काठमाडौँ — रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले चलचित्र क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नै राखिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले पेस गरेको 'चलचित्र विधेयक २०८२'माथि विचार राख्दै खरेलले फिल्ममाथि हुने प्रि-सेन्सरलाई हटाउनुपर्ने माग राखे । 

'चलचित्र क्षेत्रमा सबैभन्दा टाउको विषयको कुरा के छ भने त्यो सेन्सरको कुरा । प्रि-सेन्सर गर्ने कुरालाई हटाउनुपर्छ,' उनले भने । चलचित्र विधेयकलाई ऐन बन्न ५७ वर्ष लागेको बताउँदै खरेलले 'सेन्सर बोर्ड'लाई चलचित्र प्रमाणीकरण समिति बनाउनुपर्ने बताए । 

खरेल सञ्चारमन्त्री हुँदै पनि विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनले फिल्मलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, फिल्मलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राखिँदा त्यसमाथि हस्तक्षेप हुँदै आएको हुँदा अधिकांशले यसलाई संस्कृति तथा पर्यटन अन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । 'राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयकमा हामीले सघन रुपले छलफल गरेका छौं । प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्तुत भएको विधेयकमा त्यसलाई पनि समेटिएको छ,' खरेलले भने, 'त्यो कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । चलचित्रको प्रि-प्रोडक्सनदेखि पोस्ट प्रोडक्सनसम्मको सम्पूर्ण कामहरु नै सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत जोडिएर गरियो भने यसलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नै राखियो भने उपयुक्त हुन्छ ।' 

चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिइनुपर्ने पनि खरेलको भनाइ छ । 'म चलचित्र बनाउँछु भन्दा लोन लिएर पनि अगाडि बढ्न सकियोस्,' उनले भने । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि उनले बैठकबीच उठाए । 

अर्का संसाद अशोककुमार चौधरीले फिल्म मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई समाज परिवर्तनको शक्तिशाली माध्यम रहेको हुँदा यसलाई परिपक्व, व्यवहारिक र विवादरहित बनाउन विस्तृत छलफलसहित विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने प्रस्ताव सकरात्मक भए पनि यसको संरचना, अधिकार र उत्तरदायित्त्व स्पष्ट बनाउनुपर्ने पनि उनले धारणा राखे । सेन्सर बोर्डको संरचना र अधिकारको विषयमा पनि गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए । 'चलचित्र जाँच समितिलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहोस् भन्ने विषयमा पनि राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ,' उनले भने । सांसद चौधरीले नियमन आवश्यक रहे पनि नियमनका नाममा सिर्जनशीलतालाई नियमन गर्ने होइन तर प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले चलचित्र मनोरञ्जन मात्रै नभई समाज परिवर्तनको माध्यम रहेको बताए । 'चलचित्रले समाजको चेतना निर्माण गर्छ । संस्कृति जोगाउँछ र राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्छ । विश्वसामू देशको छवि प्रस्तुत गर्छ । यो विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ,' चौधरीले भने, 'नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रुपमा प्रवर्द्धन गर्न चलचित्र माध्यम बनाउने सोच दूरदर्शी देखिन्छ ।' 

सांसद सरस्वती लामाले यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने मात्रै नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र सांस्कृतिक पहिचानको रुपमा हेरिनुपर्ने बताइन् । 'नेपाली चलचित्र क्षेत्रले ६ दशकभन्दा लामो यात्रा पूरा गरिसक्दा पनि यसको अपेक्षित विकास, विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण राज्यको उदासिनता, नीतिगत अस्पष्टता, आवश्यक संरक्षन र प्रोत्साहनको अभाव हो,' उनले भनिन् । विधेयकका केही प्रावधान चलचित्रलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने मानसिकता बढी देखिएको राज्यले नियन्त्रण भन्दा सहकार्य, संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लामाले धारणा राखिन् । यस्ता प्रावधान संशोधन नगरिए नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासमै गम्भीर असर पर्ने उनले जनाइन् । 'चलचित्र क्षेत्रको विकास आदेश र नियन्त्रणले होइन । विश्वास, सहकार्य र प्रोत्साहनले सम्भव हुन्छ,' लामाले भनिन् ।