अमेरिका — एसोसिएसन अफ नेप्लिज् अरिजिन (एएनओ) ले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०८२ को मस्यौदामा गैरआवासीय नेपालीको परिभाषामा त्रुटि भएको तथा कर व्यवस्था अव्यावहारिक रहेकोलगायत सुझाव पेस गरेको छ । एएनओले मस्यौदामा संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुझाव पेस गरेको हो ।

नेपाल सरकारको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्ति र करसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, गैरआवासीय नेपाली संघ तथा परोपकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था, नेपाली भाषी पहिचानलाई मान्यता र तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली मूलका समुदायको सम्बोधनबारे संशोधनका लागि पनि एएनओले सुझाव दिएको छ ।

विश्वका ९ देशमा शाखा स्थापना गरेर सक्रिय रहेको एएनओका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सुझाव पत्रमा ऐनको (दफा २ खण्ड ङ) मा ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्ति’ को परिभाषामा व्यापक परिमार्जन गरिएकाले गैरआवासीय नेपालीको पहिचानमा असर मात्र नभई विदेशमा जन्मिएका पछिल्ला पुस्ताका नेपालीलाई वञ्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘संसारको जुनसुकै मुलुकमा जन्मिएको भए तापनि निजको पुर्खाको नाताले ‘नेपाली मूल’ (नेपाली ओरिजिन) सँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिकसहित रगतको सम्बन्ध जोडिन्छ र निजले हाल तेस्रो मुलुकको नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेको छ भने, त्यस्तो व्यक्तिलाई ‘नेपाली उत्पत्तिको परिचयपत्र’ प्राप्त गर्ने पूर्ण अधिकार हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले ‘जन्मस्थान’ लाई भन्दा ‘नेपाली मूल’ को नातालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ,’ एएनओको सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।

एएनओले सम्पत्ति र करसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार (दफा १० र २३) का सम्बन्धमा पनि सुझाव दिएको छ । मस्यौदामा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा ५० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक र निरुत्साहित गर्ने खालको भएको जनाएको छ । यो प्रावधानलाई सच्याउन ऐनको मस्यौदामा नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले आफ्नो पुर्खाको सम्पत्ति अंश, खरिद वा लगानी गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा नेपाली नागरिकसरहको कर वा व्यावहारिक न्यूनतम शुल्क मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्न एएनओले मागसमेत गरेको छ ।