काठमाडौँ — करिब साढे १६ हजार मेगावाट क्षमताका २ सय ८१ जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा छन् । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, अध्ययनदेखि पीपीएसम्म पुग्दा प्रतिमेगावाट ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको हुने ऊर्जा प्रवर्द्धकको दाबी छ । तसर्थ यसरी लगानीकर्तालाई अन्योलमा पार्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

पीपीए गरे पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउन न्यूनतम ५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले पीपीए रोकिइरहे दीर्घकालमा ऊर्जा संकट निम्तिन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

प्राधिकरणका अनुसार गएको मध्य असारसम्म ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न भई पीपीएको प्रतीक्षामा रहेकामध्ये २ हजार ५५६.३० मेगावाटका १ सय २ नदी प्रवाही, ५ हजार २७६.३० मेगावाटका ३१ आयोजना अर्धजलाशययुक्त, १ हजार ४ सय ९१ मेगावाट क्षमताका दुई जलाशययुक्त आयोजना छन् । पीपीएका लागि आवेदन दिएकामध्ये नदी प्रवाही १ सय २२ आयोजना छन् । यिनको क्षमता १ हजार ८७४.८८ मेगावाट छ । १९ आयोजना अर्धजलाशययुक्त छन् । यिनको क्षमता १ हजार ५४८.२९ मेगावाट छ । यसैगरी ३ हजार ६७९ मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त पाँच आयोजना छन् । यसरी कुल १६ हजार ४ सय २५.७७ मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् ।

न्यून बिजुली खपत, प्रसारण पूर्वाधार, बिक्रीका लागि बजारलगायतको अभाव देखाउँदै सरकारले २०७९ यता प्रवर्द्धकले निवेदन दिए पनि पीपीए गर्न आलटाल गरिरहेको छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए स्वतः हुँदै आए पनि गत आर्थिक वर्षयता हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको ‘लेऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे) अवधारणाअनुरूप पीपीएको व्यवस्था गरिएपछि आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने भनेको छ । कार्यान्वयनमा आइसकेको भने छैन । 

सञ्चालनमा आइसकेकादेखि सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने विभिन्न चरणमा रहेका ९ सय २३ जलविद्युत् आयोजनामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षासँगै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार खुला गराउनुपर्ने इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । 

‘गत वर्षको बजेटमा १० मेगावाटभन्दा कमका पीपीए बन्द गरियो । त्यसलाई यो वर्षको बजेटले खोल्यो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ कार्कीले भने । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुलाउन सञ्चालक समितिले अध्ययन समिति गठन गरिसकेको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिने प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले जनाए । 

राजेन्द्र लिङ्देन पूर्वऊर्जामन्त्री हुँदा २४ असार २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरओआर जलविद्युत् आयोजनाको हिस्सा ३०–३५ प्रतिशतबाट बढाएर ४०–४५ प्रतिशतमा पुनरावलोकन गरेको थियो । त्यति बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर प्रकृतिका आयोजनामा १५ सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २४ माघ २०८० मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पालामा १० मेगावाटसम्मका आरओआर र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासँग जहिले र जति मेगावाटको पनि पीपीए गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । तर अहिले पीपीए हुन सकेको छैन ।

बिजुली खरिदबिक्रीमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । उसले मात्रै पीपीए गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्म) र वर्षायाम (१६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्म) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए गरिरहेको छ । उत्पादित बिजुलीको खरिद सुनिश्चित गर्ने, लगानीकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा दिने, बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सहज बनाउने तथा देशमा बिजुलीको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पीपीए गरिन्छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्छन् । 

प्राधिकरणले पीपीए गर्नुअघि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई थप विद्युत् आवश्यक छ/छैन, आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न पर्याप्त प्रसारण लाइन र सबस्टेसन उपलब्ध छ/छैन, भविष्यमा उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत वा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना कस्तो छ र नयाँ पीपीएले संस्थामा दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व कति थप्छ भन्ने पक्षको मूल्यांकन गरेर मात्र पीपीएबारे निर्णय गर्छ । प्राधिकरणले ४ सय ४ नदी प्रवाही आयोजनाको ६ हजार ७ सय १३.४४ मेगावाट, ५१ वटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ४ हजार १८६.८१ र १ सय ४० मेगावाटको एउटा जलाशययुक्त आयोजनाको मात्रै पीपीए गरिसकेको छ । 

मुलुकमा वर्षायाममा बिजुली उत्पादन बढी हुन्छ भने सुक्खायाममा घट्छ । वर्षायामको बिजुली बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहन्छ । टेक अर पेमा पीपीए गरिने भएकाले बिजुली उत्पादन सुरु भइसकेपछि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरे वा नगरे पनि प्रवर्द्धकलाई पैसा तिर्नुपर्छ । 

पीपीए गर्न एकातिर सरकारले उत्पादन मिश्रणको अनुपात बढाउनुपर्छ । प्राधिकरण पनि आयोजना निर्माण हुने ठाउँमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण, त्यसका लागि लगानी र वित्तीय जोखिम उठाउन योग्य हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । बढ्दो विद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत विस्तार र निर्यात बजारको सम्भावनालाई सन्तुलनमा राख्दै नयाँ पीपीए गर्ने विषयलाई ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख नीतिगत निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।

गत असारमा प्रसारित कान्तिपुर फायरसाइड कार्यक्रममा समेत ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पीपीए छिट्टै खोलिने बताइसकेका छन् । उनले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र र पीपीएबारे अध्ययन गर्नसमेत समिति गठन गरिसकेका छन् । उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि थप निर्णय भने गरिएको छैन । 

वैशाखयता ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत्, सौर्यलगायत सबै आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स जारी नगर्न विद्युत् विकास विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । त्यसयता नयाँ सर्भे लाइसेन्स जारी नगरे पनि विभागले आवेदन लिइरहेको छ । १२ हजार ३ सय ३०.६८ मेगावाटका २ सय ५७ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स र ८ हजार ७ सय ३१ मेगावाटका ४६ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको विभागको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म १२ हजार ३ सय २१ मेगावाटका २ सय ५७ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिइसकेको विभागको वेबसाइटमा उल्लेख छ । साथै ७ हजार ३ सय ३६.६९ मेगावाटका ३ सय ६० आयोजनाले उत्पादन अनुमति पत्र लिइसकेका छन् ।

एकातिर बर्खायाममा उत्पादनअनुसार व्यापार नभएको र खपत पनि उल्लेख्य नहुँदा बर्सेनि बिजुली खेर गइरहेको छ । राष्ट्रिय ग्रिडमा ४ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली जोडिँदासमेत वर्षायाममा करिब ९ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको प्रवर्द्धक बताउँछन् । तर प्राधिकरण यस्तो भन्न रुचाउँदैन । बर्सेनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने विद्युत् क्षमता पनि बढ्दो क्रममा छ । भारत र बंगलादेशमा गरी ३७ आयोजनाको १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमति पाए पनि औसतमा एक हजार मेगावाट मात्रै निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै २५ जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट ५६०.९९ मेगावाट (करिब ५६१ मेगावाट) विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ सय ३४ मेगावाट थपिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको विद्युत् अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका आयोजना हुन् । 

सरकारले गत वर्ष ९ सय ४२ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने लक्ष्य राखे पनि प्रसारण लाइनको समस्या, समयमै आयोजना निर्माण नसकिनुलगायत कारणले तोकिएको समयमा आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत वर्ष प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मध्यभोटेकोशी जलविद्युत्द्वारा प्रवर्द्धित १ सय २ मेगावाट आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।

निर्माण सुरु भएको झन्डै १४ वर्षमा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ४० मेगावाट प्रणालीमा थपिने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने आयोजना प्रायः नदी प्रवाही हुँदा वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्यातको तुलनामा आयात घट्दो भने छ । गत आर्थिक वर्षभर २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको बिजुली निर्यात हुँदा १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँको मात्रै आयात गरिएको थियो ।

आशातित रूपमा नभए पनि २०८१/८२ मा १०.७४ प्रतिशतले बढेको भने छ । उत्पादित बिजुली आन्तरिक रूपमै खपत गरेर मात्र निर्यात गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । उद्योगीहरूले पनि गुणस्तरीय बिजुली नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपालमा बिजुली खपत गरी अधिक मात्र निर्यात गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कान्तिपुरलाई बताएका छन् ।

‘बिजुली कच्चा पदार्थ हो, नेपालमा बिजुली खपत गर्न सके मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छ, आयात कम गराउन सकिन्छ, त्यसको धेरै फाइदा छ,’ उनले भने । प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका कारण औद्योगिक करिडोरमा बेलाबेला ट्रिपिङलगायत बिजुलीको गुणस्तरमा समस्या रहेको पाण्डेले जनाए । ‘५०/६० प्रतिशत उद्योगमा अझै जेनेरेटर राख्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ, सकेसम्म कच्चा पदार्थ बिक्री गर्नेभन्दा नेपालमै खपत गर्नुपर्छ ।’

औद्योगिक क्षेत्रले गुणस्तरीय बिजुली पाइरहेको छैन । प्राधिकरणले पीपीए पनि खुलाएको छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनु अपरिहार्य रहेको ऊर्जा उद्यमीको दाबी छ । सर्भे लाइसेन्सदेखि अध्ययनलगायत विभिन्न चरणमा लगानी गरिसकेकाले प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने भए निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको जोड छ । ‘प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने, व्यापार गर्न पनि नदिने भन्ने हुँदैन,’ लामाले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिनुपर्छ ।’

त्यसपछि मात्र पीपीएको बोझ प्राधिकरणबाट निजी क्षेत्रमा सर्ने लामाको भनाइ छ । सरकारले बजार खुला गराई खपत बढाउने र प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । अहिले ४०० केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुरबाट एक हजार मेगावाट र अन्य १३२ केभीका प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात–निर्यात हुँदै आएको छ ।

नेपाल र भारतले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा निर्माणाधीन ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आयात क्षमता १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति गरिसकेका छन् । निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्रारम्भिक चरणमा १ सय ३० मेगावाटसम्म बिजुली आयात र २ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने सहमति गरिसकिएको छ । इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोधोधरा (न्यु लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउने बताइएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता दिए पनि प्राधिकरणले आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्नेछ । सन् २०१२ मा हेटौंडास्थित थानाभर्‍याङ सबस्टेसनदेखि इनरुवा सबस्टेसनसम्म २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो ।