काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घरजग्गा कारोबारबाट ६० अर्ब ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता सबैभन्दा धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४२ अर्ब ४२ करोड २ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा महिनाअनुसार हेर्दा गएको असारमा सबैभन्दा बढी ११ अर्ब ९४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ उठेको छ । गत कात्तिकमा भने सबैभन्दा कम २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ ।

गएको साउनमा ३ अर्ब २८ करोड, भदौमा ३ अर्ब १० करोड, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड र कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ । पुसमा भने राजस्व बढेको थियो । पुसमा ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दा माघमा ५ अर्ब रुपैयाँ र फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । 

गत चैतमा ६ अर्ब १६ करोड, वैशाखमा ६ अर्ब २६ करोड, जेठमा ५ अर्ब २४ करोड र असारमा ११ अर्ब ९४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको भनाइ छ । 

गत असारमा राजस्वसँगै घरजग्गा कारोबार पनि बढेको विभागको तथ्यांक छ । जेठको तुलनामा समग्रमा असारमा घरजग्गा कारोबार बढेको हो । असारमा मात्रै ७० हजार ४ सय ८० पटक नयाँ घरजग्गा किनबेच भएको विभागले जनाएको छ । कुल १ लाख ९३ हजार २८ पटक घरजग्गा कारोबार भएको थियो । वैशाखमा ५८ हजार ८ सय ८६ पटक, जेठमा ५४ हजार ७ सय २४ पटक र असारमा ७० हजार ४ सय ८० पटक नयाँ घरजग्गा खरिदबिक्री भएको विभागले बताएको छ । 

साउनदेखि २.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर वृद्धि हुने र कित्ताकाट पनि रोकिने भएकाले असारमा घरजग्गा कारोबार बढेको व्यवसायी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले घरजग्गाको स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कायम भएको सम्पत्ति बिक्रीबाट नाफा कमाए साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पाँच प्रतिशत थियो । पाँच वर्षभन्दा कमको स्वामित्व भएको घरजग्गा कारोबारमा १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसअघि ७.५ प्रतिशत थियो । १ साउनयता यो कर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

साउनयता पुँजीगत लाभकरको नयाँ दर लागू भएको छ भने वर्गीकरण गरिनसकेका पालिकामा कित्ताकाट पनि रोकिएको छ । यसले पनि असारमा घरजग्गा कारोबार धेरै बढेको देखिएको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । ‘असारमा कारोबार धेरै बढेको देखियो, पुँजीगत लाभकर बढ्ने र कित्ताकाट फेरि रोकिने भएपछि पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो,’ उनले भने, ‘पुँजीगीत लाभकर २.५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसकारण घरजग्गा खरिदबिक्री बढी भयो जस्तो लाग्छ ।’

असार तेस्रो सातासम्म मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ४० वटाले मात्रै कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन् । बाँकी ४ सय १३ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका छैनन् । यी पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको छ । सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अस्थायी रूपमा कित्ताकाटको बाटो खोलेको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र वर्गीकरण पूरा नभएका पालिकमा साउनयता पुनः कित्ताकाट रोकिएको हो । 

पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा पटकपटक कित्ताकाट रोकिएको छ । साथै पालिकालाई वर्गीकरण गर्नकै लागि सरकारले तीन पटक नियमावली संशोधन गरिसकेको छ । तर पनि धेरैजसो पालिकाले उक्त अवधिभित्र वर्गीकरण भने गरिसकेको छैन । 

साउनदेखि कित्ताकाट रोकिने भएकाले नै असारमा केही खरिदबिक्री बढेको हुन सक्ने लोहनीको अनुमान छ । ‘साउनदेखि कित्ताकाट फेरि रोकिएको छ । वर्गीकरण नभएका पालिकामा हतारहतार गरेर खरिदबिक्री भयो,’ उनले भने । 

बैंकको न्यून ब्याजदर हुँदा घरजग्गामा लगानी गर्न थालेकाले पनि घरजग्गाको बजार सामान्य सुधार भएको देखिएको उनले बताए । ‘ब्याजदर घट्यो । बैंकमा राख्नुभन्दा लगानी गर्न थाले,’ उनले भने, ‘अब घरजग्गा कारोबार घट्छ । साउन र भदौ अफसिजन हो ।’ कारोबारसँगै कित्ताकाट पनि वृद्धि भएको छ । जेठको तुलनामा असारमा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व पनि बढेको हो ।