आईओएमकी नेपाल प्रमुख हेलेन फोर्सले बदलिँदो विश्व श्रम बजारमा नेपालले श्रम आप्रवासन नीतिलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याइन् ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) की प्रमुख हेलेन फोर्सले श्रम आप्रवासनको सफलतालाई रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्याले मात्र हेर्न नहुने बताएकी छन् ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र आईओएमको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (एनएफएमडी) कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बदलिँदो विश्व श्रम बजारका कारण नेपालले श्रम आप्रवासन नीतिलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याइन् ।
‘नेपालले अब कति जना वैदेशिक रोजगारीमा गए वा कति रेमिट्यान्स आयो भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि कसरी तयार गरिन्छ, उनीहरूको अधिकार र सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिन्छ र फर्किएपछि दिगो पुनः एकीकरण कसरी गरिन्छ भन्ने आधारमा पनि हाम्रो सफलताको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’
फोर्सले नेपालमा श्रम आप्रवासनले लाखौं नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गरिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भने पनि भविष्यको प्राथमिकता श्रम आप्रवासन प्रणालीको गुणस्तर सुधार हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
उनले प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा सुरक्षा अवस्था, आप्रवासन नीति र श्रम बजारको माग तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नैतिक भर्ना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताइन् । रोजगारदाताहरू दक्ष जनशक्तिका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेको, सरकारहरू विश्वासयोग्य श्रम साझेदारी खोजिरहेको र निजी क्षेत्रमाथि मानवअधिकारको सम्मानसहित जिम्मेवार भर्ना प्रणाली अपनाउन दबाब बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।
फोर्सले नेपाल सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनसम्बन्धी ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन (जीसीएम) को च्याम्पियन राष्ट्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय नीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्रिय रहेको उल्लेख गरिन् । श्रम आप्रवासन नीति–२०२५, राष्ट्रिय जीसीएम कार्यान्वयन रणनीति र सोह्रौं योजनाले श्रम आप्रवासन सुशासन सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको उनले बताइन् ।
नेपालले विगतमा भर्ना शुल्कको सीमा निर्धारण, निःशुल्क भिसा–निःशुल्क टिकट नीति तथा नियमन सुदृढीकरणजस्ता सुधारात्मक कदम चालेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको स्वीकारिन् । अपारदर्शी भर्ती खर्च, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सरकार, रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट अझै आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘इम्प्लोयर पेज प्रिन्सिपल’ अर्थात् भर्तीसँग सम्बन्धित खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाले स्पष्ट दिशा दिएको भए पनि सबै गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताले त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू नगरेकाले व्यवहारिक र साझेदारीमा आधारित समाधान आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
