इन्धनको मूल्यवृद्धि र पश्चिम एसिया युद्धका बेला भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउने ५९८ म्यानपावर कम्पनीमध्ये सरकारले केहीलाई जरिवाना र सचेत गराएको थियो ।
काठमाडौं — नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ५९८ म्यानपावर कम्पनीमाथि सरकारले गरेको कारबाही फिर्ता नगरे १५ दिनपछि नयाँ श्रमिक विदेश नपठाउने निर्णय गरेको छ । संघले बिहीबार बोलाएको व्यवसायीहरूको भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।भेलाले सरकार समक्ष १५ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्दै १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर कार्कीले विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय मान्दा म्यानपावरमाथि कारबाही गरेको दाबी गरेका छन् । इन्धनको मूल्यवृद्धि र पश्चिम एसिया युद्धका बेला भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउने ५९८ म्यानपावर कम्पनीमध्ये सरकारले केहीलाई जरिवाना र सचेत गराएको थियो ।
संघले मागपत्रमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न सेवा शुल्क, संस्थागत व्यवस्थापन, अनुगमन प्रणाली, श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा देखिएका अवरोध तथा व्यवसायीले भोगिरहेका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ र नियमावलीअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउन तथा व्यवसायीमाथि हुने विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गर्न संघको छ ।त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुगमन तथा कारबाहीलाई पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउन संघले आग्रह गरेको छ ।
मागपत्रमा विभिन्न देशसँगको श्रम समझदारी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको वर्गीकरण, इजाजत नवीकरण, बैंक ग्यारेन्टी तथा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन् ।
संघका अनुसार सरकारलाई बुझाइएका मागहरू १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रमिकको श्रम स्वीकृति प्रक्रिया तथा विदेश पठाउने कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ।
