कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०

बडिमालिकामा करोडौं खर्च, बनेन पूर्वाधार

गएको १० वर्षमा तीन तहका सरकारले बडिमालिका क्षेत्रको विकास निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि एकापसमा समन्वय नगर्दा परिणाम भद्रगोल

जनस्वास्थ्यविद् शशिदेव शाह कामको छेको पारेर घुमघाममा जान रमाउँछन् । ‘क्यामरा भिरेर फरक भूगोलमा विचरण गर्नु मेरो स्कुले जीवनदेखिकै सोख हो,’ हालैको भेटमा उनले सुनाए । काठमाडौंको सामाखुसीका शाह कामकै सिलसिलामा पहिलो पटक बाजुरा पुग्दै थिए । यही मौकामा बडिमालिकाको पदयात्रा गर्ने चाँजो मिलाए । 

बडिमालिकामा करोडौं खर्च, बनेन पूर्वाधार

सदरमुकाम मार्तडीमा काम सकिएपछि गएको असार १३ मा उनी बडिमालिकातर्फ लागे । सिमसिमे झरीको वास्ता नगरी पिठ्युँमा आवश्यक सामानको झोला झुन्ड्याए । सातु–सामलको पोको र टेन्ट भरियालाई बोकाएर चारदिने पैदल यात्रामा उकालो लागे । उकालै उकालो आधा दिन हिँडेपछि रमाइलो पाटन देखियो । थरीथरीका वनस्पति, मृग र डाँफे स्वागतमा उभिएझैं देखिए । जति माथि उक्लियो, फरक भूगोलमा उति रमाइलो होला भन्ने ठानेका शशिको यो रोमाञ्च भने धेरै टिकेन । फुलबुट्टे गलैंचा ओछ्याएजस्ता लाग्ने पाटनको छातीमाथि कोपरिएको डोजरका डाम, हिँड्नै सकस हुने गोरेटो र जताततै भूक्षय देखिन थालेपछि उनी निराश हुन पुगे ।

मार्तडीबाट ४१.५ किलोमिटर बाटो छिचोलेपछि बडिमालिका मन्दिर पुगिन्छ । समुद्री सतहदेखि ४ हजार २ सय मिटरको उचाइमा रहेको बडिमालिका छेवैमा फाटेका जुत्ता, चाउचाउ र गुट्खाका खोल, प्लास्टिक झोला र बोतलजस्ता फोहोरको रास देखेर शाहको मन थप खिन्न भयो । ‘देवभूमिमा आएँ कि डम्पिङ साइटमा जस्तो लाग्यो,’ उनले आक्रोश पोखे, ‘यस्तो पवित्र ठाउँलाई के बनाएको होला !’ बाजुरा र कालीकोट जिल्लाको संगमस्थलमा पर्ने बडिमालिका सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय धरोहर हो । सरकारले घुम्नै पर्ने एक सय पर्यटकीय स्थलको सूचीमा यसलाई समेटेको छ । पुजारी नेत्रराज पाध्यायका अनुसार जनैपूर्णिमाको दिन मेला भर्न प्रत्येक वर्ष करिब २० हजारको भीड लाग्छ । यहाँ खानेपानी, शौचालय र आवासको व्यवस्था छैन ।

बडिमालिका क्षेत्रको यस्तो हविगत किन त ? सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सूचना र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरू केलाउँदा र यहाँको स्थलगत अध्ययन गर्दा राज्यका विभिन्न निकायले गरेको खर्च र भएको ‘विकास’ बीच ठूलै अन्तर देखिन्छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र पुरातत्त्व विभागका साथै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश एवं बाजुराको बडिमालिका र त्रिवेणी नगरपालिका साथै कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी र नरहरिनाथ गाउँपालिकाले गएको एक दशकमा विभिन्न शीर्षकमा ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

जताततै मलमूत्र

बाजुराको मार्तडीबाट उकालो लागेपछि फुलचढाउना पाटनभन्दा उता बाटोमा बास बस्ने घर, धर्मशाला वा होटल भेटिँदैनन् । एक–दुई ठाउँमा देखिने धर्मशाला भनिएका घर पनि बस्नलायक छैनन् । दिसापिसाब गर्न नपाउने समस्या पनि उस्तै छ । ‘जता पनि मान्छे नै मान्छे, पुगेको दिन त १४ घण्टासम्म च्यापेरै सहनु पर्‍यो,’ पोहोर काठमाडौंबाट मेला भर्न पुगेकी प्रमिला पौडेलले भनिन्, ‘दिसापिसाब गर्नकै लागि रातको दुई बजे उठें, त्यतिबेला किन आएछु भन्ने भयो ।’

बडिमालिकाका फराकिला, सुन्दर र हरियाली पाटनहरू । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

शौचालय नहुँदा यात्रुको बढी भीड हुने बडिमालिका मन्दिर, त्रिवेणी पाटन, भितिछिर्नालगायत ठाउँमा जताततै मानव मलमूत्र मात्रै देखिन्छ । ‘सरकारले नेपाललाई खुला दिसामुक्त भनिरहँदा, यहाँ दिसैदिसा मात्र छ,’ सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक मानबहादुर चन्दले भने, ‘यो क्षेत्रमा टेकेमात्रै पुण्य कमाउने विश्वासले आउने यात्री दिसामाथि टेक्न बाध्य छन् ।’ मन्दिर, भण्डारघर, पुजारीको भान्साघर बनाउन २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्चिएका पर्यटन मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहले शौचालय बनाउनेतर्फ ध्यानै दिएका छैनन् । शौचालय र विश्रामघर निर्माणमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको भने पनि त्यो कागजमा सीमित छ ।

फुलचढाउना पाटनभन्दा माथि सोतापाटन, भितिछिर्ना, त्रिवेणी पाटन हुँदै तीन दिनको बाटो हिँडेर नाटेश्वरी मन्दिर नपुग्दासम्म बाटोमा कतै शौचालय छैन । बडिमालिकाको मूल मन्दिरमा समेत एउटा पनि शौचालय छैन । मार्तडीबाट करिब ६ घण्टा पैदल हिँडेपछि पुगिने चल्लेसैन र फुलचढाउनाभन्दा माथि कतै पनि शौचालय भेटिँदैन ।

पुरातत्त्व विभागले ०७९ भदौ २३ मा उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार बडिमालिका मूल मन्दिर, त्रिवेणी नगरपालिकाको पैमा गाउँस्थित भण्डारघर र भण्डारघर जाने पैदल बाटो मर्मत/संरक्षण गर्न आव ०७३/७४ मा १ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, भौगोलिक विकटताको कारण देखाएर उक्त विनियोजित रकममध्ये ६१ लाख १७ हजार रुपैयाँले भण्डारघरमा तामाको छाना राखियो र त्यही घर वरपरको बाटो मर्मत गरियो ।

त्यही वर्ष बडिमालिका मूल मन्दिर संरक्षण शीर्षकमा पर्यटन मन्त्रालयले पनि २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । तर, यी १० वर्षमा मन्दिर मर्मत–संरक्षणको कुनै काम भएको छैन । ‘पहुँचवालाले बजेट ल्याउने र कागज मिलाएर खाने प्रवृत्ति हावी छ,’ पत्रकार महासंघ बाजुराका अध्यक्ष छक्क मल्लले भने, ‘विनियोजित बजेट सदुपयोग गरिएको भए यहाँ शौचालय मात्रै होइन, थुप्रै राम्रा पूर्वाधार बनिसक्थे ।’

पुरातत्त्व विभागले आव ०६९/७० देखि ०७३/७४ र ०७८/७९ मा गरी ६ वर्षमा बडिमालिका क्षेत्रको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनमा ९८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकामा ८० प्रतिशत बजेट मन्दिरमा खर्च गरेको देखाइएको छ । तर, यथार्थमा त्यस्तो छैन । पुरातत्त्व विभाग र पर्यटन मन्त्रालयले गएको १० वर्षमा मन्दिरमा मात्रै २ करोड ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कागजातमा देखिन्छ । राजा वीरेन्द्रको पहलमा ०३६ सालमा भएको सामान्य जीर्णोद्धारपछि बडिमालिकाको मूल मन्दिरमा कुनै काम नभएको मूल पुजारी नेत्रराज पाध्याय बताउँछन् । ‘कुनै वर्ष आएको रकम कामै नभएर फ्रिज भएको छ, कुनै वर्ष बजेट स्थानान्तरण भएको छ,’ उनले भने, ‘०३६ सालपछि मूल मन्दिरमा कुनै काम भएको छैन ।’

भूस्वर्गमा डोजर

अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानीमा मार्तडीदेखि सोतापाटनसम्म सडक निर्माण भइरहेको छ । वन क्षेत्र, संवेदनशील भूगोल र सुन्दर पाटनहरू डोजरले चिर्दा कुरूप मात्रै भएका छैनन्, दर्जनौं ठाउँमा पहिरो जान सुरु भएको छ । डोजरले चिरेको सडकमा परेका खोल्सी हुँदै बगेको भल एकत्रित हुँदा दर्जनौं नयाँ ठूला खोल्सी बनेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा विभिन्न निकायबाट सडक निर्माणमा २० करोड ८७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्रदेशको वेबसाइटमा रहेको अभिलेखअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मात्रै पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बाजुराको बडिमालिका र त्रिवेणी नगरपालिका, कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी नगरपालिका (ग्रामीण जलस्रोत, सडक बोर्ड नेपाल, यूएनह्याबिटेट, युनिसेफ, एमएसएनपी, जर्मन सरकारको जीआईजेडसमेतको साझेदारी) मा चार आर्थिक वर्षमा त्रिवेणी पाटनसम्म सडक निर्माणका लागि ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । संघीय पर्यटन मन्त्रालयले समेत पछिल्ला दुई वर्षमा २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ सडकका लागि खर्च गरेको छ । यत्रो खर्च हुँदा पनि हिउँदमा मात्रै जसोतसो सोतापाटनसम्म गाडी पुग्छ ।

‘यस्तो सुन्दर भूमिमा जथाभावी डोजर चलाउँदा पहिरो जान सुरु भएको छ,’ पर्यटन प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेको वाइल्ड बाजुराका व्यवस्थापक मनोज रेग्मीले भने, ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने केही वर्षभित्र बडिमालिका नै नरहन सक्छ ।’ बडिमालिका नगर प्रमुख अमर खड्का जथाभावी सडक खन्दा भूक्षय बढेको र सडक पनि काम लाग्ने नभएको गुनासो गर्छन् । ‘यो सबै अघिल्लो सरकारका पालामा भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले अब सडक निर्माण अगाडि नबढाउने र अहिले भएको संरचनालाई स्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’

काठमाडौंको बालाजुस्थित जलुकेनी निर्माण सेवाले मार्तडीदेखि बडिमालिका जाने बाटोमा १२ किमि पदमार्ग निर्माणका लागि पर्यटन विभागले ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । पदमार्ग बनेको केही समयपछि बडिमालिका नगरपालिकाले सडक बनाउने नाममा पदमार्ग भत्काइदियो । बडिमालिकादेखि फुलचढाउना सडक बनाउन र मर्मत गर्न नगरपालिकाले ४८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । न पदमार्ग काम लाग्यो, न त सडक । १ हजार ४ सय २० मिटर बाटो खनिनुपर्नेमा ठेकेदारले ७ सय मिटर खनेको संलग्न नापी किताबकै आधारमा पालिकाले सम्झौता रकमको ९७.६३ प्रतिशत भुक्तानी गर्‍यो ।

बडिमालिकामा जंगल, पाटन र पदमार्ग नष्ट गर्दै जथाभाबी डोजर लगाएर बनाइएको सडक । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

सम्झौताअनुसार ठेकेदार डीबी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सले ०७७ असार २० मा निर्माण सक्नुपर्थ्यो । तर काम नसकेपछि ०७७ फागुन मसान्तसम्म म्याद थपेर संघीय अनुदान र नगरपालिकाको बजेटबाट सम्झौताको ९७.६३ प्रतिशत अर्थात् ४७ लाख ४६ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँ भुक्तानी गरियो । ‘अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारको २३ लाख ७३ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेर अनुदान रकमको खर्च बढेको’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

६ करोडको पदमार्ग

बडिमालिकाको प्रमुख आकर्षण जैविक विविधता र सुन्दर भूगोल नियाल्दै शान्त प्रकृतिमा पदयात्रा गर्नु नै हो । बडिमालिका पुग्ने चल्तीका चार रुट बाजुराको मार्तडी–फुलचढाउना–त्रिवेणी, कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी, बाजुराको नाटेश्वरी र पैमा भण्डार गृह हुँदै बडिमालिका पुग्ने छन् । यी रुटमा पदमार्ग निर्माणमा मात्रै साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कुल खर्चमध्ये ७४.६९ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९१ लाख ३९ हजार पर्यटन विभागले गएको तीन वर्षमा खर्च गरेको हो । आव ०७६/७७ र ०७७/७८ मा १२ किमि पदमार्ग निर्माण गर्दा विभागले ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार जलुकेनी निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषि फुयाँलले पदमार्ग, चारवटा धर्मशाला, रेलिङ, शौचालय, जाली, वाल लगाएको दाबी गरे । तर बडिमालिका पुग्ने बाटो बनेको देखिंदैन । ‘बनाउनु ठूलो कुरा होइन, संरक्षण र मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले आफ्नो बचाउमा भने, ‘त्यहींका स्थानीयले भत्काइदिए ।’ तर, हामीले त्यहाँका पदमार्गमा कतै पनि रेलिङ देखेनौं, न त शौचालय नै भेटियो ।

बडिमालिका मेलाबाट फर्किंदै गरेका तीर्थयात्री । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

यसपालि बडिमालिका मेला भर्न गएका दुई जना तीर्थयात्रीको बाटोमै लडेर ज्यान गएको छ । कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका–१ का धनप्रसाद न्यौपानेको ११ भदौमा र बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–१ का भरत बुढाको १२ भदौमा मृत्यु भएको बाजुरा जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी कवीन्द्र बोहराले जानकारी दिए । पाँच वर्षअघि धनगढीका ६३ वर्षीय डमर जैशीको बडिमालिकाबाट फर्किंदा भीरबाट खसेर मृत्यु भएको थियो ।

त्रिवेणीधामदेखि बडिमालिका मन्दिर उक्लिँदै गर्दा थुप्रै बाटा जोडिन्छन् । बाटो देखाउने संकेत चिह्न नहुँदा पहिलो पटक जानेहरू बाटो बिराएर अन्यत्रै पुग्ने गरेका उदाहरण पनि थुप्रै छन् । ‘यति धेरै तीर्थयात्री र पर्यटक आउने ठाउँमा आधारभूत सुविधा केही पनि छैन,’ २०औं पटक बडिमालिका पुगिसकेका ट्रेकिङ व्यवसायी भरत जोशीले भने, ‘त्यत्रो रकम सडकमा खन्याएर पाटन चिर्नुभन्दा व्यवस्थित पदमार्गमा लगानी गरिदिए कति गज्जब हुँदो हो !’ लौरीविनायकदेखि बडिमालिका मन्दिर, त्यहाँदेखि विष्णुपानीसम्मको बाटो साह्रै अप्ठेरो भएको उनले सुनाए ।

धर्मशाला बन्छन् र भत्किन्छन्

पर्यटन मन्त्रालय, बाजुरा र कालीकोटका स्थानीय तहले जनैपूर्णिमाका बेला मेला व्यवस्थापन, स्वागतद्वार निर्माण जस्ता शीर्षकमा तीन वर्षमा ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष व्यवस्थापनका नाममा खर्च हुने भए पनि मेला भर्नेहरू सबै नमिठो अनुभव बोकेर फर्किन्छन् । कञ्चनपुरकी ६५ वर्षीया तारादेवी बोहराले भनिन्, ‘यहाँको बाटो त देखिहाल्नुभो, बस्ने–खाने ठाउँ पनि छैन । सबैभन्दा जरुरी शौचालय पनि छैन ।’

बडिमालिकाको त्रिवेणी पाटनस्थित निर्माण गरिएको धर्मशाला बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएपछि मेला भर्न गएका तीर्थयात्री तथा पर्यटक आफैंले बोकेर लगेको त्रिपाल टाँगेर बस्छन् । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

बडिमालिका जाने तीर्थयात्रीका लागि धर्मशाला र अन्य पूर्वाधार बन्दै नबनेका चाहिँ होइनन् । ०७६ सालमा कर्णाली प्रदेश सरकारले यात्रीका लागि कालीकोटको पत्तागाडेमा ३० लाख खर्चेर धर्मशाला बनायो । ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिएको तीन दिनमै त्यो संरचना भत्कियो । केही रकम थप गरेर पुनर्निर्माण गरेको भनिए पनि अहिले त्यहाँ खण्डहर मात्रै छ । त्यसै वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले त्रिवेणी पाटनमा ९० लाख र गाईगौंडामा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको धर्मशाला पनि केही महिनामै भत्किए । बडिमालिका जाने बाटोमा फुलचढाउना पाटनको तल र माथि धर्मशाला छन् तर ती उपयोग गर्न मिल्ने खालका छैनन् । बाटोमा ओत लाग्न बनाइएका प्रतीक्षालय पनि खण्डहर भइसकेका छन् । ‘पानी लिन डेढ घण्टा हिँडेर खोलामा वा सोतापाटनसम्म पुग्नुपर्छ,’ बडिमालिका नगरपालिका बाजुराका डम्मर थापाले भने, ‘खोलासम्म पुग्ने बाटो पनि डरलाग्दो छ ।’

बडिमालिकाको त्रिवेणी पाटनस्थित निर्माण गरिएका धर्मशाला, जुन गाईगोठमा परिणत भएका छन् । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

कर्णाली प्रदेश सरकारले मात्रै पछिल्लो चार वर्षमा त्रिवेणी बडिमालिका पर्यटन पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा ५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । ‘प्रदेश सरकारको ठूलो रकम लगानीमा निर्माण भएका धर्मशाला एकदिन पनि उपयोगमा आएनन् । अब त अवशेष मात्रै बाँकी छ,’ सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले भने, ‘कसले निर्माण गर्‍यो ? कसले अनुगमन गर्‍यो र कसरी भुक्तानी हुन सक्यो ? अचम्म छ ।’

कागजी कामलाई सोझै भुक्तानी

आव ०७६/७७ मा कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाबाट त्रिवेणी पाटनसम्मको सडक निर्माण र डीपीआर कागजमा सम्पन्न गरेर गाउँपालिकाले निर्माण कम्पनी मजदुर कन्स्ट्रक्सनलाई २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दियो । ‘कागजमा लेखिएअनुसारको सडक निर्माण भएको देखिँदैन’ भन्दै महालेखा परीक्षकको आव ०७६/७७ को प्रतिवेदनमा मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ ।

आव ०७७/७८ मा ‘छापेभाते जिउला त्रिवेणी पाटनसम्म घोडेटो बाटो निर्माण’ योजनामा पनि सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिचेर ठेक्का स्वीकृत गर्‍यो । यसबाट गाउँपालिकालाई ५ लाख ७९ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ थप खर्च मात्रै बढेको, ठेक्का कबोल गरेर सम्झौता गर्न नआउनेको जमानत जफत नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । आव ०७८/७९ मा यही पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको खरिद प्रक्रिया मिचेर बडिमालिका पर्यटन प्रवर्द्धन शीर्षकमा सन्ध्या कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई १९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम ७१ (१) अनुसार सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा कमको खरिदमा लिखित रूपमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव सिलबन्दी खाममा माग गर्नुपर्छ । तर खरिदसम्बन्धी कुनै कागजात र जिम्मेवार व्यक्तिले हस्ताक्षर नगरेरै कन्सल्टेन्सीलाई भुक्तानी दिइयो ।आव ०७५/७६ मा आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०६४ को नियम ३६ (३) अनुसार डोजरको स्वामित्व भएको कम्पनीले खर्चको बिल–भर्पाइ नबुझाई बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले नाटेश्वरी बडिमालिका पर्यटकीय सडक योजनालाई ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।

मुलुककै वित्तीय अनुशासन एवं जवाफदेही खोज्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता नऔंल्याएका बडिमालिकाका कुनै पनि आयोजना छैनन् । एकापसमा समन्वय नगरीकन तीनै तहका सरकारले बजेट लगानी गर्दा पारदर्शिता, कामको गुणस्तरलगायत विषयमा समस्या देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव वेदकुमार ढकाल बताउँछन् । ‘आपसी समन्वयबिनै काम गर्दा बिग्रिएको हो,’ उनले भने, ‘संघले आफैं गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेको छ । पालिकाहरूले आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् । यसो गर्दा मनपरी भएजस्तो देखिन्छ ।’

बडिमालिकाका नाममा भइरहेको खर्चबारेका यी विवरण हाम्रो खोजमा भेटिएका मात्रै हुन् । आफैं संलग्न भएर गरेको खर्चबारे यथोचित अभिलेख र लेखाजोखा कुनै सरकारी निकायले दुरुस्त राखेका छैनन् । सूचनाको हक प्रयोग गरेर विवरण मागेपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले ०७९ कात्तिक २० गते लिखित जवाफ दिँदै आफूले प्रवर्द्धनात्मक कार्य मात्रै गर्ने हुँदा निर्माण कार्यमा खर्च नगरेको खुलाएको थियो । तर, बोर्डले हामीलाई जवाफ दिएको ६ दिनअगाडि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), नेपाल पर्यटन बोर्ड र बडिमालिका नगरपालिकाको सहकार्यमा २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्चेर बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीबाट केही माथि जंगलको दुई स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काठेघर बनाइएको छ ।

हुँदैन अनुगमन

पर्यटन विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता युवराज खतिवडा विभागले बजेट पठाए पनि अनुगमनमा जान कठिन र खर्चिलो हुने भएकाले स्थानीय पालिकाबाट भएको अनुगमन र रिपोर्टिङका आधारमा भुक्तानी हुने गरेको बताए । ‘मेरो प्रारम्भिक धारणाअनुसार निर्माणस्थलमा कामै नगरी अथवा गुणस्तरीय काम नगरी भुक्तानी प्रक्रिया नहुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अबदेखि यसमा ध्यान दिनेछौं ।’

बडिमालिका नगरपालिकाको सहकार्यमा २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ लागतमा बनाइएको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काठे घर । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेल मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेट पठाउँदै आएको र त्यो सदुपयोग भए–नभएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने पालिकाको अनुगमन रिपोर्टिङमा भर परेको बताउँछन् । बडिमालिका क्षेत्रका लागि विभिन्न निकायबाट विनियोजित बजेट सदुपयोग नहुने भएपछि सरकारलाई यो आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने बजेटको विस्तृत कार्ययोजना नै बनाउन भनेको बाजुराका सांसद बद्री पाण्डेले बताए । ‘यदि कार्ययोजना बनाएर कडाइका साथ लागू गरिएन भने यस वर्षको बजेट पनि अघिल्ला वर्षजस्तै गडबड हुन सक्छ,’ उनले भने ।

बडिमालिकाका फराकिला, सुन्दर र हरियाली पाटनहरू । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा योजना तथा अनुगमन महाशाखा अधिकृत एवं प्रवक्ता रेनुका न्यौपानेले बडिमालिका पूर्वाधार विकास भनेर बर्सेनि बजेट विनियोजन भइरहेको र पालिका तथा वडाले स्थानीय आवश्यकताअनुसार लेखिपठाएको आधारमा खर्च हुने गरेको बताइन् । ‘पूर्वाधार विकास बहुवर्षीय योजना हो, यो वर्षलाई १ करोड ५० लाख छ,’ उनले भनिन्, ‘बडिमालिकाको बजेटमा बदमासी भइरहेको कुरा छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस वर्षदेखि डीपीआर पनि मगाउन थालेको छ, अब हामी कडाइका साथ अनुगमन गर्छौं ।’

(खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा)

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०८० १०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाले नेपालमा फेरि हवाइ सुरक्षाको प्रश्न उठेको छ । पटकपटक दुर्घटना भइरहनुको मुख्य कारण के होला ?

×