काठमाडौँ — औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट जमिन, भवन, पानी, बिजुली लगायतको बक्यौता रकम नतिर्ने २० वटा उद्योगमा पानी तथा बिजुलीको लाइन अझै अवरुद्ध नै छ ।

४ असारयता लिमिटेडले १० वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका १ सय ६७ उद्योगको पानी तथा बिजुलीको लाइन कटौती गरेको हो । त्यसमध्ये बक्यौता तिरेका उद्योगहरुमा पुनः लाइन जडान गरिए पनि २० उद्योगमा अझै अवरुद्ध नै छ ।

लिमिटेडले सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन २५ जेठमै सात दिनभित्र बक्यौता बुझाउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । बक्यौता नतिरेका २० उद्योगमा विद्युत् लाइन कािटएकै अवस्थामा रहेको लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम वलीले बताए । 'सोमबार बक्यौता तिरेपछि ५ उद्योगमा लाइन जोडिदिएका छौं । तर नतिरेकामा अझै अवरुद्ध नै छ,’ उनले भने ।

अहिलेसम्म ४६ करोड ७३ लाख ११ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठाइसकेको समेत उनले जनाए । लिमिटेडले भाडा वृद्धिको बक्यौता नतिर्नेको हकमा बिजुलीको लाइन र पानीको समेत महसुल नबुझाएका उद्योगमा दुवैको लाइन काटिएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगबाट उठ्न बाँकी बहाल तथा सेवा शुल्कको बक्यौता रकम ८९ करोड रुपैयााभन्दा बढी थियो । विद्युत् अवरुद्ध रहेकोमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र ८, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको २, धरान औद्योगिक क्षेत्रको २, पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको ३,नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रको ३, पाटन औद्योगिक क्षेत्र र गजेन्द्रनारायणसिंह औद्योगिक क्षेत्रको एक/एक वटा उद्योग छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७९ सालमा २०७५ देखि नै लागू हुने गरी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा भाडादर बढाएको थियो, जसमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा ६ सय ८६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको थियो ।

उद्योगी र लिमिटेडबीच यही विवाद थियो । २४ चैत २०८० मा प्रमाणीकरण भएको उच्च अदालतको फैसलामा उद्योगीहरूले २०७५ सालदेखिकै बढेको भाडा उठाउनुपर्ने भनिएको थियो । त्यसविरुद्ध औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । जसमा १२ चैत २०८१ मा सर्वोच्चले २०७५ साउनदेखि लागू हुने गरी पत्राचार गर्न खोज्नु कानुनसम्मत र न्यायोचित नहुने भएकाले उच्च अदालतको आदेश केही हदसम्म उल्टी भई परिमार्जित भाडादर २२ असार २०७९ देखि मात्रै लागू गर्न परमादेश गरेको थियो ।

तर २५ पुस २०८२ मा लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतद्वारा चैतमा केही हदसम्म उल्टी फैसला भई परमादेश जारी भएको र उक्त फैसलाबाट ४ आर्थिक वर्षको जमिन बहाल फिर्ता समायोजन गर्नुपर्ने हुादा लिमिटेडको वार्षिक आम्दानीमा नोक्सानी हुने हुादा सर्वोच्चको फैसलाउपर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय लिमिटेड सञ्चालक समितिले गरेको थियो ।