विश्वका ६० भन्दा धेरै देशमा गरी २७ लाख प्रयोगकर्ता रहेको इलन मस्कको स्टारलिंक छिमेकी मुलुक भारतमा भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रदानका लागि भित्रिसकेको छ भने नेपालमा पनि यसले बजार विस्तारका लागि चासो देखाइरहेको छ तर विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीले नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने नीतिका कारण अघि बढ्न सकिरहेको छैन
काठमाडौँ — भू-उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवालाई आवश्यक पर्ने स्पेक्ट्रम बाँडफाँटको विषयमा भारतमा यो साता ठूलै विवाद देखापर्यो । रिलायन्स जियोका मुकेश अम्बानी र स्टारलिंकका इलन मस्कबीच इन्टरनेटमा एक किसिमको भनाभनजस्तै चल्यो ।
स्याटलाइट स्पेक्ट्रम सरकारद्वारा निर्धारण गर्ने कि लिलाम बढाबढ विधिबाट वितरण गर्ने भन्ने विषय विवादको मुख्य चुरो थियो । भारत सरकारले मस्ककै चाहनाअनुरूप प्रशासनिक निर्धारण विधिबाट स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ तर स्पेक्ट्रम पाउन दस्तुर भने तिर्नुपर्नेछ ।
रिलायन्सका मुकेश, भारती एयरटेलका सुनील मित्तल, भोडाफोन आइडियाजस्ता स्थानीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले लिलाम बढाबढ विधिबाट स्पेक्ट्रम वितरण हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । मस्कले भने स्याटलाइट स्पेक्ट्रममा विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले एकै क्षेत्रमा एउटै फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न सक्ने अर्थात् यो सहप्रयोग गर्न मिल्ने स्रोत भएकाले बोली लगाउने विधिबाट स्रोत बाँडफाँट गर्नु अव्यावहारिक र कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुने धारणा राखेका थिए । ‘यसमा बढाबढ विधिबाट बाँडफाँट भए विश्वमै कहीं नभएको अनौठो हुनेछ,’ उनले एक्समा लेखेका थिए, ‘भारतमा स्टारलिंकलाई इन्टरनेट सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमति दिन साह्रै धेरै समस्या होला र ?’
अम्बानी र मित्तलले चाहिँ स्याटलाइट स्पेक्ट्रममा सबैखाले सेवा प्रदायकलाई समान अवसर हुनुपर्ने भन्दै लिलाम बढाबढ विधिको माग राखेका थिए । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले जस्तै भू–उपग्रहमार्फत इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीले पनि स्पेक्ट्रम खरिद गर्नुपर्ने टेलिकम अपरेटरहरूको माग थियो । भारतको दूरसञ्चार नियामक टेलिकम अथोरिटी अफ इन्डियाले यसअघि नै स्याटलाइट स्पेक्ट्रम बाँडफाँटको विषयमा अध्ययन र परामर्श गरेर प्रशासनिक विनियोजन (योग्यता पुगेका सेवा प्रदायकलाई आवश्यक दस्तुर तिर्न लगाई स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने) विधि अपनाउने तय भएको थियो । मंगलबार सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले दूरसञ्चार स्पेक्ट्रम लिलामी नभई विनियोजनमार्फत दिइने पुनः स्पष्ट पारे ।
स्याटलाइट स्पेक्ट्रम बाँडफाँटको यो बहसले दूरसञ्चार क्षेत्रको नवीन प्रविधिमा सीमित मात्रामा रहने स्रोत साधनको वितरण कसरी गर्ने भन्ने विषय पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ । नेपालमा पनि अहिले कुनै अपरेटरले ‘लोअर अर्थ अर्बिट’ मा स्याटलाइटमार्फत इन्टरनेट सेवा दिन्छु भन्यो भने त्यसलाई लाइसेन्स दिने प्रावधान छैन । त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ र त्यसको नीतिगत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेमा पनि कुनै स्पष्टता नभएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । हरेक पटक नयाँ प्रविधि आउँदा भविष्यमुखी खासै नहुने नेपाली नीतिका कारण स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाले पनि झन्झट बेहोर्नुपर्ने प्रस्टै छ ।
जे होस्, भारतको दूरसञ्चार बजारमा अब मस्कको स्टारलिंक र अमेजनको प्रोजेक्ट कुइपरको प्रवेश भने लगभग निश्चित भएको छ । स्पेक्ट्रम बाँडफाँटसम्बन्धी भारत सरकारको पछिल्लो निर्णय र दूरसञ्चार कानुन २०२३ प्रधानमन्त्री मोदीको तेस्रो कार्यकालका महत्त्वपूर्ण निर्णयअन्तर्गत पर्ने विश्लेषण भइरहेका छन् । यसले पनि स्याटलाइट टेलिकम (स्याटकम) कति महत्त्वपूर्ण प्रविधिका रूपमा देखा पर्दैछ भन्ने संकेत दिन्छ ।
भारतमा हाल वान वेब र जियो–एसईएस गरी दुई वटा अपरेटरले मात्रै स्याटकम सेवाको अनुमति प्राप्त गरेका छन् । स्टारलिंक र अमेजनले अनुमतिका लागि निवेदन दिए पनि स्वीकृति पाइसकेका छैनन् । स्टारलिंकले नेपालमा पनि सेवा विस्तार गर्न निकै इच्छा देखाइरहेको छ । यसका लागि पछिल्लो एक वर्षयता कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वलाई पटक–पटक भेटेर नेपालको दूरसञ्चार कानुनमा रहेको विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा चासो राख्दै आएका छन् । विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीले नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने भएकाले यही कानुनी जटिलता हटाउन स्टारलिंकले माग गर्दै आएको बताइन्छ ।
हालसम्म विश्वका ६० भन्दा धेरै देशमा स्याटलाइटमार्फत दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरिसकेको स्टारलिंकले शतप्रतिशत लगानी गर्न पाए नेपालमा पनि आउने स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले स्थानीय साझेदार राख्न चाहेको छैन । सरकारले स्टारलिंकको इन्टरनेटका लागि बाटो खुलाउने गरी चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । ‘दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवाका लागि उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई तीव्रता दिइनेछ ।’
दक्षिण एसियाली देशमध्ये श्रीलंकाले केही महिनाअघि मात्रै करिब तीन दशक पुरानो आफ्नो दूरसञ्चार कानुन संशोधन गर्दै स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलगत्तै स्टारलिंकले श्रीलंकामा सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेको थियो । सन् २०२५ बाट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने स्टारलिंकको वेबसाइटमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाली देशमा सेवा विस्तारका लागि स्टारलिंकले सरकार प्रमुख र नियामकसँग उचित प्रबन्ध मिलाउन माग गरिरहेको देखिन्छ ।
अन्तरिक्षसम्बन्धी इलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले सञ्चालन गर्ने स्टारलिंक भू–उपग्रहहरूको समूह हो, जुन उच्च गतिको इन्टरनेट (ब्रोडब्यान्ड) सेवाका लागि गरिन्छ । पृथ्वीको सतहभन्दा ५ सय किलोमिटर माथि ‘लो अर्थ अर्बिट’ मा रहेर यी स्याटलाइटले विश्वभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सक्छन् । पृथ्वीलाई निरन्तर परिक्रमा गरिरहने यी स्याटलाइटहरूले जमिनमा रहेको स्टारलिंकको डिभाइसहरूमा इन्टरनेट सिग्नल पठाउँछन् र ती डिभाइसहरूले ब्रोडब्यान्ड वा सेलुलर इन्टरनेट भएका र पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा समेत कनेक्टिभिटी पुर्याउन मद्दत गर्छन् ।
स्पेस एक्सको फाल्कन ९ रकेटको मद्दतले अन्तरिक्षसम्म पुर्याइने स्टारलिंकका स्याटलाइटहरू सन् २०१९ बाट पठाउन सुरु भएका हुन् । एक पटकमा ६० वटासम्म स्याटलाइट पठाउन मिल्ने स्पेस एक्सका रकेटहरूले अहिलेसम्म झन्डै ४ हजारभन्दा बढी स्याटलाइटहरू अन्तरिक्षमा पुर्याइसकेका छन् । लगभग १ सय १८ किलो तौलका हुने यी स्याटलाइटहरू आल्मुनियमबाट बनेका हुन्छन् र त्यसमा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक डिभाइस, सोलार प्यानल र एन्टिना जडान गरिएका हुन्छन् । झट्ट हेर्दा सानो आकारको कारजस्तै देखिने स्टारलिंकका स्याटलाइटले प्रतिघण्टा २७ हजारभन्दा बढी किमिको गतिमा पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छन् ।
मुख्य लगानीकर्ता इलन मस्क भए पनि स्टारलिंकमा एन्डरसन होरोविच, फाउन्डर्स फन्डजस्ता भेन्चर क्यापिटल फर्मदेखि गुगल, बाइटडान्सजस्ता प्रविधि कम्पनी र नासा, युनाइनेट स्टेट स्पेस फोर्सजस्ता संस्थाहरूले पनि लगानी गरेको बताइन्छ । स्टारलिंकले नाफा कमाउनुभन्दा अघि २० अर्ब डलरदेखि ३० अर्ब डलरसम्म लगानी आवश्यक पर्ने मस्कले बताउँदै आएका छन् । स्टारलिंकसँगै स्याटलाइट कम्युनिकेसनअन्तर्गत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, मोबाइल कम्युनिकेसन र ब्रोडकास्टिङ सेवा प्रदान गर्नेमा थेल्स समूह, एसईएस, भायास्याट, अमेजन कुइपर, टेलिस्याट, इन्टेलस्याटजस्ता कम्पनीहरू पनि प्रयत्नरत छन् । दूरसञ्चार सेवाको अबको प्रविधि मुख्यतः स्याटलाइटमा आधारित हुने भएकाले यसको विकास र प्रयोगमा कम्पनीहरूले लगानी र प्रयोग बढाएका छन् ।
विश्वको सबैभन्दा दुर्गम र दूरसञ्चार संरचना बनाउन सहज नहुने स्थानमा समेत स्याटलाइटमा आधारित सञ्चार सेवाले विश्वव्यापी सञ्चार सञ्जाल निर्माणमा सघाउने भएकाले यसलाई लिएर प्रविधिमा चासो राख्नेहरू उत्साहित छन् । उदाहरणका लागि पर्वतारोहण, जंगल सफारीसँगै नेपालजस्ता देशका अति दुर्गम क्षेत्रहरूमा समेत स्याटलाइटमार्फत सहजै सञ्चार सुविधा पाउन सम्भव हुने भएको छ । स्टारलिंकजस्ता सेवा प्रदायकको अर्को बलियो पक्ष भनेको युद्ध, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपद्का समयमा पनि अटुट सेवा पुर्याउन सक्नु हो । यस्ता समयमा परम्परागत दूरसञ्चारका पूर्वाधारहरूमा क्षति पुग्न र सञ्चार सेवा विच्छेदको अवस्था आउन सक्ने भए पनि स्याटलाइट सञ्चारको विकल्प हुँदा अत्यावश्यक सञ्चार सुविधा जारी राख्न सकिन्छ ।
रुसको निरन्तर आक्रमणपछि सञ्चार सम्पर्कमा असहज भएका युक्रेनी नागरिक र युद्धपंक्तिमा रहेका सेनालाई समेत स्टारलिंकले तत्काल राहतस्वरूप दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । युद्ध सुरु हुनेबित्तिकै इन्टरनेट सेवा दिए पनि केही समयपछि इलन मस्कले स्टारलिंकको खर्चिलो सेवा सधैं दिन नसकिने भन्दै सेवा निरन्तर नगर्ने चेतावनी दिएपछि अमेरिकी सरकारले त्यसको खर्च बेहोर्ने सर्तमा सेवा सुचारु भएको थियो । यसमा पछिल्लो समय युक्रेनलाई पोल्यान्डले समेत सघाइरहेको छ । झन्डै १ लाख ५० हजार व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको स्टारलिंक युद्धमोर्चामा समेत हुने गरेको युक्रेनी सञ्चारमन्त्री मिखाइलो फोदोरोभले बताएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा मुख्य स्मार्टफोन निर्माताहरूले आफ्ना डिभाइसहरूमा स्याटलाइट सञ्चारसम्बन्धी सुविधा समावेश गर्न थालेका छन् । सन् २०२२ मै एप्पलले आइफोन १४ मा इमर्जेन्सी एसओएस फिचर राखेर यसको सुरुवात गरेको थियो । गुगल पिक्सेन ९, ओमी, ओप्पो, भिभो, मोटोरोला, नथिङ र अनर फोनमा नयाँ भर्सनमा इमर्जेन्सी एसओएस फिचर राखिएका छन् जसले सेलुलर नेटवर्क कभरेज नभएका अनकन्टार ठाउँबाट पनि एसएमएस र लोकेसन सेयरिङको सुविधा प्रदान गर्न मद्दत गर्छन् ।
स्टारलिंकको इन्टरनेट सेवाको मूल्य घरायसी प्रयोजनका लागि मासिक १२० डलर (करिब १६ हजार रुपैयाँ) पर्छ भने ५० जीबीदेखि ५ टीबीसम्मका विभिन्न श्रेणीका प्याकेजका लागि मासिक ५० डलर (करिब ६ हजार ७ सय रुपैयाँ) देखि ५ हजार डलर (करिब ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ) सम्म मूल्य तोकिएको छ । बेलायती कम्पनी वानवेब स्याटलाइटले भने घरायसी प्रयोगका लागि नभई व्यावसायिक र सरकारी निकायहरूलाई मात्रै इन्टरनेट सेवा दिने गरेको छ । अमेजनले पनि प्रोजेक्ट कुइपरमार्फत स्याटलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा जतिसक्दो सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरी प्रयास गरिरहेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वभर स्टारलिंकमा मात्रै २७ लाख प्रयोगकर्ता छन् । स्पेस न्युजका अनुसार कम्पनीले सन् २०२४ मा ६.६ अर्ब डलर आम्दानी गर्नेछ । सन् २०२३ को तथ्यांकमा ८३.२९ अर्ब डलर रहेको विश्वव्यापी स्याटलाइट कम्युनिकेसनको बजार आकार सन् २०३० सम्म वार्षिक १० प्रतिशतले निरन्तर वृद्धि हुने अनुमान छ । सन् २०३१ मा स्याटलाइट कम्युनिकेसनको बजार झन्डै ७० अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालजस्ता दूरसञ्चार पूर्वाधारको अभाव र निरन्तर विपद् झेलिरहने देशका लागि स्याटलाइट सञ्चार एक गतिलो विकल्प हुन सक्ने कुरामा दुई मत छैन । स्टारलिंकजस्ता पश्चिमा मुलुकका स्याटलाइट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका लागि भूराजनीति, उपभोक्ताको क्रयशक्ति, स्थानीय नीतिगत अस्पष्टता र विद्यमान दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमाथि आइपर्न सक्ने चुनौतीलगायतका विविध अवरोधहरू छन् । तथापि, विश्वव्यापी रूपमै प्रभाव विस्तार गरेका स्याटलाइट कम्युनिकेसन कम्पनीहरू बजारमा अझै सुपथ र उपयोगी बनेर आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
