काठमाडौँ — फिल्म प्रदर्शन गर्नुअघि चलचित्र संघ र निर्माता संघमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय दुई संस्थाका कार्यदल बैठकले तय गरेको छ । मंगलबार हल र निर्माताहरुको छाता संगठनका कार्यदलले यो निर्णय गरेको हो । यद्यपी फिल्मकर्मीहरु यो निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् ।
सेन्सर बोर्डको बाध्यकारी नियम पच्छ्याउँदै आएका फिल्मकर्मीहरु फिल्म प्रदर्शनअघि यी संस्थामा धाउने अवस्थामा देखिन्नन् । खासमा फिल्म बनाउनुअघि निर्माण टिमले चलचित्र विकास बोर्डमा सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदर्शनअघि सेन्सर बोर्डमा काँटछाँटको छुट्टै झमेला हुन्छ । सिर्जनात्मक क्षेत्रमा काम गर्ने फिल्मकर्मीलाई आफूले लामो समय लगाएर बनाएको फिल्म हलमा देखाउनकै लागि यी दुई संस्थासम्म पुग्नु अर्को झमेला बनेको फिल्मकर्मीहरुको भनाई छ ।
संस्थाभन्दा स्रष्टा शक्तिशाली बन्दै जाँदा संघसंस्थाले फिल्मकर्मीलाई कमजोर बनाउन, उनीहरुमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्न यस्तो बाध्यकारी नियम बनाएको निर्देशक मनोज पण्डितले बताउँछन् । 'फिल्मलाई राज्यले बाध्यकारी रुपमा सेन्सर लागू गरिदिएको छ । अब संघ संस्था पनि आफ्नै किसिमको सेन्सरसिप फिल्मकर्मीलाई लाद्न खोजिरहेका छन् । फिल्मकर्मीले अब राज्य मात्रै होइन संघ संस्थाको सेन्सरसिपलाई पनि झेल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । जुन हामी मान्नेवाला छैनौं,'निर्देशक पण्डितले भने,'कानुन के हो, मर्यादा के हो, फिल्म के हो भन्ने नबुझ्नेहरु नै राजनीतिमा भएका हुनाले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन उनीहरुले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । फिल्म भनेको कलात्मक उत्पादन हो भन्ने कुरा नबुझ्ने, आफूलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्न चाहनेहरुको भीडले बेलाबेला यस्तै सिन्डिकेटका नियमहरु लागू गर्छन् । यस्तो नियम सफल हुँदैन भन्ने पनि बुझ्दैनन् ।'
फिल्मकर्मीका हितका लागि खोलिएका संस्थाले उनीहरुलाई नै झमेलामा पारिदिने नियमहरुको सिर्जना गर्नु गैर संवेदनशिल विषय रहेको पण्डित थप्छन् । 'चलचित्र क्षेत्रको श्रमिकदेखि सर्जकको हितका लागि गठित संस्थाहरु लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई बिर्सेर राज्य झैं बाध्यत्मक नियम लागू गर्न लागी परेका छन् । यो आफैमा गैर संवेदनशिल कुरा हो । स्रष्टाको हितका लागि काम गर्न छाडेर आफ्नो शक्ति देखाउन नियन्त्रकारी सोंच संस्थाले अगाडि ल्याउँदैछन्,'उनले भने ।
चलचित्र संघबाट कार्यदलमा संयोजक छनौट भएका गोपालकाजी कायस्थ निर्माता र वितरकबीच हुने विवाद हल गर्न आफूहरु यस्तो निर्णयमा पुगेको बताउँछन् । 'चलचित्र संघमा वितरकले फिल्म प्रदर्शन गर्नुअघि फिल्म दर्ता गर्नुपर्थ्यो, पर्छ । संघमा फिल्म दर्ता भएन भने हलमा चल्दैन, त्यसैले अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अबदेखि निर्माता संघको सिफारिस लिएपछि मात्रै चलचित्र संघमा दर्ता हुने निर्णय भएको हो,'कायस्थले भने,'निर्माता र हलबीच पैसा दिएन भन्ने थुप्रै झमेला भए यसबीच । त्यही झमेला कम गर्न यस्तो निर्णय गरेका हौं ।'
कार्यदलमा निर्माता र चलचित्र संघका तर्फबाट पाँच सदस्य सहभागी थिए । निर्माता संघबाट उदय सुब्बा संयोजक थिए भने चलचित्र संघबाट कायस्थ आफै । निर्माता संघका तर्फबाट दीपकराज गिरी, रामबाबु गुरुङ, सुनील कुमार थापालगायत उपस्थित थिए । त्यस्तै, चलचित्र संघको तर्फबाट सुरेन्द्र थापा, कपिल प्रसाद द्वा, छवि ओझा र प्रज्वल शमशेर जबरा उपस्थित थिए ।
दुई संस्थाको यो निर्णयले सिर्जनात्मक क्षेत्रमा सक्रिय युवा र स्वतन्त्र फिल्मकर्मीलाई हतोत्साही बनाएको भन्दै निर्माता रामकृष्ण पोख्रेलले विरोध गरेका छन् । 'निर्माता संघ र चलचित्र संघको यो निर्णय केवल सिन्डिकेट निर्माणकै लागि लिइएको देखिन्छ । उनीहरुले कहिल्यै प्रगतिशिल कामहरु गर्न सकेको छैन । फिल्म क्षेत्रमा आएको नयाँ आवाज, नयाँ रोजाईलाई दबाउन मात्र जानेको छ,'पोख्रेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,'अहिले सबैजना एकसाथ खडा भएर यो राष्ट्रमा फिल्मकर्मीका हिसाबले आफ्नो वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउने बेला आएको छ ।'
रंगकर्मी सुलक्षण भारतीले पनि कला क्षेत्रमा यस किसिमको अंकुश नहुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 'कला र साहित्य राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ । कुनै पनि शक्तिकेन्द्र विन्दुको निर्माण गरेर राज्यसत्ताले यसरी अंकुश लगाउनु हुँदैन,'भारतीले निर्णयको विरोधमा यस्तो लेखेका छन् । कार्यदलमा निर्माता संघको तर्फबाट संयोजक छानिएका उदय सुब्बा फिल्ममा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गराउन यस्तो निर्णय लिएको धारणा राख्छन् ।
'निर्माता र चलचित्र संघमा यस्तो नियम पहिल्यैदेखि थियो । तर, यो बीचमा धेरै फिल्म बने । ती फिल्मबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भए, गुणस्तरिय फिल्म बनेन । यस्तो हुँदा निर्माता घाटामा पर्छन् । फिल्मकर्मीहरु बुझेर फिल्म निर्माणमा आउन् भन्ने उदेश्यले निर्णय लिएका हौं ।
