काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले तयारी पोसाक उद्योगको पुनरुत्थान, निर्यात अभिवृद्धि तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उद्योगको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका कच्चा पदार्थको प्रशोधनसम्बन्धी विषयमा समेत उनले चासो व्यक्त गरेका छन् । 

छलफलमा नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे, उपाध्यक्ष बसन्तराज अधिकारी, महासचिव भीमकुमार गिरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयश खनाल र प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार झा उपस्थित थिए ।  

संघले आर्थिक वर्ष २००१/०२ मा नेपालको तयारी पोसाक उद्योगले एक वर्षमा करिब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको तयारी पोसाक निर्यात गरी प्रमुख निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा स्थापित भएको र सन् २००५ मा ‘मल्टि फाइबर एग्रिमेन्ट’ समाप्त भएपछि निर्यातमा उल्लेखनीय गिरावट आएको, धेरै उद्योग बन्द भएको, ठूलो लगानी जोखिममा परेको र लाखौं श्रमिकले रोजगारी गुमाएको अवगत गराएको थियो । हाल तयारी पोसाकको वार्षिक निर्यात करिब १० अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको संघले जनाएको छ । 

छलफलका ‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोथिङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल’ गठन तथा बन्द रहेका तयारी पोसाक उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न उद्योगको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढेकाले त्यसलाई तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको संघका महासचिव भीमकुमार गिरीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक परे कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि उद्योग सञ्चालनमा सहजता ल्याउने बताउनुभएको छ त्यसमा हामी विश्वस्त छौं ।’ ‘ग्रीन गार्मेन्ट’ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि बजेटमा उल्लेख नभएकाले त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा संघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा राखेको र उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा कानुन र प्रविधिका कारण देखिएका अफ्ठ्याराहरू फुकाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गरेको उनले जानकारी दिए ।