'राज्यले फिल्म सौम्य शक्ति हो, यो शक्तिको विकासका लागि मानवीय स्रोतमा काम गर्नुपर्छ, नीति त्यसै गरी ल्याउनुपर्छ भन्ने बुझ्न सकेको छैन'- निर्देशक मनोज पण्डित
काठमाडौँ — सरकारले यस पटक ल्याएको बजेटमा पनि चलचित्र क्षेत्र उपेक्षामा परेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसद्मा पेस गरेको २०८२/०८३ को बजेटमा स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायांकन गर्न इन्डोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय मात्रै समेटिएको छ । तर, त्यसमा कुनै बजेट पनि नछुट्याइँदा फिल्म क्षेत्रको सौम्य शक्तिलाई सरकारले बुझ्न नसकेको फिल्मकर्मीको गुनासो छ ।
निर्देशक मनोज पण्डित फिल्म क्षेत्रको महत्त्व सरकारले बुझ्न नसकेकाले बजेटमा नेपाली फिल्म क्षेत्र उपेक्षामा हुने गरेको धारणा राख्छन् ।'राज्यले फिल्म सौम्य शक्ति हो, यो शक्तिको विकासका लागि मानवीय स्रोतमा काम गर्नुपर्छ, नीति त्यसै गरी ल्याउनुपर्छ भन्ने बुझ्न सकेको छैन । फिल्म सांस्कृतिक उत्पादन हो भनेर राज्यले बुझेकै छैन । त्यो हुँदो हो त यसमा लगानी हुन्थ्यो । एउटा स्टुडियो बनाइदियो भने चलचित्रको विकास हुन्छ भन्ने धारणा राज्यको छ,'पण्डितले भने ।
राज्यले वर्षौंदेखि स्टुडियो निर्माणको नारा बजेटमा समावेश गर्दा यसले राज्यले यो क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न नसकेको प्रस्ट भएको पण्डित सुनाउँछन् । 'यो बजेटले राज्यका लागि चलचित्र के मात्रै हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदियो । राजनीतिज्ञले फिल्मको महत्त्व नै बुझेनन् । जुन सरकार आए पनि हरेक बजेटमा नेपाली फिल्मलाई सीमित बुँदामा समेटिन्छ । अब खासमा राज्यबाट नेपाली फिल्म क्षेत्रले अपेक्षा गर्नु नै मन दुखाउने बाटो हो,'पण्डितले थपे ।
निर्देशक निश्चल बस्नेत सरकारले सधैँ सीमित बुँदामा फिल्म क्षेत्रलाई समेट्दा यसले खासै चलचित्र क्षेत्रको विकासमा टेवा नपुर्याउने विचार राख्छन् । 'सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई सधैँ एउटै बुँदामा सीमित गराइरहेको हुन्छ । अघिल्ला वर्षमा पनि यस्तै भयो । यो क्षेत्रलाई लाभदायिक बनाउने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने भएको भए केही आउँथ्यो होला । तर, त्यसरी सोचिदिने कोही भएन । बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई समेटौं न भन्नका लागि मात्रै बजेटमा समेटिन्छजस्तो लाग्छ,'बस्नेतले भने,' खासमा हाम्रो उद्योग कसरी विकास भइरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो उपस्थिति कहाँ छ भन्ने बुझेर नै सरकारले लगानी गर्नु पर्थ्यो । कहाँनेर लगानी गर्दा देशलाई र फिल्मकर्मीलाई लाभदायी हुन्छ भन्ने अध्ययन भयो भने बजेट त्यसै गरी आउँथ्यो होला । यो क्षेत्रलाई फाइदा दिन र यही क्षेत्रबाट देशले फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा आउनु पर्थ्यो ।'
निश्चलले भनेझैं यो वर्ष नेपाली फिल्मको घरेलु बजार ४६ करोडले फराकिलो बन्यो । 'पूर्णबहादुरको सारङ्गी'ले ४६ करोडको व्यापार गरिरहँदा थुप्रै फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच बढायो । केही वर्षयता नेपाली फिल्महरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बलियो उपस्थिति जनाउँदै आएका छन् । केही फिल्मले विश्वका प्रमुख प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवमा सहभागिता जनाउने, अवार्ड जित्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारका हलमा नेपाली फिल्मको थिएट्रिकल प्रदर्शनसमेत सुरु भयो । हालै, 'गाउँ आएको बाटो'ले युकेको थिएट्रिकल प्रदर्शन तय गर्यो ।
तर, सरकारले ल्याएको बजेटले यो क्षेत्रको बजार विस्तारमा खासै सुधार ल्याउने आशा ल्याउन नसकेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव 'निफ'का अध्यक्ष केपी पाठक बताउँछन् । 'चलचित्र ऐन जसरी आयो, कार्यक्रम पनि त्यसरी नै आयो । खासमा क्रियटिभिटीका लागि कार्यक्रम आउनुहुपर्थ्यो, चलचित्र बजारका लागि आउनुपर्थ्यो, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आउनुपर्थ्यो । यो एकदमै अमूर्त रूपमा आयो । चलचित्र क्षेत्र अर्बौंको बिजेनस गर्ने क्षेत्रलाई जम्माजम्मी एउटा बुँदामा सीमित गरिएको छ । तर त्यही बुँदामा पनि बजेट छैन । बजेटबिनाको बजेट भाषण हुन्छ ? प्रश्न गर्दै पाठकले भने,'चलचित्र क्षेत्र राज्यका लागि अनुत्पादक क्षेत्र भयो । यसमा राज्यले लगानी महसुस नै गरेन । राज्यले दिने हैन नियमन गर्ने काम मात्र गर्यो।'
'ऐना झ्यालको पुतली'का निर्देशक सुजित बिडारी पनि फिल्म क्षेत्रका अत्यावश्यक विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्नै नसकेको तर्क गर्छन् । 'चित्त बुझाउनका लागि केही नभेटेर उनीहरूले मेन्सन मात्र गरेका हुन्, यसको केही अर्थ छैन । यदि नियत राम्रो हुन्थ्यो भने धेरै विषयहरू थिए सम्बोधन गर्नुपर्ने । केही न केही त समेटिन्थ्यो । फिल्ममा सरकारको ध्यानै छैन,'बिडारीले भने,'फिल्म भनेको त सौन्दर्य चेतको कुरा हो । यो सरकारको प्राथमिकतामा कहाँ पो पर्छ र? राजनीति गर्नेहरूमा कलाचेत नभएकै कारण फिल्म क्षेत्र सधैं उपेक्षामा परेको हो ।'
निर्देशक नवीन सुब्बा फिल्म क्षेत्रका लागि इन्डोर सुटिङ स्टुडियो तत्काल आवश्यक भए पनि बजेटले कुनै ठोस नतिजा ल्याउन नसकेको बताउँछन् । 'खासमा नेपाली फिल्मका लागि छायांकन स्थलभित्रै बस्ती बसाउन सकिने किसिमको स्टुडियो त चाहिन्छ । एआईदेखि सबै किसिमको प्रविधिमैत्री स्टुडियो चाहिन्छ । तर, आउटडोर खासै आवश्यक छैन । लामो समयदेखि स्टुडियोको कुरा भइरहेको छ, तर त्यसको खास नतिजा देखिसकेको छैन,'सुब्बाले भने,'यो स्टुडियोको कुरा जमानादेखि भइरहेको छ, तर खासै नतिजा देखिन्न । स्टुडियो निर्माणको उत्घाटन भइरहेको छ तर बन्दै बन्दैन । पूरा भएको कुरा बजेटमा आउँदैन । निश्चित समयसम्म बन्ने भन्दै बजेट छुट्याइनुपर्यो ।'
