काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघले नागरिकता कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रबन्ध मिलाउन माग गरेको छ ।
संघले संविधानको धारा १४ मा व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि माग गरेको हो ।
फागुन ५ र ६ गते कम्बोडियामा सम्पन्न ‘१०औं एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन–२०२५’ को निष्कर्षसहित संघको सरकारसामु माग गरेको हो । यसका लागि संघले छिटो आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन र गैरआवासीय नेपाली ऐन संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
‘थाइल्यान्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायतका देशमा रहेका नेपाली मुलका ५ लाखभन्दा बढी नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको परिचयपत्रका लागि चाँडो आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र पहल गर्न नेपाल सरकारसँग यो सम्मेलन माग गर्छ,’ संघद्वारा जारी सम्मेलनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
साथै सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनू भनी दिएको आदेशको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।
सम्मेलनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे र कम्बोडियाका परराष्ट्र राज्यमन्त्री यून केहाङ, पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाललगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी सहभागी थिए ।
साथै संघले विदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको विकासमा योगदान हुने गरी त्यसको सहज प्रयोगका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
सम्मेलनमा ३० देशका तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको संघले जनाएको छ । नीति सुधार र संसदीय योगदानका माध्यमबाट गैरआवासीय नेपालीका समस्या समाधान गर्दै नेपालको आप्रवासी समुदायको संलग्नता बढाउने विषयमा सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।
