काठमाडौँ — २०७८ देखि बिजुली निर्यात थालेको नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न थालेको छ । त्यसअघिका वर्षमा आयात मात्र गर्दै आएको नेपालले अहिले विद्युत् व्यापारमा नाफा बढाउँदै लगेको छ । २०८२/८३ मा भारत र बंगलादेशमा गरी २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको छ भने भारतबाट नेपालले सुक्खायाममा १० अर्ब २२ करोड ७४ लाखको आयात गरेको छ । एकै बर्षमा बिजुली व्यापारमा १९ अर्ब ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नेपालले बिजुली आयातभन्दा बढी निर्यात गरिरहेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात बर्सेनि बढ्दै गएको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘हामी आयातबाट खुद निर्यातकर्ता भइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले औसतमा १ हजार मेगावाट निर्यात गरिरहेका छौं । ' 

वर्षायाममा देशभित्र खपत भई बच्ने बिजुली नेपालले भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्दै आएको छ । हाल नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ५ सय ३० र निर्यात क्षमता १ हजार ८ सय ५० मेगावाट पुर्‍याइसकेका छन् ।

त्यस्तै विभिन्न १३२ केभीका प्रसारण लाइनबाट समेत नेपाल–भारतबीच बिजुली आयात–निर्यात हुँदै आएको छ । नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा रहेकाले भारतसँग बिजुली निर्यात बढाउन स्वीकृतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य बताउँछन् ।‘बिजुली व्यापारका लागि प्रसारण क्षमता र आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त हुन्छ, हाम्रो उत्पादन सरप्लस (बचत) नै छ,’ शाक्यले भने, ‘अब भारतले आयोजनाअनुसार बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति दिन्छ । त्यसैले त्यसमा जोड दिनुपर्छ ।’ 

आगामी वर्षायामअगावै एक हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतबाट स्वीकृति लिन सके बिजुली खेर नजाने उनको भनाइ छ । ‘४०० केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा निर्माणाधीन ढल्केवर–सीतामढीबाट १ हजार ६ सय ५० र नयाँ बुटवल–गोरखपुरबाट अहिलेलाई २ सय मेगावाट भने पनि निर्माण सम्पन्न भएपछि ५ सय मेगावाट र १३२ केभीका प्रसारण लाइनबाट ३ सय ५० मेगावाट निर्यात हुन्छ, अर्को वर्षसम्म २५ सय मेगावाट क्षमताको पूर्वाधार तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘भारतले विद्युत् निर्यात हुने आयोजनाको स्वीकृति दिन ढिलाइ गरिरहेको छ । त्यसैले कूटनीतिक पहलमा जोड दिनुपर्छ ।’ हाल भारतले ३७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको १२ सय मेगावाट विद्युत् लिने सहमति दिएको छ । केही आयोजनाको माग गरिएपछि नेपालले अनुमति नपाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

यस्तै, चार सय केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुरबाट एक हजार मेगावाट र अन्य १३२ केभीका प्रसारण लाइनबाट पनि बिजुली आयात–निर्यात हुँदै आएको छ । नेपाल र भारतले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा निर्माणाधीन ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आयात क्षमता १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति पनि गरेका छन् ।

यस्तै, निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्रारम्भिक चरणमा १ सय ३० मेगावाटसम्म बिजुली आयात र २ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने सहमति भएको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन आगामी अगस्टसम्म सम्पन्न हुने र सबस्टेसन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनमार्फत १ सय ३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने गरी काम अघि बढाइने निर्णय भएको छ ।

नेपाल खुद निर्यातकर्ता बने पनि स्वदेशी उद्योगीले मागअनुसार गुणस्तरीय बिजुली नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपालमा बिजुली खपत गरी अधिक मात्र निर्यात गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । ‘बिजुली कच्चा पदार्थ हो, नेपालमा बिजुली खपत गर्न सके मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छ, आयात कम गराउन सकिन्छ, त्यसको धेरै फाइदा छ,’ उनले भने । 

प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका कारण औद्योगिक करिडोरमा बेलाबेलामा ट्रिपिङ हुनलगायत बिजुलीको गुणस्तरमा समस्या रहेको पाण्डेले जनाए । ‘५०/६० प्रतिशत उद्योगमा अझै जेनेरेटर राख्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ, सकेसम्म कच्चा पदार्थ बिक्री गर्नेभन्दा नेपालमै खपत गर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणले वर्षायाममा देशभित्र खपत भई बच्ने बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्दै आएको छ । भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) को ‘डे अहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’ मा प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली बिक्री गरिँदै आएको छ । प्राधिकरणले मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई पनि बिजुली बेच्ने गरेको छ । यहाँबाट किनेको बिजुली एनभीभीएनले हरियाणा राज्यमा पठाउँदै आएको छ ।

भारतसँग भारतीय रुपैयाँमा विद्युत् व्यापार हुने गरेको छ । बंगलादेशसँग भने डलरमा बिजुली निर्यात भइरहेको छ । नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव बढ्न सुरु भएपछि उत्पादन वृद्धि हुने भएकाले वर्षायाममा प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात गर्दै आएको हो । हिउँदयाम सुरु भएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्दा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन घट्छ । यस्तो बेला स्वदेशको माग धान्न हिउँदका केही महिनामा भारतबाटै बिजुली आयात गर्ने गरिएको छ । ७ असोज २०८१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) र भारतको एनभीभीएनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ ।