काठमाडौँ — कतारमा ३६ जना नेपाली श्रमिकले ८ महिनादेखि तलब बापत कम्तीमा २ करोड ५ लाख रुपैयाँ पाएका छैनन् । उनीहरु तलबका लागि नेपाली दूतावासदेखि स्थानीय श्रम कार्यालयमा धाइरहेका छन् ।

एकल स्वामित्वमा रहेको कतारी कम्पनी इन्टरटेक्ट्रा कतार डब्लु एलएलले ८ महिनाको तलब, भत्ता, ओभरटाइम, उपदान र खाना बापतको रकम नदिएको उनीहरुले बताएका छन् । त्यस कम्पनीमा कार्यरत ३६ जना नेपालीसहित ८५ जना विदेशी श्रमिक तलबको माग गर्दै काममा गएका छैनन् ।

इन्टरटेक्ट्रा कम्पनीमा ७ वर्षदेखि काम गरिरहेको सिराहाका रामदयाल रायले तलबका लागि पहल गरिदिन नेपाली दूतावास र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको बताए । ‘हाम्रो कम्पनी तलब र सेवासुविधा बापत १५ हजारदेखि ४० हजार रियालसम्म बाँकी छ । ८ महिनाको तलब बाँकी छ । १० महिनाको खानाको पैसा र दुई सालदेखि ओभरटाइमकको पैसा दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सबैको हिसाब गरेर श्रम कार्यालयमा उजुरी दिएका छौं । यसको अन्तिम सुनुवाइ भएको छैन ।’

उनका अनुसार सबै श्रमिकलाई त्यहाँको निकायले समयमा नै तलब पाउने सुनिश्चित गरेको छैन । ‘प्रारम्भिक रुपमा हेर्दा हामीले पाउने रकम ५ लाख ४० हजार रियाल देखिन्छ । योभन्दा अझ बढी हुन्छ,’ उनले भने ।

उनीसँगै कार्यरत अर्का श्रमिक श्री खत्वेले कम्पनीले दुई–तीन महिनाको अन्तरालमा नियमित तलब नदिँदा ८ महिना पुगेको बताए । ‘कम्पनीले नियमित तलब नदिँदा पनि काम कहिले बन्द भएको थिएन । सधैं चलिरहेको थियो । कम्पनीले एक महिनाको तलब दिएपछि थप दुई महिना पर्खाउन लगाउन थाल्यो । बाँकी तलब साइटबाट आउँछ भन्दै टार्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘त्यसरी नै एकपल्ट खानाको पैसा हालिदिएपछि नहालिदिने गर्न थाल्यो ।’

उनीहरुले काम गर्ने साइट भने कतारको निकै प्रतिष्ठित परियोजनाहरु हुन् । ‘हामीले लुसेल, रस्लाफान र दोहाका सरकारी परियोजनाहरुमा काम गरेका हौँ । सरकारी परियोजनामा काम गर्दा पनि तलब पाइएन,’ उनले भने ।

दोहास्थित नेपाली दूतावासले कम्पनीका अधिकारीहरुलाई छलफलमा बोलाएको थियो । कम्पनीका अधिकारीले दुई महिना काम गरेपछि तलब दिन सक्ने अवस्थामा पुग्ने जानकारी दिएका थिए । श्रमिकहरुले कम्पनीले झुक्काउँदै आइरहेकोले लिखित प्रतिबद्धता मागेका थिए । कम्पनीले लिखित प्रतिबद्धता भने दिएन ।

‘हामी तलब नपाएपछि पहिलो पटक प्रहरीसमक्ष पुगेका थियौं । प्रहरीसँग कम्पनीले दुई महिनाको समय मागेको थियो । प्रहरीले दुई महिना काम गर्नु भनेपछि निरन्तर काम गरेका थियौँ । दुई महिना ५ दिन कटेपछि पनि कम्पनीबाट तलब आएन,’ श्यामु तेलीले भने, ‘त्यसपछि प्रहरीमा गयौं । प्रहरीले तलब नपाए घर जानु भनेर भन्यो । त्यसपछि हामी दूतावास गएका हौं ।’

उनीहरु अहिले कतारको सनैयास्थित श्रम कार्यालयमा पुगेका छन् । सनैया श्रम कार्यालयबाट पनि सल्टाउन नसकेमा उच्च अदालतलमा जाने तयारी भइरहेको छ । ‘हामीलाई यहाँ खाना खाने पैसा छैन । साथीभाइसँग पैसा सापटी लिएर खाना खाइरहेको छौं । अहिले एनआरएनएले खाना जुटाइरहेको छ,’ रायले भने, ‘तलब त्यतिकै छाडेर जाने कुरा भएन । यत्रो महिना नेपालमा परिवार ऋणमा नै चलिरहेको छ । घर जानेबित्तिकै साहुजन आँगनमा आइहाल्छ । उनीहरुलाई पैसा कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ ? यस्तो गर्मीमा दु:खको मिहेनतको पैसा त्यतिकै छोड्ने कुरा हुँदैन ।’

दूतावासले उनीहरुलाई मुद्दा लड्नको लागि पावर अफ एटोर्नी (अख्तियारी) दिएर घर जान सुझाव दिएको छ । ‘मुद्दा लड्ने भए पावर अफ अटेनी देऊ भनिरहेको छ । यहाँ अर्को कम्पनी परिवर्तन गर्ने विकल्प छ,’ उनले भने, ‘यसमा सोचविचार गरिरहेका छौं ।’

कतारले एक दशकअघि नै रोजगारदाताले श्रमिकलाई बैंकबाट अनिवार्य तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तलब सुरक्षा प्रणाली (डब्लुपीएस) लागू गरेको थियो । तर, यसको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले नियमित प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

सरकारी निकायले नै ठेक्काको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण हुन सकेको छैन : हृयुमन राइट्स वाच हृयुमन राइट्स वाचको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कतार सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरू तथा अन्य ठूला व्यवसायहरूले परियोजनाका ठेकेदारहरूलाई समयमै भुक्तानी नगर्दा आप्रवासी श्रमिकहरूले तलब नपाइरहेको अवस्था छ । ‘कतारको ठेक्का आपूर्ति शृंखलाको शीर्षमा रहेका ग्राहकहरू, जसमा सरकारी निकायहरू पनि पर्छन्, प्रायः दण्डहीन अवस्थामा छन्, जसको भार आप्रवासी श्रमिक रोजगारी दिने उपठेकेदार व्यवसायहरूले बेहोर्नुपरेको छ,' गत डिसेम्बरमा सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्तिमा वाचका उपनिर्देशक माइकल पेजले भनेका थिए, ‘कतारी अधिकारीहरू आप्रवासी श्रमिकको संरक्षणमा दुई पटक असफल भएका छन् । पहिलो, ग्राहकका रूपमा आफैंले समयमै भुक्तानी नगरेर र दोस्रो प्रभावकारी नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेर ।’