काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय 'मिसन मोड'मा फुकाउनुपर्ने बताएका  छन् ।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे आयोजना गरिएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आर्थिक सुधारका नीतिगत तथा कानुनी विषय कार्य तालिकाबद्ध बनाएर प्रत्येक मन्त्रालयले काम अघि बढाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड थियो ।

बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका धेरै कार्यक्रममध्ये अधिकांश कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयमा रहेको भन्दै उनले त्यसको उल्झन फुकाउन दुई मन्त्रालयबीचको सहकार्य बढाउने पनि बताए ।

'बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र कानुनी कामहरू उद्योग मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाओस्,' अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, 'विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयले अरू के-के सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस् ।'

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कानुनी कामहरू केही साताभित्रै सक्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटका सुधार योजना अघि बढाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने काममा अर्थ मन्त्रालयबाट पनि प्राविधिक सहयोग लिएर आपसी समन्वय गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

'उद्योग मन्त्रालयमातहत बजेटका ८ वटा सुधारका कार्यक्रम छन्,' उद्योगमन्त्रीले भने, 'केहीमा काम थालेका छौँ, केही अगाडि बढाउने चरणमा छौँ ।'

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहत ८ वटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका योजनाहरू घोषणा भएका छन् । जसमा कम्पनी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधनदेखि उधारो असुली ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउनेसम्मका छन् ।