काठमाडौँ — 'चलचित्र विधेयक २०८१'माथि संशोधन गर्नुपर्ने विषय विधायन व्यवस्थापन समितिमा उठेको छ । बुधबार सरकार र सांसदबीच बसेको सैद्धान्तिक छलफलमा सेन्सर, विकास बोर्डदेखि फिल्मसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयमा संशोधन आवश्यक भएको विषय उठेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले विधेयक १० प्रतिशतले पनि समय सापेक्ष नभएको बताएसँगै बैठकमा उपस्थित अधिकांशले सांसदले विधेयक संशोधनको विषय उठाएका हुन् ।

बेदुराम भूसालले जुन उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो त्यो पूरा नहुने हुँदा संशोधन आवश्यक रहेको बताए । 'सैद्धान्तिक रुपले हेर्दा यो विधेयक जुन उदेश्यले ल्याइएको हो त्यो उदेश्य पूरा गर्नका निम्ति पर्याप्त छैन,'उनले भने,'त्यसैले यसलाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । ५३ दफाको विधेयकमा १ सय ९९ वटा संशोधन छ ।' राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले संशोधनका लागि गहिरो छलफल र सम्बन्धित विषयमा विज्ञता नै हासिल गरेको हुनुपर्ने धारणा राखिन् । 'जति संशोधन हामीले यहाँ ल्याएका छौं । त्यही शब्दहरु पनि मिलेको छ कि छैन भनेर संशोधनमा केन्द्रित हुनुपर्छ,' उनले भनिन् ।

मदनकुमारी शाहले फिल्म क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीति नै आफूहरुले बनाउनुपर्ने विचार राखिन् । 'चाहे त्यो फिल्म होस्, पर्यटन होस्, हामी हरेक क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न चाहन्छौं । त्यसैले नीति बनाउँदा कसरी उद्योगको रुपमा विकास गर्न सक्छौं भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,' उनले भनिन् । अहिलेको विधेयकले प्रविधि, विकास र उद्योगका सवाल नसमेटिएकै कारण दफावार छलफल गरेर त्यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने शाहको विचार छ । कृष्णबहादुर रोकायाले विसं २०२६ मा बनेको चलचित्र ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन यो विधेयक ल्याइएको बताए । अहिलेको विधेयकमा आदिवासी, जनजाति र विभिन्न मातृभाषी फिल्मका सवाल नजोडिएको रोकायाले तर्क प्रस्तुत गरे । कानुन यथास्थितिवादी भए पनि फिल्म क्षेत्र उद्योगको रुपमा विकास भइसकेको अर्का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले जनाए । उनले नेपाललाई छायांकन स्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने तर्क पेस गरे । 'हाम्रो देशको भूभागलाई विदेशी फिल्म छायांकन गर्ने स्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपालको फिल्म उद्योग ४ करोडको होला । तर, नेपालको सौन्दर्यलाई छायांकनका लागि प्रयोग गर्न सक्छौं । यो विधेयकले त्य

विधेयकले संघीयताको मोडल पालन नगरेको हुँदा परिमार्जनको आवश्यकता देख्छन्, तारामान स्वार । फिल्मलाई सञ्चार मन्त्रालय नभई संस्कृतितर्फ लैजाउनुपर्ने फिल्मकर्मीको मागलाई पनि छलफलमा उनले उठाए । 'मन्त्रीज्यूले विधेयक १० प्रतिशतले पनि अग्रगामी नरहेको बताउनुभयो । यसलाई परिवर्तन गर्न, प्रगतिशील बनाउनका निम्ति एउटा ढोका खुलेको छ,' स्वारले भने, 'सैद्धान्तिक रुपले नै उठाउनुपर्ने अर्को विषय हो- यो फिल्म क्षेत्रलाई कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने ? विश्वको अभ्यास हेर्दा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राखेको देखिन्छ, पर्यटन संस्कृतितर्फ राखेको पनि छ । हाम्रो देशमा बहसचाहिँ के छ भने यसलाई पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने भन्ने छ । हामी यसमै प्रस्ट हुनुपर्छ । चलचित्र विधेयक नियमनकारी हुने कि नियन्त्रणकारी हुने यसमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । यहाँ त चेकजाँच गर्ने, पास/फेल गर्ने कुरा पनि आइरहेको छ । मन्त्रालयको पूरै नियन्त्रण आएको छ । त्यसैले यो बारेमा पनि छलफल गरेर अगाडि जानुपर्छ,'उनले भने ।

मन्त्री खरेल फिल्मलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने बताए । फिल्ममा श्रव्यदृश्य, प्रविधिदेखि प्रोडक्सनका विषय जोडिने हुँदा यसलाई संस्कृति नभई सञ्चारमै राखिनुपर्ने खरेलको तर्क छ ।

अर्को सांसद मायाप्रसाद शर्माले १० प्रतिशत मात्र नभई ९० प्रतिशत संशोधन गरेर अगाडि बढे विधेयक प्रगतिशील हुने बताए । सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनको क्षेत्र रहेकाले यो विधेयकलाई समावेशीको सवालमा पनि बलियो बनाउनुपर्ने बताए । श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको नियमनबीचको असन्तुलनलाई सन्तुलन मिलाउन सैद्धान्तिक ढंगले निकास खोज्नुपर्ने बताए । फिल्म, संस्कृति र पर्यटनसँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै उद्योगतर्फ बढाउनुपर्ने हुँदा विधेयकलाई परिमार्जित गरिनुपर्ने अधिकारीको मत छ । 'यो विधेयकमा धेरै नै परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय हामीले पनि संशोधनमा राखेका छौं । यसलाई कसरी आजको समय सापेक्ष र आधुनिक बनाउने ? आजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै कानुन निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धित छ,'उनले भने ।

सांसद नरबहादुर विष्टले फिल्म क्षेत्र स्वतन्त्र हुनुपर्ने तर विधेयकले त्यो स्वतन्त्रता नदिएको तर्क पेस गरे । 'फिल्ममा त विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यो प्रयोग गर्न नपाउने विधेयकमा प्रस्तुत छ,'नरबहादुरले भने । नेपालमा विदेशी फिल्मको छायांकन गर्न झन्झटिलो रहेको हुँदा यसलाई सहज गर्ने किसिमको विषय विधेयकमा उल्लेखित गरिनुपर्ने कानुन ल्याउन कसरत गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् उनी । 'फिल्म त पर्यटकीय हिसाबले फाइदाजनक छ । त्यसैले यो कानुनलाई हामीले संशोधन गर्न जरुरी छ,'नरबहादुरले भने ।

झक्कुप्रसाद सुवेदीले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वतन्त्र बनाउँदै फिल्म क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गराउनुपर्ने बताए । 'यो विधेयकमा २०२६ सालको बुँदा धेरै सारिएको छ । तर आज लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ । प्रस्तावनामा छ, चलचित्र क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भन्ने तर परिच्छेद ४ मा चलचित्र जाँच समितिको कुरा छ । त्यहाँ सबै पञ्चायतको कुरा छ,'सुवेदीले भने,'स्वेदशी, विदेशी फिल्म प्रदर्शन गर्नुअघि फिल्मलाई त्यो समितिले ड्राफ्ट गर्ने कुरा छ । पञ्चायतमा प्रत्येक कुरा सरकारसँग अनुमति लिएर गर्न पाइन्थ्यो । त्यो ०२६ सालको कानुन र अहिलेको कानुनमा के फरक छ । अहिलेको कानुनलाई हामीले सय प्रतिशतले प्रगतिशील बनाऔं ।' फिल्म क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने धारणा रेनु चन्दले पनि राखिन् । त्यस्तै, पदमबहादुर परियारले चलचित्र जाँचपास समिति(सेन्सर बोर्ड)ले फिल्ममाथि धेरै कैंची चलाउने हुँदा त्यता प्रमाणीकरण गरिदिने व्यवस्थासहितको कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।