काठमाडौँ — साझा बसमा जो पनि चढ्दछकिलिन्डरले दुई रुप्पेको टिकट काट्दछ...कलाकार हरिवंश आचार्यले ०५५ सालतिर चलचित्र ‘फिलिम’ का लागि आफैंले रचेर गाएको गीत हो, यो । उनलाई यो गीत त्यसै फुरेको होइन, गीतसँग उनको बाल्यकाल जोडिएको छ । सानो छँदा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बसका रूपमा साझा मात्र चल्थ्यो । त्यो बेला गैरीधारा बस्ने उनलाई घण्टौं बसमा बसेर घुम्न मन लाग्थ्यो । बस चढेपछि ओर्लनै नपरोस् झैं हुन्थ्यो । 

बाल्यकालमा २५ पैसा तिरेर साझा बस चढेका उनले गीत तयार पार्दासम्म भाडा दुई रुपैयाँ पुगेको थियो । अहिले बस चढ्नासाथ २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ‘सानैमा बस चढेर घुम्न असाध्यै रमाइलो लाग्थ्यो, बसबाहेक काठमाडौंमा साइकल चलाउने धेरै हुन्थे,’ उनी पुराना दिन सम्झिन्छन्, ‘साझा मेरो बच्चाबेलाका साथी जस्तै लाग्थ्यो, निर्जीव भए पनि साझा मलाई जीवित प्राणीझैं लाग्थ्यो ।’ उनले बाल्यकालमा साझा चढ्दा बसभित्र देखिएका सबै दृश्य शब्द र चलचित्रमार्फत देखाउने कोसिस गरे । ‘हाम्रो टोलका सम्पन्न मान्छे पनि साझामै भेटिन्थे, साधारण मान्छे पनि । महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकको गन्तव्यमा पुग्ने साधन साझा नै थियो,’ उनले भने । ‘फिलिम’को अधिकांश दृश्य बसभित्रै खिचेका उनले अहिले पनि साझा सबैको साझा बनिरहेको सुनाए । 

आचार्यले बाल्यकालमा जसरी साझालाई सम्झिए, यसको इतिहास त्यति नै पुरानो छ । साझा यातायात सहकारी संस्थाका रूपमा ६ दशकअघि स्थापना भयो । आम सर्वसाधारणको जनजिब्रोमा ‘साझा’ ब्रान्ड बन्दै गर्दा यसले सञ्चालनको दौरानमा निकै आरोहअवरोह खेप्नुपर्‍यो । साझा यातायात सहकारीका रूपमा २०१८ माघ २८ मा स्थापना भएको थियो । २०१९ साउन १ देखि साझाले उपत्यकामा  ६ वटा बसबाट सेवा थाल्यो । त्यो बेला सहकारी ऐन २०१६ अनुसार तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको अग्रसरतामा यसमा सेयर लगानी गरेर सेवा सुरु गरियो । साझा सबैको साझा बन्नुको पहिलो श्रेय यसका संस्थापकहरूलाई जाने साझा यातायात सहकारी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित बताउँछन् ।

‘यो सेवा हो, वस्तु होइन । साझा यातायातमा मेड इन नेपालको श्रेय यसका संस्थापकहरूलाई जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संस्थापकहरूमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह पनि हुन्, इजरायलमा सहकारीको अवलोकन गरेपछि उहाँका सहयोगीहरू मिलेर यसलाई अघि बढाउने कुरा भयो, त्यसका लागि विश्वबन्धु थापा अघि बढ्नुभयो ।’ महेन्द्रको सुझावपछि यसको सुरुवात भएको दीक्षित सुनाउँछन् । त्यतिबेला थापा विकास शिक्षामन्त्री थिए । साझामा उनले दुई हजार सेयर लगानी गरेका थिए, सहकारीको अध्यक्ष पनि उनै भए । 

तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर

अहिले साझा यातायात भएको जुन जग्गा छ, त्यो दिलाउने काम तत्कालीन रानी जगदम्बा कुमारीदेवीले गरिन् । ‘म पछि यसमा संलग्न भए, यसमा आउन बुबा कमलमणि दीक्षितको कामबाट प्रेरित थिएँ,’ उनले भने, ‘कुनै समय बन्द भएको साझालाई केही साथीहरूको सहयोगमा निरन्तरता दिइरहेका छौं ।’ सहकारीको वार्षिक साधारणसभाबाट पछि सदस्यका रूपमा कमलमणि दीक्षित पनि चुनिए । साझालाई जग्गा दिलाउन उनको ठूलो सहयोग रह्यो । 

‘बुबा सहकारीको बोर्ड सदस्य भएर साझाका लागि जग्गा दिलाउनेलगायत काममा लागिपर्नुभयो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा एउटा मापदण्ड बसाउने काम साझाले गरेको छ ।’ साझाले एउटा उचाइ चुम्दै थियो । संघर्षका चरण करिब पार गरिसकेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिरी जिल्ला । सबैले यात्राका लागि साझा छान्थे । साझा चढे छिटो पुगिन्छ, सुरक्षित यात्रा हुन्छ भन्ने विश्वास सबैको थियो । 

‘तर बीचमा विभिन्न कारणले साझा खाडलमा पर्न गयो,’ कनकमणि भन्छन् । साझा किन बन्द भयो ? अधिकांशले ‘ड्राइभर–कन्डक्टर’ले पैसा खाए, महल बनाए अनि बन्द भयो भन्ने हल्ला पिटे । ‘हो, गाडीमा केही कमजोरी (लिकेज) थियो, अहिले पनि केही छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर साझा बन्द हुनुको कारण यो होइन, जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदानमा बस दियो, जसबाट सरकारले साझालाई ऋण भिडाउने काम गर्‍यो, त्यसपछि साझामा सरकारको हिस्सा धेरै भयो, सरकारी निकायका सचिवलाई अध्यक्ष बनाउन थालेपछि बिस्तारै यसलाई भर्ती केन्द्र बनाउँदै लगियो ।’ जसले गर्दा साझा सहज तरिकाले चल्न नसकेको उनले सुनाए ।

अन्ततः सरकारले साझा चलाउन नसकिने भन्दै २०५८ मंसिर १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्‍यो । सोही वर्षको माघ ११ देखि साझा बन्द भयो । कर्मचारीहरूको पहलमा केही सेयर सदस्यले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरकारको निर्णय बदर मागसहित रिट दायर गरे । रिट दायर गर्नेमध्येका एक थिए, महेन्द्रराज पाण्डेय । उनी साझाका महाप्रबन्धक हुन् । सरकारको निर्णय अदालतले २०५९ माघ १५ मा बदर गर्ने आदेश गरेपछि संस्था पुनःस्थापना हुन पुग्यो । ‘बाहिरपट्टि हामीले साझाका साथीहरू भनेर अनौपचारिक संस्था खडा गर्‍यौं, जसमा स्वर्गीय न्यायाधीश भरतराज उप्रेती, साहित्यकार सरुभक्त, पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, मलगायत संलग्न थियौं,’ दीक्षितले भने, ‘साझामाथि निगरानी राखेर चलाउने माहोल बनायौं र अन्त्यमा मुद्दा जितेपछि साझा ब्युँताउन सफल भयौं ।’ 

ब्युँताउँदा उही राजनीतिकरण थियो । दिनेशहरि अधिकारी सरकारको सचिव हुँदा साझा सहकारीको अध्यक्ष साधारण सदस्यबाट रहने व्यवस्था स्वीकृत भएको कनकमणि बताउँछन् । ‘त्यतिबेलासम्म ५ जना सरकारी कर्मचारी र दुई जना हाम्रोतर्फबाट बोर्डमा राख्ने गरिन्थ्यो, यसलाई उल्ट्याउँदै ५ जना साधारण सदस्य र दुई सरकारी कर्मचारी पदेन रहने बनाइयो,’ उनले भने । दुई जना पदेन सदस्यमा सहकारी रजिस्टार (सहकारी विभाग) कार्यालयका रजिस्टार र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रहनेछन् । 

नेपालमा सार्वजनिक यातायात हेर्ने निकाय व्यवस्थित नभएको उनी सुनाउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ, ध्यान पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ । यातायात व्यवस्था विभाग लाइसेन्स बाँड्ने जालझेलमै अल्झिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘साझाले राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्ने हो, अरूका लागि बाटो देखाइदिने हो,’ उनले भने, ‘नमुनामूलक संस्था चाहियो भनेर सार्वजनिक साझालाई सञ्चालनमा ल्याएका हौं, निजी क्षेत्रले जुन बेला यात्रु हुन्छन्, त्यहीबेला चलाउँछन्, साझा बन्दका बेला, छुट्टीका बेला पनि चल्छ, तर, अझै व्यवस्थापकीय चुस्तता पुगेको छैन ।’

सरकारले अनुदानका रूपमा साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । रकम डेढ वर्ष रोकियो । ‘पछि मन्त्रिपरिषद्बाट दिने निर्णय भयो, यो बेलासम्म हामी डेढ वर्ष ढिला भयौं,’ उनले भने, ‘विद्युतीय बस भए पनि चार्जिङ स्टेसन भएन, पैसा पाएपछि एकैचोटि विद्युतीय बस किन्न सकिएन ।’ यो नयाँ प्रविधि हो । ‘सुरुमा ४० वटा बस किन्यौं, चार्जिङ स्टेसन नहुँदा सबै बस समयमै नचले पनि चार्जिङ स्टेसन बनाएर सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छौं,’ उनले भने । सरकारले सहयोगबाट विद्युतीय बस किन्न सकिएको उनको भनाइ छ ।

 ‘अहिले निजी क्षेत्रले यस्ता बस ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, निजी क्षेत्रलाई सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यात्रु बोक्न साढे ८ मिटर होइन, १२ मिटर लामै विद्युतीय बस आवश्यक रैछ ।’ साझाका डिजेलबाट चल्ने बस १२ मिटरका छन् । विद्युतीय बस साढे आठ मिटरका मात्र छन् । अब १२ मिटरकै ल्याउने योजना छ । साझाको योजना निजी गाडी र मोटरसाइकल चढ्नेलाई बस चढ्ने बनाउने हो । ‘साझामा सबै कुरा राम्रो नहोला, तर एक हदसम्म साझा समयमै हिँड्छ, ठाउँमै रोक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कमीकमजोरी के छन्, सेवा लिने यात्रुले यसको निगरानी गर्नुपर्छ ।’ विद्युतीय बस कुदाइको गति केही बढी छ । त्यसमा दुर्घटना नहोस् भन्नेमा सचेत रहेको उनी सुनाउँछन् । लामो दूरीमा विद्युतीय बस चलाउन सकिन्छ, सकिँदैन भनेर साझाले अनुसन्धान गरिरहेको छ । विद्युतीय बस उपत्यकाबाहिर चलाउन पूर्वाधार राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । 

‘डिजिटल पेमेन्ट’मा सार्वजनिक बसहरू जानुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘पहिला हामीले नेपाल बैंकसँग कोसिस गर्‍यौं, त्यो सफल भएन । अब कोसँग सहकार्य गर्ने भनेर हेरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘कार्ड पेमेन्ट लागू गर्न सके आर्थिक चुहावट कम हुनेछ ।’ ‘साझा एउटा ब्रान्ड थियो, एक ठाउँमा गएर समाप्त भयो, यसले फेरि पुनर्जागरण पायो,’ उनी भन्छन्, ‘यो साझामा मात्र नभई बृहत् सार्वजनिक यातायातमा लागू हुनुपर्छ, यसमा हामीले अगुवाइ गर्न सक्छौं ।’ बस कहाँ आइपुग्यो भनेर हेर्न साझाले छुट्टै ‘एप’ बनाएर लागू गरेको छ । चीनबाट ल्याएका ४० वटा बसको अर्कै सफ्टवेयर भएकाले यसलाई एपमा राख्ने गरी काम हुँदै छ । सबै बसमा राख्ने गरी सीसी क्यामेरा तयार हुँदै छ ।

 ‘हामीलाई सरकारको ब्याज खाएर बस्यो भन्ने आरोप पनि लाग्छ, तर ब्याज निजी खल्तीमा गएको छैन, साझामै लगानी भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब संघ र प्रदेश सरकारसँग मिलेर कहाँ बस चलाउन आवश्यक छ, त्यहाँ सुपर डिलक्स बस चलाउने सोचमा छौं ।’ यसमा विद्युतीय चलाउन नसके पनि डिजेल बस भए पनि चलाउने योजना छ । ६० देखि ८० वटा १२ मिटर लामा विद्युतीय बस ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइँदै छ । सार्वजनिक यातायातका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निकाय खोल्ने साझाले निर्णय गरिसकेको छ ।

साझाका महाप्रबन्धक पाण्डेयका अनुसार ६ वटाबाट सुरु भएको साझा अहिले १ सय ११ वटामा पुगेको छ । जसमा ७१ वटा डिजेल र ४० वटा विद्युतीय छन् । ‘पहिला साझा उपत्यकामा मात्र नभई लामो दूरीका रूपमा काठमाडौं र पोखरामा पनि चल्थ्यो,’ उनी भन्छन् । २०२६ सालमा केही समय फेरि साझा बन्द भयो । २०३७/०३८ सालबाट जापानिज मित्स्सुबिसी बस भित्रिए । २०५०/५१ मा जापानिज अनुदानमा ३५ वटा टाटाका डिलक्स थपिए । ‘ती बस बाहिरी जिल्लामा चल्न थाले,’ उनी भन्छन्, ‘जुन बस जापानले नेपाल सरकालाई अनुदानमा दिएको थियो ।’ साझा सुरु हुँदा यसको रंग हरियो थियो । पछि जापानले नीलो रंगका बस दियो । फेरि २०७० बाट हरियो रंगकै साझा सञ्चालनमा ल्याइयो । ‘वातावरण सुहाउँदा हुने गरी हरियो रंगका बस सञ्चालनमा ल्याएका हौं,’ उनले भने । 

जापानिज बस आउँदा साझाको संख्या १५० वटाभन्दा बढी थियो । साझामा काम गर्ने कर्मचारीको तलबबाट ५ रुपैयाँ र १० रुपैयाँ कटाएर सेयर सदस्य बनाइएको थियो । २०५१ पछि उपत्यका बाहिर नियमित रूपमा बस चलाउन थालिएको थियो । २०४६ पछि साझा बस तोडफोड गर्‍यो कि आन्दोलन जित्ने भन्ने थियो, त्यसैले साझा आन्दोलनकारीको निसानामा पर्थ्यो । ‘द्वन्द्वकालमा माओवादीले पनि साझालाई यो सरकारी बस भनेर टार्गेट गर्थे, तर साझाको बोर्डमा सरकारी कर्मचारी भए पनि साझा सरकारी होइन,’ उनले भने ।

त्यो बेला विराटनगर, वीरगन्ज, जलेश्वर, जनकपुर, मलंगवा, नेपालगन्ज, भैरहवा, पाल्पा, बागलुङ, वालिङ, पोखरा, टाँडीलगायतका प्रायः सहरमा दिवा सेवाका रूपमा साझा चल्थ्यो । तर २०२३ देखि ०६१ सालसम्म साझाको साधारणसभा भएको थिएन । पछि साझा पुनःसंरचना पछि नियमित हुँदै आएको छ । २०५८ देखि ०५९ चैतसम्म साझा बन्द भयो । २०६० वैशाख १ बाट साझालाई सञ्चालनमा ल्याइयो । अदालतको आदेशपछि कर्मचारी, कार्यालय पुनःस्थापित भए । त्यो बेला स्थायी कर्मचारी मात्र ७ सय २८ थिए । अहिले साझामा २ सय २८ सेयर सदस्य छन् । जसमा ६३ सरकारी निकाय, ४ वटा स्थानीय निकाय र १ सय ६१ अन्य संघसंस्था र व्यक्ति सेयर सदस्य छन् । त्यस्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहितका राजपरिवारका सदस्यको सेयर अहिले पनि कायमै छ । 

पाउने सुविधा दिएर २०६८ साल असोज मसान्तसम्म सबै कर्मचारी हटाइयो । ‘यो बेलासम्म केही गाडी मर्मत र केही निजी सवारीमा साझाको ब्यानर राखेर चलायौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि साझाको वीरगन्जमा रहेको १६ कट्ठा जग्गा नेपाल टेलिकमलाई बिक्री गरेर २०७० वैशाखमा १६ वटा बस किनेर चलाउन थाल्यौं ।’ काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले सेयर किनेपछि साझाको संख्या थप गरियो । सेयर हाल्नेमा गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिका पनि छन् ।

अहिले साझा काठमाडौं उपत्यकामा ७ र उपत्यकाबाहिर बागलुङ र भैरहवा रुटमा चलिरहेका छन् । स्थायी १६ र करारका १८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । चालक, सहचालक, सुरक्षा गार्ड नवदुर्गा सेक्युरिटी गार्ड सप्लाई सर्भिस प्रालिबाट आपूर्ति गरिएको छ । चालक १ सय २९, सहचालक १ सय २९, सुरक्षा गार्ड ३ जना छन् । जसमा महिला बस चालक एक र सहचालक महिला ६ जना छन् । सफाइमा २० जनाले काम गर्दै आएका छन् । दैनिक औसतमा ३० हजार यात्रुले सेवा पाइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको समेत प्रस्तावमा ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, ५ वर्षमुनिका बालबालिका, ‘क’ र ‘ख’ वर्गका अपांगता परिचयपत्र भएका व्यक्तिलाई उपत्यकाभित्र सञ्चालित साझा बसहरूमा निःशुल्क यात्राको व्यवस्था गरिएको छ ।