काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तोकिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बक्यौता राजस्वउपर ठूलो भर गरेका छन् । आगामी बजेटमा १४ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्री वाग्लेले झन्डै १ खर्ब बक्यौता राजस्वबाट उठाउने गरी काम गर्न राजस्व प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने राजस्व पनि जोड्दा केन्द्रीय सरकारले १५ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये प्रदेश र पालिकालाई बाँडफाँटपछि संघीय सरकारको भागमा १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ आउने हो । 

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष सरकारले करिब २० प्रतिशतले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले कानुनी झमेलाका (मुद्दा) का कारण बक्यौतामा रहेको राजस्वलाई मुख्य आधारका रूपमा लिएका छन् । आगामी बजेटमा बक्यौतामा रहेको राजस्व भुक्तानीका लागि ६ महिनाको म्याद दिएका छन् । ‘बक्यौता राजस्वबाट कम्तीमा पनि १ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यो सम्भावना देखिएको छ ।’ 

यो सुविधाअन्तर्गत कर कार्यालयले निर्धारण गरेको बक्यौतामा एक प्रतिशत थप तिरेर विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । आर्थिक विधेयकको दफा ४६ मा आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य कुनै न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क रकम र त्यसको एक प्रतिशतले हुने थप रकम आगामी पुस मसान्तभित्र बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समयभित्र रकम बुझाए लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि बक्यौता रकमको पनि भर रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । विभिन्न कारणले बक्यौता रहेको रकम तिर्न सहुलियत दिइएको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘यो सुविधा सुरुको कर रकममा घट्दैन, कर निर्धारण भएको रकम तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सुरुमा निर्धारण गरिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरेर रकम तिर्ने व्यवस्था गरिएको हो, जसमा लाग्ने थप दस्तुर, जरिवाना छुट दिइएको छ ।’ 

अनौपचारिक क्षेत्रमा भएकालाई पनि औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने यसको उद्देश्य रहेको खत्रीले सुनाए । ‘लामो समयदेखि बक्यौता, बेरुजु र मुद्दा मामिलामा रहेका विषयलाई पनि एक पटक कर निर्धारण भएको रकम तिरेर त्यसमा थप एक प्रतिशत तिर्ने स्किम ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘पहिला पनि यस्तो स्किम आउँथ्यो । तर अहिले पहिलाभन्दा बढी सुविधा हो ।’

विधेयकअनुसार विचाराधीन मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभाग वा कार्यालयका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न वा मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न अनुमति पाएका वा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न पाउने निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेको हकमा सम्बन्धित करदाताले पुस मसान्त २०८३ भित्र विवादित कर रकम र त्यसको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरी विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिएमा सरकारले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

हाल राजस्व बक्यौतामा रहेको मुद्दा १ हजार ३ सय ११ रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षबाट चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ८१ वटा मुद्दा सारिएका थिए । जसमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ सय ९६ वटा मुद्दा थपिए । त्यसपछि कुल मुद्दा १ हजार ७ सय ७७ पुगे । तीमध्ये ४ सय ६६ वटा मुद्दा यस वर्ष फर्स्योट भएको विभागले बताएको छ । फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या १ हजार ३ सय ११ रहेको र असुल गर्न बाँकी रहेको रकम करिब १ खर्ब ७२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । यो रकम शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क सबै गरेर हो । तर आगामी पुसभित्र भुक्तान गर्ने करदाताले सुरुको करमा थप एक प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्छ । बाँकी सबै शुल्क, जरिवाना मिनाहा हुने भएकाले उल्लिखित पौने २ खर्ब सबै असुल हुने सम्भावना नरहेको कर अधिकृतको भनाइ छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट गत वर्ष सरेर आएका मुद्दा १ हजार ७ सय ४२ थियो । यसमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता ७ सय ४१ थपिए । तीमध्ये त्यस वर्ष १ हजार १ सय २ वटा निवेदनको फर्स्योट भएको विभागले जनाएको छ । 

आर्थिक विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न वा मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न अनुमति प्राप्त नभएका तर सम्बन्धित कार्यालयबाट पुनः कर निर्धारण भइनसकेका मुद्दाको हकमा समेत पुस मसान्त २०८३ भित्र सम्बन्धित व्यक्तिले विवादित कर रकम र त्यसको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरी निवेदन दिए त्यसमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने उल्लेख छ ।

अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको हकमा भने उल्लिखित छुटसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । यो सुविधाअन्तर्गत कर भुक्तानी गर्न केही करदाता कार्यालय आउन थालेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् ।