अभिनेता राजपाल यादवलाई ३ महिना जेल सजाय

पाँच करोड ऋण लिएपछि दिइएका चेक बाउन्सको आरोपमा लगाइएका विभिन्न ७ मुद्दामा दोषी पाइएपछि अभिनेता यादवलाई दिल्ली हाई कोर्टले तीन महिनाको जेल सजायका साथै ७ करोड ३५ लाख जरिवाना तिर्न पनि आदेश दिएको हो ।

असार २७, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

Actor Rajpal Yadav sentenced to 3 months in jail

नयाँ दिल्ली — भारतीय अभिनेता राजपाल यादवलाई दिल्ली हाई कोर्टले तीन महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ । चेक बाउन्सको मुद्दामा दोषी पाइएपछि उनलाई न्यायाधिस स्वर्णकान्ता शर्माको इजलासले शुक्रबार उक्त सजायको फैसला गरेको हो ।

दिल्ली हाई कोर्टले यसअघि तल्लो अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गरिदिएको हो । न्यायाधिस शर्माले यादवलाई चेक रकम भुक्तान गर्न पनि आदेश दिएकी छन् । यस मुद्दामा यादवसँगै उनकी पत्नि राधा यादवलाई पनि सह–अभियुक्त मान्दै अदालतले उनलाई पनि रकम चुक्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

दिल्ली हाई कोटले चेक बाउन्सको विभिन्न सातवटा मुद्दामा अभिनेता राजपाललाई दोषी ठहर गर्दै सुनाएको फैसलामा ३ महिनाको साधारण कारावास सजाय र प्रत्येक मुद्दामा १ करोड ५ लाख भारु जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ । सातवटा मुद्दा भएकाले कुल जरिवाना रकम ७ करोड ३५ लाख भारु हुन आउँछ । यो जरिवाना रकम नतिरेमा उनले थप ६ महिना जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ ।

सबै मुद्दाहरूको सजाय सँगसागै चल्ने भएकाले उनले कुल ३ महिना जेल बस्नुपर्नेछ । यसअघि तल्लो अदालतले  सुनाएको ६ महिनाको सजायलाई हाई कोर्टले घटाएर ३ महिना कायम गरेको हो ।

यसका साथै, अदालतले उनकी श्रीमती राधा यादवलाई पनि प्रत्येक मुद्दामा ५ करोड ५१ लाख भारु जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि, हाई कोर्टले उनलाई यो फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालत (सुप्रिम कोर्ट) मा पुनरावेदन गर्नका लागि २ महिनाको समय दिएको छ र सो अवधिसम्मका लागि सजाय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

राजपाल यादवले सन् २०१० मा फिल्म ‘अता, पता, लापता’ का लागि ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्रालि’ सँग करीब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर उक्त फिल्म बक्सअफिसमा फ्लप भएपछि यादव आर्थिक संकटमा परेका थिए । जसले गर्दा उनले उक्त कम्पनीको ऋण समयमा नै चुक्ता गर्न सकेनन् । यादवले बारम्बार रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिईरहेपनि त्यसो गर्न भने सकेनन् । जबकी तल्लो तहको अदालतले उनलाई समयमा रकम चुक्ता गर्न आदेश दिएपनि त्यसको पालना गर्न सकेनन् ।

सन् २०१८ मा पनि दिल्लीको एक अदालतले राजपाललाई यसै मामिलामा दोषी ठहर गर्दै ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यसपछि राजपाल पुनरावेदनका लागि दिल्ली हाई कोर्ट पुगेका थिए । हाई कोर्टले दिल्ली अदालतको फैसलालाई रोक लगाउँदै थप कारवाही अघि बढाएको थियो । राजपालले पनि अदालतसमक्ष बारम्बार रकम फिर्ता गर्ने बयान दिईरहे । तर त्यसमा उनी असमर्थ रहे । त्यसपछि अदालतले उनलाई गत फेब्रुअरीमा जेल अधिकारीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको थियो ।

लुकीछिपी बसिरहेका राजपालले अन्ततः फेब्रुअरीमा आत्मसमर्पण गर्दै केही दिन जेल बसे । पछि डेढ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेपछि उनलाई अन्तरिम जमानतमा रिहा गरिएको थियो । तैपनि उनले यस अवधिमा पनि लिएको ऋण भुक्तान गर्न सकेनन् । दिल्ली हाई कोर्टले प्रत्येक मुद्दामा निवेदकलाई एक करोड ५ लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यसबाहेक पनि निवदेकको एक करोड ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ तथा राज्यलाई २५ हजार रुपैयाँ तिर्न राजपालका नाममा आदेश दिएको छ । साथै, अदालतले राजपालकी पत्नि राधालाई पनि निवदेनकलाई रकम भुक्तान गर्न भनेको छ ।

न्यायाधिश शर्माले मुद्दा सुनुवाईको क्रममा निवदेकलाई पहिले नै दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तान भईसकेको जानकारी दिंदै उक्त रकम अन्तिम जरिवाना र मुआब्जा तय गरिसकेपछि समायोजित गर्न आदेश दिएकी छन् ।
अभिनेता राजपालले दिल्ली हाई कोर्टको फैसलामा चित्त नबुझेमा यसका विरुद्ध दुई महिनाको अवधिमा अपील गर्न पाउनेछन् । दिल्ली हाई कोर्टको फैसलापछि अभिनेता यादवलाई मुद्दा हाल्ने कम्पनी मुरली प्रोजेक्ट्सका तर्फबाट मुद्दा लडेका वकिल अविनाश सिक्काले अदालतले अन्तिम फैसला गर्नुअघि यादवले आफु बरु पाँच पटक जेल जान तयार रहेको तर एक रुपैयाँ पनि तिर्न तयार नरहेको जिकिर गरेको बताए ।

उता, अभिनेता यादवका तर्फबाट मुद्दा लडेका वकिल भाष्कर उपाध्यायले पनि एउटै अपराधका लागि आफ्नो क्लाइन्टलाई बारम्बार सजायँ दिइएको आरोप लगाए । ‘यो मुद्दा हाई कोर्टमा आउनु अघि नै पनि हामीबाट ४ करोड ५० लाख वसुलउपर गरिएको थियो’ वकिल उपाध्यायले पत्रकारसँग भनेका छन्, ‘तर यतिधेरै मुद्दाहरु लगाइएको छ की केहीमा त ११ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । जबकी दिवानी फैसलामा नै पनि यस्तो मुद्दामा १० करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि छैन ।’

यादवका वकिल उपाध्यायले हाई कोर्टले मुद्दा आएपछि निवेदनकर्तालाई तिरेको रकम २ करोड २५ लाख रुपैयाँको मात्र हिसाब राखेर त्यसमा मात्रै विचार गरेको जिकिर गर्दै हाई कोर्टमा आउनुअघि तिरिएको रकमका बारेमा फैसलामा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए । भने, ‘हाई कोर्टमा आउनुअघि हामीले तिरेको ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम शून्य बराबर भएको छ ।’ भाष्कर उपाध्यायले अझै पनि फैसलाको पूर्ण पाठ नपाएको बताउँदै त्यसपछि मात्र सबै कुराको मूल्यांकन गरेर अघि बढ्ने बताए । भने, ‘यस फैसला उपर अपील गर्न हामीसँग दुई महिनाको समय छ, पक्कै पनि हामी फैसलाको विरुद्ध अपील गर्नेछौं ।’

कान्तिपुर

Link copied successfully