काठमाडौँ — गएको एक वर्षमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब थपिएको छ । यससँगै कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८२ असारमा कुल ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । एक वर्षअघिको तुलनामा गत असार मसान्तमा सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

असारसम्मको ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४३ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यद्यपि थपिएको सबै रकम सरकारले ऋण लिएको मात्र होइन । यस अवधिका अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकाले नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार पर्न थालेको छ । तिर्न बाँकी ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७७ र आन्तरिक ऋणको ४६.२३ प्रतिशत छ ।

सीमित स्रोतका बाबजुद ठूलो आकारको बजेट ल्याउने दबाबमा रहेकाले यस वर्ष पनि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट आएको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक ऋण झनै थपिने जोखिम छ । राजस्व संकलनको सीमितता, सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्व कटौती गर्न नसक्ने बाध्यता, वैदेशिक सहायता र अनुदान खुम्चिँदै गएका बेला सरकारका नयाँ योजना समेट्न ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब सरकारलाई थियो ।

राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा कर्मचारीका लागि तलबभत्ता र ऋणको साँवाब्याज तिर्न पनि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेकाले चालु वर्ष सार्वजनिक ऋण थप बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पछिल्ला वर्षमा राजस्व परिचालनमा शिथिलता आएको छ । कोभिडबाट बढी प्रभावित वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) पूर्वका पाँच आर्थिक वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछिका पाँच आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग संघीय राजस्व संकलनको अनुपात २१.५ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९.३ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्तो अनुपातमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार सार्वजनिक ऋणको यो स्तर व्यवस्थापनयोग्य दायराभित्रै रहे तापनि त्यसको उपयोग अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने गरी नहुने हो भने ऋण व्यवस्थापन कठिन हुने जानकार बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकाले सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले जनाए । ‘अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढिरहेको छ । नेपाली मुद्रा निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असरले सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा अतिरिक्त दायित्व थपेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमयमा आएको उतारचढावले भएको नोक्सानीबाहेक नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ ।’

ऋण लिँदा विदेशी मुद्राको विनिमय दर जति भए पनि भुक्तानी गर्दा त्यही बेलाकै दरअनुसार तिर्नुपर्छ । पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दर निरन्तर बढिरहेको छ । यही कारण नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा हरेक महिना अतिरिक्त भार थपिँदै आएको हो । नेपालले लिएको ऋण वैदेशिक मुद्रा (मुख्य गरी अमेरिकी डलरमा) मा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

‘हामीले सबै देशका विदेशी मुद्राको गणना अमेरिकी डलरमै परिणत गरेर गर्ने गरेका हुन्छौं । डलरबाहेक अरू विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा पनि हामीले सोहीअनुसार बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्छ,’ कोइरालाले भने ।

डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला सात आर्थिक वर्षमध्ये चार वटामा घाटा छ भने बाँकी वर्ष नाफामा । यो वर्ष पनि प्रायः महिनामा नेपालले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

असार २०८२ को तुलनामा गत जेठसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ९.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ३ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । जेठ मसान्त २०८३ मा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १ सय ५१.८८ रुपैयाँ पुगेको छ । असार मसान्त २०८२ मा उक्त विनिमय दर १ सय ३७ रुपैयाँ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ । जीडीपीको तुलनामा आन्तरिक ऋण २०.८४ प्रतिशत अथवा १३ खर्ब ७५ अर्ब र वैदेशिक २४.२३ प्रतिशत अथवा १५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ छ । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद्हरूको तर्क छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा र २०८१/८२ मा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन हाराहारीमै पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ । यद्यपि यो अवस्था आउनु आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको जानकार बताउँछन् ।

ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अचाक्ली रूपले बढ्दै गएपछि पुँजीगत खर्च घट्दै जाने र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै गएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले जनाए । यसले बिस्तारै सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याइरहेको खनालको टिप्पणी छ । ‘गत वर्षको कुल राजस्वका करिब ३३ प्रतिशत ऋणको साँवाब्याजका लागि छुट्याउनुपरेको छ,’ उनले भने ।

पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको, नेपालले विश्व बैंक, एडीबीलगायत दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याज बढेको, त्यस्ता ऋणको ग्रेस अवधि घटेकोलगायत कारणले नेपाल बिस्तारै ऋण ग्रस्तताको जोखिम बढेको खनालको तर्क छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा स्रोतको मुख्य आधार ऋण भएकाले पनि यो दबाबमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो समस्या समाधानका लागि सरकारले चालु खर्च कटौतीसँगै पुँजीगत खर्चको संरचनामै पुनःसंरचना गरेर अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्दै कम लागतमा छिटो सम्पन्न हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘सरकारले पुँजीगत खर्चमा पनि तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, ताकि आवश्यक आयोजनामा बजेट अपुग नहोस् र कम महत्त्वका आयोजनामा बजेट नछरियोस् ।’

गएको वर्ष सरकारले ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत हो । यसमा आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको हिस्सा क्रमशः ९९.०८ र ३७.८८ प्रतिशत छ । गत वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

गत वर्ष सरकारले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९३.९७ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा गत असारसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ५.८५ प्रतिशत छ । यस वर्ष सरकारले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष सरकारले भुक्तानी गरेको कुल रकममध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको छ ।