काठमाडौँ — चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र संघको कार्यदल बैठकले मंगलबार गरेको सहमतिलाई लिएर अहिले फिल्मकर्मीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । दुई संस्थाको कार्यदलले अब फिल्म प्रदर्शनका लागि निर्माता संघको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने सहमति गरेको छ । यसअघि फिल्म प्रदर्शनका लागि चलचित्र संघमा फिल्म दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम थियो । केही फिल्मकर्मीसँग यस निर्णयका बारेमा कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राज्यबाहेक अरु संस्थालाई यस्तो अधिकार हुन्न : मनोज पण्डित, फिल्म निर्देशक
अहिले फिल्म नयाँ पुस्ताहरूमा ट्रान्सफर भइरहेको छ । यो फिल्ममाथि राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेका हुन् । पुरातन सोच भएका संस्थाहरूले मेकरको स्वतन्त्रतालाई छिन्न खोजेका छन् । त्यसमाथि फिल्मका संस्थाहरू पुरातन सोचबाट ग्रस्त छन् ।
राज्यबाहेक अरु संस्थाहरूलाई यस्तो अधिकार हुन्न । एउटा स्रष्टा राज्यको सार्वभौमिकतामाथि इमान्दार हुनुपर्छ । यसबाहेक उनीहरूलाई कुनै संस्थाले बाध्यात्मक बनाउन मिल्दैन । पछिल्लो समय हरेक संघ संस्थाले अंकुश लगाउन खोज्दैछन् । यो केवल संघसंस्थाले आफ्ना लागि पैसा उठाउने माध्यम बनाएका हुन् ।
निर्माता संघको सिफारिस लिनुपर्ने नियम खारेज हुनुपर्छ : रामकृष्ण पोखरेल, फिल्म निर्माता
अहिले पनि निर्माताले फिल्म चलचित्र संघमा दर्ता गर्नुपर्छ । वितरकले दर्ता गर्छ, निर्माताले ५ हजार रुपैयाँ दर्ताका लागि दिन्छ । त्यसमाथि अब फिल्म रिलिज गर्न निर्माता संघको सिफारिस लिनुपर्ने नियम खारेज हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको अनुमति लिएर बनेका फिल्महरूलाई कुनै संस्थामा दर्ता हुन बाध्यकारी छैन ।
पहिला पनि विभिन्न संस्थाको अनुमति लिनु पर्थ्यो । यसको विरोध गरेर हटाइयो । यो पैसाको खेलो हो । उनीहरूले आफ्नो संस्थालाई बलियो बनाउन खोजेका हुन् । पहिला पहिला निर्देशक संघको पनि सिफारिस चाहिन्थ्यो । पछि त्यो खारेज भयो । अब फिल्ममाथि अंकुश लगाउन खोज्ने सबै किसिमका प्रक्रिया खारेज हुनुपर्यो ।
कुनै निर्मातालाई निर्माता संघमा जाने कि नजाने भन्ने उसको स्वैच्छिक कुरा हो । यो बाध्यकारी व्यवस्था हुनुहुँदैन ।
उनीहरूले निर्माताहरूको अधिकारविरुद्ध चालेको कदम हो । निर्माताले एउटा वितरकसँग काम गर्दा मन लागेन भने अर्को वितरक छनोट गर्न पाउँछ । यदि वितरकलाई अन्याय महसुस भयो भने कानुनी प्रक्रिया छन् । यो चलचित्र संघ र निर्माता संघको निर्णय फिल्मकर्मीको हितमा छैन ।
दर्ता अनिवार्य गलत कुरा : निश्चल बस्नेत, फिल्म निर्देशक
लिखित रूपमा यसबारे कुनै विज्ञप्ति त आएको छैन । मैले समाचार पढेर थाहा पाएँ । यदि यो निर्णय साँचो हो भने गलत हो । पहिला फिल्म प्रदर्शनलाई सजिलो र व्यवस्थित बनाउने विषयमा कुरा भएको थियो । एक–दुई वटा बैठकमा म पनि गएँ । व्यवस्थित पनि कसरी बनाउने त ? वैज्ञानिक तरिका हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर अहिले जुन निर्णय भयो । यो निर्माताको हकमा छैन । दर्ता अनिवार्य गलत कुरा हो ।
