करका विषयमा चौतर्फी विवाद भए पछि सरकार पछि हटेको हो ।
काठमाडौँ — शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तावित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ३ प्रतिशत कर खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लिखित कर फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यही घोषणालाई आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त कर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
करका विषयमा चौतर्फी जनगुनासो बढेपछि सरकार पछि हटेको हो ।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को (१) बमोजिम उक्त कर हटाइएको अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ ।
