काठमाडौँ — शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्दै आएको समता कर फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको घोषणापछि यसअघि नागरिकले तिरेको कर के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत १ साउन २०८३ देखि लागू भएको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागेको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ता गरेको घोषणा गरेका छन् ।

तर, संसद्ले पारित गरेर लागू भएको कर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत फिर्ता लिएको घोषणा गरेकै आधारमा फिर्ता हुने भन्ने हुँदैन । कर फिर्ता वा छुटका लागि निर्णय गर्दा पनि सरकारले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराएर संसद्‍मा पेस गर्ने र सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कानुनी मान्यता पाउँछ ।

कर फिर्ताका लागि प्रस्ताव तयार भइसकेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि बताइसकेका छन् । सम्भवत आज दिउँसो तीन बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औपचारिक रूपमा कर फिर्ताको निर्णय गर्ने छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनी रूपमै कर फिर्ता हुने छ ।

यसरी हेर्दा आजसम्म (मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दासम्म) कानुनतह रुपमा शिक्षा र स्वास्थमा सरकारले लगाएको तीन प्रतिशत कर कायमै छ । कार्यतालिकाअनुसार सरकारले कर फिर्ताको निर्णय गरेपछि यसअघि तिरेको कर के हुन्छ ? नागरिकले फिर्ता पाउँछन् वा सरकारी खातामा जम्मा हुन्छ भन्ने विषय अहिले आम सर्वसाधारण मात्र होइन अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागमा पदाधिकारी पनि अन्योलमा छ ।

‘कर फिर्ता गर्ने निर्णयबारेमा प्रस्ताव तयार भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने, ‘यसअघि तिरेको कर के हुन्छ भन्ने कुरा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै भर पर्छ । फिर्ता दिने भनेर निर्णय गर्‍यो भने नागरिकले फिर्ता पाउँछन् । त्यो निर्णय भएन भने पाउँदैन ।’ यसरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभएसम्म यसअघि तिरेको कर फिर्ता हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे केही भन्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

१ साउनदेखि अहिलेसम्म नागरिकले तिरेको फिर्ता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग पनि छैन । ‘कानुनी रूपमा अहिले पनि मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता कर लागेको अवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘किनकि अहिलेसम्म कर फिर्ता भयो वा कर उठाउन रोक्नु भन्ने आग्रह वा निर्देशन कहीँ कतैबाट पनि आएको छैन । करको व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा नागरिकले तिरेको कर फिर्ताको प्रश्नै भएन ।’ सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागेको कर फिर्ताको निर्णय गर्‍यो र सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र आफूहरूले औपचारिक रूपमा कर फिर्ता भएको मान्ने ती अधिकारीले बताए । नागरिकले यसअघि तिरेको कर के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सरकारको निर्णयमा भर पर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर सोमबार फिर्ताको घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसागको छलफलपछि कर फिर्ता गरेको जनाएका छन् । ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो । यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरूको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको बताएका छन् । तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको पनि उनको भनाइ छ । साथै यसको उद्देश्य दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको पनि उनले बताए । करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको पनि उनको भनाइ छ ।