काठमाडौँ — नेपाली गलैंचा, पश्मिना वा चियाले बेलायतको बजार पाउने कथा नयाँ होइन । तर, त्यही बजारमा शून्य भन्सार दरमा नेपाली उत्पादन पुर्‍याउनेबारे फेरि एकपटक बहस भएको छ । तर प्रश्न उब्जिन्छ । काठमाडौंका निर्यातकर्ताहरूसँग त्यो बजारसम्म पुग्ने सामर्थ्य र गुणस्तरको तयारी कति छ ?

हालै काठमाडौंको होटल शंकरमा आयोजित एक उच्चस्तरीय अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमले यही सम्भावना र चुनौतीको दोबाटोलाई पुन: उजागर गरेको हो । बेलायत सरकारको ‘डेभलपिङ कन्ट्रिज ट्रेडिङ स्किम’(डीसीटीएस) अन्तर्गत आयोजित ‘बेलायतमा भन्साररहित पहुँचको ढोका खोल्दै’ शीर्षकको सम्मेलनले नेपाली निर्यातकर्ताहरूमा आशा थप्ने काम गरेको छ । तर सँगै घरेलु उत्पादनको संरचनात्मक कमजोरीबारे पनि चर्चा चलेको छ ।

बेलायतले डीसीटीएस योजनामार्फत नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई दिएको छुट सामान्य छैन । नेपालबाट बेलायत निर्यात हुने करिब ९९ प्रतिशत योग्य वस्तुमा कुनै पनि भन्सार शुल्क लाग्दैन । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसअघि कायम रहेका वस्तुको उत्पत्तिसम्बन्धी कडा नियमहरूलाई निकै खुकुलो बनाइएको छ ।

नेपाली उद्योगीले अब विश्वका ९५ भन्दा बढी देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी बेलायत पठाउँदा पनि भन्सार छुटको दाबी गर्न पाउँछन् । उदाहरणका लागि, भारत वा भियतनामबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थलाई नेपालमा प्रशोधित गरी ‘मेड इन नेपाल’ ब्रान्डमा बेलायत पठाउनु अब कानुनी र प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको छ ।

कार्यक्रममा बेलायती दूतावासकी क्षेत्रीय व्यापार विकास सल्लाहकार एली पार्करले यही प्राविधिक खुकुलोपनलाई जोड दिँदै भनिन्,' नेपालले पाएको ९९ प्रतिशत भन्सार छुट र लचिलो सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विरलै पाइने अवसर हो । अबको दायित्व नेपाली निर्यातकर्ताको काँधमा छ ।'

नेपालबाट बेलायत जाने वस्तुको सूची हेर्दा वर्षौंदेखि गलैंचा, तयारी पोसाक, पश्मिना, फेल्टका सामान र हाते कागजकै बाहुल्य छ । तर, सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूका अनुसार बेलायती उपभोक्ताको रुचि र बजारको माग फेरिएको छ ।

अहिले बेलायती बजारमा नेपाली अर्गानिक चिया, प्राकृतिक तथा जडीबुटीजन्य उत्पादन, मौलिक हस्तकला र गृह सजवटका सामानको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले भने, 'नेपालसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई बेलायतले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सुविधाको अधिकतम उपयोग हुनसके नेपालमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ र दुई देशबीचको कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ ।'

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङले भने, 'हामीले परम्परागत निर्यातमा मात्रै चित्त बुझाएर बस्ने छुट छैन । बेलायती बजारका लागि चाहिने प्राविधिक क्षमता, उत्पादनको परिमाण  र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगरेसम्म कानुनी छुटले मात्रै व्यापार बढ्दैन ।'

कार्यक्रममा सहभागीहरुका अनुसार नेपाली घरेलु उद्योगहरूमा समयमै परिमाणमा सामान उत्पादन गर्न नसक्नु, प्रयोगशाला परीक्षणको अभाव हुनु र बेलायती मापदण्डअनुसारको प्याकेजिङ र लेबलिङमा चुक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएका छन् ।