋणको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी पुरानो ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्न खर्चिनुपरेको देखिन्छ । 

ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि ०८०/८१ देखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकार बताउँछन् । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो,’ उनी भन्छन्, ‘बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाममा वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।’

सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गए असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिता आउन सक्ने खनालको अनुमान छ । ‘बढ्दो सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण आउँदा वर्षमा सरकारलाई पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने हुन्छ । न उत्पादनमूलक, पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पुग्छ न त गरिबी घटाउने, आय र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमकै लागि बजेट दिन सकिन्छ,’ भने, ‘एउटा उपाय चालु खर्च घटाउने हो, जसप्रति सरकार कत्ति पनि संवेदनशील देखिएको छैन । यसले आउँदा वर्षमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावनालाई संकेत गर्छ ।’

अर्कोतिर विगतमा लिइएको ठूलो परिमाणको ऋणको परिपक्वता अवधि पनि पूरा हुन थालेको छ । ‘यो अवस्थाका कारण आउँदा दिनमा सरकारी ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दिगोपनामा ठूलो समस्या हुने देखिन्छ । यो स्थितिमा सुधार नगर्दा बढ्दो परिमाणको सार्वजनिक ऋणले उच्च जोखिमको संकेत गर्छ,’ खनाल थप्छन्, ‘कुनै पनि देश ऋणग्रस्तता (डेट ट्र्याप) मा पर्‍यो र ऋण भुक्तानी गर्न नसके उसको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा श्रीलंका र पाकिस्तानको अनुभवले देखाउँछ ।’

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि ऋण थपिने क्रमले निरन्तरता पाएको छ, जसअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चार महिनामै ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढेर गत कात्तिकमा २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ, जसमध्ये १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड बाह्य ऋण (५०.२८ प्रतिशत) र १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड आन्तरिक ऋण (४९.७२ प्रतिशत) छ । गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । 

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढ्दो अवस्थामा रहे पनि जोखिमको अवस्थामा नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘तर ऋण उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिएन भने नतिजा राम्रो हुँदैन । ऋणमार्फत जुटाएको रकम राम्रो प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी नगरिए समस्या सिर्जना हुन्छ ।’ आन्तरिक र बाह्य ऋणमा भएको निरन्तर वृद्धिले गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने अर्थविद् बताउँछन् ।

चालु आव सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छुट्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । यी दुवै वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसअघि जहिले पनि वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा कम हुने गरेको थियो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकार विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिन बाध्य भएको पुष्टि हुन्छ । यसलाई अर्को तरिकाबाट बुझ्दा सरकारको प्राथमिकतामा क्रमशः नागरिकको आवश्यकताभन्दा साहुप्रतिको दायित्व बढेर गएको देखिन्छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चैमासमा पनि उल्लेख्य रूपमा सरकारी ऋणको भुक्तानी भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत कात्तिकको प्रतिवेदनअनुसार चालु आवमा ऋण सेवा (साँवा–ब्याज तिर्न) मा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिकसम्म १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २६.८४ प्रतिशत र जीडीपीको १.९० प्रतिशत हो ।

यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसअनुसार कात्तिकसम्म १ खर्ब ६२ अर्ब ७२ करोड ऋण उठाएको छ । ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३०.३० प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ४३.६४ र १०.०१ प्रतिशत छ ।’ यसका आधारमा बाँकी ८ महिनामा सरकारले १ खर्ब ८६ अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब ९५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउनुपर्छ ।

चालु आवको पहिलो चार महिनामा सरकारले ३४ अर्ब १५ करोड १० लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ  । सोही अवधिमा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ । २०८०/८१ मा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । सोही वर्ष ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड खर्चेको छ । यसरी विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला केही वर्षयता दोहोरिरहेको छ । यसले सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणभन्दा पनि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुमै केन्द्रित रहेको पुष्टि हुन्छ । 

सरकारमा बस्नेले होडबाजीमा बजेट ल्याउने, ऋणको डर देखाउने, बजेटको आकार ठूलो पार्ने र आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि बजेटको ठूलो परिमाण घटाउने प्रवृत्ति सही नभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् । यसले जनमानस र दातामाझ सरकारको साख गिर्ने र यस्तो गिर्ने काम तत्कालीन समस्याको प्रमुख कारण भएको उनको भनाइ छ । ‘०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा धेरै ऋण लियौं । ऋणले धान्न सक्नेभन्दा ठूला भवन बनाएका छौं । यसमा केही अनुदान पनि छन् । संघीयतामा हामीलाई बजेट (पुँजी) को समस्या पर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘राजस्वको ठूलो अंश प्रदेशहरूमा गएपछि कर्मचारी खर्च, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा–ब्याजलगायतको भुक्तानीजस्ता अनिवार्य दायित्वका खर्च माथि बसे । गौरवको आयोजना माथि बस्यो । स्रोत तल पनि दिने तर ती दायित्व तल नदिने अवस्था भयो ।’

सार्वजनिक ऋण तेब्बर 

पछिल्लो १० वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे तीन गुणाले बढेको छ । सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको हो । पछिल्ला वर्षमा यसको वृद्धिदर कम रहे पनि गएको एक दशकको तथ्यांक केलाउँदा वार्षिक औसत १७ प्रतिशतले ऋण बढेको देखिन्छ । २०७१/७२ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण २०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको थियो । 

ऋणको (दूर) उपयोग 

सार्वजनिक ऋणको उपयोग कहाँ हुन्छ भन्ने कुराले निकै महत्त्व राख्छ । सार्वजनिक ऋण कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो । सरकारी ऋण पुँजीगत र विकास खर्चका लागि प्रयोग गर्दा यसले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने विभिन्न आर्थिक अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन् । यदि ऋण उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको अवस्थामा सरकारी ऋण बढ्यो भनेर धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । 

अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति (२०८०/८१–२०८२/८३) अनुसार २०७९/८० मा ऋणको लागत अर्थात् भारित औसत ब्याजदर आन्तरिकतर्फ ६.१४ प्रतिशत र बाह्य ऋणतर्फ १.१५ प्रतिशत छ । ऋण सेवा अर्थात् ब्याज भुक्तानी दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल ऋणतर्फ १.५ प्रतिशत, बाह्य ऋणतर्फ ०.२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणतर्फ १.३ प्रतिशत छ । यद्यपि कतिपय जानकारहरू नेपालमा सार्वजनिक ऋण सदुपयोग भएको छैन भन्ने भाष्य बनाइए पनि तथ्यांकले भने फरक चित्र देखाएको दाबी गर्छन् । 

‘हामीकहाँ सार्वजनिक ऋणको मुख्य हिस्सा पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासमा प्रयोग भएको छ । बाह्य ऋण आर्थिक क्षेत्र, सामान्य सार्वजनिक सेवा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्छ,’ सार्वजनिक वित्तका जानकार एक पूर्व सहसचिवले भने । आन्तरिक ऋण उपयोग सामान्यतः नगद व्यवस्थापन गर्न भएको पाइन्छ । विकास ऋणपत्र जारी गरेर उठाएको ऋण पछिल्ला दिनमा आयोजना तोकेर विनियोजन गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक ऋणको पूर्ण उपयोग भयो/भएन भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न सकिए पनि ऋणको प्रयोग बालुवामा पानी हो भन्ने कथन सही नभएको उनको दाबी छ ।

‘सरकारले ऋण लिएर तलब बाँडेकाले पेन्सन दिन सक्दैन’ भनी निर्माण गरिएको भाष्य सही नभएको सरकारका एक पूर्वसहसचिवको दाबी छ । ‘नेपालमा सञ्चालन खर्च राजस्वबाट नपुगेको अवस्था हालसम्म छैन । जहाँसम्म चालु खर्चको विषय छ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकास खर्च र स्थानीय तहमा पठाइने पुँजीगत प्रकृतिका अनुदानसमेत चालु खर्चबाट जाने हुनाले यसको मात्रा धेरै देखिनु स्वाभाविकै हो,’ उनी थप्छन्, ‘समग्र विकास खर्चभन्दा पनि पुँजीगत खर्चप्रतिको बजारको अरण्यरोदन केही हदसम्म एकांकी भएको देखिन्छ । किनकि माटो खन्ने काम मात्र विकास होइन ।’ 

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि अन्य देशको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ने दाबी गर्छन् । अहिले नेपालले लिएको ऋणको लागत कम रहेकाले त्यस्तो जोखिम नरहेको उनको भनाइ छ । ‘ऋणको लागत र जोखिमका दृष्टिकोणबाट अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो सार्वजनिक ऋण सुविधाजनक अवस्थामा छ । हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना छैन,’ उनी भन्छन् ।

अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनाल पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता बढेसँगै राजस्वलगायत सरकारी आयका आन्तरिक स्रोतहरू विस्तार हुन नसक्दा ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको बताउँछिन् । ‘पछिल्लो एक दशकमा आएको वैदेशिक सहायता १६ प्रतिशतले बढ्दा ऋणको हिस्सा २४ प्रतिशतले बढेको छ । यसले अब अनुदानको साटो ऋण बढ्दै गएको संकेत गर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

ऋण र अनुदानबाट विकास गर्ने भनिएका आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि, नेपालमा विदेशी ऋण, अनुदान लिएर निर्माण गरिने र हामी आफैंले पनि लगानी गरेका राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने पूर्वाधार निर्माणका उदाहरण उत्साहजनक नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले बताए । ‘३७ वर्षअघि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना पाँच गुणाभन्दाबढी खर्च गरिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । त्यस्तै करिब १९ वर्षदेखि सिक्टा, ३९ वर्षेदेखि लुम्बिनी विकास, १८ वर्षदेखि हुलाकी सडकलगायत आयोजना समयसीमामा पूरा नहुँदा प्रारम्भिक लागतको तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी महँगो भएका छन्,’ उनी थप्छन्, ‘विश्व बैंक र यूएनडीपीको सहयोगमा २०४७ सालतिर अध्ययन गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५७ सालतिर एडीबीलगायतको सहयोगमा सुरु गर्दाको अनुमानित लागत दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ ।’ कठिनाइसाथ जुटाएको स्रोत बालुवामा पानी खन्याए सरह खर्च हुँदा आयोजना सम्पन भएपछि प्राप्त गर्नुपर्ने अर्थ–सामाजिक विकास, रोजगारी सिर्जनालगायत प्रतिफल आशाअनुरूप नहुँदा देशले कति घाटा बेहोर्नुपरेको छ भन्ने कुरा जनतालाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने पोखरेलले बताए । 

बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वले सामाजिक र आर्थिक विकास प्रभावित हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको तर्क छ । ‘पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा उल्लेख्य दरमा बढेसँगै यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढेको छ । सरकारको राजस्व संकलन ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि समेत नपुग्ने अवस्था बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘फलस्वरूप सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि रकमको अभाव हुने र पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन कठिन हुन्छ । यसले देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन गाह्रो हुन्छ ।’

जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २०७५/७६ देखि क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । यद्यपि गएको आवमा थोरै घटेको पनि छ । २०७१/७२ मा जीडीपीको २२.२८ प्रतिशत रहेको कुल ऋण २०८०/८१ को असारसम्म ४२.६७५ प्रतिशत कायम भएको छ । यसले पछिल्ला वर्षमा जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ । यसैगरी गत कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४४.१४ प्रतिशत हो ।

जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण कति भनेर हेर्न नहुने अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलको तर्क छ । ऋण लिएर हामीले कुन गुणस्तरको आयोजनामा लगानी गरेका छौं, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनले बताए । ‘बरु राजस्व संकलन क्षमतासँग हेर्नुपर्छ, ऋण तिर्ने जीडीपीबाट होइन, राजस्व उठाएर हो,’ थप्छन्, ‘राजस्व उठाएर ऋण तिर्ने क्षमता कति छ, यदि सकिँदैन भने सरकारले ऋण भुक्तानी गर्न सक्दैन ।’

अर्थशास्त्री समीर खतिवडाका अनुसार सन् २०१९ मा जीडीपीको अनुपातमा २७ प्रतिशत रहेको सरकारी ऋण सन् २०२२ सम्म बढेर ४०.८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अहिले यसमा केही स्थिरता देखिन्छ, जुन राम्रो संकेत हो । जीडीपीको अनुपातमा यति प्रतिशतसम्म सरकारी ऋण लिन सकिन्छ भन्ने थ्रेसहोल्ड (टिपिङ प्वाइन्ट) विषयमा अर्थशास्त्री एकमत छैनन् । अर्थशास्त्री खतिवडाकै भनाइमा सरकारी ऋणको उपयोगले आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिएको छ भने जीडीपीको अनुपातमा धेरै भए पनि डराउनुपर्दैन । तर आर्थिक वृद्धिमा योगदान छैन वा न्यून छ भने जीडीपीको अनुपातमा निकै कम मात्र भए पनि जोखिम हुन्छ । 

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारहरूले जीडीपीको अनुपातमा ९० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणलाई ‘टिपिङ’ बिन्दुका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । त्यसपछि पनि ऋण बढिरहँदा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर घट्छ भन्ने उनीहरूको विश्लेषण हो । नेपाल जस्तो न्यून आय भएको देशका लागि ऋणको अधिकतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) ६० प्रतिशतसम्म ठीक हो भन्ने पनि छ । यद्यपि यही नै ठीक भन्ने कुनै कडा नियम भने छैन । तर नेपाल जस्तो न्यून आय, कम विकसित वित्तीय बजार, आर्थिक खुलापन र कमजोर संस्था भएका देशमा सरकारी ऋण जीडीपीको कति प्रतिशत हुनुपर्ला भन्नेमा फरक–फरक मत हुन सक्ने अर्थशास्त्री खतिवडाको भनाइ छ । 

निकायगत वैदेशिक ऋण दायित्व 

कुल वैदेशिक ऋण दायित्वमा १७ वटा निकायको ऋण तिर्न बाँकी छ । जसमध्ये बहुपक्षीय ऋणको अंश ८८.९८ प्रतिशत र ११.०२ प्रतिशत द्विपक्षीय ऋणको छ । बहुपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै ८१ प्रतिशत विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को रहेको छ । द्विपक्षीय ऋणमा जापान, भारत र चीनको अंश १०.११ प्रतिशत छ । गत असारसम्म नेपालले विभिन्न १७ वटा दातृ निकायसँग विभिन्न १० प्रकारका विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तिर्न बाँकी छ ।

ऋण नतिर्ने सार्वजनिक निकाय कुन ? 

बक्यौता साँवा–ब्याज चुक्ता नगर्ने मुख्य निकायहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड, जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र विराटनगर जुट मिल्सको गरी कुल १ खर्ब ३१ अर्ब ८८ करोड १८ लाख रुपैयाँ (८४.४४ प्रतिशत) छ । बक्यौता रकमको साँवा–ब्याजको विवरण अद्यावधिक हुन बाँकी रहेकाले वास्तविक बक्यौता र साँवा–ब्याज यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । 

काठमाडौं, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिकालगायतका १३ स्थानीय तहमा २ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भाखा नाघेको साँवा–ब्याज बाँकी छ । आन्तरिक स्रोतको ऋणतर्फ ३ निकायको भाखा नाघेको ऋणको साँवा ३ करोड ३८ लाख तथा ब्याज ५ करोड २९ लाख गरी कुल ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छ । बाह्य स्रोतको ऋणतर्फ ११ निकायको भाखा नाघेको साँवा १ अर्ब १६ करोड ५३ लाख तथा ब्याज १ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख गरी कुल २ अर्ब ७९ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो रकम असुल गर्न मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा पहल नगरेको स्रोतको महालेखाले औंल्याएको छ ।

सोह्रौं योजनामा सरकारी ऋणको अवस्था 

२०८१ साउनदेखि १६औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । योजना अवधिमा १२० खर्ब ६३ अर्ब ३२ करोड सरकारी खर्च हुने अनुमान छ । अनुमानित खर्चमध्ये ४५ खर्ब ७१ अर्ब ७९ करोड चालु, २७ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड पुँजीगत खर्च, २२ खर्ब ५७ अर्ब ७५ करोड वित्तीय व्यवस्था र २४ खर्ब ६२ अर्ब ७४ करोड वित्त हस्तान्तरण (अनुदान) हुने अनुमान छ । उल्लिखित खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा संघीय राजस्वले ८४ खर्ब ६५ अर्ब १५ करोड योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत कुल ९५ खर्ब ३० अर्ब ६० करोड परिचालन हुने अनुमान छ । 

सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ? 

सरकारले दाताबाट लिएको ऋणको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी गरेको छ । तर ती संस्थानले समयमै साँवा–ब्याज भुक्तान गरेका छैनन् । सरकारले भने सम्झौताअनुसार नियमित रूपमा दातृ निकायहरूलाई साँवा–ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । संस्थानले समयमै साँवा–ब्याज भुक्तान नगर्दा सरकारलाई नगद प्रवाहको चाप परेको छ । यसकारण ती संस्थानबाट ऋणको साँवा–ब्याज असुलीमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।