गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न युनाइटेड नेपाली डायस्पोराको माग

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेटेर संस्थाका सभापति सोनाम लामासहितका पदाधिकारीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

वैशाख २६, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

United Nepali Diaspora demands amendment to the law related to non-resident Nepalis

काठमाडौँ — युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशनले प्रस्तावित गैरआवासीय (डायस्पोरा/प्रवासी) नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सरकारसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेटेर संस्थाका सभापति सोनाम लामासहितका पदाधिकारीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सभापति सोनाम लामाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने विस्तृत सुझावपत्र पेस गरिएको जानकारी दिएका छन् । ‘वास्तविक गैरआवासीय नेपालीहरुको समस्या समाधनका लागि सरकार तयार रहेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री खनालको भनाइ उदृत गर्दै सभापति लामाले भने, ‘विश्वका विभिन्न मुलुकले एनआरएनएहरुलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ, त्यहि मोडलमा हामी पनि काम गर्छौं ।’

युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशनले विदेशी मुलुकहरुले एनआरएनलाई दिएको सुविधा र सहजताबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव समेत दिने लामाले बताए ।

अर्गनाइजेशनले विश्वभर रहेका नेपाली डायस्पोराको सीप, ज्ञान र पुँजीलाई नेपालको समग्र विकाससँग कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको नेपालसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यसहित कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन सन् २०२२ मा स्थापना भएको गैर–नाफामूलक र गैर–राजनीतिक संस्था हो । त्यस्तै यसले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने लामाले बताए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully