नासियो हिमाली वन

‘छोराछोरीलाई कीरा (यार्चा) टिप्न नलाउँ भने वर्षभरि के खानु ? लाउँ भने आलाबौला (सानै उमेरका) केटाकेटी, यसा अर्दा गाडगंगा (यस्ता डरलाग्दा खोलानाला) छन् । कै बेला क्याप हुँदो ? त्यसाईले यिनका पुछपुछ आयाकी हुँ,’ जुनाले भनिन् । रेखा सात वर्षकी हुँदादेखि (२०७० सालबाट) नै छिमेकीको साथ लागेर यो वनमा आउँथिन् । त्यसबेलाको कुरा सम्झँदै जुना भन्छिन्, ‘पहिला गाडगंगा (खोलानाला) हुँदैनथे, जोसँग पठाए पनि डर थिएन । अचेल वैशाख जेठै गाड बौलिन लाग्या । अरूका भर कसोरी लाउनु ।’

जुनाले भनेजस्तो पहिले यो क्षेत्रमा खोलानाला हुँदै नभएका होइनन् । तर, रेखालाई बेपत्ता बनाएको माजागाड खोला ६/७ वर्षर्अघि असारको मध्यसम्म पूरै जमेको हुन्थ्यो । बरफ बनेको खोलामाथि टेकेर वारपार गर्दा जुत्तासमेत भिज्दैनथ्यो । त्यही खोला अचेल चैतदेखि पग्लिन सुरु हुन्छ र वैशाखसम्म भेल उर्लिन थाल्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा माजागाडमा मात्रै जँघार तर्न खोज्ने सात जनालाई यो खोलाले निलिसकेको छ ।

‘पहिला कीरा टिपेर फर्किने बेला खोला रसाउन (हिउँ पग्लिन) सुरु हुन्थ्यो । अचेल क्या जुग आया । वैशाखै मान्छे बगाउन लाग्यो । यसै हो भन्या कै बेला धर्ती पल्टो (प्रलय) हुन्याँ हो, साइपाल, धलौनका ६९ वर्षीय कम्मान बोहरा चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

एक दशकअघिसम्म माजागाडभन्दा होचो (२६०० मिटर) साइपाल–३ मा रहेको गडेरीखोला तर्न पनि जेठ/असारसम्म जुत्ता खोल्नु पर्दैनथ्यो । ‘धेरै हिउँ परेको साल त साउनसम्म हिउँ साँघु (खोला जमेर वारपार गर्न सकिने अवस्था) हुन्थ्यो,’ काँडाका गोरख बोहरा भन्छन्, ‘१०/१२ वर्ष भयो होला, हिउँ साँघु देखिन छाडेको, बाह्रैमास काठे साँघु चाहिन्छ ।’

बोहराका अनुसार उनको गाउँभन्दा केही माथिका खोलामा पाँच वर्षअघिसम्म पनि हिउँ साँघु बाँकी थिए । घाँसदाउरा गर्न वन जाने, जडीबुटी टिप्न पाटन चढ्ने, नुन र लत्ताकपडाको जोहो गर्न भोट जाने र भेडाका बथान चराउन लेक जाने सबैको यात्रा हिउँ साँघुमा सुरक्षित थियो । ‘अहिले हिउँ साँघु हराइहाले, दुई/चार जना नबगेको सालै छैन,’ बोहरा भन्छन् । साइपाल गाउँपालिकाको तथ्यांकअनुसार जँघार तर्दा खोलामा बगेर मात्रै गएको १० वर्षमा ५० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ । यही अवधिमा बझाङको सुर्मा, छविसपाथीभेरा, मस्टा, तल्कोट गाउँ पालिका तथा बुंगल र जयपृथ्वी नगरपालिकाका ६७ जनाको खोलामा बगेर ज्यान गएको पालिकाहरूको तथ्यांक छ ।

हिउँ साँघु हराएर मान्छेले बर्सेनि ज्यान गुमाएको यो उदाहरण मात्रै हिमाली क्षेत्रमा आएको प्राकृतिक बदलाबको वर्णन गर्न पर्याप्त छैन । अस्वाभाविक मौसमी परिवर्तन र मनमौजी मानवीय गतिविधिका कारण बझाङको हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता सखाप हुने क्रममा छ । हिमनदी र पानीका स्रोत सुकेका छन् । जंगल, जडीबुटी र वन्यजन्तु लोपोन्मुख छन् । हराभरा हिमाली क्षेत्र वनस्पतिविहीन–जीवविहीन फोहोरको डंगुरमा रूपान्तरण हुने बाटोमा छ ।

‘अचेल हिउँ नदी पनि मुस्किलले देख्न पाइन्छ । बाह्रै महिना हिउँले ढाकिने ठाउँ उराठलाग्दो ढुंग्यानमा परिणत भएको छ,’ साइपाल गाउँपालिकाका शिक्षक बमबहादुर बोहरा वातावरण विनाशको असरबारे बेलिविस्तार लगाउँछन् । एक दशकयता मात्रै करिब ९५ प्रतिशत हिमनदी सुकिसकेको उनको अनुमान छ । उपल्लो क्षेत्रको हिउँभण्डार रित्तिँदै जाँदा बस्तीमा पानीको समस्या सुरु भइसकेको छ । मुहान रसाउन छाडेपछि खान र सिँचाइका लागि पुग्दो पानी छैन ।

बझाङमा कार्यरत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले गरेको अध्ययनमा पनि सात वर्षमा यहाँका ४० प्रतिशत मुहानमा पानीको मात्रा निकै कम भएको पाइएको छ । ‘हामीले सानो अध्ययन गरेको भए पनि यसले समग्र बझाङमा पानीका मुहानलाई प्रतिनिधित्व गर्छ,’ परियोजनाका एमआईएस विज्ञ पल्लवराज नेपालले भने ।

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये सर्वाधिक हिउँ क्षेत्र भएको ठाउँ हो, बझाङ । जिल्लाको ३० प्रतिशत भूभाग (करिब १ हजार २७ वर्गकिमि) समुद्री सतहभन्दा ५ हजार मिटर माथिको उचाइमा छ । हिमालमा तीव्र रूपमा बढेको मानवीय गतिविधि र मौसमी परिवर्तनका कारण पारिस्थितिकीय प्रणाली नै खलबलिएको छ । यो परिवर्तनले विपन्न नागरिक र त्यसमा पनि महिलाको दैनिकी झन् गाह्रो बनाएको छ । साइपाल–२, धलौन गाउँका सौंरे बोहरा यस वर्ष ५८ का भए । २० वर्ष पुग्यो, उनी दुई दिन हिँडेर राइढुंगीको पाटनमा यार्चा टिप्न जान थालेको । लेक जान भनेपछि हुरुक्कै हुने बोहराको मन अचेल त्यता रत्तिन्न ।

साइपाल गाउँपालिकाको माझा, फरालखेत, कालापानी, राइढुंगी, औंलागाड, स्याङवन, नीलखट्टी, दहचौर, कालंगा, खोपालगायत ठाउँको ठूलो वन क्षेत्र पूर्ण रूपमा सखाप भइसकेको छ । सुर्मा गाउँपालिकाअन्तर्गतका जलजला, डाँफेचुली, तपोवन, डाँडा, ठाडे, जर्सी, गोलढुंगाका वनको अवस्था पनि उस्तै छ । बुंगल नगरपालिकाको उच्च हिमाली भेगमा पर्ने थानपाटन, धौलाढुंगा, चुपी, चालिगाड, ठाडीगाड, भिडेलगायत क्षेत्रको वन पनि उजाडिँदै गएको छ । दुर्गाथली, छबिस पाथीभेरा, मस्टा र तल्कोट गाउँपालिका तथा जयपृथ्वी नगरपालिकाको लेकाली भेगको जंगलमा पनि अतिक्रमण र फँडानी बढेको छ ।

‘पहिले पाल हाल्ने (जडीबुटी संकलनका बेला अस्थायी बास बनाउने) ठाउँ वरिपरि प्रशस्त दाउरा पाइन्थे,’ सुर्मा गाउँपालिकाकी पवित्रा बोहरा भन्छिन्, ‘अचेल दाउरा ल्याउन ६–७ घण्टा टाढा जानुपर्छ । अबका दुई–तीन वर्षमा त लेक जाँदा घरबाटै ग्यास लैजानुपर्ने हुन सक्छ ।’ हुन पनि पाँच वर्षअघिसम्म यार्चा संकलन सुरु हुने दिनभन्दा दुई दिन पहिले मात्र लेकतर्फ उक्लने पवित्राका गाउँले अचेल दाउराको जोहो गर्न १५/२० दिनअघि नै उकालो लाग्छन् ।

संकलकले सिध्याए

बझाङका हिमाली भेगमा २०६० सालयता मात्रै यार्चा संकलन गर्ने चलन बढेको हो । त्यसअघि फाटफुट यार्चा संकलन हुने गरे पनि यसको मूल्य र महत्त्वबारे सीमित व्यक्तिलाई मात्र जानकारी हुँदा हिमाली क्षेत्रमा मान्छेको चाप अहिले जस्तो थिएन । माओवादी हिंसाको त्रास र ध्वस्त अर्थतन्त्रका बीच बाँचिरहेका ग्रामीण बासिन्दा २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै यार्चा र अन्य जडीबुटी संकलन गर्न जाने क्रम ह्वात्तै बढ्यो ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने बझाङमा यार्चा संकलनका लागि मात्रै लेक जानेहरूको संख्या प्रतिवर्ष करिब ४८ हजार छ । गएको वैशाखदेखि असारसम्म मात्र साइपाल, सुर्मा, छबिसपाथीभेरा गाउँपालिका र बुंगल तथा जयपृथ्वी नगरपालिकाको हिमाली क्षेत्रमा मात्रै ४८ हजार ३ सय जना प्रवेश गरेको ती स्थानीय तहको अभिलेख छ । १० वर्षअघि त्यहाँ पुग्नेहरूको तथ्यांक कुनै निकायले नराखेको भए पनि जडीबुटी संकलन गर्नेको संख्या निकै कम हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । ‘छिमेकी गाविसका केही मान्छे आए पनि गाविसभित्रकाले मात्रै जडीबुटी संकलन गर्थ्यौं,’ सुर्माका वीरबहादुर जेठारा भन्छन्, ‘अचेल त ७७ जिल्लाकै मानिस लेकमा भेटिन्छन् ।’

अचेल यार्चा संकलनका लागि लेक जानेहरूले सुरुका १०/१५ दिन दाउराका लागि जंगल फाँडेर तीन महिनासम्मको जोहो गरिसकेपछि मात्र यार्चा संकलनको काम सुरु गर्छन् । ‘हजारौं मान्छेले एकै पटक दाउरा काट्दा एक सिजनमै एउटा वन उजाड हुन्छ,’ धलौनका यार्चा संकलक रुन्छे बोहरा भन्छन् । यार्चा संकलकले दाउराका लागि भुइँचिमालो, भोजपत्र, चिमालो, चाँप, धुपी, लेककुयली, पङरातो जस्ता रूख र झाडी काटेर दाउरा बनाउँछन् । बोहराका अनुसार जडीबुटी खोज्न आउनेले काटेरै डालेचुक, मछांग्रो, कालोभोज, रयस, बायोजडी च्याङवा जस्ता वनस्पति भएका जंगल नांगो भइसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को कैलाश पवित्र भूपरिधि कार्यक्रमले गरेको अध्ययनमा पनि यार्चा संकलकको भीडले जथाभावी गर्दा यहाँको हिमाली वन विनाश भइरहेको देखाएको छ । अध्ययनमा एउटा पालमा बस्ने (सरदर ६ व्यक्ति) ले प्रतिदिन करिब १२ किलो दाउरा खपत गर्ने उल्लेख छ । यार्चा पाइने सिजनमा विभिन्न पाटनमा करिब १५ हजार पाल हालिन्छन् । इसिमोडको अध्ययनलाई आधार मान्दा करिब तीन महिनासम्म पाटनमा बस्ने यी परिवारले एक सिजनमा मात्रै १ करोड ६२ लाख किलो दाउरा खपत गर्छन् । हिमाली क्षेत्रमा पाइने मध्यम खालको रूखको औसत तौल २५ किलो मान्ने हो भने पनि एक सिजन यार्चा संकलकले मात्र ६ लाख ४८ हजार रूख कटान गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसबाहेक भदौदेखि मंसिरसम्म हुने अन्य जडीबुटी संकलनमा पनि दाउराको खपत उसैगरी हुन्छ । जटामसी, कटुकी, सेतकचिनी, भुतकेसलगायत जडीबुटी संकलन गर्न रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, सुर्खेत, डोल्पा, दार्चुला, बाजुरालगायत जिल्लाबाट हजारौं व्यक्ति प्रत्येक वर्ष बझाङका पाटन पुग्छन् । उनीहरूले खाना पकाउन र आगो ताप्न मात्र होइन, जडीबुटी प्रशोधनका लागि पनि जंगल फँडानी गर्छन् ।

‘सेतकचिनी पकाउन सिंगै रूख काटेर भट्टीमा जोत्छन्,’ बुंगल नगरपालिका–१, दहबगरका जयधन धामी भन्छन्, ‘भदौपछि त्यस्ता सयौं भट्टी बझाङका पाटनमा देख्न पाइन्छ ।’ यस्तो कटानीले घना जंगल केही दिनमै नांगो बनाइदिने गरेको उनी बताउँछन् । कारोबारीहरूका अनुसार गत वर्ष र यो वर्ष मात्रै बझाङका उच्च हिमाली भेगका वनबाट सेतकचिनी एक लाख क्विन्टलभन्दा बढी संकलन भएको छ । एक किलो सेतकचिनी पकाउन सरदर चार किलो दाउरा लाग्ने यसकै कारोबार गर्दै आएका साइपालका जडीबुटी व्यापारी ढाक्पा लामाको भनाइ छ । यसरी बझाङमा दुई वर्षमा सेतकचिनी पकाउन मात्रै चार करोड किलोभन्दा बढी दाउरा खर्च भइसकेको छ । यद्यपि यस विषयमा आधिकारिक अध्ययन भएको छैन ।

हराए वन्यजन्तु

२०४० र ५० को दशकतिर राजपरिवारका सदस्य र विदेशी नागरिकहरू हेलिकोप्टर लिएर बझाङको हिमाली वनमा सिकार खेल्न आउने गरेको तत्कालीन काँडा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च कुलभान बोहरा सुनाउँछन् । ‘पछिसम्म पनि हेलिकोप्टरमा सिकारी आउँथे । कोही टेन्ट लगाएर एक–दुई दिन बस्थे । कोही झारल, नाउर मारेर ३/४ घण्टामै फर्किन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला सिकार पाइने वनको अहिले नामोनिसान छैन ।’ हुन पनि आठ–दस वर्षर्अघिसम्म सुर्मा, साइपाल, तलकोटलगायत हिमाली क्षेत्रमा गाउँघरमै देखिने डाँफे, कालिज जस्ता पन्छी, कस्तूरी, रतुवा, घोरल, झारल र मृग जस्ता वन्यजन्तु उच्च हिमाली भेगमै पनि हतपत देखिँदैनन् । ‘उहिले बाक्लो हिउँ परेका बेला डाँफे घर वरिपरि देखिन्थे,’ साइपाल गाउँपालिका धलौनका सुरेन्द्र बोहराले भने, ‘लेकतिर डाँफे, मुनाल, झारल र नाउरका बथान नै हुन्थे । ८/१० वर्ष यता गाउँको कुरै छोडौं, लेकतिर पनि देखिँदैनन् ।’

जंगली जनावर र पन्छी वन विनाशकै कारण लोप हुन लागेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक सुरेश घिमिरे बताउँछन् । ‘धूपीको वन कस्तूरीको मुख्य बासस्थान र चरन क्षेत्र हो, यसको विनाश हुँदा कस्तूरी संकटमा पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वन नै रहेन भने त्यहाँका जीवजन्तु रहने कुरै हुँदैन । एउटा प्राणी वा वनस्पति लोप हुनासाथ त्यस ठाउँको इकोसिस्टम नै खल्बलिन्छ ।’

६ देखि ८ महिनासम्म हिउँले ढाकिने उच्च हिमाली क्षेत्रको वन निकै संवेदनशील हुने प्राध्यापक सुरेश घिमिरेको भनाइ छ । ‘चिसो ठाउँमा बिरुवा हुर्कन धेरै समय लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तराई र मध्य पहाडमा दुई वर्षमा बिरुवा जति हुर्कन्छ, हिमालमा त्यति नै हुर्कन २० वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ ।’

वन फँडानी हुँदा हिमाली क्षेत्रमा भूक्षयको जोखिम पनि तराईभन्दा बढी हुने प्राध्यापक घिमिरे बताउँछन् । बझाङमा मात्र नभएर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अन्य हिमाली जिल्लामा पनि तीव्र गतिमा भइरहेको वन फँडानीले गर्दा भविष्यमा ठूलो वातावरणीय संकट निम्तिने उनको अनुमान छ । ‘अहिले फँडानी भएको वनको पुनर्भरण गर्न सयौं वर्ष कुर्नुपर्छ,’ इसिमोडका विनय पसखल भन्छन्, ‘त्यहाँ वृक्षरोपण गर्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । मानवीय गतिविधिको व्यवस्थापन नै एक मात्र विकल्प हो ।’

जडीबुटी सकिए

हिमाली क्षेत्रका बहुमूल्य जडीबुटी हराउन थालेको सुनाउँदै साइपालका जोवन बोहरा भन्छन्, ‘सबै डाँडा नांगा भइसके, बिरुवा जमिनमाथि नआउँदै खनेर पनि निकाले । माटोको फल न हो कति दिन टिक्थ्यो र !’

डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांक केलाउने हो भने पनि हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीप्रति वर्ष घट्दै गएको पुष्टि हुन्छ । प्रतिकिलो १० देखि १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने वनलसुन, ८ देखि १२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री हुने सतुवा र यसकै हाराहारी मूल्य भएका गुजरगानो, सेतकचिनी, मुस्ली, कटुकी, जटामसीलगायत जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

२०६६ सालमा ८ हजार ६०० किलो निकासी भएको सतुवा २०६८ सालमा २ हजार २२५ किलो मात्र निकासी भएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय बझाङको तथ्यांकअनुसार २०७१ सालमा आइपुग्दा सतुवाको निकासी घटेर १ हजार ५३० किलो पुगेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले यसको निकासीमा प्रतिबन्ध लगायो । यद्यपि सतुवाको लुकीछिपी संकलन भइरहेकै छ । बहुमूल्य मानिने वनलसुन पनि २०६९ सालमा झन्डै ४ हजार किलो निकासी भएको थियो । यो परिमाणको वनलसुनको तत्कालीन मूल्य ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो, जुन २०७१ सालसम्म पुग्दा उत्पादन घटेर ९०० किलो मात्र निकासी हुन पुगेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांक छ । लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि वनलसुन संकलनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार २०६४ सालयता जिल्लाबाट बर्सेनि २४ देखि ३० प्रकारका जडीबुटी निकासी भइरहेकामा २०७५ सालसम्म आइपुग्दा यो संख्या ८ प्रकारमा सीमित भएको छ । अत्यधिक संकलनका कारण १५ वर्षयता यार्चागुम्बुको उत्पादनमा मात्रै ३० प्रतिशत गिरावट आएको तथ्यांक छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले यसलाई संवेदनशील (जोखिम उन्मुख) प्रजातिको सूचीमा सूचीकृत गर्नुको कारण पनि यही हो ।

२०२० को जुलाईमा सार्वजनिक ‘रेडलिस्ट’ मा आईयूसीएनको एसएससी फंगल कन्जर्भेसन कमिटीका अध्यक्ष प्राध्यापक ग्रेगोरी मुएलरले भनेका छन्, ‘यो प्रजातिमध्ये अत्यधिक संकलनका कारण संवेदनशील अवस्थामा पुगेको यार्चा नै अहिलेसम्म रेकर्ड भएको केस हो ।’ उनले यार्चालाई आर्थिक वृद्धिको स्रोत बनाउने हो भने दिगो संकलनको विधि अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिन सुझाएका छन् ।

वनमा रूख मात्र काटिए पनि त्यसको छायामा उम्रिएका झाडी प्रजातिका वनस्पतिसँगै भुइँतहका जडीबुटी र घाँस पनि नासिने प्राध्यापक सुरेश घिमिरे बताउँछन् । धुपी र फूल फुल्ने प्रजातिका वनस्पति भएको वन मासिँदा त्यसको असर पुतलीको जीवनचक्रमा समेत पर्छ । यसकै सोझो असर यार्चा उत्पादनमा समेत परेको इसिमोडका विनय पसखलको भनाइ छ । बझाङका हिमाली क्षेत्रमा सबैखाले जडीबुटीहरूको उत्पादन घट्दो क्रममा रहेको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर खातीले बताए । तीव्र वन विनाश र एकैपटक ठूलो मात्रामा संकलनको अभ्यासले प्राकृतिक पुनरुत्पादन प्रणाली नै खलबलिएको छ । जडीबुटीको उत्पादन घट्न थालेपछि यसकै भरमा जीविका चलाइरहेका स्थानीय कामको खोजीमा भारत र तेस्रो मुलुकतर्फ ओइरिन थालेका छन् ।

हिमाली वन नासिएपछि यसको प्रत्यक्ष मार खेप्नेमा भेडापालक किसान पनि छन् । साइपाल, सुर्मा, तलकोट, मस्टा, खप्तडछान्ना गाउँपालिका तथा जयपृथ्वी र बुंगल नगरपालिकाको उत्तरी भेगका बासिन्दाको परम्परागत यो व्यवसाय लोप हुने क्रममा छ । पाँच वर्षअघिसम्म जिल्लाभर ६५० परिवारले करिब ६० हजार भेडा पाल्ने गरेकामा अहिले यो संख्या घटेर १५० परिवार र भेडा संख्या १४ हजारमा झरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रको तथ्यांक छ । ‘चरनकै अभाव भएपछि भेडा पाल्नेहरू पेसा परिवर्तन गरिरहेका छन्,’ केन्द्रका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर खड्काले भने ।

फेरि कालापहाड

कैलाश गाविसका पृथ्वी सिंह पहिलो पटक कालापहाड (भारतको सिमला) जाँदा १० वर्षका थिए । त्यसपछि झन्डै ४३ वर्षसम्म ६ महिना भारत र ६ महिना बझाङ गरेका उनी २०६६ सालदेखि त्यता जानुपरेको थिएन । कारण थियो, जडीबुटी टिपेर हुने आम्दानी । घर नजिकैको जंगलमा पाइने यार्चाबाहेकका सतुवा, लोक्ता, चिराइतो, गदाल्नु, पदमचाल, रातोच्याउ आदि जडीबुटी संकलन र बिक्रीबाट उनको परिवार वर्षकै तीन–चार लाख रुपैयाँ कमाउँथ्यो । यसले १२ जना परिवारको गर्जो टर्ने मात्र होइन, उनले पक्की घरसमेत बनाएका थिए । तर, उनको समृद्धि ६ वर्ष पनि टिक्न सकेन । ‘अब त घर बसेर गुजारा चल्ने भो भन्ने लागेको थियो,’ सात वर्षपछि छोरालाई लिएर भारत जान लागेका ७१ वर्षीय सिंहले भने, ‘जडीबुटी पाइन छोड्यो, परिवार पाल्न फेरि भारत नगई नहुने भयो ।’

२०६४ सालयता बझाङबाट भारतमा मजदुरी गर्न जानेहरूको संख्या घटेको थियो । ‘हाम्रो पालिकाबाट झन्डै सात–आठ वर्षसम्म भारत जाने एक जना पनि थिएनन् । अहिले जडीबुटी सकियो, गाउँमा लोग्ने मान्छे पनि देखिन छाडे,’ मस्टा गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण कठायत भन्छन् ।

जडीबुटीले भारत जाने युवाको लस्कर रोकेको मात्र थिएन, जिल्लाकै दुर्गम सुर्मा, साइपाल गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिकाका विपन्न बासिन्दाको जीवनशैलीमा कायापलट गरिदिएको थियो । यार्चा र अन्य जडीबुटी संकलन र बिक्रीबाट प्रतिपरिवार वार्षिक ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो । ‘दुई छाक जुटाउन धौ–धौ पर्नेले पनि जडीबुटीकै कारण सदरमुकाम र तराईमा घर बनाए । छोराछोरीलाई ठूला सहरका निजी स्कुलमा भर्ना गरे । कल्पना नगरेको आम्दानी भयो,’ सुर्माका गणेश बोहरा भन्छन् । तर अहिले आम्दानी सुकेपछि खर्च धान्नकै लागि कतिपयले सदरमुकाम र तराईतिर जोडेको घरजग्गा बेचेको उनको भनाइ छ ।

जडीबुटीको व्यापार चम्केसँगै विगत ७/८ वर्षको अवधिमा झन्डै एक हजार गुणाले बढेको सदरमुकाम चैनपुर र आसपासका क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अहिले उसैगरी घट्न थालेको छ । जिल्ला बाहिरका निजी विद्यालयमा पढ्न गएका छोराछोरी खर्चको अभावमा सदरमुकामका विद्यालय र क्याम्पसमा फिर्ता आउन थालेका छन् ।

पाँच वर्षअघिसम्म जिल्लाबाट वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँसम्मको जडीबुटी निकासी हुने गरेकामा अहिले घटेर वार्षिक तीन करोडमा झरेको जडीबुटी कारोबारी शेरबहादुर बोहरा सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘जडीबुटी मासिएपछि कारोबार घट्यो । हजारौं संकलकको दैनिक गुजाराको बाटो पनि काटियो ।’

मदिराका सिसी मात्रै ५० लाख

स्थानीय बासिन्दाले देउताको बास हुने विश्वास लिएका यहाँका पवित्र पाटन प्राकृतिक स्रोत र वनस्पतिको अत्यधिक दोहनसँगै फोहोरले पुरिँदै छन् । नियन्त्रणको प्रयास कतैबाट भएको छैन ।

यार्चा र अन्य जडीबुटी संकलकहरूले छोडेका प्लास्टिक झोला, फाटेका लुगा, खानेकुराका खोल र मदिराका बोतल हिमाली क्षेत्रमा डंगुर लागेका छन् । साइपाल, सुर्मा गाउँपालिकाका लेकहरूमा जता गयो, उतै यस्ता डंगुर देखिन्छन् । बुंगल नगरपालिका, जयपृथ्वी नगरपालिका र तल्कोट गाउँपालिकाका उच्च हिमाली क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘फोहोर सालको साल थपिँदै छ,’ स्थानीय बासिन्दा लखन बोहराले भने, ‘पाटनहरू फोहोरको खातमा परिणत भएका छन् ।’

इसिमोडले बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा पर्ने यार्चा संकलन क्षेत्रमा मात्रै गरेको अध्ययनले यहाँका पाटनहरूमा ४० हजार क्विन्टलभन्दा बढी फोहोर जम्मा भइसकेको देखाएको छ । यही अनुपातमा जिल्लाभरका यार्चा संकलन क्षेत्रको हिसाब गर्ने हो भने जिल्लाभरका पाटनमा १ लाख ६० हजार क्विन्टल फोहोर जम्मा भएको अनुमान छ ।

इसिमोडले २०७६ सालमा गरेको यो अध्ययनमा सहकार्य गरेको स्थानीय गैरसरकारी संस्था सहारा नेपालका अनुसार यार्चा संकलनका बेला पाटन पुग्ने प्रत्येक व्यक्तिले छाडेका जुत्ता, चप्पल र ओड्ने ओछ्याउने कपडा, पाल, प्लास्टिक आदिबाट एक सिजनमा सरदर ५ किलो र बिस्कुट, चाउचाउ, जुस, चकलेट, सुर्ती, गुट्खा आदिबाट २०० ग्राम गरी एक सिजनमा ५ किलो २०० ग्राम फोहोर उत्पादन हुन्छ ।

संकलकले दैनिक उपभोग गर्ने र बन्दोबस्तीका सामानभन्दा कैयौं गुणा बढी फोहोर मदिराका सिसी र खोलबाट हुने गरेको छ । १५ वर्षमा बझाङका पाटन क्षेत्रमा फालिएका मदिराका बोतलको संख्या मात्रै ५० लाखभन्दा बढी रहेको र यसको तौल २० हजार क्विन्टलभन्दा बढी हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको सहारा नेपालका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहराले जानकारी दिए ।

हिमालमा फोहोर कुहिन पनि अन्य ठाउँभन्दा धेरै समय लाग्ने, प्लास्टिक र अन्य रसायन मिसिएका फोहोर जीवजन्तुले खाँदा उनीहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्ने ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजका निर्देशक डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अरू फोहोरको त कुरै छोडौं, मानव मूत्रको पनि सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसले धेरै असर पार्छ,’ वातावरणविद् भूषण तुलाधरले भने । हिमाली पाटनमा प्रदूषणको प्रभावबारे अध्ययन गर्न अबेर भएको उनको भनाइ छ ।

हिमाली क्षेत्रको वातावरणमा व्यापक फेरबदल आइरहँदा प्राकृतिक विपद्का घटना पनि बढेका छन् । साइपाल गाउँपालिकाको खहरेदेखि साइपाल हिमालको आधारशिविर जाने बाटो प्रत्येक वर्ष घाटगंगा खोलाले बगाउन थालेको छ । साइपालमै २ करोड लगानीमा निर्मित विद्युत् उत्पादन गृह गत वर्षको बाढीले बगायो भने हिमाली क्षेत्रमा बनेका २३ वटा काठेपुल केही वर्षदेखि सालिन्दा बग्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामी बताउँछन् । साना काठे पुल निर्माण र मर्मतकै लागि गाउँपालिकाको ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ बर्सेनि खर्च भइरहेको छ ।

सरकारको बेवास्ता

हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरण विनाश र त्यसबाट सिर्जित संकटबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि यसको नियन्त्रण र पुनर्भरणका लागि तीनवटै तहका सरकारले चासो देखाएका छैनन् । साइपाल गाउँपालिकाले यस वर्षबाट यार्चा संकलन कार्यविधि लागू गर्ने तयारी गरे पनि जिल्लाका अन्य पालिकाले हिमाली वातावरणमा भइरहेको ह्रासलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधार विकासका काममा ध्यान दिइरहँदा मानव जीवनमै संकट सिर्जना गरेको यो चुनौती प्राथमिकतामा पर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरू नै स्विकार्छन् । ‘सबैतिर भौतिक विकास र निर्माणको माग हुन्छ । तर बिग्रँदो वातावरणले आजीविकामा निम्तिएको संकटबारे सोच्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो,’ धामीले भने, ‘जलवायु परिवर्तन हाम्रो नियन्त्रणमा नहोला । तर मानवीय गतिविधिकै कारण भइरहेको विनाश रोक्न अब ठोस कदम चाल्नैपर्छ ।’

साइपालपछि सबैभन्दा बढी जडीबुटी संकलन हुने अर्को हिमाली गाउँपालिका सुर्माका अध्यक्ष नरबहादुर बोहरा अवस्था नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्रत्येक वर्ष हजारौं मान्छेले गरिरहेको फँडानी, डढेलो, समय नपुग्दै हुने जडीबुटी संकलन र सिकार रोक्न सकिएको छैन ।’ बेथिति रोक्न गाउँपालिकाले रेडियोबाट सूचना प्रसारणलगायतका प्रयास गर्दा पनि सफल नभएपछि अब त्यस्तो प्रयास नै छाडेको उनको भनाइ छ ।

जडीबुटी धेरै संकलन हुने साइपाल गाउँपालिकापछिको बुंगल नगरपालिकाका मेयर धनबहादुर विष्ट भने वन संरक्षणको क्षेत्राधिकार पालिकालाई नदिइएका कारण अवस्था जटिल हुन थालेको दाबी गर्छन् । ‘वन संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहकै भए पनि क्षेत्राधिकारमा नपर्दा हामीले चाहेर पनि यो काम गर्न सकेका छैनौं,’ मेयर विष्टले भने, ‘लोप हुन लागेका जडीबुटीको संकलनमा हामी रोक लगाउँछौं तर व्यापारीहरू जिल्ला (डिभिजन वन कार्यालय) बाट पुर्जी ल्याएर आउँछन् र धमाधम संकलन गर्छन् ।’ प्रदेशको वन मन्त्रालयको कार्यक्रममा पनि सखाप हँॅदै गएको हिमाली वनबारे ध्यानाकर्षण गराएको तर कसैले नसुनेको विष्टको भनाइ छ ।

हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीलाई प्रदेशको मुख्य स्रोत मानेको सुदूरपश्चिम सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जडीबुटी संरक्षण, प्रशोधन केन्द्र निर्माण, खेती विस्तारलगायत लोकप्रिय नाराहरू तय गर्छ । तर, अहिलेसम्म पनि बेथिति नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास शून्य छ । ‘नीतिगत संरचना र प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेकै हो,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘अहिले वन ऐन बनाउने काम सकेर नियमावली तयारी गर्दै छौं । त्यसपछि यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा केही सहयोग हुनेछ ।’

हिमाली क्षेत्रमा व्याप्त यो संकटको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको समेत ध्यान पुगेको छैन । अहिल्यै मानव जीवनमा समेत संकट ल्याइसकेको हिमाली वन र प्राकृतिक स्रोतमाथि भइरहेको जथाभावी नियन्त्रण गर्ने मात्रै होइन पुनर्भरणको काम नथाल्ने हो भने यसबाट उत्पन्न समस्या विकराल हुनेछ ।