सुर्खेत — दसैंअघि मुगुको राराताल हुँदै जुम्ला घुम्न गएका काठमाडौं जोरपाटीका हृदयनारायण श्रेष्ठले झन्डै २५ किलो मार्सी चामल, ३० किलो स्याउ, १५ किलो सिमीको दाल र एक क्विन्टल आलु लिएर गए । एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत उनीसहित जुम्ला पुगेका १४ जना सबैले घर फर्कँदा मार्सीसहित विभिन्न खाद्यान्न र फलफूल लिएर गएका हुन् ।

‘दसैं र तिहारमा हाम्रो परिवारको विशेष परिकार नै कर्णालीको खाद्यान्न भयो, अहिले पनि दिनहुँ मार्सीको भात र सिमीको दाल खाँदा कर्णालीको याद आइरहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ नपुगेका मेरा आफन्तले पनि मार्सीको भात र सिमीको दाल खाँदा कर्णाली घुम्ने इच्छा गरिरहनुभएको छ ।’ 

जुम्लाको पहिचान बनेको मार्सीले एक वर्षको अवधिमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । जसअनुसार २ हजार ९ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा कृषकले मार्सी धान उत्पादन गरेका थिए । जुम्लामा वार्षिक १ हजार १ सय ४४ मेट्रिक टन चामल उत्पादन भइरहेको कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये ६ सय मेट्रिक टन चामल बिक्री भएको थियो । पछिल्लो समय मार्सी चामलको माग बढ्दै गएकाले किसानले बिक्री गर्न थालेको कृषि अर्थविज्ञ बालकराम देवकोटाले बताए । ‘जिल्लाभरि नै उत्पादन हुने मार्सी चामल सुर्खेत, नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न सहरमा पुग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कोसेलीका रूपमा पनि जिल्लाबाटै ठूलो परिमाणमा बिक्री हुने गरेको छ । तर किसानले मार्सी बेचेर आयातित तराईको सेतो चामल खाने गरेका छन् ।’ 

खेतीमा धेरै दुःख हुने र धान कम उत्पादन हुने भएकाले विस्तारै खेती छाड्दै गएका किसानले पछिल्लो समय बजारको माग बढेपछि फेरि मार्सीखेतीलाई निरन्तरता दिएको अर्का कृषिविज्ञ डा. तपेन्द्र शाहले बताए । मार्सी चामलको बिक्री बढिरहँदा यो कर्णालीको ‘ब्रान्ड’का रूपमा विकसित भइरहेको जुम्लास्थित एमटी अर्गानिक हाउसका सञ्चालक मयालाल देवकोटाले बताए । ‘कोसेलीका रूपमा मार्सी चामल नै सबैको रोजाइ र प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ, यो चामल अनौपचारिक रूपमा विदेश पनि गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष १ सय ३० टनभन्दा बढी चामल बिक्री गरिसकेको छु ।’

जुम्ली मार्सी अर्गानिक र स्वास्थ्यबर्द्धक भएकाले बजारमा माग बढेपछि मार्सी किन्न व्यापारी किसानको देलौमै पुग्ने गरेको खलंगास्थित चन्दननाथ बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाका प्रबन्धक ऋषिराम पाण्डेले बताए । उनको सहकारीले यो वर्ष झन्डै ८० टन चामल अहिले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, चितवन, बुटवल, नेपालगन्ज, दाङ, सुर्खेतलगायत सहरमा पठाएको छ । जुम्लामा मार्सी चामलको मूल्य १ सयदेखि १ सय २० रुपैयाँसम्म छ भने नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायत सहरमा २ सय ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म छ । 

त्यस्तै जुम्ला र कर्णाली क्षेत्रमा हुने अर्को उत्पादन हो स्याउ । कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै जुम्लामा करिब ३१ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा झन्डै १२ हजार ५ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये झन्डै १० हजार टन स्याउ बाहिर गएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । बाहिर माग बढ्दै गएपछि किसानहरूले ठूलो लगानीमा पनि स्याउ फार्म खोलिरहेका छन् । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–५ का मीनबहादुर भण्डारीले ३ वर्षदेखि झन्डै २२ करोडको लगानीमा स्याउ बगैंचा स्थापना गरेका छन् । झन्डै ४८ हजार बिरुवा रोपेका उनको बगैंचामा यो वर्ष १ सय २० मेट्रिक टन स्याउ फल्यो । स्याउ किन्न व्यापारी बगैंचामै पुग्ने गर्छन् । उनको बगैंचामा फुजी, गाला, किंरड, गोल्डेनलगायत जातका स्याउ उत्पादन भइरहेको छ ।

गुठीचौर–३ का टंक गिरीले पनि झन्डै साढे ७ करोड लगानीमा २२ हेक्टर जग्गामा १४ हजार बिरुवा रोपेर स्याउ बगैंचा बनाएको दुई वर्ष बित्यो । सानो गुठीचौरमा स्थापित उनको बगैंचा नेपाली झन्डा आकारको छ । ‘पहिले सडक थिएन, बजारसम्म स्याउ पुर्‍याउन नसकिएपछि गाईबस्तुको दाना हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले जुम्ली स्याउको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुगेपछि लगानी गर्न हामी हौसिएका छौं ।’ जुम्लामा १९ हजार घरमध्ये करिब १६ हजार घरधुरीमा स्याउ खेती भइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । जुम्लामा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री हुने स्याउ राजधानी काठमाडौंमा २ सय ५० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको व्यवसायी मनप्रसाद न्यौपानेले बताए । तर उपयुक्त भण्डारण र व्यवस्थापनमा जुम्ली स्याउको महत्त्व घट्दै गएको उनको गुनासो छ । 

कर्णालीका उत्पादन सहरका भान्सामा पाक्न थालेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णालीमा उत्पादन हुने झन्डै १९ हजार ४ सय ६४ मेट्रिक टन रैथाने बाली खरिद गर्ने गरी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छ । खाद्यले रैथाने बालीको संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि प्रशोधन केन्द्र (मिल) समेत स्थापना गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । जसअनुसार कम्पनीले यस वर्ष ८ हजार ६ सय ६० टन कोदो, ३ सय ३८ टन कागुनो, ६ सय ८७ टन चिनो, २ मेट्रिक टन जुनेलो, ७ सय ६२ टन फापर, ६ सय १९ टन उवा, ४ हजार ४ सय ७० टन सिमी र ३ हजार ८ सय टन मार्सीधान खरिद गरेको छ । खाद्यले झन्डै ५ वर्षदेखि कर्णालीको उत्पादन खरिद गरिरहेको हो । 

त्यस्तै विभिन्न निजी कम्पनी र सहकारीहरूले पनि देशका ठूला सहर र विदेशसम्म कर्णालीको रैथाने बाली पठाइरहेका छन् । तर पछिल्लो समय यसको उत्पादन घट्दै गइरहेको छ । अन्य खाद्यान्नभन्दा दुःख बढी हुने र उत्पादन कम हुने, सिँचाइ असुविधा, रोगकिराको प्रकोपलगायत कारण यसको उत्पादन घटिरहेको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सुविधा पुगेसँगै सहज रूपमा बाहिरको खाद्यान्न उपलब्ध थालेपछि रैथाने बाली हराउँदै गएको मुगुको सोरु गाउँपालिकास्थित नाथर्पुका पुष्पबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार चिनो र कागुनो बढी उत्पादन हुने नार्थपु, भीई, फोतु, जिमा, कालै रारालेकलगायत लेकाली बस्तीमा समेत रैथाने बाली देख्न मुस्किल हुन थालेको छ । ‘उत्पादन कम, दुःख धेरै,’ उनले भने, ‘बाल्यकालमा त हामी ओखलमा कुटेको चिनो र कागुनो खाएरै हुर्किएका हौं तर अहिले जलवायु परिवर्तनले पनि यसको उत्पादन घटाउँदा खेती गर्नै छाडिएको छ ।’ 

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा झन्डै १९ हजार १ सय ४४ हेक्टरमा मात्र रैथाने बाली उत्पादन हुन्छ । गत वर्ष ४८ हजार ६ सय ५८ मेट्रिक टन रैथाने बाली उत्पादन भएको थियो । गत वर्ष झन्डै २१ हजार टन कोदो, ९ सय २१ टन कागुनो, १ हजार ७ सय टन चिनो, ५ टन जुनेलो, १ हजार ९ सय टन फापर, १ हजार ५ सय टन उवा, ११ हजार टन सिमी र ९ हजार ७ सय टन मार्सीधान उत्पादन भएको थियो । तर रैथाने बालीमा पर्याप्त अनुदान नपाइनु, प्राविधिक सहयोगको कमी, खेती र बजारीकरणमा सरकारी अनुदान न्यून हुनुलगायत कारण रैथाने बाली समस्यामा परेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हरि शर्माले बताए ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव टीकाराम थापाले रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि कृषकलाई तालिम, मेसिन अनुदान, लेबलिङ र प्याकेजिङलगायतमा सहयोग भइरहेको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले रैथाने बाली जोगाउन उत्पादन, बजारीकरण र प्रवर्द्धनका लागि ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रम लागू गरेको छ । ९ वटा रैथाने प्रजातिका बाली चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे, फापर, मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरेको उनले जानकारी दिए । यो वर्ष प्रदेश सरकारले रैथाने बाली विकास कार्यक्रमका लागि साढे १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी वाग्मती प्रादेशिक कार्यालयकी सहायक विभागीय प्रबन्धक ज्ञानु थापाले कर्णालीबाट मार्सी, सिमी, चिनो, कागुनो, उवालगायतको उत्पादन वार्षिक ५ सय क्विन्टल काठमाडौंमा बिक्री गर्दै आएको र माग बढ्दो क्रममा रहेको बताइन् । तत्कालीन संस्थानले २०७०/७१ बाट कर्णालीको सिमी ल्याएर बिक्री सुरु गरेको थियो भने २०७६ बाट प्याकेजिङ गरेर बिक्री सुरु गरेको थियो । ‘चिनो, कागुनोको महत्त्वबारे उपत्यकावासीले बुझ्दै छन् ।

यीबाहेक कर्णालीका अन्य उत्पादनको महत्त्व पनि छ,’ उनले भनिन् । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीजस्तै भाटभटेनी सुपर मार्केटमा पनि कर्णालीको उत्पादन पाइन्छ । भाटभटेनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पानु पौडेलले कर्णालीका उत्पादन उपभोक्ताले धेरै रुचाए पनि आपूर्तिमा समस्या भइरहेको बताए । ‘आयात भएपछि बिक्री भइहाल्छ । समयमै ल्याउनसके बजार राम्रो छ । समस्या ढुवानी र उत्पादनको हो,’ उनले भने । 

टिमुर, अदुवा, मह र बेसार विदेशतिर 

चार वर्षअघि जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ कल्पतमा पुगेका थिए, मौरीविज्ञ बेलायती नागरिक ७३ वर्षीय रुडी रेप्का । कल्पतमा महको राम्रो उत्पादन हुन्छ भन्ने थाहा पाएर त्यहाँ पुगेका उनले झन्डै एक महिना गाउँमा बसेर स्थानीय किसानलाई मौरीपालनका विभिन्न उपाय र सीपबारे जानकारी दिए ।

अहिले उनले नेपालको महलाई विश्व बजारमा पुर्‍याइरहेका छन् । उनकी पत्नी लिडिया अनियला रेप्काले पनि नेपालको महलाई बेलायतमा बजारीकरण गरिरहेकी छन् । उनीहरूकै प्रेरणाले नलगाड–४ सिलालका धर्मराज रावलले १ सय ३५ वटा घारमा मौरी उत्पादन गरिरहेका छन् । गत वर्ष उनको मौरीपालन फार्मबाट ४ सय ५० किलो मह उत्पादन भएको थियो । उनले त्यो सबै उनका भाइ हरिबहादुर सञ्चालक रहेको काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित कर्णाली एग्रो स्टेसनमा पठाए । 

‘उसले सबै मह विदेशमा पठाएछ,’ रावलले भने, ‘अब त चिनो, कागुनो, फापर, मार्सीसॅगै कर्णालीको महले पनि विदेशी बजार पायो, बर्सेनि मूल्यसँगै बजार पनि बढ्दै गएको छ ।’ उनका अनुसार नलगाड नगरपालिकामा मात्रै १ सयभन्दा बढी मौरीघार भएका झन्डै २ सय ५० जना व्यावसायिक मौरीपालक किसान छन् । ती किसानले उत्पादन गरेको झन्डै ५ मेट्रिक टन मह कर्णाली एग्रो स्टेसनले अमेरिका, जापान, बेलायत लगायतका देशमा पठाएको थियो । 

कर्णालीमा ३० हजार ५ सय ४६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मह उत्पादन हुन्छ । प्रदेशभरि ३ सय ९१ मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये जाजरकोटमा ११ सय ८५ हेक्टरमा मौरीपालन गरिएकोमा ३५ मेट्रिक टन र ७७ सय २५ हेक्टरमा मौरीपालन गरिएको सल्यानमा ३८ टन र २६ सय ४० हेक्टरमा मौरीपालन गरिएको हुम्लामा २१ मेट्रिक टन मह उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये उत्पादनको झन्डै आधा मह विभिन्न संस्था, फार्म र सहकारीमार्फत भारत, बेलायत, जापान, अमेरिकालगायत देशमा गइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले बताए । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २५ प्रतिशतले मह उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । उनका अनुसार किसानले १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाॅ प्रतिकिलो मह बिक्री गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै सल्यानमा उत्पादित अदुवा पनि लामो समयदेखि विदेश गइरहेको छ । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित कालिदमारमा स्थापना भएको द अर्गानिक भ्यालीले कर्णालीको अदुवा र बेसार युरोपका विभिन्न देशमा गइरहेको छ । ‘यहाँ उत्पादित अदुवा र बेसार अर्गानिक, गुणस्तरीय र विषादीरहित छ, त्यसैले हामीले प्रशोधन गरेको झन्डै ९५ प्रतिशत अदुवा युरोप पठाइरहेका छौं,’ उद्योगका सञ्चालक समीर नेवाःले भने, ‘कहिले त हामीलाई माग धान्न नै हम्मे हुन्छ ।’ उनले यो वर्षदेखि जर्मनीमा पनि अदुवा पठाउन थालेको जानकारी दिए । उद्योगबाट औसतमा ६ लाख युरोबराबरको अदुवा र बेसार निर्यात हुँदै आएको छ । झन्डै १२ सय मेट्रिक टन अदुवा र ३ सय मेट्रिक टन बेसार प्रशोधन गरिरहेको उद्योगले बर्सेनि झन्डै ६ लाख युरोको अदुवा र बेसार युरोप पठाइरहेको छ । 

यसैगरी कर्णालीमा उत्पादित टिमुरको माग पनि युरोपमा बढिरहेको छ । कर्णालीका सबै पहाडी जिल्लामा उत्पादित हुने टिमुर अहिले भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका तथा युरोपी मुलुकहरूमा गइरहेको जडीबुटी व्यवसायी उत्तरकुमार गौतमले बताए । उनले काठमाडौंमा सञ्चालन गरिरहेको साईकुमारी एग्रो मार्टमार्फत झन्डै ३ मेट्रिक टन टिमुर बाहिर पठाएको बताए । त्यस्तै अर्का व्यवसायी सन्तोष थापाले विभिन्न सहकारी र फार्ममार्फत आफूले झन्डै ५ टन टिमुर अमेरिका, जापान र कोरिया पठाएको बताए ।