काठमाडौँ — सक्रिय नेपाली फिल्मकर्मीले यो वर्ष अस्कर अवार्डका लागि सिफारिस भएको फिल्म ‘अञ्जिला’को आवेदन रोक्दै, नेपालको अस्कर छनोट समितिको निर्णयमाथि समीक्षा गर्न उजुरी दिएको छ । फिल्मकर्मी दीपक रौनियार, समुन्द्र भट्ट, विनोद पौडेललगायतको जम्बो समूहले एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्सअन्तर्गतको ‘अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म समिति’लाई उजुरी पेस गर्दै नेपालको लागि नयाँ आवेदन दिन थप ३० दिनको माग पनि गरेको छ ।

‘हामी नेपालको तर्फबाट अस्करमा सिफारिस गरिएको फिल्म अञ्जिलाको आवेदन रोक्दै, नेपालको छनोट समितिले एकेडेमीको नियम र निर्देशन पछ्याएको छ वा छैन भन्ने समीक्षा गर्न तपाईंहरूसामु अनुरोध गर्दछौं,’उजुरीमा लेखिएको छ,’साथै नेपालको छनोट समितिले पारदर्शी प्रतिस्पर्धामा आउन चाहने फिल्मका लागि आवेदन खुलाओस् भन्ने अनुरोध गर्दछौं ।‘ देशले राष्ट्रिय संकट भोगिरहेको विषम परिस्थितिमा कर्फ्यु, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आगजनी, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइरहेको क्षण प्रतिस्पर्धाका लागि सही समय नभएको हुँदा नेपालको समितिमा रहेका सदस्य र उनीहरुले लिएको निर्णयउपर छानवीन हुनुपर्ने मागसहित फिल्मकर्मीले उजुरी पेस गरेका हुन् ।

खासमा असोज २ मा नेपालको अस्कर छनोट समितिले मिलन चाम्सद्वारा निर्देशित ‘अञ्जिला’लाई अस्करका लागि सिफारिस गरेको खबर बाहिरियो । त्यसलगतै निर्देशक समुन्द्र भट्टदेखि दीपक रौनियारलगायतले यो निर्णयको चर्को विरोध गरे । कारण, समितिले तोकेको समयसिमाभित्र अर्थात जुन वर्ष ‘अञ्जिला’ प्रदर्शनमा आयो, दीपक र समुन्द्रको फिल्म पनि हलमा लागेको थियो । विनोद पौडेलको ‘भूठान’ पनि त्यही समयमा चलेको थियो । तर, आवेदनबारे पहिल्यै जानकारी नपाउँदा, निर्देशक रौनियारले ‘राजागञ्ज’लाई सिफारिसका लागि पठाउन पाएनन् । निर्देशक भट्ट र चाम्सकै दुई फिल्म मात्रै सिफारिसका लागि आवेदन दिन पुग्यो । फिल्म क्षेत्रको यति प्रतिष्ठित अवार्डका लागि नेपालबाट प्रतिनिधत्त्व गर्न जम्मा २ फिल्मकै मात्र आवेदन ? प्रश्नहरू जताततै उठे पनि नेपालको अस्कर समितिले आफूहरूले निष्पक्ष चयन गरेको बताउँदै प्रश्नहरुबाट पन्छिन खोजेपछि फिल्मकर्मीको समूहले केही मुख्य प्रश्नहरु तेर्स्याउँदै आज उजुरी पेस गरे ।

आवेदन भर्ने कम समय

समितिले आवेदन भर्न निकै कम समय छुट्याएको थियो । जस्तै, भदौ ११ मा समितिले २०८१ असोज १५ देखि २०८२ असोज १४ सम्म प्रदर्शनमा आएका फिल्मले आवेदन दिन पाउने भन्दै आवेदन खुलायो । समितिले केही सञ्चारमाध्यम र फिल्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थालाई इमेलमार्फत आवेदन खुल्ला गरिएको जानकारी दिएको रहेछ । आवेदन दिने अन्तिम समय तोकिएको थियो – भदौ २० । अर्थात कसैले अस्कर सिफारिसका लागि आवेदन दिने इच्छा गरेको भए उक्त ९ दिनभित्र दिइसक्नु पर्थ्यो । तर, फिल्मकर्मीले आवेदनको समय कम भएको र आवेदनबारे जानकारी दिन समितिले कन्जुस्याईं गरेको भन्दै समितिको नियतप्रति प्रश्न उठाएको छ । ‘यति छोटो समय, त्यसमाथि आवेदनबारे खबर नगर्नु त शंकास्पद देखिन्छ । यसको अर्थ त उनीहरू अरु फिल्मले आवेदन देओस् भन्ने नै चाहँदैन थिए,’रौनियारले प्रश्न गरे ।

उजुरीमा हस्ताक्षर गरेका निर्देशक दीपेन्द्र लामा पनि आवेदनका लागि कम समय छुट्याएको बताउँछन् । ‘समितिले सूचना नै सार्वजनिक गरेन । समाचार पनि कतै देखिनँ । खासमा सूचना जारी गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो सूचना सम्बन्धित फिल्मकर्मीसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने पनि ध्यान दिनुपर्छ,’निर्देशक दीपेन्द्र लामा भन्छन् । खासमा यसअघि फिल्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थालाई इमेल अथवा सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै होइन अस्कर पुग्ने सम्भावना बोकेको फिल्मकर्मीलाई नै समितिले आवेदनबारे जानकारी दिन्थ्यो । तर, यो पटक समितिले सम्बन्धित फिल्मकर्मी सामू जानकारी पहुँचमै पुर्‍याएको देखिन्न । ‘चलचित्र विकास बोर्डले राष्ट्रिय अवार्ड गर्दा त्यो वर्ष रिलिज भएको सबै फिल्मकर्मीलाई फोनै गरेर आवेदनबारे जानकारी दिइरहेको हुन्छ । अस्कर समितिमा बस्नेले त झन यो गर्नैपर्ने हुन्थ्यो,’दीपेन्द्र भन्छन्,’अस्करमा पठाउँदा त नेपाली फिल्म क्षेत्रको बदनाम नहुने, यो क्षेत्रको नाक जोगाउने फिल्म हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त हुनुपर्छ । त्यसका लागि छनोट समितिले हरेक वर्ष अस्करको सर्टलिस्टमा परेको फिल्म हेरेर ज्ञान बटुलेको हुनुपर्‍यो । अनि नेपालबाट कुन पठाउने भनेर सर्टलिस्ट गरेर सम्बन्धित फिल्मकर्मीलाई आवेदन दिन सम्पर्क गरेको हुनुपर्थ्यो । त्यसैले पनि यो पटकको अस्कर चयन आपत्तिजनक भएको हो । कोही आवेदन दिन आएन भनेर चुपचाप बस्नु भएन नि ।‘

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसी पनि समयमै फिल्मकर्मीबारे समितिले आवेदनबारे जानकारी दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘समितिले उहाँहरुको फेसबुकदेखि केही संचारमाध्यमबाट जानकारी त दिनुभयो । तर, सम्बन्धित फिल्मकर्मी वा त फिल्मका निर्माण पक्षलाई यसबारे बेलैमा जानकारी दिनुपर्थ्यो,’अध्यक्ष डिसीले भने,’फिल्मकर्मी त अर्को फिल्म बनाउनतिर लागिसकेको हुन्छ । त्यस्तो बेला समितिको नोटिस उसले हेरेको नहुन पनि सक्छ । त्यसैले उनीहरुलाई यसबारे थाहा त दिनु पर्थ्‍यो । फिल्मकर्मीले थाहा पाएनन् भन्नु त समिति अथवा सम्बन्धित संस्थाले सूचना नै नपुर्‍याएको देखिन्छ ।‘

निर्देशक नवीन सुब्बा आवेदनको समय निकै कम हुँदा पनि अहिलेको निर्णयमाथि फिल्मकर्मीले विश्वास गर्ने वातावरण नबनेको बताउँछन् ।  ‘पहिले एक महिनाको समय दिइन्थ्यो । अहिले त एकदम कम समय छ । त्यसकारण केही स्वार्थ छ कि जस्तो देखिन्छ,’सुब्बाले भने,’छनोट समितिले फिल्मकर्मीको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको देखिन्छ । यो भन्दा अगाडि अस्कर चयन विवादमा आएको थिएन ।‘ सुब्बाका अनुसार गत वर्ष उनी निर्देशित ‘गाउँ आएको बाटो’लाई पनि समितिले आवेदन दिन भनेको थियो ।

तर त्यतिबेला आफूहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा ‘शाम्बाला’लाई अघि सारेको सुब्बा सुनाउँछन् । ‘यहाँबाट अस्करका लागि सिफारिस गरेर मात्रै हुँदैन । मार्केटिङका लागि एकदमै ठूलो काम गर्नुपर्छ, लबिङ गर्नुपर्छ । धेरै भन्दा धेरै भोटिङ सदस्यलाई फिल्म देखाउनुपर्छ । त्यो क्षमता हाम्रो छैन भनेर हामीले आवेदन दिएनौ । कम्तीमा त्यो पटक समितिले हामीसम्म पहुँच बनाएको थियो । तर, यो पटक फिल्मकर्मीको कुरा सुन्दा उनीहरुलाई समितिले सम्पर्क नै नगरेको देखिन्छ,’सुब्बाले भने । 

दुई सदस्यमाथि प्रश्न ?

यस पटक समितिमा रहेका दुई सदस्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । जस्तै फिल्म छनोट गर्ने समितिका रंगपत्रकार जीवनकुमार पराजुली । उनी ‘अञ्जिला’ फिल्मका मिडिया संयोजक हुन् । आफू संलग्न रहेको फिल्मलाई नै अस्करका लागि सिफारिस गर्दा त्यहाँ उनको स्वार्थ बाझिएको भन्दै फिल्मकर्मीले प्रश्न उठाएका छन् । अमेरिकामा लामो समय बस्दै आएका चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वसूचना अधिकारी चिरञ्जीवी गुरागाईंले त फिल्म नै नहेरी मूल्यांकन गरेको भन्ने आरोप लगाइउको छ । निर्देशक दीपेन्द्र लामा यस किसिमको छनोट समितिमा स्वार्थ नबाझिने सदस्य हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘समितिमा बस्ने व्यक्ति त स्वार्थ नबाझिने हुनुपर्छ । म आफैं निर्माता रहेको फिल्मलाई प्रतिस्पर्धामा राखेर मुल्यांकन गर्न त मिल्दैन नि  कि त म समितिबाट नै बाहिर निस्कनु पर्ने हुन्छ नि होइन ? फेरि फिल्म नै नहेरी मूल्यांकन गर्नु त समस्या नै हो,’निर्देशक लामा भन्छन् ।

दुई सदस्यमाथि प्रश्न उठ्नु जायज रहेको बताउँदै बोर्ड अध्यक्ष  डिसी थप्छन्,’खासमा कुनै पनि अवार्डमा सम्बन्धित छनोट समितिको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आउने फिल्मसँग संलग्न भएको हुनु हुन्न भन्ने नियम संसारभरको अवार्डमै छ नि । हामीले पनि नेसनल अवार्डमा त्यसरी नै निर्णायक छनोट गर्छौं । खासमा यो समितिमा जीवनले भन्नुपर्थ्यो,’डिसीले भने । लामो समयदेखि अमेरिका बस्दै आएका गुरागाईंलाई त समितिमा राख्नै नहुने डिसीको तर्क छ । ‘चिरञ्जीवीजस्तो अमेरिकामा लामो समयदेखि बस्दै आउनु भएको र ग्रीन कार्डमार्फत नागरिकताको प्रोसेसमा पुगिसक्नु भएको व्यक्तिलाई समितिमा राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाई हो । त्यसैले मैले सम्बन्धित व्यक्तिलाई हटाउँदै निर्णय लिन सल्लाह दिएको छु,’डिसीले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने । 

अर्को त छनोट समितिमा रहेकै फिल्मकर्मी पनि सक्रिय नरहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । समितिमा मञ्जुकुमार श्रेष्ठ, लोकेन्द्र पराजुली ‘कपिल’, गौतम धिमाल, जीवन पराजुली र चिरञ्जीवी गुरागाईं सदस्य छन् । विमल पौडेल भने अध्यक्ष हुन् । ‘गुन्योचोलो’  की निर्देशक समुन्द्र भट्ट यो समिति खारेज हुनुपर्ने माग राख्छिन् । ‘समितिका दुई सदस्यमाथि त हामीले आवाज उठाउँदै आयौं । तर, यहाँका भएका फिल्मकर्मी पनि सक्रिय होइनन् । समितिमा भएका कोही पनि फिल्म मूल्यांकनका लायक छैनन्,’समुन्द्र भन्छिन्,’हाम्रो माग यो समिति खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो । यही समिति भयो भने म नयाँ प्रतिस्पर्धाका लागि पनि तयार छैन । यो म मात्रै होइन राजागञ्ज र भूठानको फिल्मकर्मीको निर्णय हो । भोलि तीनमा जुन फिल्म छनोट होला, त्यसमा जो गए पनि हामीलाई समस्या हुने छैन ।‘

निर्देशक रौनियार समितिको हालको निर्णय खारेज हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘हाम्रो माग स्पष्ट छ—समितिले हालको निर्णय खारेज गरोस्, नयाँ आवेदन खुलाओस्, र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत योग्य सबै फिल्महरू हेरेर निर्णय गरोस्,’रौनियारले भने ।

निर्देशक दीपेन्द्र लामा अस्कर अवार्डले प्रतिस्पर्धामा आउने फिल्ममा मात्रै होइन निर्माण टोलीमै पनि समावेशीको पक्ष हेर्ने हुनाले समित यो विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सीमान्तकृत समुदायदेखि लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्त्व हुनुपर्नेसम्मका उनीहरूका मापदण्ड छन् । त्यही समावेशीको मापदण्ड पूरा गरेको फिल्ममात्रै बेस्ट फिल्मका लागि भिड्न पाउने नियम छ । छनोट समितिमै पनि उनीहरूले समावेशीको विषय पक्रेको देखिन्छ । तर, हाम्रो छनोट समितिमा महिला एक जना पनि छैन,’लामाको विश्लेषण छ,’बाह्रमण/क्षेत्री नै बढी छन् । समावेशी नै छैन । त्यसैले अब नयाँ छनोट प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा समावेशीको हाँगा समाएको हुनुपर्‍यो ।‘

बोर्ड अध्यक्ष डिसी यो अवस्थामा तीन पक्षबीच छलफल गरेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने भनाइ राख्छन् । ‘रौनियारसहितको फिल्मकर्मी जसले फिल्मको आवेदन पठाउन पाउनु भएन, उहाँहरुलगायत समिति र अञ्जिलाबीच छलफल बसेर यो समस्याको निकाय खोज्नुपर्छ,’उनले भने ।