काठमाडौँ — यही पुस २ देखि लागू हुने गरी ल्याइएको 'चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२' संशोधन हुने भएको छ । कार्यविधि नियन्त्रणमुखी रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका फिल्मसँग सम्बन्धित ९ संस्थाले संशोधनको माग राखेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि हेरफेर गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले फिल्मकर्मीले असन्तुष्टि जनाएका ५० प्रतिशत विषय कार्यविधिमा संशोधन गरिएको जनाए । 'सेन्सर बोर्डको सन्दर्भमा पहिला २० वटा अल्झन थियो । हामीले त्यो अल्झनलाई १० मा झारेका छौं । यसको अर्थ सय प्रतिशत अल्झन हिजो थियो भने अहिले ५० प्रतिशतमा झारेका छौं,' खरेलले भने, 'बाँकी ५० प्रतिशत जुन अल्झन फिल्मकर्मीले महसुस गर्नु भएको छ । त्यो सबै ऐनमै भएका कारणले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्री त्यसको विरुद्धमा जान मिलेन ।' 

मन्त्री खरेलले यसबीच मन्त्रालयका कर्मचारी र फिल्मकर्मीलाई एकै ठाउँ भेला गराएर, कार्यविधिमाथि छलफल गराएको थियो । यही छलफलपछि संशोधनको टुंगो भएको र यसले फिल्मकर्मी खुसी बनेको मन्त्री दाबी गर्छन् । 'यसबीच फिल्मकर्मीले कति नियम अझै अनुकूल भएन भनेर असन्तुष्टि पोख्नु भयो । फेरि फिल्मकर्मी र मन्त्रालयको टिम राखेर हरेक दफामा छलफल गर्दै उहाँहरु अनुकूल विषय नै हामीले कार्यविधिमा राखेका छौं । सेन्सरसम्बन्धी कार्यविधिमा फिल्मकर्मीहरु अहिले शतप्रतिशत खुसी हुनु भएको छ,' मन्त्री खरेलले भने । 

निर्देशक पण्डित ऐनका केही विषय यथावत रहे पनि फिल्मकर्मीको प्रमुख समस्या समेट्ने विषयसहित संशोधनको निर्णयमा आफूहरुले सहमति जनाएको बताउँछन् । '२०२६ सालको ऐनभित्रै बसेर यो कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले, ऐनले निर्धारण गरेको केही विषयलाई सम्बोधन गर्ने र हाम्रो आजको वर्तमान समस्यालाई समेट्ने हिसाबले मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छौं,' पण्डितले भने । 

खासमा चलचित्र विधेयकमै पनि सेन्सर बोर्डले फिल्मको काँटछाँट र प्रदर्शनमैसमेत रोक लगाउने सक्ने नीतिलाई समेट्छ । तर, आफूहरुले फिल्ममाथि वर्गीकरण हुनुपर्ने माग राखेको र त्यसैमाथि संशोधन गर्न मन्त्रालय तयार भएको पण्डित सुनाउँछन् । पण्डितका अनुसार फिल्मकर्मीले यसअघि पनि फिल्मलाई 'वर्गीकरण' गरिदिन माग राखेका थिए । फिल्मको कुनै दृश्य, संवाद छाँटकाँट गर्नुको साटो विधा र बनोट हेरेर प्रमाणपत्र थमाइदिनुपर्ने भन्ने आवाज फिल्मकर्मीले उठाउँदै आएका थिए । मध्यमार्गी बाटो अपनाइरहँदा वर्गीकरणमा जान केही सम्बन्धित विषयमा भने काँटछाँट जोडिने देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि अहिले सेन्सर बोर्डले विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित भई फिल्मलाई चार किसिमका प्रमाणपत्र दिँदै आएको थियो । सबै उमेर समूहका लागि युनिभर्सल (यु), १६ भन्दा माथिका उमेरका लागि एडल्ट (ए) र १६ वर्षमुनिकाले अभिभावकसहित हेर्न मिल्ने फिल्मलाई प्यारेन्टल गाइडेन्स (पीजी) प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । प्रमाणपत्र पाउन फिल्मकर्मीले सेन्सर बोर्डले निर्देशन दिएको विषयमाथि अनिवार्य काँटछाँट गर्नुपर्थ्यो । तर, अब केही निश्चित विषय बाहेकका फिल्मलाई वर्गीकरण गरिदिने प्रावधानसहितको संशोधनको गरिएको मन्त्रालयको कानुन शाखा प्रमुख राजेश थापाले जनाए ।

उनका अनुसार राष्ट्र, राष्ट्रियता भौगोलिक अखण्डता, धर्म, संस्कृतिमाथिको संवेदनशीलतालगायतका विषयमाथि बोर्डले काँटछाँट गर्न सक्छ । त्यसबाहेकका फिल्मलाई भने विषयवस्तु हेरेर प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ । 'राष्ट्र, राष्ट्रियता भौगोलिक अखण्डता जोडिएका केही संवेदनशील विषयमा काँटछाँट गर्छौं । बाँकीलाई वर्गीकरण गर्छौं,' उनले भने, 'पहिलाको भन्दा सहजीकरण गर्ने हिसाबले कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार गरेका छौं ।' चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिवसमेत रहेका थापा अनुसार कार्यविधिमाथि संशोधनको ड्राफ्ट तयार भइसक्यो । भोलि नै मन्त्रीलाई 'ब्रिफिङ' गरिसकेपछि स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए । 

संशोधित कार्यविधिले स्रष्टामाथि नियन्त्रणभन्दा पनि नियमनको उद्देश्य बोकेको निर्देशक पण्डित थप्छन् । 'कार्यविधि विशेष त वर्गीकरणतर्फ ढल्किएको छ तर, २०२६ को ऐनले त काँटछाँट गर भन्छ । वर्गीकरणको मूल्यलाई असर नपर्ने गरी कसरी काँटछाँट हुन्छ त?  भन्ने विषयमा रहेर हामीले सहमति गरेका छौं । यसले स्रष्टाको सिर्जना गर्ने अधिकारलाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्छ,' पण्डितले भने ।