उक्त परियोजनाको अवधि २४ महिना रहेको भन्दै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु–उत्थानशील कृषि, ग्रामीण जीविकोपार्जन सुधार र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र चीन सरकारको साझेदारीमा 'कृषि खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना' औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । उक्त परियोजनाको अवधि २४ महिना रहेको भन्दै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु–उत्थानशील कृषि, ग्रामीण जीविकोपार्जन सुधार र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ कोअपरेशन फन्डको आर्थिक सहयोग रहेको परियोजनाले स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु–स्मार्ट, कृषि पोषण सुधार, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा समावेशी ग्रामीण विकासमा सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । चीनद्वारा स्थापित ४ अर्ब अमेरिकी डलरको उक्त फन्ड विकासशील राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि र दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न परियोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । चिनियाँ राजदूत माओमिङ झाङले कृषि आधुनिकीकरण र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा चीनको निरन्तर साथ रहेको बताए ।
एअफएओकी निर्देशक हुआ याङले यस परियोजना एसिया तथा अन्य क्षेत्रका लागि दक्षिण–दक्षिण सहयोगको सफल नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । काभ्रेपलाञ्चोक र इलाममा कार्यान्वयन हुने उक्त परियोजनाअन्तर्गत डिजिटल कृषि विस्तार सेवामार्फत किसानलाई प्राविधिक परामर्श, मौसम सूचना, वित्तीय सेवा, कृषि बिमा र बजार जानकारी उपलब्ध गराइनेछ ।
परियोजना कार्यान्वयनबाट महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउने, स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा जलवायु–अनुकूलन क्षमता सुदृढ पार्ने छ । सहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदान गर्दै स्थानीय नेतृत्वमा कृषि तथा खाद्य प्रणालीको दीर्घकालीन रूपान्तरणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
